महाधिवेशनको तयारी थाल्न देउवालाई पौडेल पक्षको दबाब 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सामान्य अवस्थामा समेत कार्यकाल बढाउन चाहेको भन्दै संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरुले सामूहिक दबाब बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । सभापति देउवाले केही समयअघि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै डेढ वर्ष कार्यकाल बढाउने बताएका थिए ।

देउवाको चार वर्षको कार्यकाल फागुन मसान्तबाट सकिँदैछ । विधानले असाधरण परिस्थितीमा थप एक वर्ष बढाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो गर्दा ५ वर्षको कार्यकाल देउवाले सहजै बढाउन सक्छन् । देउवाले संविधान दिएको थप ६ महिनाको अवधि समेत थप्न चाहेका छन् । संविधानको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाले थप ५ वर्ष भित्र अधिवेशन गराउन नसक्ने स्थितिमा थप ६ महिनाको समय बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधान निर्माणकै बेला केन्द्रीय महाधिवेशनको समय बढाउने अनौपचारिक सहमति बनेको देउवा निकट नेता रमेश लेखकले बताउँदै आएका छन् । कार्यकाल बढाउन अनौपचारिक सहमतिकै भएकै कारण विधानमा पार्टीका संरचना अन्तरिम अवधिका लागि गठन गर्ने व्यवस्था थपिएको उनकै तर्क छ ।

तर, संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन समेत नजिक आइरहेकाले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन नियमित समयमै हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘दुई वर्षपछि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु हुने बेला हुन्छ । महाधिवेशनको विभाजित मानसिकता नमेटिँदै निर्वाचनमा जानु पर्‍यो भने पार्टीलाई ठूलो क्षति हुने अवस्था हुन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने,‘फागुन चैतमा नभए कात्तिकसम्म अधिवेशन गराउन सकिन्छ । तर, धेरै बढाउन सकिन्न ।’

समय छँदा तयारी नगर्ने र विशेष परिस्थितिका कारण देखाएर कार्यकाल बढाउने परम्परा गलत भएको केसीले बताए । ‘अहिले केही विशेष परिस्थिति छैन, महाधिवेशनको तयारीमा अघि बढे हुन्छ,’ उनले भने, ‘काम नगरी बस्ने अनि विशेष परिस्थिति भन्दै कार्यकाल बढाउन खोज्ने हुन सक्दैन ।’

संस्थापन इतरपक्षको भेलामा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला अनुपस्थित थिए । उनी झापामा भएकाले बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी गराएको सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । बैठकमा तल्ला तहका पार्टी संगठनहरु अन्तरिम अवधिका लागि गठन गर्ने सवालमा समेत छलफल भएको थियो । विधान अनुसार निर्वाचनबाटै कमिटीहरु गठन गर्न सभापति देउवा तयार भएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । ‘यो सकारात्मक पाटो हो, अब तत्काल निर्वाचनका लागि तालिका सार्वजनिक गरिनुपर्छ,’ केसीले भने ।

म्याद सकिएका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था तथा जनसम्पर्कका समितिको अधिवेशन, नेविसंघको गठन, पार्टी नियमावली, विभाग तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनलगायतका विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । बेल्जियमको निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई लहडको आधारमा विघटन गरिएको भन्दै संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए । सीता सापकोटा नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई अधिवेशन गराउने मौका दिनका लागि दबाब दिनुपर्ने संस्थान इतरपक्षको जोड छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले सापकोटा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई विघटन गरेको थियो । सभापति देउवाको निर्देशनमा मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले विज्ञप्ति मार्फत सापकोटा नेतृत्वको कार्य समितिको विघटन र माधव सापकोटाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठनको जानकारी गराएका थिए ।

महामन्त्री कोइरालाले विधान ठाडो उल्लंघन भएको जनाउँदै आफैंले सापकोटा नेतृत्वको कार्यसमितिनै कायम रहेको भन्दै जवाफी पत्र पठाएका थिए । यसै विषयलाई लिएर सभापति देउवा र महामन्त्री कोइरालाबीच द्वन्द्व बढेको थियो ।