पहिरोले गाउँ च्यापेपछि बसाइँ सराई

सरकारबाट स्थानान्तरणको प्रभावकारी काम नभएपछि आफ्नै खर्चले घर बनाएको उनले बताए । मनजित गुरुङ ५ वर्षअघि नै गाउँमाथिको क्रमुचेमा सरिसकेका छन् । बेलबहादुर गुरुङ प्रोजु डाँडा पुगेका छन् । आफैं घर बनाउन नसकेपछि उनलाई बेलायतवासी बाहुनडाँडा, ताघ्रिङ र घेर्मु (बाघेता) समाजले सहयोग गरेको थियो ।

सुबजंग गुरुङ, रामबहादुर गुरुङ, धनसुब्बा गुरुङलगायत पनि क्रमुचे सरेका छन् । माथिल्लो गाउँका श्रीप्रसाद गुरुङ, प्रेमबहादुर गुरुङ, मनराम गुरुङ, कुमेर गुरुङलगायत घर बनाउने तर्खरमा छन् । स्थानीय कविजंग गुरुङले पानी पर्न थालेपछि पहिरोले गाउँलाई च्याप्दै आएको बताए । ‘कुन बेला के हुन्छ, थाहा छैन । वर्षौंदेखिको पहिरो जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । दिउँसो घरमै, पानी पर्न थालेपछि अन्तै बस्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

स्थानीयका अनुसार गाउँमा पहिरो जान थालेको करिब ३ दशक भयो । एक दशकयता विस्थापित नै हुनुपर्ने गरी च्याप्दै लगेको छ । ‘हामी विस्थापित हुन थालेपछि सरकारलाई हारगुहार गर्‍यौं तर केही लागेन,’ रामबहादुरले भने, ‘१० वर्षदेखि सारिदिन माग गरिरहेका छौं । विज्ञ आउँछन्, जान्छन्, के हुन्छ–हुन्छ ।’ २०७२ को भूकम्पपछि भने सरकारले पहिलेभन्दा केही चासो देखाएको उनलाई लाग्छ ।

स्थानीय कुमेर गुरुङका अनुसार पहिरोको जोखिम बढेपछि स्थानीय विस्थापित भएर आफ्नै ढंगले अस्थायी घर निर्माण गरी बस्न थालेका छन् । गत वर्ष गाउँका ७ परिवार करिब आधा घण्टा माथिको क्रमुचे डाँडामा गएर बसेका छन् । एक जना प्रोजु डाँडामा सरेका छन् । क्रमुचेमा ४ र प्रोजु डाँडामा एउटा घर सर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

‘सर्ने ठाउँ यताउता हेरेर बनाइएला । काम गर्ने त्यही भीरपाखा हो,’ उनले भने, ‘खेतबारी पनि सुरक्षित छैन । बाध्यताले काम गर्नुपर्छ ।’ स्थानान्तरणको काम सुरु भए पनि वास्तविक पीडित सूचीमा छुटेको कुमेरले बताए ।

‘विज्ञ आउँदा हामीले धेरै जोखिम भएका घरपरिवारको नाम दियौं । उहाँहरूले पनि टिप्नुभयो । अहिले नाम आउँदा अहिलेको भोलि नै सर्नुपर्ने, विस्थापित भएर बसेकाको नाम छैन,’ उनले भने, ‘छुटेका घरपरिवारको नाम छिटो सिफारिस गरिदिन माग गर्छौं ।’ स्थानीयका अनुसार गाउँको जमिन ठाउँठाउँ चिरिएको छ । धारापँधेरामा धाँजा फाटेका छन् । स्कुल पनि जोखिममा छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालयका निमित्त प्रमुख जगदीश मिश्रले उपल्लो चिप्लाका १७ घर स्थानान्तरणका लागि स्वीकृत भएको बताए । कार्यालयको फाइलमा भने १९ को नाम छ ।

मिश्रका अनुसार उच्च जोखिमका आधारमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएर आएको हो । लाभग्राही सूचीमा परेकालाई घर निर्माणका लागि सरकारले ३ लाख रुपैयाँ अनुदान व्यवस्था गरेको छ । जग्गा नभएकालाई जग्गा खरिद गर्न थप २ लाख उपलब्ध गराइनेछ ।

चिप्लाका १० परिवारसँग जग्गा छ । ७ परिवार किन्नुपर्ने अवस्थामा छन् । केहीले पहिलो किस्ता लगेर घर बनाउन थालेका छन् । केही प्रक्रियामा छन् । वडाले सम्झौतामा ढिलाइ गरेकाले पुनर्निर्माणमा अलमल बढेको मिश्रले बताए । लाभग्राही सूचीमा नपरेको मागदाबी अनुसार ४ घरलाई स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण पठाइएको उनले जानकारी दिए । चिप्लामा ८५ घरधुरी रहेकामा क्रमशः बसाइँ सरिरहेकै छन् ।

अहिलेसम्म पहिरोले ११ सय हेक्टर जग्गा बगाएको र सामुदायिक वनमा समेत क्षति पुर्‍याएको कुमेर गुरुङले बताए । उनका अनुसार पहिरो करिब २२ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।