अब ड्रोनले गर्छ योजना अनुगमन

पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारका लागि पनि ड्रोनकै माध्यमबाट भिडियो र तस्बिर लिने पनि नगरपालिकाको योजना छ ।
हरिराम उप्रेती

गोरखा — सदरमुकामर रहेको गोरखा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित योजनाको सर्वे र अनुगमन आगामी वर्षदेखि ड्रोनबाट हुने भएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले ड्रोन किनिसकेको छ । मंगलबार त्यसको परीक्षणसमेत गरियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको साउनबाट नगर क्षेत्रमा सञ्चालन हुने योजनाको सर्वे, अनुगमन र नक्सांकन ड्रोनका माध्यमबाट हुने नगर प्रमुख राजनराज पन्तले बताए ।

ड्रोन सञ्चालनका लागि सञ्चार मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अनुमति लिने प्रक्रिया थालिएको उनको भनाइ छ । नगरपालिकामा प्राविधिक जनशक्ति अभावलाई केही हदसम्म पूरा गर्न ड्रोनले सघाउने नगरपालिकाको विश्वास छ ।

‘धेरै जनशक्ति खटिरहनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘ड्रोनले आवश्यक कुरा खिचेर ल्याएपछि कार्यालयका कर्मचारीले चाहिएको तथ्यांक लिन सक्छन्, यसले समयको पनि बचत हुनेछ ।’ नगरपालिकामै बसेर योजनाको अनुगमन गर्न सक्ने प्रविधि भएकाले यसले फाइदा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । ‘ड्रोन सञ्चालनका लागि एउटा कक्ष स्थापना गरेर व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्छौं,’ पन्तले भने ।

पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारका लागि पनि ड्रोनकै माध्यमबाट भिडियो र तस्बिर लिने पनि नगरपालिकाको योजना छ । ‘सन् २०१९/२० पर्यटन वर्ष घोषणा गरेर पर्यटक भित्र्याउने प्रदेश र संघीय सरकारले घोषणा गरिसकेका छन्,’ पन्तले भने, ‘अब हाम्रो नगरपालिकामा पर्यटक भित्र्याउन यहाँ रहेका ऐतिहासिक एवं पर्यटनसँग सम्बन्धित ठाउँलाई ड्रोनमार्फत भिडियो र तस्बिर लिएर प्रचारप्रसारमा जोड दिन्छौं ।’

गोरखा नगर क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेटेर वृत्तचित्र निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउने नगरपालिकाको योजना छ । २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा योजना समावेश गरेर ड्रोन किनिएको उनले बताए ।

त्यसका लागि झन्डै १५ लाख रुपैयाँ लागत लागेको छ । ‘प्रविधिमैत्री बन्न के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दै जाँदा नगरपालिकाको कामलाई छिटोछरितो बनाउन उपयुक्त ड्रोन हुन्छ भनेर निर्क्योल गरेका हौं,’ पन्तले भने, ‘कार्यालयमै बसेर कामको नियमित अनुगमन हुने भएपछि फिल्डमा रहेका कामदारले गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

प्राविधिकले पाँच दिन लगाएर गर्ने काम ड्रोनबाट दुई घण्टामै गर्न सकिने नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सुयोग खनालले जानकारी दिए । ‘ड्रोनले एक सेन्टिमिटरसम्मको गल्ती निकाल्छ,’ उनले भने, ‘तस्बिरका आधारमा वास्तविक तथ्यांक निकाल्न यो बढी सहयोगी हुन्छ ।’

नगर क्षेत्रबाट सबैभन्दा टाढाका गाउँ देउराली र ताप्लेसम्मका योजना नगरपालिकाबाटै हेर्न सकिने उनले बताए । ‘ड्रोनले २० देखि ३० वटा स्याटेलाइटसँग समन्वय गरी डाटा लिएर आउँछ,’ खनालले भने, ‘आठ किलोमिटर परसम्मका योजना हेर्न र डाटा लिन सक्छौं ।’

फोटो र भिडियो हाई रिजोल्युसनको आउने र इमेज स्पष्ट देखिने भएकाले कम्प्युटरमा हालेर प्रोसेसिङ गरेपछि कुनै पनि डेटा नहराउने खनालको भनाइ छ । लम्बाइ, उचाइ क्षेत्रफल सबै तस्बिरमार्फत हेर्न मिल्ने भएकाले कार्यसम्पादनमा सजिलो हुने उनले बताए ।

ड्रोन ६ किलोमिटर उचाइ र आठ किलोमिटरसम्म टाढा उडन सक्ने र ७० देखि ८० किलोमिटर प्रतिघण्टा उडाउन सकिन्छ । ‘एक पटक उडेपछि आधादेखि ४५ मिनेटसम्म फिल्डमा पुगेर तस्बिर लिन सक्छ,’ उनले भने, ‘ब्याट्रीबाट चल्ने हो, काम नसके निश्चित उचाइमा ल्याएर फिर्ता ल्याउने र ब्याट्री चेन्ज गरेर पठाएपछि काम रोकिएको स्थानबाटै काम सुरु गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित : असार १७, २०७६ १९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कार्यालय एउटा, काम अर्कै

एउटा कामको जिम्मेवारी पाएका कार्यालयमा अर्कै शीर्षकको रकम निकासा हुँदा अन्योल
हरिराम उप्रेती

