कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

जनप्रतिनिधिको घोषणा- 'पोशाक भत्ता लिन्नौँ'

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — विराटनगर महानगरका जनप्रतिनिधिले पोसाक भत्ता नलिने भन्दै उपमेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्मले विज्ञप्ति निकाल्न थालेका छन् । महानगरपालिकाको असार १४ को चौथो नगरपरिषद् बैठकले जनप्रतिनिधिलाई पोसाक भत्ताबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । 

आइतबार वडा ११ का अध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पोसाक सुविधा नलिने घोषणा गरे । उनले जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको जस्तो अनिवार्य पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था नरहेको र निर्णयप्रति नकारात्मक टिप्पणी भइरहेकाले नगरवासीको सम्मानमा सुविधा नलिने घोषणा गर्दै उक्त रकम बैंक खातामा नपठाउन अनुरोध गरेका छन् ।


सोमबार उपमेयर इन्दिरा कार्कीसहित ६ जना वडाध्यक्षले पोसाक भत्ता नलिने भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । यसरी विज्ञप्ति निकाल्नेमा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष उद्धव अर्याल, ३ का विनोदकुमार बस्नेत, ४ का देवेन्द्र पोखरेल, ७ का मधुबाबु तिवारी, ८ का निश्चल अर्याल र वडानम्बर ९ का अध्यक्ष विश्वनाथ भगत छन् ।


यो प्रस्ताव पारित हुने क्रममा महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले बैठकमै आफूले उक्त सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । पोसाक भत्ताको प्रस्ताव वडा सदस्यहरूले बैठकमा ल्याएका थिए । ‘म पहिला पनि दिन हुँदैन भन्ने पक्षमै थिएँ तर परिषद्ले पारित गरेपछि विज्ञप्ति नै निकालेर नलिने भन्नुपर्‍यो,’ उपमेयर इन्दिरा कार्कीले भनिन्, ‘हामी स्थायी कर्मचारी पनि हैनौं र एउटै पोसाक पनि सधैं सम्भव छैन ।’


महानगरपालिकाका १ सय ३ जना जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूलाई पोसाक भत्ताबापत १० हजार रुपैयाँ दिँदा महानगरले वार्षिक करिब १० लाख ३० हजार व्ययभार बेहोर्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सेवासुविधा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशसभाले केही समयअघि मात्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुविधामा थप गरी ऐनमा पहिलो संशोधनसमेत गरेर पारित गरिसकेको छ ।


प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न ११ प्रकारका सेवासुविधा पाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यको सुविधाको व्यवस्था गरेको छ, जसमा बैठक भत्ता, टेलिफोन/मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक/पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाइ/मर्मतसम्भार, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च गरी ११ प्रकारको सुविधा पाउने उल्लेख छ ।


महानगरपालिकाले प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक इन्धन र सञ्चार खर्चबापत मासिक रूपमा समेत रकम लिने गरेका छन् । महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने सार्वजनिक समारोहहरूमा तथा विदेश भ्रमण क्रममा पोसाकमा एकरूपता कायम गर्न पोसाक भत्तासम्बन्धी निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ११:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?