साताअघि नै भारतको 'दबाबमूलक' पत्र

जबकि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै असार १४ को मितिमा पठाएको पत्र सोमबार सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको छ ।

पत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्रीले यसबारे जानकारी नै नपाएका हुन् वा जानकारी पाएर पनि लुकाउन खोजेका हुन् भन्ने अन्योल पैदा भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस प्रकरणमा ‘सचिवहरूले आफूलाई गुमराहमा राखे’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयमाथि पनि संशय बढेको छ ।

शनिबारको बैठकमा नेकपाका सांसदहरूले उक्त पत्रबारे सुइँको पाएर नै सरकार भारतसँग झुकेर विषादी परीक्षण रोकेको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा ओलीले भनेका थिए, ‘कतै कसैको दबाबका आधारमा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणबाट सरकार पछि हटेको होइन । भारतबाट पत्र आयो रे । खोइ कसलाई पत्र आयो ? कसले पढ्यो त्यो पत्र ? मलाई थाहा छैन ।’

उक्त अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालसँग सोमबार राति प्रश्न गर्दा उनले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यो बेलाको सन्दर्भमा बोल्नुभएको हो । तर के स्पष्ट हुनुपर्छ भने कुनै पत्रका कारण नभई हाम्रो आफ्नै प्राविधिक क्षमता कम भएकाले रोकिएको हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइको आशय हो ।’

सरकारले असार २ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि नाकाहरूमा विषादी परीक्षण सुरु भएको थियो । उक्त कदमले भारतीय व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेपछि असार १४ मा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो । दूतावासले पत्रको बोधार्थ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी कार्यवाहक महानिर्देशक मतिना वैद्य जोशीलाई समेत दिएको थियो ।

पत्रमा भारतको राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्था तथा कृषि तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणले नेपालमा निर्यात हुने यस्ता सामग्रीलाई ‘फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र’ प्रदान गर्ने गरेको र ती प्रमाणपत्र नेपाली निकायहरूलाई स्वीकार्य रहेको उल्लेख छ । यसरी स्वीकार्य भइसकेको विषयलाई किन पुनर्परीक्षण गर्नुपर्‍यो भन्ने दूतावासको पत्रको आशय छ ।

‘पुनर्परीक्षणको आवश्यकता गैरकर अवरोधजस्तै हो र यसले व्यापार रोकिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धिको फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड–१३ अनुसार आयातकर्ता देशले निर्यातकर्ता देशलाई फाइटोस्यानिटरी आयातका प्रावधान पालना गर्नका लागि सूचना दिनुपर्छ । यस घटनामा नेपाली निकायबाट यो व्यवस्था पालना भएन’ पत्रमा भनिएको छ ।

दूतावासले फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि तथा विश्व व्यापार संगठनबाट स्थापित मान्यता एवं भारत र नेपालबीच दशकौंदेखि कायम रहेका द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थाको पनि स्मरण गराएको छ । ‘नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई यस गैरकर अवरोधको कार्यान्वयन खारेज गर्न र भारतका निकायले जारी गरेका फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्रका आधारमा यस्ता सामग्रीको आयात खुला गर्न सुझाव दिनका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

दूतावासले सरकारको यो निर्णयले भारतीय निर्यातकर्तालाई ठूलो घाटा लाग्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । ‘भारतीय निर्यातकर्तालाई ठूलो घाटा लाग्ने गरी भएको गैरकर अवरोधको तत्काल कार्यान्वयनका लागि कुनै तत्त्व जिम्मेवार भए आवश्यक सूचना तथा कागजातसहित औचित्य पुष्टि गर्नका लागि राजदूतावास सम्मानित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछ,’ पत्रमा भनिएको छ । दूतावासले यो पत्र पठाएको ४ दिनपछि १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार नभएको भन्दै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उक्त निर्णय सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगर्दै त्यसको भोलिपल्टै केही सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि २१ गते बसेको सत्तारूढ नेकपाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए । नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा सरकारले गरेको निर्णय आपत्तिजनक भएको वरिष्ठ नेता माधव नेपाललगायतले नै बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णयको बचाउ गर्दै ‘कुनै पनि पत्र नआएको’ दाबी गरेका थिए ।

भारतीय दूतावासले लेखेको पत्र (अनुवादित)

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अभिवादन गर्दै नेपालको सरकारी निकायहरूले ताजा तरकारी तथा फलफूल आयातमा वनस्पति क्वारेन्टाइन र विषादी अवशेषस्तर पुनर्परीक्षण लागू गरेको विषयमा सूचना पाएको जनाउन चाहन्छ । भारतका राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्थाहरू (एनपीपीओ) र कृषि तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ले नेपालमा निर्यात हुने त्यस्ता सामग्रीलाई प्रदान गर्ने फाइटोस्यानिटरी (अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि वनस्पतिको स्वस्थता परीक्षण) प्रमाणपत्र नेपाली सरकारी निकायहरूलाई पनि स्वीकार्य छन् ।

यस्तो पुनर्परीक्षण लागू गरिनु गैरकर अवरोधजस्तै हो, जसले व्यापार रोकिएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि (आईपीपीसी) को फाइटोस्यानिटरी मापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड–१३ अनुसार आयातकर्ता देशले निर्यातकर्ता देशलाई फाइटोस्यानिटरी आयातका प्रावधान पालना गर्न सूचित गर्नुपर्छ । तर यस घटनामा नेपाली निकायबाट नियमानुसारको कार्य भएन । आईपीपीसी तथा डब्लूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) बाट फाइटोस्यानिटरी उपायबारे स्थापित मान्यता तथा भारत र नेपालबीच दशकौंदेखिको द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थाअनुरूप मन्त्रालयका सम्बन्धित निकायलाई यस्तो गैरकर अवरोध खारेज गर्न तथा भारतका एनपीपीओ र एपीईडीएद्वारा जारी फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्रका आधारमा त्यस्ता सामग्री निर्वाध आयात खुलाका लागि सुझाव दिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन्छ ।

उल्लेखित सामग्रीको व्यापार रोकिने र भारतीय निर्यातकर्ता ठूलो घाटामा पर्ने गरी भएको गैरकर अवरोध कार्यान्वयनका लागि कुनै तत्त्व जिम्मेवार भए आवश्यक सूचना तथा कागजातसहित औचित्य पुष्टिका लागि दूतावास मन्त्रालयलाई आग्रह गर्छ । नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उच्च सम्मानसहित सम्बन्ध नवीकरणका लागि यो अवसरको उपयोग गर्दै आश्वासनको अपेक्षासमेत गर्दछ ।

सचिवहरूले गुमराहमा राखे : आपूर्तिमन्त्री

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले सचिवहरूको गल्तीका कारण विषादी परीक्षणका विषयमा सरकार विवादित बनेको बताएका छन् । पूर्वाधारबारे जानकार सचिवहरूले आफूलाई गुमराहमा राखेको उनले बताए । ‘विषादी परीक्षणको निर्णयअगावै मापदण्ड हेर्नुपर्थ्यो । केन्द्रमा मात्रै ल्याब छ । ल्याबले कुन स्तरको विषादी भन्ने छुट्याउँदैन । वीरगन्जमा खाने तरकारी काठमाडौं ल्याएर पुनः वीरगन्ज लान सम्भव पनि हुँदैन,’ सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले भने, ‘कृषि सचिवले हाम्रो क्षमता छैन भन्नुपर्थ्यो । निर्णय गर्ने बेला मन्त्रीहरूलाई अन्धकारमा राख्न भएन ।’

पत्रकार सम्मेलनमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारी, कृषि सचिव युवकध्वज जिसी र प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव शिशिर ढुंगानाप्रति आक्रामक बनेका मन्त्री यादवले सचिवहरू ठीक ठाउँमा बस्नुपर्ने बताए । ‘मैले ध्यान पुर्‍याउनुपर्थ्यो । सचिवहरूमाथि भर पर्नु हुँदैनथ्यो । सबै फाइल मन्त्रीले हेरेर हुँदैन पनि, सचिवले नै मिलाउने हो,’ उनले भने । उनले सचिवको नाम उच्चारण नगरीकन भने, ‘तीनै सचिवको गडबडी छ । सचिवहरू ठीक ठाउँमा बस्नुपर्‍यो ।’

मन्त्रालयबाट प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि सबै मिलाउने जिम्मा मन्त्रिपरिषद् समितिको हुन्छ । विभागीय सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवले त्यसमा अध्ययन गर्छन् । ‘हामीबीच छलफल, समन्वय हुनुपर्थ्यो, तर भएन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु । मैले सबै आफैं बुझ्नुपर्थ्यो । त्यही मेरो गल्ती भयो ।’

उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले विषादी परीक्षणको प्रस्तावमा आफू संलग्न नभएको बताइन् । ‘समिति बनाएर छलफल गरिए पनि समन्वयकै अभाव भयो । कृषि सचिवले सकिँदैन भनेको भए त्यति नै बेला के गर्ने भन्ने हुन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि कृषि मन्त्रालयले एउटा मात्रै ल्याबले परीक्षण गर्न सक्ने पत्र पठाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही आधारमा दोस्रो निर्णय गरिएको हो । प्रस्ताव लाँदा मेरो कुनै भूमिका छैन । तर, जिम्मेवारी सचिवले लिनुपर्छ । वाणिज्य सचिवको पनि आफ्नो धारण हुन सक्छ ।’

मन्त्री यादवले विषादी परीक्षणको प्रस्ताव वाणिज्यले नै गरेकाले निर्णय फिर्ता नलिएको दाबी गरे । ‘प्रस्तावक म नै हो । निर्णय फिर्ता लिएको छैन । नभएको कुरा कसरी आइरहेको छ, आश्चर्य लागेको छ,’ उनले भने ।

विषादी परीक्षण कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएको कृषि मन्त्रालयले भने वाणिज्यको प्रस्तावमा विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता भएको जनाएको छ । गत शुक्रबार कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले विषादीबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै निर्णय फिर्ता भएको बताएका थिए ।

‘वाणिज्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट विषादी परीक्षण गर्ने स्वीकृति भएको थियो । सबैसँग छलफल गरेर कृषि मन्त्रालयले पनि विषादी परीक्षण सुरु गर्‍यो,’ मन्त्री खनालले भनेका थिए, ‘परीक्षण सुरु भएपछि हल्ला कहाँकहाँ चल्यो, थाहा भएन । बिहीबार फेरि वाणिज्यले पूर्वाधार नभएको र नपुगेकाले गर्न सकिएन, पूर्वाधार छिटो तयार गरौं भनेर मन्त्रिपरिषद्मा अर्को प्रस्ताव गरेपश्चात् खुलाउने निर्णय भयो ।’

मन्त्री यादवले परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको क्षमता विकास गर्न खोजेको बताए । ‘अहिले हामीसँग क्षमता छैन । भारतले परीक्षण नगर भनेको छैन । भन्न पनि पाउँदैन । कसैको पत्र आएको छैन, लबिइङ भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग परीक्षण गर्ने क्षमता नभएर हो ।’ उनले विषादी परीक्षण गर्न नसक्ने सन्दर्भमा कृषि मन्त्रालयबाट लिखित पत्र आएको बताए ।

‘हाम्रो पूर्वाधार देखिएन । केन्द्रमा एउटा मात्रै सुविधायुक्त प्रयोगशाला देखियो । हामीले कुन स्तरको विषादी भनी छुट्याउन पनि सकेनौं । हाम्रो संरचना/ल्याबले छुट्याउने सक्ने अवस्था रहेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले कृषि मन्त्रालयसँगको पुरानै अवस्थामा जाने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ ।’

कृषिमन्त्री खनालले राष्ट्रिय सभामा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सातै प्रदेशमा ल्याब भएको बताएका थिए । मन्त्रालयअर्न्तगत ७ वटा विषादी तथा क्वारेन्टाइन परीक्षण ल्याब छन् । अत्तरिया, नेपालगन्ज, बुटवल, पोखरा, सर्लाही, बिर्तामोड र कालीमाटीमा ल्याब भए पनि प्रभावकारी छैनन् । कर्मचारीकै कारण बुटवलमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।