बामदेवले भने, 'भारतीय दूतावासको पत्रपछि परीक्षण रोक्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण'

महासंघको संयोजक समेत रहेक नेता गौतमले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णयले नेपाल सरकार भारतसँग आत्मसमर्पण गरेको भ्रम फैलन पुगेको र विगतमा किसान विरोधी नीति लाद्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल सडकमा उत्रने अवस्था आएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘आवश्यक अनुसन्धान तथा पूर्वतयारीको अभावमा गरिएको भएपनि नेपाल सरकारको सो निर्णय सही र नेपाली किसानहरु तथा आम उपभोक्ताको पक्षमा थियो । परन्तु भारतीय राजदूतावासले पत्राचार गरेलगत्तै नेपाल सरकार आफ्नो निर्णयबाट असार १९ गते पछि हट्ने कार्य त्रुटीपूर्ण छ,’ नेता गौतमले भनेका छन्, ‘यसबाट एकातिर आम नेपाली जनतामा नेपाल सरकार भारतसँग आत्मसमपर्ण गरेको भ्रम फैलन पुगेको छ भने विगतमा नेपाली किसान विरोधी नीतिहरु लाद्ने प्रतिपक्षी दल सडकमा उत्रने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

गौतमले नेपाल सरकारलाई आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी भारतबाट आयातित सबै तरकारी तथा फलफूलहरुको विषादी पुनः परीक्षण सुरु गर्न माग गरेका छन् ।

तरकारी तथा फलफूलहरुको विषादी परीक्षण गरेर मात्रै ल्याउन पाउने निर्णय भएको तर त्यसका विरुद्ध भारतीय राजदूतावासद्वारा सो निर्णय रोक्नका लागि चुनौतीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै गैरकुटनीतिक तरिकाले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको भन्दै गौतमले आपत्ति जनाएका छन् ।

महासंघको स्थायी समितिको मंगलबार बैठक बसेर गौतमले उक्त निर्णयबारे भातृसंगठनको धारणा बाहिर ल्याएका हुन् ।

‘भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई दिएको पत्रले नेपाली किसानको उत्पादन माथि हस्तक्षेप गरेकाले अखिल नेपाल किसान महासंघ नेपाली किसानहरु तथा आमउपभोक्तको हित रक्षा गर्ने अधिकार राख्दछ,’ गौतमले भनेका छन् ।

भारतीय कृषि उत्पादनहरुमा अत्यधिक मात्रामा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने रासायनिक विषादीहरु प्रयोग गरिने र भारतबाट नेपालतर्फ तरकारी तथा फलफूल आयात गर्ने आयातकर्ताहरुले कुनै पनि फाइटोसिनेटरी क्लियरेन्सको कागजपत्रहरु पेश नगरेका कारणले नेपालमा द्रूत विषादी मापन यन्त्रबाट परीक्षण आरम्भ गर्नु परेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपाल अल्प विकसित राष्ट्रभएको नाताले नेपाल सरकारले अहिले पनि विश्व व्यापार संगठनका कैयौ प्रावधानहरु लागु गर्ने विषयमा छुट पाउने वेहोरा भारतीय राजदूतावासलाई जानकारी हुनुपर्ने हो,’ विज्ञप्तिमा छ ।

आवश्यक अनुसन्धान तथा पूर्वतयारीको अभावमा गरिएको भए पनि नेपाल सरकारको उक्त निर्णयसही र नेपाली किसानहरु तथा आम उपभोक्ताको पक्षमा रहेको तर फिर्ता गर्नु चाही गलत भएको महासंघको निष्कर्ष छ ।

‘नेपाली कांग्रेस लगायतका शक्तिहरु सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रनु भारतीय राजदूतावासको पत्राचारको विरुद्धमा हो वा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयका विरुद्ध हो, त्यो समेत प्रष्ट छैन । यसले जनतालाई थप भ्रम सिर्जना हुन पुगेको छ,’ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।