निगमलाई युनियनको अल्टिमेटम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगममातहतको आधिकारिक ट्रेड युनियनले दुइटा वाइडबडीसहित चारवटा जेट विमानको किस्ता बुझाउन ढिलाइको कारण माग्दै कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई २१ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । युनियनले यससम्बन्धी सबै आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेको छ ।

निगमले दुइटा न्यारोबडी तथा दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ३२ अर्ब ऋण लिएको थियो । यी जहाजको वार्षिक ४ अर्ब ५२ करोड किस्ता तिर्नुपर्छ । पुसयता निगमले यी दुवै निकायलाई किस्ताबापत २ अर्ब ९६ करोड बुझाउन बाँकी छ ।
सबै कर्मचारीलाई सत्यतथ्य विवरण जानकारी गराउनुपर्ने जनाउँदै युनियनले ज्ञापनमा भनेको छ, ‘हालसम्म जहाजका किस्ता सहज तरिकाले तिर्ने वातावरण मिलाउन नसकेको साथै तिर्न नसक्नुको सत्यतथ्य जानकारी गराउनु ।’

यसैबीच युनियनले अर्थ विभाग सम्हालिरहेका कामु निर्देशक युवराज अधिकारीलाई तत्काल हटाउन माग राखेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले निगममा नियुक्त भएलगत्तै असोज ९ गते चार्टर एकाउन्टेन्ट तथा निमित्त निर्देशक उमेश पौडेललाई अर्थ विभागबाट आफ्नो कार्यालयमा सारेर साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा कामु निर्देशक रहेका अधिकारीलाई अर्थको जिम्मेवारी दिएका थिए । यो सरुवामा ट्रेड युनियनले आपत्ति जनाएको छ ।

‘विदेशमा रहेको स्टेसनमा लेखाको कर्मचारी पठाउँदा निगमको नियमले लेखामा स्नातक भनी किटान गरेको छ,’ ट्रेड युनियनका एक कर्मचारी नेताले भने, ‘तर अर्थ विभागको नेतृत्व सम्हाल्नेलाई लेखासम्बन्धी ज्ञान तथा योग्यता हुन नपर्ने ?’ ट्रेड युनियनले यो विषयसहितको ज्ञापन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि बुझाएको छ ।

यसैबीच ट्रेड युनियनले निगमलाई निजीकरण नगर्न माग गरेको छ । ‘कम्पनीकरणको विषय निगमलाई धराशायी र कमजोर बनाउने अभिप्रायमा केन्द्रित रहेकाले निगमको व्यवस्थापन सुधारमार्फत सरकारी संस्थानकै रूपमा सुदृढ तथा विस्तारमा जोड दिनुपर्छर्,’ ज्ञापनमा उल्लेख छ । सरकारले गत वर्ष निगमलाई निजीकरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

निगमका आवश्यकताभन्दा धेरै विभाग भएकाले सांगठनिक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, विदेशस्थित कार्यालयमा जाने कर्मचारीका लागि आईईएलटीएस (इन्टरनेसनल इंग्लिस ल्यांग्वेज टेस्टिङ सिस्टम) उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, निगमको कार्यकारी तहमा रहेका निर्देशक, उपनिर्देशकलगायत बाहय र आन्तरिक स्टेसनका प्रमुखलाई समयसीमासहितको लक्ष्य दिनुपर्नेलगायत माग ज्ञापनमा राखिएका छन् । युनियनका संयोजक सुवास डाँगीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र कार्यकारी अध्यक्ष, सञ्चालक समितिसहित ६ वटा सरोकारवाला निकायलाई पठाइएको छ ।

युनियनले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक गणेशबहादुर चन्दको नेतृत्वमा वार्ता कमिटी गठन गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सांसदहरू ! हामीलाई पनि दसैँ मान्न दिनुहोस्

कान्तिपुर संवाददाता

पेन्सनवाला कर्मचारीहरूले छिमेकी राष्ट्रका कर्मचारीभन्दा कम तलबमा देश सेवा गरे  ।

त्यसैले तिनलाई वृद्धभत्ता नदिएकोमा दिनुपर्छ भन्नुपर्नेमा आफूहरूलाई सेवासुविधा थप्न हो कि किन हो, तिनले पाइआएको पेन्सन सरह १ महिनाको दसैं खर्च पनि काट्ने कुरा पो गर्दैछन् त, के हो यिनको चाला ?

पेन्सनवालाहरूको दसैंभत्ता कटौती गर्ने सुझाव ठिक छैन । भारतका पेन्सनवाला सिपाहीदेखि अफिसरहरूले ३०,०००–१,५०,००० रुपैयाँसम्म मासिक र ब्रिटिसका सिपाहीले ५७,०००–२,००,००० सम्म मासिक पेन्सन पाउँछन् । उनीहरूलाई नेपाल सरकारले पनि वृद्धाभत्ता दिँदै आएको छ । उनीहरूलाई बिरामी हुँदा भारत र ब्रिटिस सरकारले पूर्ण खाना, खाजा, अस्पताल, बेड र उपचार निःशुल्क छ, तर उनीहरूलाई कुनै कर लाग्दैन । नेपालका हामी पेन्सनवालाले आफ्नो पेन्सनको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष भनी कर काट्नुपर्छ । तर हामी वृद्धवृद्धा पेन्सनवाला कर्मचारीलाई वृद्धभत्ता, विधुवा भत्ता उपलब्ध छैन । यदि नेकपाले वृद्धाहरूलाई सम्मानस्वरुप वृद्धभत्ता, एकल भत्ता दिएको हो भने हामी नेपाली पेन्सनवालाले पनि पाउनुपर्‍यो । नत्र कसैले पनि पाउनु भएन । बरु धनीमानी वृद्धवद्धाले आफ्नो वृद्धाभत्ता नलिइदिन अनुरोध गर्ने र विदेशी पेन्सनवालाको पनि वृद्धभत्ता कटौती गरी थप हुन आउने रकम निम्न आय भएका वृद्धवृद्धालाई थपिदिन सुझाव दिए धेरै बुद्धिमानी हुन्थ्यो भन्ने सांसदज्यूहरूलाई सुझाव टक्र्याउन चाहन्छु ।
– चन्द्रसिंह गुरुङ, शुनपा–५, दुलेगौंडा, तनहुँ

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पूर्व कर्मचारीहरूलाई दिँदै आएको चाडपर्व खर्च न्यायसम्मत नभएको तथा राज्यलाई बोझ हुने भनी कटौतीका लागि सांसदहरूले आवाज मुखरित गर्नु भएछ । माननीयज्यूहरू, तपाईहरूलाई याद हुनुपर्ने हो, आफ्नो जीवनको युवा अवस्था, सिर्जनाका हरेक कोपिलाहरू राज्यलाई उत्सर्ग गरेका हुन्छन्, पूर्व कर्मचारीहरूले । ती सबै केका लागि ? राज्य निर्माणमा आफ्नो देन दिँदै वृद्ध अवस्थामा सहज जीवन निर्वाह पनि एक उद्देश्य हो, तिनको । माथिल्लो तहबाट पेन्सन हुनेहरूलाई त चाडपर्वको खर्च कटौतीले खासै प्रभाव नपर्ला, तर तल्लो तहबाट निवृत्त भएका कर्मचारीहरूलाई भने प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । जब ती वृद्ध हुन्छन्, तिनको सहारा बन्छ पेन्सन, अनि चाडपर्वमा पाउने खर्च । हाल बहाल रहेका कर्मचारी पनि त भोलि पूर्वकमर्चारी बन्ने नै छन् । के ती बहालवाला कर्मचारी पनि केही नबोली बस्लान् र तपाईहरूको यी गलत आवाज विरुद्ध ? माननीयज्यूहरू, तपाईहरूमा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध छ भने पूर्व कर्मचारीको चाडपर्वको खर्च कटौती हैन, राज्यको बोझको रूपमा विकसित भइरहेको प्रत्येक संघीय सांसदले संविधान विपरीत लिने ६ करोड, प्रदेश सांसदले लिने लाखौं तथा करोडौं रुपैयाँ, नेता र तिनका आसेपासे कार्यकर्ताहरूले औषधी–उपचारका नाममा लिने करोडौं रुपैयाँ, चाडपर्वका नाममा कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने लाखौं रुपैयाँ, बिभिन्न नाममा धर्मप्रचारका लागि आयातित संस्थालाई दिने अर्बौं रुपैयाँ कटौती गरी राज्यकोषमा दाखिला गर्नेतर्फ लाग्नुहोस् । सबै नागरिकले तपाईहरूलाई सदैव सम्झनेछन् ।
– एलन लामिछाने, भीमसेन थापा–३, गोरखा

पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकहरूको पर्व खर्च काट्नुपर्छ भनी सत्तासीन पार्टीका सांसदहरूले प्रस्ताव राखेको सुन्दा साह्रै दुःख लाग्यो । कम्युनिष्ट सरकार पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकहरूको हकहित विरोधी रहेछ । शरीरमा खुन, पसिना होउन्जेल राष्ट्रको सेवा गरे बापत पेन्सन पाएका हुन् । कसैले दयामाया राखेर दिएको होइन । अहिले किन १ महिनाका पर्वभत्ता कटौतीको कुरा उठ्यो ? कम्युनिस्ट सरकारले राष्ट्र सेवक पेन्सनवालाहरूको सुविधा कटाउने प्रस्ताव राख्नु कतिसम्म नैतिकता हो ? पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकहरूलाई अरु थप सुविधा दिन ऐन ल्याउनुपर्नेमा भएकै पर्व खर्च पनि काट्ने कुरा कहाँसम्मको न्याय हो ? ‘एक माघले जाडो जाँदैन’ भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले बुझोस् । दुई तिहाइको दम्भ लागेको ? होशियार, पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकलाई दुःख दिने दिने काम नगर । बरु सुविधा थप्ने काम गर, सुविधा कटाउने काम गर्‍यौ भने खोला खर्क गइएला । विनाश काले विपरीत बुद्धि नगर । दूरदर्शिता अपनाऊ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा दिने अनि राष्ट्रसेवकलाई रुवाउने ? तसर्थ पेन्सनवालाको पर्व खर्च नकाट, अरु सुविधा थप्ने काम गर । अन्यथा गाह्रो पर्ला । गाह्रोसाह्रो कसैलाई पनि नहोस् । पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकको आँसुले नपिरलोस् ।
– हर्कनारायण श्रेष्ठ, त्रियुगा नपा–१०, उदयपुर

सोमबार प्रकाशित ‘पेन्सनवालालाई दसैं खर्च नदिन माग’ समाचार अनुसार आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद जनार्दन शर्माले राख्नुभएको उक्त प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दलकी सांसद डिला संग्रौलाले समर्थन जनाउनु भएछ । सांसदज्यूहरूको विचारमा यसरी चाडपर्व खर्च दिनु राज्यलाई बोझ हो । माननीय सांसदज्यूहरूलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो ः त्यसो भए सांसद विकास कोषमा वृद्धि, उनीहरूको विदेश भ्रमण र उपचार खर्चमा वृद्धि, आजीवन लिन मिल्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको सेवासुविधाका साथै तलब–भत्तामा गरिएको वृद्धिले चाहिँ राज्यलाई बोझ हुँदैन र ? राज्यका विभिन्न निकायमा व्याप्त भ्रष्टाचारको प्रमुख कारक तत्त्व नै राष्ट्रसेवकहरूको सीमित तलब, पेन्सन तथा सेवासुविधा थोरै हुनु हो भन्ने जगजाहेर नै छ । बरु माननीयज्यूहरू, साधारण जीवन बाँच्न पुग्नेगरी विविध निकायमा सेवा गर्ने कर्मचारीहरूलाई तलब–भत्ता र सेवासुविधा दिलाई हेर्नुहोस् त जम्मा एक वर्षमात्र ।


भ्रष्टाचार र बेथिति विस्तारै कम हुन्छ । यसैमा समाचारमा ‘किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने’ माननीयज्यूहरूको तर्कले आश्चर्यचकित पार्‍यो । ए हजुर, किसानहरूलाई सहुलियत ब्याजदरको ऋण, आवश्यक मलबिउ, औजार र सिंचाइको व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् । उनीहरूका उत्पादनलाई बिचौलियाविनै सोझै बजारमा बेच्न सकिने आधार तयार गरिदिनुस् । किसानहरू आफै स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बन्नेछन् । किन अनावश्यक तर्क/कुतर्कमा समय बर्बाद गर्नुहुन्छ ?
– राजन अधिकारी, बूढानीलकण्ठ, काठमाडौं

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT