अख्तियारको निर्देशन र कार्यविधि उल्लंघन

त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षा
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — त्रिवि सेवा आयोगका पदाधिकारीले तीन वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन उल्लंघन गरेर बदनियतपूर्वक कर्मचारी भर्नाको परीक्षा सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

०७२/०७३ मा लिएको उपप्राध्यापक पदको स्थायी पदपूर्ति परीक्षाको अनियमिततामाथि छानबिन गरेको अख्तियारले सेवा आयोगलाई परीक्षा प्रणाली पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यस क्रममा उत्तरपुस्तिकाको अनिवार्य सम्परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको थियो । सेवा आयोगले ०७३/०७४ को खुलातर्फको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा त्रुटि भेटिँदासमेत सम्परीक्षण नगराएको हो ।

त्रिवि सेवा आयोग आन्तरिक कार्यविधिमा समेत कम्तीमा ३३ प्रतिशत उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ । परीक्षकबाट परीक्षण भएका उत्तरपुस्तिका रुजु गर्दा त्रुटि देखिएमा वा शंकास्पद लागेमा उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण गरिने कार्यविधिमै उल्लेख छ । सेवा आयोगले भने अंक केरमेट भएका शाखा अधिकृत पदका कुनै पनि उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण नगराएको खुलेको छ । भिन्दाभिन्दै पदका ३८ वटा परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामध्ये ७ वटाको मात्र सम्परीक्षण गराइएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ‘कम्तीमा दुई जना विशेषज्ञको समिति बनाई सम्परीक्षण गर्नुपर्नेमा एक जनाबाट गराएको पाइयो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

सम्परीक्षककर्ता ताराप्रकाश पौडेल र टेकनाथ ढकालले उत्तरपुस्तिकामा लापरबाहीपूर्ण तरिकाले अंक थपघट गरेका हुन् । कानुनी सल्लाहकार पदमा ३७ अंक ल्याएर अनुत्तीर्ण एक उम्मेदवारलाई १५ अंक थपेर उत्तीर्ण बनाइएको छ । दुई परीक्षार्थीलाई अंक घटाएर फेल गराइएको छ । मुख्य कार्यालय सहायक पदको उत्तरपुस्तिकामा २२ नम्बरसम्म थप गरिएको छ । अंक थपघट गर्दा राय/प्रतिवेदन दिनुपर्ने प्रावधानसमेत पालना गरिएको छैन ।

छानबिनमा संलग्न स्रोत भन्छ, ‘कारण र पुस्ट्याइँबिनै नम्बर करेमेट गरेर थप गरिएको छ ।’ अख्तियारले त्यतिबेला प्राप्तांक र मेरिटको २/३ पटकसम्म रुजु गरी नतिजा प्रकाशन गर्न भनेको थियो । सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा भने परीक्षकले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर बुझाइसकेपछि नबुझिने गरी पटक–पटक केरमेट गरेको भेटिएको छ । परीक्षणपछि उत्तरपुस्तिका पदाधिकारीको जिम्मामा हुने हुँदा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल र प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइरालाको संलग्नता रहेको अख्तियारको ठहर छ ।

परीक्षक वा सम्परीक्षकको उपस्थितिमा उत्तरपुस्तिका रुजु गराउनुपर्नेमा आयोगकै कर्मचारीबाट रुजु गरिएको छ । प्रश्नपत्र निर्माण, मोडरेसन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षणमा संलग्न विज्ञ कर्मचारीलाई कार्यविवरण बनाई स्पष्ट निर्देशन दिन र त्यसो नगरे कारबाहीको व्यवस्था गर्न अख्तियारले सुझाएको थियो । सेवा आयोगले त्यसको समेत पालना नगरी मनोमानी तरिकाले परीक्षा सञ्चालन गरेको हो । पछिल्लोपटक विज्ञापन गरिएका १६ पदमध्ये शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, कानुनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य कार्यालय सहायक र कार्यालय सहायक गरी ६ पदको स्थायी पदपूर्ति परीक्षामा अनियमितता भेटिएको छ ।

उत्तरपुस्तिकाको कोडिङ, डिकोडिङ, परीक्षण, सम्परीक्षण, रुजु र नतिजा प्रकाशनमा लापरबाही र अनियमतिता भेटिएको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जनाए । सेवा आयोगले उत्तरपुस्तिकाको कोडिङ/डिकोडिङ डबल गरे पनि दुवैमा एउटै व्यक्तिलाई खटाएकाले त्यसको कुनै अर्थ नहुने अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको आरोपमा अध्यक्ष शर्मा, सदस्य पोखरेल, सदस्यसचिव कोइराला, मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे, आयोगकी कर्मचारी इन्दिरा तिवारी भन्तना, प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल, गोविन्द ढकाल, सहप्राध्यापक रामेश्वर न्यौपाने, सहप्राध्यापक ताराप्रकाश पौडेल र रामबहादुर पाण्डेविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

प्रकाशित : असार २०, २०७६ १४:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२२ हजार फार्मेसी निरीक्षणलाई १५ जना 

फातिमा बानु

काठमाडौँ — औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने निरीक्षक अभाव हुँदा औषधि व्यवस्था विभाग कमजोर बन्दै गइरहेको छ । देशभर दर्ता भएका २२ हजार फार्मेसी निरीक्षणका लागि विभागसँग अहिले १५ जना मात्रै औषधि निरिक्षक छन् ।

पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा ५९ प्रतिशत सस्तोमा खरिद गरिएको औषधि जाँच गर्दै कर्मचारी । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

