छानोले ओत्दैन, जस्ता जीर्ण बनिसक्यो

धादिङमा ८९ जना अपांगता भएका व्यक्ति भूकम्पपीडितको रातो कार्ड लिएर बसेका छन् । उनीहरूका लागि पुनर्निर्माणपछि अपांगमैत्री आवास निर्माण भएका छैनन् । आवासमा शौचालय पनि अपांगमैत्री छैनन् । यतातिर भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने ध्यान दिएको छैन ।

सरकारले गरेको अपांगताका ९ वटा वर्गीकरणअनुसार २०६८ को जनगणनामा जिल्लाभरमा ८ हजार ७ सय रहे पनि भूकम्पपछि मनोसामाजिक अपांगतासमेत थपेर करिब ९ हजारको संख्यामा रहेको जिल्लास्थित नेपाल अपांग कल्याण संघ, धादिङका अध्यक्ष गुणराज खतिवडाले बताए । उनका अनुसार पहिलो किस्ता लिएर पनि कामदारको अभावमा घर निर्माण गर्न नसकेका ४० जना जति रहेको बताएका छन् । अन्य सगोलमा बस्ने अपांगताभन्दा पनि घरमूली नै आफैं भएका अपांगतालाई आवास निर्माणमा कठिनाइ भएको छ । आवास निर्माण गर्न लिएको पहिलो किस्ताले जग पनि खन्न पनि नपुगेको ज्वालामुखी खरीका चुकबहादुर अधिकारीले बताए । आवास निर्माण गर्न नसकेर भूकम्पले चर्केकै घरमा गुजारा गर्ने अपांगता भएका थुप्रै रहेको अध्यक्ष खतिवडाले बताए ।

जिल्लामा ८३ हजार ८५ जना कुल लाभग्राही निर्क्यौल भए पनि ७५ हजार ४ सय ७८ जनाले सम्झौता गरी ७५ हजार ३ सय ३३ जनाले मात्रै पहिलो किस्ता लिएको जिल्लास्थित प्राधिकरणको कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख जयराम श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार अझै २६ हजार जनाले नाम छुटेको भन्दै गुनासो दर्ता गराएका छन् ।

कष्टबाट मिलेन छुटकारा

आधा जस्ता र आधा त्रिपालको छाना । बारेर बनाइएको टहरो, जुन जीर्ण बन्दै गएको छ । च्यातिएको त्रिपालले झरी ओत्दैन । यो अवस्था भोगिरहेका छन्, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका १, गोरखाका २५ घर दलित समुदायले । उनीहरूले नयाँ घर पाएका छैनन् । ‘कोदालोले कुलो बनाएर भल काटेका छौं,’ स्थानीय सुकबहादुर विकले भने, ‘तर छानोले पानी ओत्दैन ।’ पुरानो जस्ता जीर्ण बन्दा मझेरीमै पानी चुहिने समस्या बढ्दै गएको उनले सुनाए । भने, ‘टिन फेर्न सक्ने अवस्था छैन । हिउँदमा राखेको त्रिपाल मक्किएको छ । त्यसलाई मिलाउन छाना चढे ध्यार्र च्यातिन्छ ।’ पानी चुहिने ठाउँमा ताउलो थापेर समस्या टार्नुपरेको उनले बताए । ‘अहिले ठूलो पानी परिसकेको छैन, साउनमा अझै पानी पर्छ,’ उनले भने, ‘पानी चुहिएर टेलिभिजन पनि बिग्रिइसक्यो ।’

पुरानो बस्ती रहेको ठाउँमा धाँजा फाट्ने तथा पहिरोको जोखिम बढेपछि स्थानीय सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएका छन् । ‘यतिका दुःख काटेर बसे पनि हामीलाई सन्तोष छ, भीरपहिरोको डर छैन,’ उनले भने, ‘जोखिम भनेर थाहा पाईपाई पुरानै बस्तीमा फर्किने कुरा पनि त भएन ।’ भूकम्पलगत्तै सुरक्षित स्थानको खोजीमा उनीहरू थातथलो छाडेर कृषि, जलाधार र पशु कार्यालयअन्तर्गतको सरकारी जगामा बस्दै आएका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दलित बस्तीको करिब ७ रोपनी खण्डहर जग्गामा भूकम्प स्मृति जीवित संग्रहालय बनाउने तयारी गर्‍यो । तर स्थानीयबीच मत बाझियो । ५ घर पुरानै बस्तीमा फर्किए । बहुमत घर पुरानो जग्गा असुरक्षित रहेको भन्दै सर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । अहिले बस्दै आएको जग्गा भोगचलनका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखाको बारपाक नजिकैको छिमेकी लाप्राक गाउँका पीडितका समस्या पनि उस्तै छन् । धार्चे गाउँपालिका ४ लाप्राकमा छुटेका ४९ जनाको घर बनाउने प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । उनीहरू टहरोमै छन् । ४९ मध्ये २९ घर लाभग्राही पहिचान भइसकेका छन् । २० ले गुनासो फारम भरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले लाप्राकका ५ सय ७३ घरका लागि गुप्सीपाखामा घर बनाइदिएको छ । ‘छिमेकीका घर बनिसके,’ लाप्राककी पुर्निमाया गुरुङले भनिन्, ‘आफ्नो कहिले बन्ने हो, टुंगो छैन ।’ जस्ताको टहरोमा बर्खामा दिन काट्नै सकस भएको उनले सुनाइन् । उनीहरूले आफूहरूलाई गुप्सीपाखामा घडेरी उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भूमिहीनलाई निकासा भएन पैसा

