भान्सामा भित्रिँदै विषादी, भारतबाट ४४ प्रतिशत तरकारी आयात

आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गराउने सरकारी प्रयास विफल भएसँगै आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य थप जोखिममा परेको छ 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — भारतको दबाबका साथै पर्याप्त प्रयोगशाला नभएका कारण सरकारले आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण स्थगन गरेको छ । यसले गर्दा आयातित तरकारी र फलफूल अब विषादी परीक्षणबिनै उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण नगरीकनै आयात गर्न पाउने निर्णय लिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताए ।

वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले असारदेखि लागू हुने गरी आयातित फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो व्यवस्था राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागू भएको थियो । कृषि मन्त्रालयले विषादी परीक्षणको काम गर्न थालेको थियो । ‘परीक्षण थालेपछि हल्लाखल्ला भयो,’ मन्त्री खनालले शुक्रबार भने, ‘हिजो फेरि वाणिज्यले पूर्वाधार नभएको भन्दै परीक्षण गर्न नसक्ने अर्को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्यायो, सोही प्रस्ताव पारित भयो ।’ प्रयोगशाला र पर्याप्त पूर्वाधार नभई विषादी परीक्षण सुरु गर्दा नाकामा समस्या भएको थियो । धेरै तरकारी आयात हुनबाट रोकिएका थिए । यसमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले समेत सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग आपत्ति जनाएको थियो । उसले पत्राचारै गरेर विरोध गरेको थियो ।

सरकारले असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो । प्रयोगशाला अभावका कारण तरकारी र फलफूल बोकेका गाडी भन्सारमै रोकिएपछि भारतले दबाब दिँदै आएको थियो । सरकारले तयारीबिना कार्यान्वयन गर्दा योजना यस्तो स्थिति आएको हो । ‘विषादी परीक्षण गरेर मात्रै भित्र्याउनु एकदमै उचित कदम थियो । कार्यान्वयन गर्नुपूर्व सबै नाकामा प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्थ्यो । भएका प्रयोगशालामा प्राविधिक जनशक्ति राख्नुपर्थ्यो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘किसान र उपभोक्ताका लागि जायज भए पनि हतारमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या भयो । बलियो सरकार झुक्नु गलत हो ।’ प्रयोगशालाको तयारीबिना परीक्षण गर्दा भन्सारमा फलफूल तथा तरकारी बोकेका गाडी रोकिएका थिए । व्यवसायी आफैंले काठमाडौं ल्याएर परीक्षण गरी पुनः भन्सार नाकामा पुगेर गाडी छुटाउने गरेका थिए । सरकारले विषादी परीक्षणमा कडाइ गरेपछि भारतीय दूतावासले पनि चासो दिएको थियो । दूतावासले तत्काल समाधान गर्न कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत दबाब दिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले यो समस्याबारे अर्थ, कृषि र उद्योग मन्त्रालयबीच छलफल भएको बताए ।

‘नाकामा रोकिएपछि समस्या समाधान गर्न छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर विषादी परीक्षण फिर्ताबारे आधिकारिक जानकारी पाएको छैन ।’

भारतीय दबाबलगत्तै सरकारले आफ्नो निर्णय बदल्नु गलत भएको विज्ञको धारणा छ । ‘यसरी निर्णय फिर्ता लिनु आत्मघाती काम हो,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘परीक्षणलाई निरन्तरता दिएको भए उपभोक्तासँगै स्वदेशी किसानलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो ।’

‘भारतले हाम्रा अदुवा, अलैंची नलिने समस्या छ । उसले भने खराब सामान पठाउँदै आए पनि नेपाल सरकार केही बोल्न सकेन,’ उनले भने, ‘भारत सरकार आफ्नो उत्पादनप्रति जिम्मेवार छ तर नेपाल सरकार जिम्मेवार हुन सकेन ।’ विषादी नियन्त्रण गर्न मुलुकले डब्लूटीओ र एफएओमा समेत प्रतिबद्धता जनाएकाले नाकाहरूमा प्रयोगशाला राख्नैपर्ने उनले बताए । एउटा भन्सार बिन्दुमा १२/१५ करोड लगानी गरे प्रयोगशाला राख्न सकिने उनले जनाए । कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले निर्णयबाट पछि नहटेको बताए । उनले दक्षिण/उत्तर नाकाका लागि आवश्यक प्रयोगशाला माग गरेको जानकारी दिए । ‘खर्च धेरै चाहिन्छ । प्रयोगशाला स्थापनाका लागि केही समय पनि लाग्छ,’ उनले भने, ‘विषादी मात्रै आइरहेको छ भन्ने कुरा पनि शतप्रतिशत सही होइन । द्रुत विश्लेषणबाट विषादी परीक्षणको काम भइरहेको छ ।’ ल्याबको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा तत्काल बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको मन्त्री खनालले बताए । ‘अर्थले तुरुन्त स्थापना गर्न भनेको छ । पूर्वाधारका लागि कम्तीमा ९ महिना समय चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘खरिद ऐन, अर्थको बजेट र टेन्डरपछि स्थापना गरेर प्रतिनिधि पठाउँदा कम्तीमा ९ महिना लाग्छ । क्षमताले भ्याएसम्म छिट्टै गर्छौं ।’

दुई विषादीमात्रै परीक्षण
प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार मुलुकभित्र करिब २९ वटा विषादी प्रयोग भइरहेका छन् । फलफूल तथा तरकारीमा दर्जन समूहका विषादी प्रयोग गरिन्छन् । तीमध्ये नेपाली प्रयोगशालाबाट दुई समूह (काब्रामाइट र अर्गानोफोस्पेट) को मात्र परीक्षण हुन्छ । अन्य समूहका विषादी स्वदेशी प्रयोगशालाले यकिन गर्न सक्दैन । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत बिर्तामोड, सर्लाही, काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज, अत्तरिया र बुटवलमा भएका प्रयोगशालाको अवस्था नाजुक छन् । ‘बुटवलमा कर्मचारी अभावले परीक्षण हुन सकेको छैन,’ कालीमाटी तरकारी बजारमा रहेका विषादी परीक्षण एकाइ प्रमुख जागेश्वर शर्माले भने ।

नाकामा परीक्षण नभएपछि कालीमाटी तरकारी बजारमा रहेका विषादी परीक्षण एकाइमा भ्याइनभ्याइ छ । एकाइ प्रमुख शर्माका अनुसार कडाइ गरेपछि व्यवसायीहरू उपत्यका आएर परीक्षण गरिरहेका छन् । ‘परीक्षणका लागि चाप एकदमै बढेको छ । सरकारले दिनहुँ नमुना परीक्षण गरे पनि विषादी फेला पार्न सकेको छैन । शर्माका अनुसार दैनिक करिब ६० नमुना परीक्षण भएको छ । तर, अहिलेसम्म नकारात्मक रिपोर्ट फेला परेको छैन । ‘पुरानो वर्षको तुलनामा धेरै सुधार छ, २०७१/७२ मा परीक्षण गर्दा ७४ प्रतिशतसम्म विषादी थियो,’ उनले भने, ‘अहिले शून्यसरह नै छ ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २५ सय नमुनामध्ये जम्मा ४ वटा नमुनामा मात्रै विषादी फेला परेको थियो । ‘तरकारीको नमुना परीक्षणमा धादिङ र सर्लाहीका ४ नमुनामा मात्रै केही समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात् अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।’

भारतबाट ४४% आयात
मुलुकभित्रै मागअनुसार उत्पादन नहुँदा तरकारीको ठूलो हिस्सा भारतमै आयात हुने गरेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार कालीमाटी बजारमा दैनिक करिब ८ सय टन तरकारी भित्रिन्छ । त्यसमध्ये करिब ४४ प्रतिशत भारतको हो । गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट ४४.०८ र चीनबाट ०.४३ प्रतिशत तरकारी भित्रिएको थियो । समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार भारतबाट सिजनल तरकारी आयात हुन्छ । कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको मागको करिब ७५ प्रतिशत पूर्ति गर्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिना १२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको ताजा तरकारी आयात भएको छ ।

सरकारले तरकारीमा लक्ष्यअनुसार उत्पादन भएको दाबी गरे पनि अत्यधिक मात्रामा भित्रिएको हो । अघिल्लो वर्षको १० महिनामा ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । स्वदेशी उत्पादन राम्रो भए पनि तुलनात्मक रूपमा भारतमा सस्तो हुँदा नेपाली किसानले मूल्य नपाएको उनले बताए । ‘१० वर्षयता हाम्रो उत्पादनमा धेरै सुधार भएको छ । ३ वर्ष आयात रोकिँदा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं,’ उनले भने ।

मन्त्री खनालले बिचौलियाले बजार कब्जा गरेको दाबी गरे । ‘सस्तो खोज्दै जाँदा भारतबाट आयात गर्न खोज्छन् । अनुदानले उत्पादन धेरै सस्तो पर्छ । ठूलो मात्रामा ल्याउँदा झन् धेरै सस्तो पर्छ,’ उनले भने, ‘गोरखामा उत्पादन भएको करेला नेपालमा ५० रुपैयाँ र भारतमा उत्पादन भएको २० रुपैयाँ पर्छ । आयात गरेर बिक्री गर्दा व्यवसायीलाई सोझै ३० रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । बिचौलियाले अनिवार्य भारतबाट ल्याएका छन् ।’

