सवारी प्रशिक्षण केन्द्र मापदण्ड विपरीत, १५ रोपनी जग्गा हुनुपर्नेमा ५ रोपनी मात्रै

‘हचुवाका भरमा अनुमति दिएको पाइयो,’ उनले भने, ‘नियमविपरीत प्रशिक्षण केन्द्र चलाइएका छन् ।’ निर्देशिकामा सरकारले मापदण्ड स्पष्ट उल्लेख गरे पनि कर्मचारीको मिलेमतोमा अनुमति दिइएको उनले बताए । ‘सरकारले निःशुल्क हुने उल्लेख गरेको छ,’दाहालले भने, ‘सशुल्क चलाउने भएपनि टेन्डर प्रक्रियाद्वारा प्रतिस्पर्धा गराएर चलाउनुपर्छ, मनोमानी ढंगले अनुमति दिएको पाइएको छ ।’

टेन्डर प्रक्रियाबाट अघि बढाए सेवाग्राहीलाई पनि राहत हुने उनको भनाइ छ । सवारी चालक केन्द्रका लागि सामान्यतः १५ रोपनी जमिन आवश्यक पर्ने भए पनि राधेराधे र नेपाल ड्राइभिङ स्कुलले करिब ५ रोपनीमा प्रशिक्षण चलाएको दाहालले बताए ।

‘स्थान नै पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘अनुमति दिँदा प्राविधिक पक्ष सबै अध्ययन गरेर दिनुपर्ने हो, त्यस्तो छैन ।’ सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि फर्म शुल्क लिइसकेपछि निःशुल्क प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउनुपर्ने उनले दाबी गरे । ‘परीक्षार्थीले जाँच दिँदा एकपटक शुल्क तिर्छ,’ उनले भने, ‘पटकपटक शुल्क त तिर्नु पर्दैन ।’

हाल निजी सवारी प्रशिक्षण केन्द्रले चारपांग्रे गाडीबाट ५ सय र मोटरसाइकलबाट करिब ३ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन् । प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रयोग गरिने सवारी साधनको समेत मापदण्ड नपुग्ने उनले बताए । ‘थोत्रा गाडी राखिएका छन्, सेवाग्राहीलाई त्यही गाडी प्रयोग गरेर मात्र ट्रायलमा पास हुने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ,’ दाहालले भने, ‘सेवाग्राहीले प्रशिक्षण केन्द्रको होइन, आफ्नै गाडीबाट ट्रायल दिन पाउनुपर्छ ।’

निर्देशिकामा चारपांग्रे सवारीका लागि कम्तीमा ७९६ सीसी, मोटरसाइकल कम्तीमा १२४ सीसी र स्कुटर कम्तीमा ९६ सीसी क्षमताको हुनुपर्ने उल्लेख छ । ‘एकातिर मापदण्डअनुसार प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अर्कातिर जताबाट पनि सेवाग्राहीको चरम शोषण गर्न त भएन नि ?’

मन्त्री, कर्मचारीलगायतको सेटिङमा यी सबै प्रशिक्षण केन्द्रलाई अनुमति दिइएको यातायात व्यवस्था विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले कान्तिपुरसँग बताए । ‘पहुँच र सेटिङका भरमा यहाँ जे पनि हुन्छ,’ उनले भने,‘दबाब दिएर निर्णय गराउन लगाएपछि कहाँ हुन्छन्, मापदण्डअनुसारका प्रशिक्षण केन्द्र ?’

निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने निर्णय भएपछि मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय पछाडि करिब २८ रोपनी जग्गामा सञ्चालनमा आइसकेको सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र बन्द भएको ती पूर्वमहानिर्देशकले बताए । त्यसैगरी बग्गीखानामा सञ्चालनमा रहेको प्रशिक्षण केन्द्र पनि बन्द गरिएको थियो ।

यसरी सबै सरकारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र बन्द गराएपछि राधेराधेलाई भक्तपुर, सुजुकी ड्राइभिङ स्कुललाई एकान्तकुना, भेइकल एकेडेमी एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई ठूलो भर्‍याङ र नेपाल ड्राइभिङ स्कुललाई सुकेधारा छुट्याई भागबन्डाका आधारमा लाइसेन्सका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा लिइँदै आएको छ । भेइकल एकेडेमी एन्ड रिसर्च र सुजुकीले २० रोपनीभन्दा बढीमा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।