जनशक्ति न्यून भएकै कारण वर्षमा ४ हजारभन्दा बढी फार्मेसीको निरीक्षण गर्न नसकिएको बताउँदै औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा नारायणप्रसाद ढकालले भने, ‘दिनहुँ फार्मेसी दर्ता संख्या बढिरहेको छ । फार्मेसी अधिकृतको दरबन्दी भने बढेको छैन ।’ जनशक्तिसँगै निरीक्षणका लागि बजेटसमेत अपुग भएकाले प्रभावकारी रुपमा औषधि बिक्रीमा भइरहेको विकृति रोक्न र गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनले बताए ।

पर्याप्त मात्रामा निरीक्षण हुन नसकेकै कारण बजारमा बिनादर्ता फार्मेसी चलिरहेका छन् । बिनादर्ताकै औषधि पनि बिक्री भइरहेका छन् । पर्याप्त जनशक्तिबिना औषधि बिक्रीमा भइरहेका यस्ता विकृति रोक्न नसकिने विभागका निरिक्षकहरू बताउँछन् । हाल विभागमा अप्रत्यक्ष रूपमा भने २५ फार्मेसी अधिकृतले निरीक्षणको काम गरिरहेका छन् । यी जनशक्तिले देशमा मात्रै होइन, औषधि आयात गर्ने विदेशमा समेत पुगेर औषधि र उद्योगको निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । महानिर्देशक डा. ढकाल भन्छन्, ‘दुर्गमका गाउँभित्र चल्ने साना फार्मेसीदेखि विदेशका ठूला औषधि कम्पनिको निरीक्षण गर्नुपर्छ । हामीसँग भएको जनशक्तिले भ्याउन सम्भव नै छैन ।’ देश र विदेशमा निरीक्षण गर्नका लागि सरकारले वार्षिक विभागलाई २२ लाख बजेट दिने गरेको छ, जुन अपुग छ । विभागका अनुसार नेपालमा बार्षिक २८ अरब रकम बराबरको औषधि भित्रिने गरेको छ ।

यसमा नेपाली र विदेशी गरि १४ हजार ब्राण्डका औषधि भित्रिन्छन् । पशुमा प्रयोग हुने औषधि र खोप पनि विभागमार्फत नै आउने गरेका छन् । यति धेरै कामको प्रभावकारी निरीक्षणका लागि जनशक्ति नथपे औषधि बिक्रीमा गुणस्तर अझै खस्किँदै जाने डा. ढकालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले निरीक्षणमा नियमित काम गर्न नसकेकै कारण एन्बिायोटिक र लागू औषधि जथाभावी बिक्री रोकिन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष मारमा बिरामी परिरहेका छन् ।’ संघीय संरचनामा देशका सातै प्रदेशमा औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालय हुने व्यवस्था छ । सबै प्रदेशमा पर्याप्त जनशक्तिसहितको कार्यालय भएसँगै निरीक्षणका यस्ता समस्या समाधान हुने उनले बताए ।

९३ फार्मेसीमाथि कारबाही
औषधि व्यवस्था विभागले गत ८ महिनामा गरेको निरीक्षणमा ९३ फार्मेसी विभिन्न खाले कारबाहीमा परेका छन् । विभागले औषधि ऐन मिचेर सञ्चालन गरिएका फार्मेसीमाथि गरिएको कारबाहीअनुसार निलम्बन हुनेदेखि मुद्दा चलाइएका पनि छन् । कारबाहीमा पर्ने ९३ फार्मेसीमध्ये १७ फार्मेसी निलम्बनमा परेका छन् भने १६ फार्मेसी बन्द गराइएका छन् ।

तीन फार्मेसीमाथि मुद्दा दर्ता गरिएका छन् भने झन्डै ५० फार्मेसीलाई सचेत गराइएको छ । नक्कली सर्टिफिकेट बनाएर फार्मेसी सञ्चालन गरेको र प्रतिबन्धित औषधि बिक्री गरेको अभियोगमा विभागले तीन फार्मेसीमाथि मुद्दा चलाउनु परेको डा ढकालले बताए । उनले भने, ‘कति फार्मेसी र निलम्बन र सचेत गराउँदा पनि टेर्दैनन् र फेरि नियम मिच्छन् । त्यस्ता फार्मेसीमाथि झन् कडा कारबाही गर्ने गरेकाछौं ।’ ४ फार्मेसी त बिनानाम चलेका थिए ।

बजारबाट औषधि फिर्ता
कहिलेकाहीँ बजारमा गलत औषधि पनि बिक्री भएको विभाग निरीक्षणबाट भेटिन्छ । त्यस्ता औषधिमाथि अनुसन्धान गरेर विभागले फिर्ता माग्ने गरेको छ । पछिल्लो समयको अनुसन्धानबाट ५ औषधि यस्ता भेटिएका छन् । बजारमूल्यभन्दा महँगो मूल्यमा बेचिएका औषधि, बिरामीमा बढी नै ‘साइड इफेक्ट’ हुने औषधि र विभिन्न हिसाबले गुणस्तहिन प्रमाणित भएका औषधि विभागले फिर्ता माग्ने गरेको छ ।

डा. ढकाल भन्छन्, ‘निरीक्षण गर्दा शंका गुणस्तरमा शंका लागेका औषधिलाई हामी ल्याबमा ल्याएर परीक्षण गछौं । प्रमाणित भएका फिर्ता मागेर बजारमा त्यो औषधि खपत हुनबाट रोक्ने प्रयास गर्छौं ।’ निरीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण फिर्ता मागेका कतिपय औषधि अझै बजारमा बिक्री हुने गरेको उनले बताए ।

नोट : यो समाचारको रिपोर्टिङ गर्दा ढकाल नै औषाधि व्यवस्था विभागका महानिर्देश रहे पनि हाल उनकाे सरुवा भएकाे छ ।


प्रकाशित : असार २०, २०७६ १४:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT