सूचना–प्रविधि विधेयक : उपसमितिले बढायो दण्ड–जरिवाना, विधेयकमा के छ ?

नेकपा सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय उपसमितिले एक महिना छलफलपछि बुझाएको प्रतिवेदन समितिले यथास्थितिमा पारित गरे त्यस्तै विधेयक संसद् पुग्नेछ । उपसमितिमा विपक्षी दलबाट कांग्रेसका २, राष्ट्रिय जनता पार्टीका १ र स्वतन्त्र सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन सदस्य छन् । प्रतिवेदनमा कांग्रेसका दुई जनाको मात्रै फरकमत छ । जेठ २९ गते उपसमितिको बहुमतबाट पारित प्रतिवेदनमा विधेयकका आधा दर्जनभन्दा बढी दण्ड सजायको महलमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा जरिवाना रकम र कैद अवधि थपिएको छ । विधेयकबाट अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धका प्रावधान हटाउन पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।

के–केमा थपिए ?

विधेयकको दफा ६५ ले अनुमति नलिई उपकरण प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो गरिए एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ । सूचना प्रवधिसम्बन्धी उद्योग र व्यवसायसम्बन्धी उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने उपकरण भने नियमावलीमा तोकिनेछ । उपसमितिले जरिवानाका अतिरिक्त उपकरण जफत गर्न सक्ने प्रावधान थपेको छ ।

दफा १४ को ‘दुराशययुक्त प्रोग्राम सम्प्रेषण वा सञ्चालन गर्न नहुने’ महलविपरीतको कार्य गरे तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । उपसमितिले कैद थप गरी तीन वर्ष पुर्‍याएको छ । दफा ६२ को ‘अनधिकृत रूपमा डोमन नाम प्रणाली सञ्चालन गर्न नहुने’ महलमा पनि दण्ड–सजाय बढाइएको छ । कसैले अनधिकृत रूपले डोमन नाम प्रणाली सञ्चालन गर्न लगाए वा गराए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना या ६ महिनासम्म कैद हुने प्रस्ताव विधेयकमा थियो । उपसमितिले जरिवाना तीन लाख बनाएको छ । दफा ७३ मा इजाजत नलिई तथ्यांक केन्द्र वा क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्नेलाई दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तो कसुरलाई गम्भीर अपराधको कोटीमा राखी उपसमितिले कैद सजायसमेत राखेको छ । एक वर्ष कैद, दस लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी संशोधन गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ९४ बमोजिम राज्यविरुद्धको कसुर गर्नेलाई उपसमितिले यसै कानुनअनुसार दण्ड सजाय हुने गरी संशोधन गरेको छ । यस्तो कसुरमा विधेयकले प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो । विधेयकमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गर्न, गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न, दुरुत्साहित दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्नेजस्तो विषय सम्प्रेषण गरे राज्यविरुद्धको अपराध हुने उल्लेख छ । उपसमितिले यस्तो कसुर गर्नेलाई ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी संशोधन पारित गरेको छ । दफा ८५ अनुसार यौनजन्य दुर्व्यवहारको दण्ड–सजाय पनि थप भएको छ । विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, उपलब्ध रहेको जानकारी सम्प्रेषण, देखाउन, वितरण गर्न, प्रकाशन, प्रसार, बिक्री वा सञ्चय गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसविपरीत कसुर गरे विधेकयले तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना, तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो । उपसमितिले जरिवाना बढाएर दुई लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

दफा ८३ को साइबर बुलिङविरुद्धको अपराधको दण्ड–सजाय भने उपसमितिले घटाएको छ । कसैले विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गरे साइबर बुलिङको कसुर गरेको ठहर हुने विधेयकमा छ । यसबापत दस लाख रुपैयाँ जरिवाना, ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेकोमा उपसमितिले घटाएर क्रमश: ५० हजार र ६ महिना बनाएको हो ।

कांग्रेसको फरकमत

उपसमितिको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले फरकमत दर्ता गराएको छ । उपसमितिमा कांग्रेसका बहादुरसिंह लामा र मीनाक्षी झा थिए । कांग्रेस सांसदहरूले यथास्थितिमा विधेयक पारित भए अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने बताएका छन् । ‘नेपालको संविधानले प्रदान गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत मौलिक हकमाथि बन्देजको दायरा फराकिलो पार्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ,’ कांग्रेसले उपसमितिमा दर्ता गरेको लिखित फरकमतमा उल्लेख छ, ‘प्रकारान्तरले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने मनसायबाट यो प्रावधान राखेको देखिन्छ । जुन संविधानको मर्मविपरीत छ ।’ पार्टीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ८८ देखि ९४ सम्म खारेज हुनुपर्ने वा संविधानप्रदत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बन्देज नहुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

सरकारले सबैलाई तर्साएर स्वेच्छाचारी ढंगले राज्य सञ्चालन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको कांग्रेसको ठहर छ । ‘जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउनेजस्ता गतिविधिलाई पनि गम्भीर अपराधभित्र राख्नु त्यसको प्रमाण हो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘प्रचलित फौजदारी संहिता आकर्षित हुने अपराधलाई समेत सूचना प्रविधि विधेयकमा ल्याएर आमनागरिक र सञ्चार क्षेत्रलाई आतंकित बनाउने काम गरिएको छ ।’

कांग्रेसको छाया सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय विभागका संयोजक बहादुरसिंह लामाले नागरिक अभिव्यक्ति, प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेका सबै प्रावधान खारेज हुनेगरी संशोधन हालिएको बताए ।

संसद् अवरोध गर्छौं : खाँण

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले समितिबाट जबर्जस्ती विधेयक गए संसद् अवरोध गर्ने बताए । ‘सकेसम्म समितिबाटै यथास्थितिमा विधेयक संसद्मा नपुर्‍याउन हाम्रो भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘बहुमतको आडमा जबर्जस्ती समितिले पारित गरेर संसद्मा पुर्‍याए अवरोध गर्छौं ।’

विधेयकमा के छ ?

• अनुमति नलिई उपकरण प्रयोग गरे एक लाख रुपैयाँ जरिवाना
  
• दुराशययुक्त कार्यक्रम सम्प्रेषण वा सञ्चालन गरे तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै
  
• अनधिकृत रूपमा डोमन नाम प्रणाली सञ्चालन गरे/गराए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना या ६ महिनासम्म कैद
  
• इजाजत नलिई तथ्यांक केन्द्र सञ्चालन गर्नेलाई दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना
• यौनजन्य दुर्व्यवहारको दण्ड–सजायमा तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना, तीन वर्ष कैद वा दुवै

उपसमितिले के थप्यो ?

• उपकरण जफत गर्न सक्ने
• कैद तीन वर्ष
• तीन लाख जरिवाना
• एक वर्ष कैद, दस लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय
• जरिवाना बढाएर दुई लाख