योजनामा मनोमानी

मायादेवी–८, बरकुल गाउँनजिक सिसई खोलामा तटबन्ध लगाउन गाउँपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ छुट्ट्यायो । स्थानीयले ५ लाखबराबरको श्रमदान गर्ने तय भयो । वडाध्यक्ष कृष्णनारायण तिवारीले आफन्त शिवमहातम तिवारीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनाए । तिवारीकै नेतृत्वमा तटबन्ध अग्लो बनाइयो । नजिकको खेतको माटो झिकेर तटबन्ध अग्लो बनाइएको छ । कुनै ठाउँ आधा र कुनैमा एक मिटर माटो थपिएको छ । पहिलो चौडा रहेको तटबन्ध अहिले साँघुरो बनाइएको छ ।

दक्षिणतिर पनि उत्तरबाट माटो झिकेर छरिएको छ । उत्तरको भन्दा दक्षिणको तटबन्ध झन् कमसल छ । तटबन्धको लम्बाइ ३ किमि छ । खोलाको उत्तरी किनारतर्फ दुई किमिसम्म माटो थपिएको छ भने दक्षिणतर्फ डेढ किमि मात्र । निर्माणस्थलमा योजनाबारे उल्लेख गरिएको बोर्ड छैन । कसले यो काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उपभोक्ता अन्योलमा छन् । ‘गाउँपालिकामा जाँदा कसैले जानकारी दिँदैनन्,’ हरिवंशापुरका कमरुद्दिन मुसलमानले भने, ‘त्यसैले शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।’ आँखामा छारो हालेजस्तो काम गरेर बजेट दुरुपयोग गरिएको उनले आरोप लगाए ।

दुवै किनारमा थोर–थोरै माटो थपेर झारा टारिएको बिजुवाका बिन्ध्याचल चौधरीले बताए । ‘म वास्तिवक डुबानपीडित हुँ,’ उनले भने, ‘मेरो पीडा कसले सुन्ने ? यसले पीडामा मल्हम लगाउने होइन, ठग्ने काम भएको छ ।’ बरकुलका दशरथ शुक्लाले यस्तो कामले नोक्सान बढी भएको बताए । ‘घाँस खोस्रेर खोलामा फालिएको छ, त्यसले झन् साँघुरियो,’ उनले भने, ‘यसपालि झन् डुबानको खतरा बढ्यो ।’ उनका अनुसार उपभोक्ता समिति बनाएको गाउँलेलाई जानकारी छैन । ‘भूमिगत शैलीले काम हुनुले नियत स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘खोलाबाट माटो झिकेर गहिरो बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

सीमामै भारतको सिसई सागर छ । सागरमा पानी जम्मा गरेर सिँचाइ गरिन्छ । पानी थुनेपछि खोलो भरिएर दायाँबायाँका खेत डुबानमा पर्छन् । बिजुवा, बरकुल, जमुनी र हरिवंशापुरको २ हजार बिघा खेत डुबानमा पर्छ ।

उपभोक्ता समिति अध्यक्ष तिवारीले त्यसका लागि छुट्याएको बजेटभन्दा २ लाख रुपैयाँ बढीको काम भएको सुनाए । ‘अनियमितता भएको छैन,’ उनले भने, ‘विरोधका लागि विरोध हो ।’ साताअघि गाउँपालिकाका प्राविधिक अनुगमनमा आएका थिए । पूरा मूल्यांकन नगरेर उनीहरू फर्किए । त्यसपछि स्थानीय ५१ जनाले कामबारे जानकारी नभएको र कमसल निर्माण गरिएकाले त्यसविरुद्ध गाउँपालिकामा उजुरी दिएका छन् ।

ताल सफाइमा छल

मायादेवी–५, सिहोरवामा ऐलानी पोखरी सफाइ गरियो । त्यसका लागि वीरेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा गुपचुप उपभोक्ता समिति गठन गरियो । निर्माणस्थलमा योजनाबारे उल्लेख बोर्ड छैन । ‘वडा कार्यालयलाई पनि जानकारी छैन,’ वडाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘काम सकिएपछि बल्ल थाहा भयो ।’ समिति गठनका लागि वडाको सिफारिस आवश्यक हुने उनले बताए तर बेवास्ता गरिएको उनले बताए ।

सफाइमा २५ लाख खर्च गरियो । ‘अग्लो ठाउँबाट केही माटो निकालियो,’ सिहोरवा प्रावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राममणि उपाध्यायले भने, ‘पहिले जति गहिरो थियो, त्यही नै छ । केही काम भएको छैन ।’ सफाइ कार्यविरुद्ध गाउँपालिकामा १ सय ५ जनाले उजुरी दिए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

गाउँपालिकाकै बलुहीमा एककोठे बाल विकास भवन बनाउन ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । निर्माण सुरु भएपछि स्थानीयले मसानघाट भन्दै विरोध गरे । ‘५०/६० हजारको पिलर उठाउने काम भयो,’ वडाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘त्यति कामलाई २ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन थालिएको छ ।’ यस्तो कामको विरोध गरेको उनले बताए । बजेट दुरुपयोग र अनियमितता भएको भन्दै कांग्रेस, राजपा, राप्रपा संयुक्त र सद्भावना पार्टीका प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन पुगेका थिए । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि सुनुवाइ गरेनन्,’ राजपा नेता मधुसूदनशरण चौधरीले भने, ‘नगरपालिकामा सत्तापक्षको नेतृत्व हुँदा प्रशासन चुपचाप छ ।’