मृत्यु टार्दै हवाई उद्धार

दुनैमा पनि शल्यक्रियासहितको प्रसूतिसेवा नभएकाले अर्को कुनै सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजानुपर्ने भयो । दुनै अस्पतालले प्रजिअ मुकेशकुमार केशरीलाई जानकारी गरायो । उनले निःशुल्क हवाई उद्धार सेवाका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयस्थित राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय एकाइमा खबर गरे । एकाइ प्रमुख अञ्जु ढुंगानाको समन्वयमा काठमाडौंबाट उडेको हेलिकप्टरले बुढालाई झन्डै एक घण्टामा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल, सुर्खेत पुर्‍यायो । सोही दिन सुर्खेत अस्पतालमा उनले शल्यक्रियामार्फत अढाइ केजीको छोरो जन्माइन् ।

‘दुनैमा जहाजको ठेगानै हुँदैन, नेपालगन्ज लैजान दुई/तीन दिन बसयात्रा गर्नुपर्छ, एक घण्टा ढिलो भएको भए गर्भवतीको मृत्यु हुने जोखिम थियो,’ प्रजिअ केशरीले भने, ‘हवाई उद्धारले गर्दा मृत्युको मुखबाट जोगाउन सफल भइयो ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई उद्धार लागू गरेको छ । यसबाट सडक यातायात सहज नभएका दुर्गमका जोखिमपूर्ण गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार हुँदै आएको छ ।

वैशाख २३ मा भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका–३ की कमला राईको पनि जिल्ला अस्पतालको सिफारिसमा निःशुल्क हवाई उद्धार भयो । सदरमुकामस्थित डेरामै सुत्केरी भएकी उनलाई पाठेघरमा समस्याका कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुन थाल्यो । त्यसअघि पनि उनले चार सन्तान जन्माइसकेकी थिइन् । परिवारले तत्काल जिल्ला अस्पताल पुर्‍यायो । त्यहाँ सम्भव नभएपछि हेलिकप्टरबाट विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पताल लगिएको हो ।

सरकारले २०७५ असोज २९ गते हवाई सेवा उद्धार कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । एकाइ प्रमुख ढुंगानाका अनुसार पुसयता ज्यान जोखिममा परेका २५ गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई सेवाबाट उद्धार भएको छ जसमा डोल्पाका ४, मुगुका ४, हुम्लाका २, सोलुखुम्बुका २, गोरखाका २, धादिङका २, दोलखा, तेह्रथुम, बाजुरा, कालिकोट, म्याग्दी, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पूर्व र भोजपुरका एक/एक जना छन् ।

सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक कार्यान्वयन, दुर्गममा प्रजनन स्वास्थ्यका कारण हुन सक्ने सम्भावित मृत्युबाट जोगाउन, सुरक्षित प्रसूतिसेवा र नवजात शिशुको सुरक्षित मातृत्वका लागि हवाई उद्धार सेवा लागू गरिएको ढुंगाना बताउँछिन् ।

हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, मनाङ, मुस्ताङ, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला, डोटी, जाजरकोटलगायत ३० जिल्लामा यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू भएको छ । सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा र बागलुङ गरी चार जिल्लाका आंशिक क्षेत्र (२० स्थानीय तह) मा लागू भएको छ । जनसांख्यिकी र स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा मातृमृत्युदर १२ प्रतिशत छ । करिब ५८ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी हुने गरेका छन् ।

कसरी पाउने हवाई सेवा ?

लामो प्रसव बेथा लागेको, बच्चा जन्मन कठिनाइ भएको, गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भावस्थामा शरीर सुन्निएको, अत्यधिक रक्तस्राव भएको जस्ता प्रसूति समस्यामा जोसुकैले फोन गरेर एकाइमा सूचना दिन सक्छन् । एकाइले सूचना प्रमाणित गर्न सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सम्पर्क गर्छ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले उपचार गर्न नसकेको भनी ‘रिफरल पेपर’ लेखेको हुनुपर्छ । यसबारे गृह मन्त्रालयमा खबर हुन्छ । गृहले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धारको तयारी गर्छ । सूचना आएको १५ देखि २५ मिनेटभित्र हेलिकप्टर घटनास्थलतर्फ उडिसकेको हुन्छ । हेलिकप्टर जान नसक्ने अवस्थामा जहाज प्रयोग हुन्छ । उद्धार गरिएकी महिलाका तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा नागरिकताको प्रतिलिपि, स्थानीय तहको हवाई उद्धार समन्वय समितिको कागज र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको ‘रिफरल पेपर’ बुझाउनुपर्छ ।

उद्धारपछि मन्त्रालयले आमा–सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरूमा सिफारिस गरिदिन्छ । प्रदेश १ मा मोरङस्थित कोसी अञ्चल अस्पताल, प्रदेश २ मा सप्तरीस्थित सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, जनकपुरस्थित जनकपुर अञ्चल अस्पताल र पर्सास्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल पर्सा, प्रदेश ३ मा काठमाडौंस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल र चितवनस्थित भरतपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरालाई तोकिएको छ । यसैगरी प्रदेश ५ मा लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल बाँके, कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेती अञ्चल अस्पतालमा कार्यक्रम लागू छ । यी अस्पतालमा ४२ दिनसम्मका सुत्केरी र २८ दिनसम्मका नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार हुन्छ ।

निःशुल्क हवाई उद्धार सेवाका लागि मन्त्रालयमा महिला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय समन्वय समितिले तोकिएका क्षेत्रको नक्सांकन, हेलिकप्टर प्रयोग मापदण्ड, तोकिएका अस्पतालसँग सहकार्य गर्छ । सम्बद्ध स्थानीय तह प्रमुखको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखसहितको ५ सदस्यीय सिफारिस समितिले स्थानीय स्तरमा समन्वय गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस कार्यक्रमका लागि ५ करोड छुट्ट्याइएको थियो । हालसम्म ५० लाख खर्च भएको छ । खर्च र उद्धार गरिएका संख्यालाई आधार मान्दा कार्यक्रम उत्ति प्रभावकारी देखिँदैन । ‘आवश्यकता, माग र जोखिममा परेकालाई मात्र यो सुविधा छ । अर्को, कार्यक्रम ढिला लागू भयो । जतिको उद्धार भयो, कोही पनि ‘फेक’ छैनन्,’ एकाइ प्रमुख ढुंगानाले भनिन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि ५ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि चालु आर्थिक वर्षबाटै यो कार्यक्रम लागू गरेको छ । मन्त्रालयले झन्डै एक वर्षमा १० जनाको उद्धार गरिसकेको छ ।