कक्षा ११ र १२ पढाउने शिक्षक स्थायी कहिले ?

उनी तत्कालीन उच्च माविको दरबन्दीअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक हुन् । संविधान र ऐनले कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह कायम गरेको छ । त्यसैले उनी मावि शिक्षक हुन् ।

उनी स्थायी भएको भए दुई वर्षपछि निवृत्तिभरण लिएर अवकाश लिने थिए तर अस्थायी दरबन्दीमा रहेकाले दुई वर्षपछि रित्तो हात अवकाश पाउँदै छन् किनकि चापागाईं ५८ वर्ष पुगे । शिक्षण पेसामा उमेर हद ६० वर्ष छ ।

चापागाईंजस्तै शिक्षक देशभरिका १६ हजार छन् । तीमध्ये झन्डै सय जना शिक्षक ५५ वर्षभन्दा माथिका छन् ।

अधिकांशको पीडा चापागाईंकै जस्तो छ, जसले अब स्थायी बन्ने सपना देख्न छाडिसके । ‘मैले एउटै विद्यालयमा १८ वर्षदेखि कक्षा १२ सम्म पढाउँदै आएको छु,’ चापागाईं भन्छन्, ‘उतिखेरै स्थायी पदपूर्ति भएको भए पेन्सन पाइन्थ्यो तर उमेर हदले गर्दा अब मेरा लागि कुनै अवसर छैन । जुनियरले अवसर पाउनुपर्छ । हामीलाई सरकारले गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।’

सरकारले उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ अनुसार देशभरि उच्च माध्यमिक विद्यालय विस्तार गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले २०७३ सालदेखि कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्ने सामुदायिक उमाविलाई बढीमा तीन जनासम्म शिक्षक दिँदै आएको छ । कक्षा ११ र १२ मा शिक्षाशास्त्र, मानविकी, व्यवस्थापन र कानुन संकाय पढाउने विद्यालयलाई दुई जना, विज्ञान संकाय पढाउने र महिला प्राचार्य रहेको विद्यालयलाई तीन जना शिक्षक दिने गरेको छ ।

कक्षा ११ र १२ मा पाँचपाँच विषय पढाइन्छ । सरकारले उपलब्ध गराएका बाहेक आवश्यक शिक्षक विद्यालय स्वयंले व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्नु एक मात्र विकल्प हो । ‘प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा पाँच शिक्षक हुनुपर्छ । सरकारले दुई जना मात्र दिएको छ,’ काठमाडौं त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्राचार्य हेरम्बराज कँडेल भन्छन्, ‘विद्यार्थीबाट शुल्क लिनुको विकल्प छैन । हामीले सञ्चालन गरेका चारवटा संकायका निम्ति तीन जना शिक्षक पाएका छौं । कक्षा ११ र १२ मा ४९ जना शिक्षकले पढाउँछन् ।’

देशभरिमा कक्षा ११–१२ पढाउने शिक्षकमध्ये २ हजार जना अस्थायी दरबन्दी र चार हजार जना राहत अनुदानका छन् । स्नातकोत्तर हासिल गरेका ती शिक्षकले माध्यमिक तहको द्वितीय श्रेणीसरहको तलब पाउँछन् । दरबन्दीअन्तर्गतकाले महँगी भत्ता र वार्षिक पोसाकभत्तासमेत पाउँछन् तर अहिलेसम्म स्थायी दरबन्दीमा पदपूर्ति भएको छैन ।

सामुदायिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले सुरुदेखि उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकलाई तत्काल ऐनमा व्यवस्था गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाइनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । प्रतिस्पर्धामा आउन नचाहने र नसक्ने शिक्षकलाई ‘गोल्डन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्था हुनुपर्ने भनेको छ ।

‘सबै जना सरकारले तोकेको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण शिक्षक हौं,’ हिस्टुनका उपमहासचिव नारायण गौतम भन्छन्, ‘हामीले पाएका अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का आधारमा स्वतः स्थायी गरिनुपर्छ । सिर्जना भएको दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनुपर्छ । बाँकी शिक्षकलाई दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायी हुने अवसर दिइनुपर्छ ।’

कक्षा ११ र १२ मा पढाउँदै आएका शिक्षक दरबन्दी पदपूर्तिबारे तत्काल कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए । ‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्राविधिक विषयमा शिक्षक अपुग भएकामा स्वयंसेवक खटाउने भनेको छ,’ उनले भने ।

त्यसनिम्ति १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था छ । शिक्षा ऐन, २०२८ मा गरिएको नवौं संशोधनले उच्च माविमा पढाउने शिक्षकको पदपूर्तिबारे सम्बोधन गर्न सकेको छैन । प्रस्तावित ‘संघीय शिक्षा ऐन’ ले सम्बोधन गर्ने ठानिएको छ ।