कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

विधेयक सच्याउने नेकपाको प्रतिवद्धतापछि महासंघको आन्दोलन स्थगित 

काठमाडौँ — सत्तारुढ दल नेकपाले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि उक्त विधेयक विरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनलाई स्थगन गरेको छ । 

विधेयक सच्याउने नेकपाको प्रतिवद्धतापछि महासंघको आन्दोलन स्थगित 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बैशाख २७ मा मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले काउन्सिलको स्वायत्तता समाप्त हुने र प्रेस स्वतन्त्रतानै कुण्ठित हुने भन्दै महासंघ आन्दोलनरत थियो । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको अगुवाईमा पार्टीका अन्य नेताहरुसहित महासंघका पदाधिकारीहरुसँग तीन चरणमा वार्ता भएको थियो ।


विधेयक राष्ट्रियसभामा रहेकाले राष्ट्रियसभामा नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले काउन्सिलको गठन, स्वायत्तता र जरीवाना गर्ने लगायतका प्रावधानप्रति महासंघले उठाएको सरोकारलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सम्बोधन गरिने लिखित प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय संसदमा प्रस्तुत अन्य सञ्चार सम्बन्धी विधेयकहरु हकमा पनि संविधान र राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति २०७३ को आधारमा महासंघ सहित अन्य सरोकारवालासंगको छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । महासंघले संसदमा रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रवाधानप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।


नेता नेम्वाङले महासंघले सरोकार राखेकै कारण दर्ता भएरपनि विधेयकलाई ‘होल्ड’ मा राखिएको बताए । ‘बैशाख २७ गते विधेयक दर्ता भएयता त्यसलाई प्रक्रियामा लगिएको छैन, एक इन्च पनि बढाइएन,’ उनले भने ‘महासंघको सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकलाई अगाडि बढाइने छ ।’ उनले सत्तारुढ दलकै सांसदहरुबाट संशोधन हालेर महासंघले उठाएका सरोकार सम्बोधन गरिने बताए ।


महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूहरु अनवरत लडिरहेको भन्दै काउन्सिल विधेयका प्रावधानले त्यसलाई संकुचन गर्ने अवस्था आएपछि बिरोध गरिएको बताए । कानुन निर्माणको थलो संसदका सत्तापक्षका सांसदहरुबाट आएको प्रतिवद्धताले आफूहरुले उठाएको सरोकार सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेको उनले उल्लेख गरे ।


उनले सत्तारुढ दलका नेताहरु तथा संसदीय दलका तर्फबाट आएको प्रतिवद्धताप्रति विश्वास जनाउँदै तत्काललाई आन्दोलन स्थगन गरिएको बताए । महासचिव रमेश विष्ट मार्फत जारी विज्ञप्तीमा संसदीय दलको तर्फबाट आएको प्रतिवद्धतालाई स्वागत गरिएको छ । ‘कानुन निर्माण गर्ने थलो जननिर्वाचित संसदले महासंघका सबै सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘यस सन्दर्भमा तेस्रो चरणको सडक संघर्षका बाँकी कार्यक्रमहरु स्थगित गरी छलफल, सम्वादजस्ता गतिविधि मार्फत दवाब सिर्जना गरिनेछ ।’


महासंघका पदाधिकारीसँग नेम्वाङकै कार्यकक्षमा भएको वार्तामा राष्ट्रियसभामा नेकपा नेता दिनानाथ शर्मा, सचेतक खिमलाल भट्टराई, पार्टी स्थायी समिति सदस्य प्रतिनिधिसभा सांसद योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरु सहभागी थिए । छलफलको अन्त्यतिर पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल समेत उपस्थित भएका थिए ।



प्रकाशित : असार २४, २०७६ १९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?