झरी परे जाग्राम

यो दृश्यले सुस्ता गाउँपालिका ४ का बच्चु कोइरीको मन बादलजस्तै मडारिन थालेको छ । श्रीमती र साना छोराछोरी छाडेर काममा जान सकेका छैनन् । घर चुहिएर पानीपानी छ । ‘दुई वर्षअघिको बाढीले अन्नपात बगाएको थियो,’ उनले भने, ‘३ दिनदेखि पानी परिरहेकाले परिवार छाडेर काममा जान मन लागेन ।’

प्रतापपुर ८, फडकीटोलाकी बासमती मुसहर पनि यस्तै चिन्तामा छिन् । गत वर्ष बस्ती डुबानमा परेको थियो । खहरेमा आएको बाढीले खोरका बाख्रा बगायो । बासमतीले बल्लतल्ल छोराछोरी र आफ्नो ज्यान जोगाइन् । अन्नपात बगाएपछि ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नुपर्‍यो । ‘२ दिनसम्म बस्तीनजिकै टाँडीमा बितायौं,’ उनले भनिन्, ‘यो बस्ती छाड्न मन छ ।’

आर्थिक अभावले सुरक्षित स्थानमा जग्गा किनेर बसाइँ सर्न नसकेको उनको भनाइ छ । घर सामान्य मर्मत गरेर बसिरहेका छन् । ‘हरेक वर्ष यो समस्या आउँछ,’ बासमतीले भनिन्, ‘बाढी आएका बेला राहत लिएर आउँछन् । बाढी रोक्दैनन् ।’

एक दशकअघिसम्म बस्तीमा डुबानको समस्या थिएन । ‘पहिले खोला गहिरो थियो,’ स्थानीय बृजेश चौधरीले भने, ‘अहिले बाढीले खोला र नहरमा बालुवा र माटो जम्मा गरेकाले पानीको सतह बढेको हो । त्यसले बस्ती डुब्न थाले ।’

गत वर्ष फडकीखोलाका १ सय १५ घर डुबानमा परेका थिए । ती पीडितले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन् । बाढी आएका बेला २/४ किलो चामल, भुजा र नुनबाहेक सहयोग नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । राइपुरवा खोला र साना नहरमा पानीको सतह बढेर बर्सेनि डुबान हुने गरेको हो । बाढी नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म पहल गरिएको छैन ।

प्रतापपुर, सरावल र सुस्ता गाउँपालिका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन् । यहाँ सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समिति क्षति न्यूनीकरणका लागि चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा रहेको बताए । ‘सुरक्षा निकायको विशेष टोली, स्थानीय र संघसंस्थाको सहयोगमा स्पेसल फोर्स तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘हरेक स्थानीय तहमा छुट्टै समिति गठन भएका छन् ।’

प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार शर्माले यस वर्ष स्थानीय खोलामा तटबन्ध र सफाइ गरेर गहिरो बनाइएकाले क्षति कम हुने दाबी गरे । ‘यस वर्ष तटबन्ध र घोल सफाइ गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उद्धार र सहयोगका लागि स्थानीय तह तमतयार अवस्थामा छन् ।’ खोलानालावरपर बस्ती र खेती गर्ने क्रम बढ्दो छ । अतिक्रमण गरेर नदी किनारमा बसोबास गरिएको छ । चुरेबाट आउने ढुंगा, बालुवाले खोला पुरिँदै गएका छन् ।

कार्यविधिको चटारो

जिल्लाका ५ गाउँपालिका र २ नगरपालिका बाढी/पहिरोको जोखिममा छन् । बर्सेनि हजारौं बिघा खेत डुबानमा पर्छ । स्थानीय विस्थापित हुने गरेका छन् । यस्तो जोखिमबारे जानकारी रहेका स्थानीय तह बल्ल आएर यससम्बन्धी ऐन र कार्यविधिको तयारी गरिरहेका छन् ।

कार्यविधि बनाएकाले पनि न्यून बजेट विनियोजन गरेका छन् । रामग्राम नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारी ऐन निर्माण गरेको छ । कार्यविधिमा प्रत्येक वडामा विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी समिति गठन गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले विपद् कोष व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरेर लागू गरेको छ । जसमा गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको संयोजक, जिल्ला वा प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, इन्जिनियर/प्राविधिक शाखा प्रमुख, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको शाखा प्रतिनिधि, गाउँपालिकाको स्वास्थ्य प्रतिनिधि सदस्य र योजना शाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने गरी समिति बनाइएको छ ।

प्रकोपबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई राहतस्वरूप १५ हजार रुपैयाँ, घर पूर्ण रूपमा नष्ट भए ५ हजार, आंशिक क्षति भए ३ हजार र घाइतेलाई उपचारका लागि यातायात खर्चस्वरूप ५ सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुस्तामा साइरन

सुस्ता गाउँपालिकामा अहिलेसम्म पनि विपद् व्यवस्थापनको कार्यविधि र ऐन निर्माण भएको छैन । एक जना स्रोतव्यक्तिसम्म तोकिएको छ । यहाँ नारायणीले जग्गा कटान गर्नुका साथै बस्ती डुबानमा पर्छ । बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि यहाँ जलमापन केन्द्रमार्फत पानीको सतह मापन गर्ने प्रविधि भने जडान गरिएको छ ।

पानीको सतह ८ मिटरभन्दा बढी भएपछि खतराको सूचक रातो बत्ती बलेर साइरन बज्न थाल्छ । यसबाट स्थानीय र प्रशासन दुवैलाई बाढी आउन लागेको पूर्वसूचना प्राप्त हुन्छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिका सहजकर्ता मन्सी गुप्ताका अनुसार पहिले बाढी आउने/नआउने थाहा नपाएर क्षति बढी भएको भए पनि अहिले बाढीको पूर्वसूचना पाउने हुँदा स्थानीयले समेत राहत महसुस गरेका छन् ।