सत्तारूढ सांसदको प्रश्न– सरकार भारतसामु झुकेकै हो ?

प्रधानमन्त्री ओली भने सांसदहरूको आलोचनाप्रति आक्रोशित बनेका थिए । उनले फौजी सिपाहीले जस्तै सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत दिए । एक सांसदका अनुसार सत्तारूढ दलकै नेता तथा सांसदहरूले सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर संसद्, संसदीय समिति र सार्वजनिक मञ्चमा आलोचना गरेकामा प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश पोखेका थिए ।

बैठकमा उनले दल र पार्टीको बैठकबाहेक अन्य फोरमबाट सरकारको आलोचना नगर्न सांसदहरूलाई सचेतसमेत गराएका छन् । उनले संसद्मा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने काम सत्तापक्षका सांसदहरूको भएको उल्लेख गर्दै सरकारको विरोध गर्नु संसदीय मान्यता र मर्यादाविपरीत हुनेसमेत बताएका थिए । ‘संसद् र बाहिर सरकारमाथि गरिएको आलोचनाको हिसाबकिताब लिइन्छ भन्ने शैलीमा उहाँले जवाफ दिनुभयो,’ स्रोतले भन्यो ।

वरिष्ठ नेता माधव नेपालप्रति लक्षित गर्दै ओलीले पार्टीभित्र कटुतापूर्ण सम्बन्ध हुन आवश्यक नरहेको बताए । ‘हामी सबै एउटै डुंगामा सवार छौं, यो कुरा सबैले मनन गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए । संसद् मातहतका संसदीय समितिहरूले सरकारलाई असहयोग पुग्ने गरी निर्णय गर्न थालेकामा पनि ओलीको असन्तुष्टि थियो । ओलीअघि बोलेका २२ सांसदमध्ये अधिकांशले सरकारको आलोचना गरेका थिए । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति र सरकारको कामकारबाहीले पार्टीको साख गिरेको धेरैको भनाइ थियो । कतिपयले सरकारको खुलेरै प्रतिरक्षा गरे ।

अधिकांश सांसदले आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण स्थगन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा धारणा राखेका थिए । भारतको दबाबपछि पर्याप्त प्रयोगशाला नभएको भन्दै सरकारले तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘चाहे आयातित होस् वा स्वदेशी, मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्थ्यो । तर, सरकारलाई कस्तो बाध्यता आइलाग्यो र रोक्नुपर्‍यो ?’ सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधेका थिए, ‘सरकार भारतीय दबाबका सामु झुकेकै हो ?’ उनीहरूले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रहसमेत गरे ।

जवाफमा ओलीले भारतीय सरकारको दबाबमा नभई उपकरण र जनशक्ति अभावले तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण रोकिएको दाबी गरेका थिए । क्वारेन्टाइनका लागि पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति नभएको उनको भनाइ थियो । ‘कतै कसैको दबाबका आधारमा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणबाट सरकार पछि हटेको होइन । भारतबाट पत्र आयो रे ! खोइ कसलाई पत्र आयो, कसले पढ्यो त्यो पत्र ? मलाई थाहा छैन,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए ।

पर्याप्त तयारीबिना विषादी परीक्षण सुरु गर्दा समस्या आएकाले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूको प्रस्तावमा परीक्षण रोकिएको तर्क उनको थियो । ‘क्वारेन्टाइनहरू सुदृढ गरेपछि यसलाई लागू गर्दा ठीक हुन्छ भनेर हाम्रा मन्त्रालयहरूबाट प्रस्ताव आएपछि हामीले परीक्षण कार्य तत्काललाई रोकेका हौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । उनले सीमामा पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणसहित जाँचकेन्द्र स्थापना भएपछि विषादी जाँचपास प्रक्रिया पुनः सुरु हुने बताए । उनले विषादी परीक्षणका लागि सरकारले भन्सार नाकाहरूमा जाँचकेन्द्रहरू स्थापना गरिरहेको जानकारी पनि दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आमजनताले शुद्ध र विषरहित खानेकुरा खान पाऊन् र भान्सासम्म विषादी नपुगोस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत र सजग रहेको बताए । ‘विषादीयुक्त चीज खानु हुँदैन । त्यो हामीले नै भनेको हो । अहिले जान्ने धेरै निस्किए,’ उनले भने, ‘नेपाललाई हामी अर्गानिक बनाउन चाहन्छौं । खाने कुरा शुद्ध होस् । हाम्रो भान्सामा विष नपुगोस् । यसलाई हामी पूरा गर्छौं ।’

‘काठमाडौं मास्कमुक्त छैन’

सांसदहरूले राजधानी मास्कमुक्त भएको र आइफा अवार्ड नेपालमा गराइछाड्ने जस्ता प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पार्टीको साख गिरेको बताएका थिए । उनीहरूले राजधानी बालुवाटार वरपर मात्रै नभएको भन्दै चाबहिल–जोरपाटी, कलंकी–नागढुंगाको अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रहसमेत गरे ।

‘आफू आएपछि काठमाडौंमा मास्कमुक्त भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले कसरी भन्नुभयो ? चाबहिल–जोरपाटी, कलंकी–नागढुंगाको बाटोको अवस्था के छ ? राजधानीकै भित्री बाटोहरूको अवस्था खाल्डाखुल्डी र धुलाम्मे छन् । राजधानीको फोहोर उठाउन नसकेर जनता मारमा छन्, महानगरपालिकाले समेत राम्रो काम गर्न सकेको छैन,’ सांसदहरूको भनाइ थियो, ‘जनताको पीडामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।’

ओली निकट सांसद कृष्ण राईले समेत प्रधानमन्त्रीको भनाइको आलोचना गरे । काठमाडौंमा धुलोधूवाँ र प्रदूषण बढदै गएको बताए । ‘काठमाडौंलाई स्वच्छ र सफा राख्न महानगरपालिकाले पनि काम गर्न सकेन,’ उनको भनाइ थियो, ‘सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पनि सरकारको बदनाम गराएको छ ।’

आइफा अवार्ड नेपाललाई घाटा नहुने गरी आयोजना गर्न लागिएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले गराए । ‘कतिपय देशले आइफा अवार्डबाट पर्यटनको राम्रो विकास गरेका छन्,’ उनले बैठकमा भने, ‘हामीले गर्न खोजेको त्यही हो । यसबाट हामीलाई लाभ हुन्छ ।’

सांसद लेखराज भट्टले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा बजेट नराखिएको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘पहुँचवाला सांसद र मन्त्रीको क्षेत्रमा बजेटै बजेट, अन्यत्र बजेट छैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘यसले सन्तुलित विकास हुन सक्दैन ।’

बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई अध्यक्षबीच दूरी नबढेको भन्दै आफूमाथि केन्द्रित प्रश्नहरूको संक्षिप्त प्रस्टीकरण दिएका थिए । आलोपालो सरकारको नेतृत्व र पार्टी सांगठनिक एकीकरणको सवालमा बाहिर आएजस्तो दुई अध्यक्षबीच असन्तुष्टि नभएको दाहालको भनाइ थियो ।