निलम्बित कम्पनीलाई ठेक्का

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ७८ करोड लागत भएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली स्थापना गर्न विवादित मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरण र मलेसियाली कम्पनी न्युमेरा जेभीबीच बिहीबार सम्झौता गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । 

निलम्बित कम्पनीलाई ठेक्का

मलेसियाली कम्पनी न्युमेरा आफ्नै देशमा यस्तै खालको प्रणालीको तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै विवादित छ । प्राधिकरणले एमडीएमएस खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा मलेसियाको यो कम्पनी आफ्नै सरकारी निकायले निलम्बन गरेको भन्दै मुद्दा प्रक्रियामा थियो । मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनले १९ मार्च २०१९ मा सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको आरोपमा न्युमेरालाई निलम्बन गरी भुक्तानी रोक्का गरिएको उल्लेख छ ।


न्युमेराले मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालत जानुअघि उसले मलेसियाको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने यो निकायविरुद्ध आर्बिट्रेसनमा निवेदन दिएको थियो ।


कमिसनको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार न्युमेरालाई २६ जनवरी २०१८ मा पत्र पठाउँदै कमिसनले पब्लिक सेलुलर ब्लकिङ सेवाबाट निलम्बन गरेको जानकारी गराएको थियो । न्युमेराले व्यवस्थापन गरेको मलेसियामा पब्लिक सेलुर ब्लकिङ सिस्टमको तथ्यांक चोरी भएपछि कमिसनले उसको भुक्तानी रोक्दै कामबाट निलम्बन गरेको हो । मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनले मोबाइल ब्लकिङ सेवा सञ्चालनका लागि न्युमेरालाई जिम्मा दिएको थियो । यो कम्पनीको व्यवस्थापन गरेको कम्तीमा १२ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका उपभोक्ताको मोबाइल नम्बर, आईएमईआई नम्बर र घर ठेगाना रहेको विवरण सन् २०१४ मा चोरी भएको थियो । प्राधिकरणले राख्न थालेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि यस्तै खालको सेवा हो ।


यो प्रणालीले अवैध मोबाइल बन्द गर्न, ट्रेडमार्क चोरी भएको मोबाइल नियन्त्रण गर्न, विदेशबाट आउने अवैध कल नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्छ साथै हराएको वा चोरी भएको मोबाइल भेट्टाउन र बन्द गर्नका लागि पनि सहयोगी हुन्छ ।


प्राधिकरणले अघिल्लो वैशाख २८ गते (११ मे २०१८) एमडीएमएसका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो । आशयपत्रका आधारमा प्राधिकरणले असोज २६ (१२ अक्टोबर २०१८) गते ६ कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । तीमध्ये न्युमेरा मलेसियासहित ओएसआई कन्सल्टिङ भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिंगापुरको जोइन्ट भेन्चर (जेभी) लाई यो प्रणाली जडानको जिम्मा दिइएको हो ।


उस्तै खालको सेवाका लागि अर्को देशमा विवादित र मुद्दा विचाराधीन रहेको कम्पनीलाई प्राधिकरणले सेवाका लागि छनोट गरेको हो । यो जेभीले प्रस्ताव गरेको रकम अर्को कम्पनीको तुलनामा बढी भए पनि प्रस्तावमा उल्लेख रकम कम गर्न लगाई सम्झौता गर्न लागिएको हो । प्रणाली जडानका लागि न्युमेरा जेभीले सुरुमा भ्याटबाहेक ७४ लाख ९९ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले कम्पनीलाई प्रस्तावित रकम घटाउन लगाई ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ डलरमा सम्झौता गरेको हो ।


एमडीएमएस प्रणाली जडानका लागि अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि मोबिलोन ट्रेड नेपाल, इन्फ्रारेड बेल्जियम र ग्रिन आईटी सोलुसनको जेभी प्रतिस्पर्धामा थियो । यो जेभीले भ्याटबाहेक ७० लाख ७१ हजार २ सय ५ अमेरिकी डलरमा काम गर्ने गरी आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।


यो जेभीले निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराएको छ । निवेदनमा प्राविधिक मूल्यांकनमा आफ्नोभन्दा कम अंक पाएको र बढी अंक प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिनु कानुनसम्मत नभएको दाबी गरिएको छ । अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छानिएको यो जेभी एनसेलको रिचार्ज कार्ड वितरक रहेको र स्वार्थ बाझिने भन्दै प्राधिकरणले प्रस्ताव रद्द गरेको हो ।


एमडीएमएसका लागि प्राधिकरणले जारी गरेको आशयपत्रमा ठेक्का भाग लिने आफूले काम गरेको कुनै पनि देशमा कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छनोट भएको मोबिलोन जेभीले प्राविधिक मूल्यांकनमा पनि बढी अंक पाएको थियो । मोबिलोन जेभीले प्राविधिक मूल्यांकनमा ७ सय १८ अंक पाएको थियो । प्राधिकरणले ठेक्का दिने निर्णय गरेको न्युमेरा जेभीले प्राविधिक मूल्यांकनमा ७१० अंक मात्रै पाएको छ । अन्तिम प्रतिस्पर्धामा रहेको अर्को कम्पनी एनसेलको रिचार्ड कार्ड वितरक भएको थाहा पाएपछि उसको प्रस्ताव रद्द गरी न्युमेरा जेभीलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?