१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

विधेयकमा केन्द्रको निर्देशनप्रति आपत्ति

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा रहेको केन्द्र (संघ) ले प्रदेशलाई निर्देशन दिने र त्यसलाई मान्नुपर्ने प्रावधानप्रति प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिलाई विधेयकमा रहेका त्यस्ता प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहित पत्राचार गरेको छ ।

विधेयकमा केन्द्रको निर्देशनप्रति आपत्ति

‘केन्द्रले सोझै निर्देशन दिने र प्रदेशले मातहतको निकाय जस्तो मान्नुपर्ने व्यवस्था अनावश्यक र संघीयताविपरीत छ,’ प्रदेशसभाले पठाएको प्रतिक्रियामा भनिएको छ, ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय परिषद्मार्फत आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ ।’


संविधानको धारा २३५ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने भनिएको छ । त्यही धाराअनुसार तीन तहबीच समन्वयका आधार, समन्वय कायम गराउन आवश्यक संयन्त्र, त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको विधेयक सरकारले ल्याएको हो । जुन यति बेला विधायन समितिमा छलफल क्रममा छ ।


संविधानले स्पष्ट तोकेको बाहेक पनि विधेयकमा केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान छन् । सांसदले पनि त्यसलाई हटाउनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । विधेयकमाथि सांसदबाटै ७२ वटा संशोधन परेका छन् ।


समितिले विधेयकउपर प्रतिक्रिया दिन सातवटै प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेकामा प्रदेश ५ ले मात्रै सुझाव र प्रतिक्रिया पठाएको छ । सरकारले तीन तहबीच समन्वयका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठनको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।


प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने प्रस्तावित परिषद्मा संघ सरकारका अर्थ, कानुन, गृह तथा संघीय मामिलामन्त्री सदस्य रहनेछन् । त्यसबाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य हुनेछन् । गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघबाट सात जनाको प्रतिनिधित्व रहने भनिएको छ । सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा दुई महिलासहित सात जनाको मनोनयन प्रधानमन्त्रीबाट हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।


प्रदेशसभा ५ को सचिवालयबाट पठाइएको सुझावमा संविधान र कानुनले आधिकारिक निकायका रूपमा व्याख्या नगरेको गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ र जिसस महासंघजस्ता संगठनलाई स्थान दिन नहुने उल्लेख छ । संघ, महासंघका पदाधिकारीभन्दा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमध्येबाटै समावेशी सिद्धान्तअनुसार सबै प्रदेशबाट पर्ने गरी ८ जना सदस्य प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।


प्रदेशसभाका तर्फबाट प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरद्वारा पठाइएको सुझावमा भनिएको छ, ‘विधेयकको सार नै संघीयता कार्यान्वयन गर्नुभएकाले प्रस्तावनालगायत विधेयकका दफामा उक्त सार झल्कनुपर्छ । तीनै तहबीचको अन्तरसम्बन्ध विकेन्द्रीकरणभन्दा पनि ‘अकेन्द्रीकरण’मा आधारित हुनुपर्छ । समन्वय परिषद्लाई शक्तिशाली, प्रभावकारी र कामकाजी बनाइनुपर्छ । त्यस्तै, संघीयतालाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ ।’


केन्द्रले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्नुपरे प्रदेश सरकारमार्फत गर्नुपर्ने माग प्रदेश ५ को छ । प्रदेशसभाले १७ वटा बुँदा लिपिबद्ध गरी विधेयकको विभिन्न दफामा संशोधनको माग गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यस विधेयकमा सरोकारवाला सबैको रायसुझाव लिइने समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए । ‘प्रदेशसभा ५ बाट सुझाव आएका छन्, अन्यबाट पनि अपेक्षित छ,’ उनले भने, ‘समय मिलाएर प्रदेशस्तरमै पुगेर पनि छलफल गर्ने तयारीमा छौं ।’


प्रकाशित : असार २०, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?