भूमिहीन लाभग्राही पनि यकिन भइसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालय, गोरखाले जानकारी दिएको छ । अहिले बसेको ठाउँमै आफूहरू बस्न पाऊँ भनी १६ भूमिहीन लाभग्राहीले माग गरेका छन् । जिल्लाभर १ सय ८० भूमिहीन लाभग्राही रहेको एकाइले जनाएको छ । तर यो वर्ष भूमिहीनका लागि जग्गा खरिदको रकम आएन । रकम अभाव भएकाले जग्गा खरिदका लागि पैसा दिन नसकेको र यस विषयमा प्राधिकरणमा जानकारी पठाइसकिएको एकाइका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए । सरकारले भूमिहीन भूकम्पपीडितलाई जग्गा खरिदका लागि बढीमा २ लाख रुपैयाँसम्म दिने भने पनि गोरखामा अहिलेसम्म त्यसको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

अझै ११ हजार ९ सय गुनासोकर्ता

अहिलेसम्म पुनर्निर्माण सकिनुपर्ने हो । तर यहाँ अनुदान पाउनबाट छुटेको भन्दै गुनासो गर्नेको संख्या ११ हजार ९ सय २७ पुगेको छ । तीमध्ये ११ हजार ३८ को सर्वेक्षण भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन), गोरखाका प्राविधिक युवक श्रेष्ठले बताए । चैत १५ देखि असार १५ सम्म छुट सर्वेक्षणका लागि स्थानीय तहमा प्राविधिक खटिएका थिए ।

गोरखा नगरपालिकामा मात्र २ हजार २६ ले लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै गुनासो भरेका छन् । पालुङटार नगर क्षेत्रका १ हजार ८ सय ६०, आरुघाटका ९ सय ३४, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका ७ सय ६३ ले गुनासो भरेका एकाइले जानकारी दिएको छ । सिरानचोकका ८ सय ४४, सहिद लखनका १ हजार ५ सय ५, गण्डकीका १ हजार २ सय ३९, धार्चेमा ४ सय, चुमनुब्रीका ४ सय ३८, भीमसेन थापाका १ हजार ३ सय २६ र अजिरकोट गाउँपालिकाका ५ सय ८२ ले सर्वेक्षणका लागि गुनासो भरेका हुन् ।

पालुङटार र गोरखा नगरपालिका, सहिद लखन र भीमसेन गाउँपालिकामा अझै सर्वेक्षणको काम बाँकी छ । अन्य स्थानीय तहमा सर्वेक्षणको काम सकिएको छ । ‘घरको अवस्थाको ग्रेडिङ गरेर तस्बिर एवं सम्पूर्ण जानकारी भरेर सिधै केन्द्रमा पठाउँछौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्रले नै अन्तिम निर्णय गरी लाभग्राही हो कि होइन भनेर छुट्याउँछ ।’

गोरखामा ६१ हजार ३ सय ९३ भूकम्पपीडितको नाम पहिलो चरणमा लाभग्राही सूचीमा समावेश भयो । गुनासो फारम भरेका पीडितको सम्बोधन हुँदा यो संख्या पछिल्लो समय ७१ हजार ६७ पुगेको छ । अहिले भएका सर्वेक्षणबाट अझै लाभग्राही संख्या बढ्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख आचार्यले बताए ।

यहाँ भूकम्पको लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश भएकामध्ये ५२ हजार ८ सय ११ ले घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लगिसकेका छन् । ७१ हजार ६ सय ६७ मध्ये ५ हजार ३ सय ४९ प्रबलीकरण तथा ६५ हजार ७ सय १८ पुनर्निर्माण लाभग्राही छन् । ५९ हजार ३ सय ४५ ले दोस्रो र ६४ हजार ९ सय ९२ ले पहिलो किस्ताको रकम लगेका छन् । रेक्ट्रोफिटिङमा परेकामध्ये ३ हजार ८ सय ६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताकै रकम लगेका छैनन् ।

ढुंगामाटोको घर मर्मत गरेर बस्न नसकिने भन्दै पुनर्निर्माण लाभग्राहीमै आफूहरू समावेश हुनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले पुनरावेदन गरेका छन् । यस्ता लाभग्राहीले घर मर्मतका लागि दुई किस्तामा एक लाख पाउने प्रावधान छ । पुनर्निर्माणमा परेका करिब ७ सय लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । बारपाक दलित बस्तीका विषयमा निर्णय हुनै बाँकी रहेको आचार्यले बताए । लाप्राकका ४९ घरको विषयमा सहजीकरण समितिको बैठकले निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको उनको भनाइ छ । ‘लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाको कुनै समस्या रहेन,’ उनले भने, ‘माथिबाट निर्णय भएर आए गुप्सीपाखामा म्यानेज गर्न सक्छौं ।’