१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

प्राध्यापक महाधिवेशन विवादमा

- प्रतिनिधि छनोटमा कुरा मिलेन  -रोकियो बन्दसत्र - ५ सय प्राध्यापक राजधानीमा     

काठमाडौँ — मुलुकभरका करिब २० हजार प्राध्यापकको साझा संस्था नेपाल प्राध्यापक संघको १६औं महाधिवेशन विवादित बनेको छ । सत्तारुढ एवं प्रतिपक्षी दलनिकट प्राध्यापकबीचको विवादले शुक्रबार महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुन सकेन । यद्यपि सर्वसम्मत रूपमा महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व चुन्ने सहमतिको प्रयास जारी छ । 

सत्तापक्षीय पूर्वएमालेनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, पूर्वमाओवादीनिकट राष्ट्रिय प्राध्यापक संघसहित चार प्राध्यापक संघसंगठनले बिहीबारको महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रम बहिष्कार गरेका थिए । कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघसहित ५ संघसंगठनका प्रतिनिधि मात्र उपस्थिति भएर राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा १६औं महाधिवेशन उद्घाटन गरियो । कार्यतालिकाअनुसार शुक्रबार बन्दसत्रको कार्यक्रम थियो । बहिष्कारका कारण बन्दसत्र सुरु हुन नसकेको संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘बन्दसत्र रोकेर सहमतिको प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।


सात वर्षपछि हुन लागेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा विवाद भएपछि प्रभावित बनेको हो । संघमा देशभरका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको प्रतिनिधित्व छ । महाधिवेशनका लागि करिब ५ सय प्राध्यापक राजधानीमा भेला भएका छन् । संघमा ३ सय ३२ प्रतिनिधि रहने प्रावधान छ ।


महाधिवेशनमा सबै विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि सहभागी नभएको र पब्लिक प्राध्यापक संघ (सामुदायिक क्याम्पस) तर्फ एकलौटी रूपमा प्रतिनिधि चुनिएको नेकपानिकट प्राध्यापकको आरोप छ । यही कारण देखाएर प्रगतिशील, राष्ट्रिय प्राध्यापक, मोहन वैद्यनिकट राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघले महाधिवेशन बहिष्कारको घोषणा गरेका हुन् ।


महाधिवेशनमा सबै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकका प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयस्तरीय महाधिवेशन हुन नसकेका कारण मध्यपश्चिम र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सहभागी छैनन् । यसमा बहिष्कार पक्षधर प्राध्यापक संघसंगठनको असन्तुष्टि छ । ‘प्रतिनिधि आउन नसकेका दुई विश्वविद्यालयसहित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि पनि महाधिवेशनमा चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ राष्ट्रिय प्राध्यापक संघका सहसंयोजक रमेश भट्टराईले भने । पब्लिक प्राध्यापक संघबाट एक सय १६ प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रजातन्त्रवादी, प्रगतिशील र राष्ट्रिय प्राध्यापकका प्रतिनिधि क्रमश: ५०, ५० र १६ जना भागबन्डा गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पब्लिक संघबाट एक सय १४ जना प्रतिनिधि चुनिएर आइसकेका छन् । ती प्रतिनिधि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले एकलौटी रूपमा चुनेर पठाएको भट्टराईको आरोप छ ।


प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमल्सिना भने विधिसम्मत रूपमा छानिएर आएका प्राध्यापकलाई बेवास्ता गरेर भागबन्डा गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘सबै विश्वविद्यालयबाट प्रतिनिधि नआए पनि अधिवेशन नभएको लामो समय भयो, बन्दसत्रबाट नयाँ नेतृत्व चुनेर जाऊँ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनले भने । त्रिवि प्राध्यापक संघको अधिवेशनमा पराजय भोगेपछि नेपाल प्राध्यापक संघको अधिवेशनमा जान वामपन्थी पक्षधर डराएको उनको आरोप छ । ‘सबै पक्षलाई समेटर लैजाने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्तिमसम्म सहमति नभए बहुमतले पदाधिकारी चुन्ने हो, बन्दसत्र गरेर कार्यसमिति बनाउँछौं ।’ सबै संघसंगठन र विश्वविद्यालयको छाता संस्था रहेको संघमा यसअघि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकको वर्चस्व रहँदै आएको छ । तत्कालका लागि विवाद समाधान गर्न महाधिवेशन आयोजक तदर्थ समिति गठन गरेर जानेमा दुई पक्षबीच छलफल चलिरहेको छ । वार्तामा तदर्थ समिति गठन गरेर जानेमा सहमति खोज्न लागिएको एक सहभागीले जनाए ।


विवादकै कारण महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी ओली सहभागी भएनन् । अधिवेशन उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री आउने व्यहोराको निमन्त्रणा कार्ड वितरण गरिएको थियो ।


प्रधानमन्त्री पनि नआएपछि संघका पूर्वअध्यक्षहरूले अधिवेशनको उद्घाटन गरे । संघको महाधिवेशन उद्घाटनमा विश्वविद्यालयहरूका कुलपति आउने परम्परा पनि यस पटक तोडिएको पूर्वअध्यक्षहरूको भनाइ छ । शनिबारसम्म महाधिवेशनका कार्यक्रम सक्ने कार्यक्रम थियो । शुक्रबार बन्दसत्रको प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेकाले सहमति भए पनि महाधिवेशन लम्बिने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?