सरकारको १४ औं योजनाका अनुसार तरकारीको उत्पादन लक्ष्य पूरा गरे पनि फलफूल उत्पादनमा रातो घेरामा नै छ । सरकारले २०७५/७६ सम्म ४ हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तरकारी उत्पादन ४ हजार १ सय टन भएको छ । फलफूलमा १ हजार ४ सय ८० टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो तर १ हजार १० टन मात्रै उत्पादन भएको योजनामा उल्लेख छ । फलफूल थोक व्यवसायी संघका अनुसार मागको करिब ७५ प्रतिशत आयात हुन्छ । ‘स्वदेशमा केरा, आँप, सुन्तला र स्याउ उत्पादन भए पनि नगण्य रूपमा हुन्छ,’ संघका कोषाध्यक्ष काशीराम सापकोटाले भने, ‘माग धान्न आयात नै गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार मुलुकभित्र दैनिक ५० टन आयात हुन्छ । आयातित ५० टनमध्ये करिब २५ टन उपत्यकामै खपत हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०७:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खेतमा चलाइएका डोजर हटाइए

वसन्तप्रताप सिंह

(बझाङ) — सडक योजनाका नाममा खेती नै मासिने गरी खप्तड–छान्ना–६, पाटादेवलमा चलाइएका डोजर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्द गराएको छ । सिँचाइ तथा खानेपानी योजनामा समेत क्षति पुर्‍याएको भन्दै कार्यालयले शुक्रबार बिहान दुईवटा डोजरसहित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

लम्तडा–कालुखेती–थामलेक चक्रपथ सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर सिंह, उपाध्यक्ष भूमिराज जोशी, सचिव दण्डीराज जोशीलगायतलाई नियन्त्रणमा लिई डोजर नचलाउने सर्तमा छाडिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए ।

उनका अनुसार नेकपाका प्रदेश समिति सदस्य दिलबहादुर सिंह, टोपबहादुर खडका, प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापाका सल्लाहकार कलक खत्री तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको उपस्थितिमा पदाधिकारीलाई डोजर बन्द गर्ने लिखित कागज गराइएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘अब निर्माणको काम अगाडि नबढाउने, बिग्रेका खानेपानी र सिँचाइका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने र पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने कागज गराइएको छ,’ उनले भने, ‘सडक निर्माण तत्कालका लागि रोकेर अर्को वर्षबाट कम क्षति हुने गरी काम गर्न उहाँहरू सहमत हुनुभएको छ ।’

उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सिंहले हतारमा काम गर्नुपरेकाले यस्तो भएको बताए । ‘जसरी पनि असार २५ भित्रै काम सक्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर धेरै कुराको ख्याल गर्ने फुर्सद नै भएन । बिग्रेका संरचना बनाइदिन्छौं भनेकै हौं । तैपनि योजना रोक्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।’ अर्को वर्षबाट गर्ने गरी अहिले निर्माण रोक्ने सहमति भएको उनले बताए ।

जथाभाबी डोजर चलाउँदा सिँचाइ आयोजना र तीनवटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ । सिँचाइ बिग्रेपछि ३ सय ८० जति परिवारको रोपाइँ प्रभावित भएको छ । २ सय १५ परिवार खोलाको पानी पिउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । यो सडक प्रदेश सरकारको ७५ लाख लगानीमा निर्माण भइरहेको थियो ।

बिनासर्भे डोजर चलाएर बनाइएका सडकमा महिनैपिच्छे दुर्घटना हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही दिनअघि नियन्त्रण प्रयास थालेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन स्टिमेट नगरिएका, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरी हचुवामा काम थालिएका सडकमा लगाइएका डोजर तत्काल बन्द गर्न प्रशासनले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा हजारौं हेक्टर वन र कृषियोग्य भूमिमा क्षति पुगेको, गाउँ–बस्ती नै जोखिममा परेको, विपत् जोखिम बढाएको तथा नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेकाले हचुवामा सडक निर्माण नगर्न सुझाइएको छ ।

सरकारले २०७५ फागुन १ गतेबाट लागू हुने गरी एक करोडभन्दा कमका योजनामा डोजर प्रयोग नगर्न दिएको निर्देशनसमेत अवज्ञा भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘हामीले पटकपटक लिखित र मौखिक सुझाव दिँदा पनि विनाशकारी ढंगले डोजर चलाउन नरोकेपछि नियन्त्रणमा लिन थालेका हौं,’ प्रजिअ सुनारले भने, ‘नियम र मापदण्ड एकातिर छ । गाउँबस्ती जोखिममा पारेर मानिसहरूको उठीबास लगाएर डोजर चलाउने काम भइरहेको छ । अति हुन थालेपछि हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो ।’

प्रकाशित : असार २०, २०७६ २१:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT