भान्सामा भित्रिँदै विषादी, भारतबाट ४४ प्रतिशत तरकारी आयात

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण नगरीकनै आयात गर्न पाउने निर्णय लिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताए ।

वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले असारदेखि लागू हुने गरी आयातित फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो व्यवस्था राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागू भएको थियो । कृषि मन्त्रालयले विषादी परीक्षणको काम गर्न थालेको थियो । ‘परीक्षण थालेपछि हल्लाखल्ला भयो,’ मन्त्री खनालले शुक्रबार भने, ‘हिजो फेरि वाणिज्यले पूर्वाधार नभएको भन्दै परीक्षण गर्न नसक्ने अर्को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्यायो, सोही प्रस्ताव पारित भयो ।’ प्रयोगशाला र पर्याप्त पूर्वाधार नभई विषादी परीक्षण सुरु गर्दा नाकामा समस्या भएको थियो । धेरै तरकारी आयात हुनबाट रोकिएका थिए । यसमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले समेत सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग आपत्ति जनाएको थियो । उसले पत्राचारै गरेर विरोध गरेको थियो ।

सरकारले असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो । प्रयोगशाला अभावका कारण तरकारी र फलफूल बोकेका गाडी भन्सारमै रोकिएपछि भारतले दबाब दिँदै आएको थियो । सरकारले तयारीबिना कार्यान्वयन गर्दा योजना यस्तो स्थिति आएको हो । ‘विषादी परीक्षण गरेर मात्रै भित्र्याउनु एकदमै उचित कदम थियो । कार्यान्वयन गर्नुपूर्व सबै नाकामा प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्थ्यो । भएका प्रयोगशालामा प्राविधिक जनशक्ति राख्नुपर्थ्यो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘किसान र उपभोक्ताका लागि जायज भए पनि हतारमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या भयो । बलियो सरकार झुक्नु गलत हो ।’ प्रयोगशालाको तयारीबिना परीक्षण गर्दा भन्सारमा फलफूल तथा तरकारी बोकेका गाडी रोकिएका थिए । व्यवसायी आफैंले काठमाडौं ल्याएर परीक्षण गरी पुनः भन्सार नाकामा पुगेर गाडी छुटाउने गरेका थिए । सरकारले विषादी परीक्षणमा कडाइ गरेपछि भारतीय दूतावासले पनि चासो दिएको थियो । दूतावासले तत्काल समाधान गर्न कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत दबाब दिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले यो समस्याबारे अर्थ, कृषि र उद्योग मन्त्रालयबीच छलफल भएको बताए ।

‘नाकामा रोकिएपछि समस्या समाधान गर्न छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर विषादी परीक्षण फिर्ताबारे आधिकारिक जानकारी पाएको छैन ।’

भारतीय दबाबलगत्तै सरकारले आफ्नो निर्णय बदल्नु गलत भएको विज्ञको धारणा छ । ‘यसरी निर्णय फिर्ता लिनु आत्मघाती काम हो,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘परीक्षणलाई निरन्तरता दिएको भए उपभोक्तासँगै स्वदेशी किसानलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो ।’

‘भारतले हाम्रा अदुवा, अलैंची नलिने समस्या छ । उसले भने खराब सामान पठाउँदै आए पनि नेपाल सरकार केही बोल्न सकेन,’ उनले भने, ‘भारत सरकार आफ्नो उत्पादनप्रति जिम्मेवार छ तर नेपाल सरकार जिम्मेवार हुन सकेन ।’ विषादी नियन्त्रण गर्न मुलुकले डब्लूटीओ र एफएओमा समेत प्रतिबद्धता जनाएकाले नाकाहरूमा प्रयोगशाला राख्नैपर्ने उनले बताए । एउटा भन्सार बिन्दुमा १२/१५ करोड लगानी गरे प्रयोगशाला राख्न सकिने उनले जनाए । कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले निर्णयबाट पछि नहटेको बताए । उनले दक्षिण/उत्तर नाकाका लागि आवश्यक प्रयोगशाला माग गरेको जानकारी दिए । ‘खर्च धेरै चाहिन्छ । प्रयोगशाला स्थापनाका लागि केही समय पनि लाग्छ,’ उनले भने, ‘विषादी मात्रै आइरहेको छ भन्ने कुरा पनि शतप्रतिशत सही होइन । द्रुत विश्लेषणबाट विषादी परीक्षणको काम भइरहेको छ ।’ ल्याबको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा तत्काल बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको मन्त्री खनालले बताए । ‘अर्थले तुरुन्त स्थापना गर्न भनेको छ । पूर्वाधारका लागि कम्तीमा ९ महिना समय चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘खरिद ऐन, अर्थको बजेट र टेन्डरपछि स्थापना गरेर प्रतिनिधि पठाउँदा कम्तीमा ९ महिना लाग्छ । क्षमताले भ्याएसम्म छिट्टै गर्छौं ।’

दुई विषादीमात्रै परीक्षण

प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार मुलुकभित्र करिब २९ वटा विषादी प्रयोग भइरहेका छन् । फलफूल तथा तरकारीमा दर्जन समूहका विषादी प्रयोग गरिन्छन् । तीमध्ये नेपाली प्रयोगशालाबाट दुई समूह (काब्रामाइट र अर्गानोफोस्पेट) को मात्र परीक्षण हुन्छ । अन्य समूहका विषादी स्वदेशी प्रयोगशालाले यकिन गर्न सक्दैन । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत बिर्तामोड, सर्लाही, काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज, अत्तरिया र बुटवलमा भएका प्रयोगशालाको अवस्था नाजुक छन् । ‘बुटवलमा कर्मचारी अभावले परीक्षण हुन सकेको छैन,’ कालीमाटी तरकारी बजारमा रहेका विषादी परीक्षण एकाइ प्रमुख जागेश्वर शर्माले भने ।

नाकामा परीक्षण नभएपछि कालीमाटी तरकारी बजारमा रहेका विषादी परीक्षण एकाइमा भ्याइनभ्याइ छ । एकाइ प्रमुख शर्माका अनुसार कडाइ गरेपछि व्यवसायीहरू उपत्यका आएर परीक्षण गरिरहेका छन् । ‘परीक्षणका लागि चाप एकदमै बढेको छ । सरकारले दिनहुँ नमुना परीक्षण गरे पनि विषादी फेला पार्न सकेको छैन । शर्माका अनुसार दैनिक करिब ६० नमुना परीक्षण भएको छ । तर, अहिलेसम्म नकारात्मक रिपोर्ट फेला परेको छैन । ‘पुरानो वर्षको तुलनामा धेरै सुधार छ, २०७१/७२ मा परीक्षण गर्दा ७४ प्रतिशतसम्म विषादी थियो,’ उनले भने, ‘अहिले शून्यसरह नै छ ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २५ सय नमुनामध्ये जम्मा ४ वटा नमुनामा मात्रै विषादी फेला परेको थियो । ‘तरकारीको नमुना परीक्षणमा धादिङ र सर्लाहीका ४ नमुनामा मात्रै केही समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात् अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।’

भारतबाट ४४% आयात

मुलुकभित्रै मागअनुसार उत्पादन नहुँदा तरकारीको ठूलो हिस्सा भारतमै आयात हुने गरेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार कालीमाटी बजारमा दैनिक करिब ८ सय टन तरकारी भित्रिन्छ । त्यसमध्ये करिब ४४ प्रतिशत भारतको हो । गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट ४४.०८ र चीनबाट ०.४३ प्रतिशत तरकारी भित्रिएको थियो । समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार भारतबाट सिजनल तरकारी आयात हुन्छ । कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको मागको करिब ७५ प्रतिशत पूर्ति गर्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिना १२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको ताजा तरकारी आयात भएको छ ।

सरकारले तरकारीमा लक्ष्यअनुसार उत्पादन भएको दाबी गरे पनि अत्यधिक मात्रामा भित्रिएको हो । अघिल्लो वर्षको १० महिनामा ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । स्वदेशी उत्पादन राम्रो भए पनि तुलनात्मक रूपमा भारतमा सस्तो हुँदा नेपाली किसानले मूल्य नपाएको उनले बताए । ‘१० वर्षयता हाम्रो उत्पादनमा धेरै सुधार भएको छ । ३ वर्ष आयात रोकिँदा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं,’ उनले भने ।

मन्त्री खनालले बिचौलियाले बजार कब्जा गरेको दाबी गरे । ‘सस्तो खोज्दै जाँदा भारतबाट आयात गर्न खोज्छन् । अनुदानले उत्पादन धेरै सस्तो पर्छ । ठूलो मात्रामा ल्याउँदा झन् धेरै सस्तो पर्छ,’ उनले भने, ‘गोरखामा उत्पादन भएको करेला नेपालमा ५० रुपैयाँ र भारतमा उत्पादन भएको २० रुपैयाँ पर्छ । आयात गरेर बिक्री गर्दा व्यवसायीलाई सोझै ३० रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । बिचौलियाले अनिवार्य भारतबाट ल्याएका छन् ।’

सरकारको १४ औं योजनाका अनुसार तरकारीको उत्पादन लक्ष्य पूरा गरे पनि फलफूल उत्पादनमा रातो घेरामा नै छ । सरकारले २०७५/७६ सम्म ४ हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तरकारी उत्पादन ४ हजार १ सय टन भएको छ । फलफूलमा १ हजार ४ सय ८० टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो तर १ हजार १० टन मात्रै उत्पादन भएको योजनामा उल्लेख छ । फलफूल थोक व्यवसायी संघका अनुसार मागको करिब ७५ प्रतिशत आयात हुन्छ । ‘स्वदेशमा केरा, आँप, सुन्तला र स्याउ उत्पादन भए पनि नगण्य रूपमा हुन्छ,’ संघका कोषाध्यक्ष काशीराम सापकोटाले भने, ‘माग धान्न आयात नै गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार मुलुकभित्र दैनिक ५० टन आयात हुन्छ । आयातित ५० टनमध्ये करिब २५ टन उपत्यकामै खपत हुन्छ ।