गोरखा — धार्चे गाउँपालिकामा गत वैशाखमा इटलीबाट ल्याएको उन्नत जातको १४ सय स्याउका बिरुवा वितरण भयो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमा बिरुवा वितरणका लागि बजेट र कार्यक्रम आएपछि कार्यालयले बिरुवा बाँडेको थियो ।

कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम भए पनि भवन कार्यालयले यस्तो काम गर्नुपर्‍यो । बिरुवाको निरीक्षण, अनुगमन गर्ने कृषि प्राविधिक भवन कार्यालयसँग हुने कुरो पनि भएन । भवन कार्यालय स्याउका बिरुवा वितरण सकेर अब बाख्रा वितरण तयारीमा छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको डिभिजनल वन कार्यालय पर्यटन सुधारको काम गर्दै छ । वन कार्यालयमार्फत होमस्टे प्रवर्द्घनका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा बजेट परेको छ । सिंचाइ कार्यालयलाई बिजुलीको पोल वितरणका लागि रकम आएको छ ।

प्रदेश सरकारमातहतका यी ३ कार्यालयमा असुहाउँदो योजना परेपछि अन्योल छाएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ती कार्यालयमा विषयविज्ञ कर्मचारी छैनन् । तैपनि बजेट खर्च गर्न जेनतेन काम गरिरहेका छन् । ‘यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हामीसँग विषय विशेषज्ञ छैनन्,’ एक कार्यालयका कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयको काम गर्नैपर्‍यो । सम्बन्धित कर्मचारी नहुँदा भालुको कम्पटजस्तै भएको छ ।’

एउटा कामको जिम्मेवारी पाएका कार्यालयमा अर्कै शीर्षकको रकम निकासा हुँदा अन्योल सिर्जना भएको कर्मचारीको भनाइ छ । पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि भन्दै डिभिजन वन कार्यालयलाई दुई पदमार्गको स्तरोन्नति तथा होर्डिङ बोर्ड राख्न रकम विनियोजन भयो । मनास्लु बेसक्याप पुग्ने सोती–माछाखोला–दोभान पदमार्गका लागि आएको ५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेन ।

नेपाली सेनाले बेनीघाट लार्के सडकको ट्र्याक खोलिरहेको र सडक खन्ने क्रममा रहेको क्षेत्रमा पदमार्ग सुधारका लागि भन्दै रकम आएपछि डिभिजन वन दोधारमा पर्‍यो । मन्त्रालयले अध्ययन र सुझावबिनै सडकको ट्र्याक खुलेको क्षेत्रमा पदमार्ग सुधारका लागि भन्दै रकम विनियोजन गरेपछि खर्च हुन सकेन ।
देउराली–खार्चोक भञ्ज्याङ–धार्चे, लाप्राक, उहिया–जगत पदमार्गको सुधारको काम भने भइरहेको डिभिजन वन अधिकृत तोयानाथ पौडेलले बताए । ‘उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । चार मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालय हुँदा सोहीअनुसार कार्यक्रम आएको उनले बताए ।

‘अहिले हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन र वातावरण छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश मातहत कार्यलयमा त्यहीअनुसार कार्यक्रम आयो ।’ डिभिजन वन कार्यालयमार्फत कार्य सञ्चालन हुने गरी चालु वर्ष होमस्टे प्रवर्द्घनका लागि बजेट आएको छ । २२ ठाउँका होमस्टे प्रवर्द्धनका लागि छनोटमा परेका छन् ।

उक्त अनुदान रकम पूर्वाधार विकासमै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर डिभिजन वनसँग पूर्वाधार विकासका लागि स्टेमेट बनाउने, निरीक्षण, अनुगमन गर्ने प्राविधिक छैनन् । पदमार्ग र होमस्टेलाई अनुदान दिनका लागि काम भए नभएको निरीक्षण मूल्यांकन गर्न डिभिजन वन कार्यालयसँग सम्बन्धित कर्मचारीपनि छैनन् । ‘हामीसँग प्राविधिक छैनन्, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूकै प्राविधिकमार्फत स्टमेट निकाल्ने काम गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

काम सम्पन्न हुँदै गर्दा अनुगमनका लागि स्थानीय तहकै प्राविधिकलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘गाउँपालिकाका प्राविधिक हामीले लगाएको काम गर्न बोझ मान्छन्,’ पौडेलले भने, ‘उनीहरूलाई प्रोत्साहनका लागि रकम दिन पनि सकेका छैनौँ ।’ एक कर्मचारी भन्दै थिए, ‘एउटा विषयमा विज्ञ हुनपढ्यौँ, यहाँ काम अर्कै छ, मन्त्रीहरू सिधै जनतासँग ठोक्किनका लागि पनि यस्ता कार्यक्रमल्याएका होलान् ।’

उज्यालो प्रदेश नाम दिएर प्रदेश सबै गाउँबस्तीमा विद्युतीकरण गर्ने योजनामा अघि बढेको छ तर यहाँ काठेपोल विस्थापनका लागि जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा बजेट आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय ३१ सय फलामे पोल खरिद गरेर वितरणको तयारीमा छ ।

डिभिजन प्रमुख पुरुषोत्तम उपाध्यायले साढे चार करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको र असार अन्त्यसम्म खरिद गरी वितरण थाल्ने बताए । ‘सरकार मातहत कार्यालयले भनेको कार्यक्रम गर्दिनँ भन्न मिलेन, सिक्ने अवसर पनि भएको छ,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेशको कार्यक्रम मातहतकै कार्यालयबाट कार्यान्वयन गरिएको बताए । अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत काम थालिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT