खेतमा चलाइएका डोजर हटाइए

लम्तडा–कालुखेती–थामलेक चक्रपथ सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर सिंह, उपाध्यक्ष भूमिराज जोशी, सचिव दण्डीराज जोशीलगायतलाई नियन्त्रणमा लिई डोजर नचलाउने सर्तमा छाडिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए ।

उनका अनुसार नेकपाका प्रदेश समिति सदस्य दिलबहादुर सिंह, टोपबहादुर खडका, प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापाका सल्लाहकार कलक खत्री तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको उपस्थितिमा पदाधिकारीलाई डोजर बन्द गर्ने लिखित कागज गराइएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘अब निर्माणको काम अगाडि नबढाउने, बिग्रेका खानेपानी र सिँचाइका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने र पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने कागज गराइएको छ,’ उनले भने, ‘सडक निर्माण तत्कालका लागि रोकेर अर्को वर्षबाट कम क्षति हुने गरी काम गर्न उहाँहरू सहमत हुनुभएको छ ।’

उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सिंहले हतारमा काम गर्नुपरेकाले यस्तो भएको बताए । ‘जसरी पनि असार २५ भित्रै काम सक्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर धेरै कुराको ख्याल गर्ने फुर्सद नै भएन । बिग्रेका संरचना बनाइदिन्छौं भनेकै हौं । तैपनि योजना रोक्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।’ अर्को वर्षबाट गर्ने गरी अहिले निर्माण रोक्ने सहमति भएको उनले बताए ।

असारे विकास : रोपोमै कुद्यो डोजर

जथाभाबी डोजर चलाउँदा सिँचाइ आयोजना र तीनवटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ । सिँचाइ बिग्रेपछि ३ सय ८० जति परिवारको रोपाइँ प्रभावित भएको छ । २ सय १५ परिवार खोलाको पानी पिउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । यो सडक प्रदेश सरकारको ७५ लाख लगानीमा निर्माण भइरहेको थियो ।

बिनासर्भे डोजर चलाएर बनाइएका सडकमा महिनैपिच्छे दुर्घटना हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही दिनअघि नियन्त्रण प्रयास थालेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन स्टिमेट नगरिएका, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरी हचुवामा काम थालिएका सडकमा लगाइएका डोजर तत्काल बन्द गर्न प्रशासनले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा हजारौं हेक्टर वन र कृषियोग्य भूमिमा क्षति पुगेको, गाउँ–बस्ती नै जोखिममा परेको, विपत् जोखिम बढाएको तथा नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेकाले हचुवामा सडक निर्माण नगर्न सुझाइएको छ ।

सरकारले २०७५ फागुन १ गतेबाट लागू हुने गरी एक करोडभन्दा कमका योजनामा डोजर प्रयोग नगर्न दिएको निर्देशनसमेत अवज्ञा भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘हामीले पटकपटक लिखित र मौखिक सुझाव दिँदा पनि विनाशकारी ढंगले डोजर चलाउन नरोकेपछि नियन्त्रणमा लिन थालेका हौं,’ प्रजिअ सुनारले भने, ‘नियम र मापदण्ड एकातिर छ । गाउँबस्ती जोखिममा पारेर मानिसहरूको उठीबास लगाएर डोजर चलाउने काम भइरहेको छ । अति हुन थालेपछि हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो ।’