विधेयक सच्याउने नेकपाको प्रतिवद्धतापछि महासंघको आन्दोलन स्थगित 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ दल नेकपाले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि उक्त विधेयक विरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनलाई स्थगन गरेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बैशाख २७ मा मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले काउन्सिलको स्वायत्तता समाप्त हुने र प्रेस स्वतन्त्रतानै कुण्ठित हुने भन्दै महासंघ आन्दोलनरत थियो । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको अगुवाईमा पार्टीका अन्य नेताहरुसहित महासंघका पदाधिकारीहरुसँग तीन चरणमा वार्ता भएको थियो ।

विधेयक राष्ट्रियसभामा रहेकाले राष्ट्रियसभामा नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले काउन्सिलको गठन, स्वायत्तता र जरीवाना गर्ने लगायतका प्रावधानप्रति महासंघले उठाएको सरोकारलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सम्बोधन गरिने लिखित प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय संसदमा प्रस्तुत अन्य सञ्चार सम्बन्धी विधेयकहरु हकमा पनि संविधान र राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति २०७३ को आधारमा महासंघ सहित अन्य सरोकारवालासंगको छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । महासंघले संसदमा रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रवाधानप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

नेता नेम्वाङले महासंघले सरोकार राखेकै कारण दर्ता भएरपनि विधेयकलाई ‘होल्ड’ मा राखिएको बताए । ‘बैशाख २७ गते विधेयक दर्ता भएयता त्यसलाई प्रक्रियामा लगिएको छैन, एक इन्च पनि बढाइएन,’ उनले भने ‘महासंघको सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकलाई अगाडि बढाइने छ ।’ उनले सत्तारुढ दलकै सांसदहरुबाट संशोधन हालेर महासंघले उठाएका सरोकार सम्बोधन गरिने बताए ।

महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूहरु अनवरत लडिरहेको भन्दै काउन्सिल विधेयका प्रावधानले त्यसलाई संकुचन गर्ने अवस्था आएपछि बिरोध गरिएको बताए । कानुन निर्माणको थलो संसदका सत्तापक्षका सांसदहरुबाट आएको प्रतिवद्धताले आफूहरुले उठाएको सरोकार सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले सत्तारुढ दलका नेताहरु तथा संसदीय दलका तर्फबाट आएको प्रतिवद्धताप्रति विश्वास जनाउँदै तत्काललाई आन्दोलन स्थगन गरिएको बताए । महासचिव रमेश विष्ट मार्फत जारी विज्ञप्तीमा संसदीय दलको तर्फबाट आएको प्रतिवद्धतालाई स्वागत गरिएको छ । ‘कानुन निर्माण गर्ने थलो जननिर्वाचित संसदले महासंघका सबै सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘यस सन्दर्भमा तेस्रो चरणको सडक संघर्षका बाँकी कार्यक्रमहरु स्थगित गरी छलफल, सम्वादजस्ता गतिविधि मार्फत दवाब सिर्जना गरिनेछ ।’

महासंघका पदाधिकारीसँग नेम्वाङकै कार्यकक्षमा भएको वार्तामा राष्ट्रियसभामा नेकपा नेता दिनानाथ शर्मा, सचेतक खिमलाल भट्टराई, पार्टी स्थायी समिति सदस्य प्रतिनिधिसभा सांसद योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरु सहभागी थिए । छलफलको अन्त्यतिर पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल समेत उपस्थित भएका थिए ।


प्रकाशित : असार २४, २०७६ १९:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बामदेवले भने, 'भारतीय दूतावासको पत्रपछि परीक्षण रोक्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण'

दूतावासको पत्र गैरकुटनीतिक
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाका सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले नेतृत्व गर्ने भातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघले भारतीय राजदूतावासले पत्रचार गरे लगत्तै विषादी परिक्षणको काम रोक्ने सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 

महासंघको संयोजक समेत रहेक नेता गौतमले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णयले नेपाल सरकार भारतसँग आत्मसमर्पण गरेको भ्रम फैलन पुगेको र विगतमा किसान विरोधी नीति लाद्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल सडकमा उत्रने अवस्था आएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘आवश्यक अनुसन्धान तथा पूर्वतयारीको अभावमा गरिएको भएपनि नेपाल सरकारको सो निर्णय सही र नेपाली किसानहरु तथा आम उपभोक्ताको पक्षमा थियो । परन्तु भारतीय राजदूतावासले पत्राचार गरेलगत्तै नेपाल सरकार आफ्नो निर्णयबाट असार १९ गते पछि हट्ने कार्य त्रुटीपूर्ण छ,’ नेता गौतमले भनेका छन्, ‘यसबाट एकातिर आम नेपाली जनतामा नेपाल सरकार भारतसँग आत्मसमपर्ण गरेको भ्रम फैलन पुगेको छ भने विगतमा नेपाली किसान विरोधी नीतिहरु लाद्ने प्रतिपक्षी दल सडकमा उत्रने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

गौतमले नेपाल सरकारलाई आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी भारतबाट आयातित सबै तरकारी तथा फलफूलहरुको विषादी पुनः परीक्षण सुरु गर्न माग गरेका छन् ।

तरकारी तथा फलफूलहरुको विषादी परीक्षण गरेर मात्रै ल्याउन पाउने निर्णय भएको तर त्यसका विरुद्ध भारतीय राजदूतावासद्वारा सो निर्णय रोक्नका लागि चुनौतीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै गैरकुटनीतिक तरिकाले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको भन्दै गौतमले आपत्ति जनाएका छन् ।

महासंघको स्थायी समितिको मंगलबार बैठक बसेर गौतमले उक्त निर्णयबारे भातृसंगठनको धारणा बाहिर ल्याएका हुन् ।

‘भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई दिएको पत्रले नेपाली किसानको उत्पादन माथि हस्तक्षेप गरेकाले अखिल नेपाल किसान महासंघ नेपाली किसानहरु तथा आमउपभोक्तको हित रक्षा गर्ने अधिकार राख्दछ,’ गौतमले भनेका छन् ।

भारतीय कृषि उत्पादनहरुमा अत्यधिक मात्रामा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने रासायनिक विषादीहरु प्रयोग गरिने र भारतबाट नेपालतर्फ तरकारी तथा फलफूल आयात गर्ने आयातकर्ताहरुले कुनै पनि फाइटोसिनेटरी क्लियरेन्सको कागजपत्रहरु पेश नगरेका कारणले नेपालमा द्रूत विषादी मापन यन्त्रबाट परीक्षण आरम्भ गर्नु परेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपाल अल्प विकसित राष्ट्रभएको नाताले नेपाल सरकारले अहिले पनि विश्व व्यापार संगठनका कैयौ प्रावधानहरु लागु गर्ने विषयमा छुट पाउने वेहोरा भारतीय राजदूतावासलाई जानकारी हुनुपर्ने हो,’ विज्ञप्तिमा छ ।
आवश्यक अनुसन्धान तथा पूर्वतयारीको अभावमा गरिएको भए पनि नेपाल सरकारको उक्त निर्णयसही र नेपाली किसानहरु तथा आम उपभोक्ताको पक्षमा रहेको तर फिर्ता गर्नु चाही गलत भएको महासंघको निष्कर्ष छ ।

‘नेपाली कांग्रेस लगायतका शक्तिहरु सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रनु भारतीय राजदूतावासको पत्राचारको विरुद्धमा हो वा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयका विरुद्ध हो, त्यो समेत प्रष्ट छैन । यसले जनतालाई थप भ्रम सिर्जना हुन पुगेको छ,’ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ १८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT