निगमलाई युनियनको अल्टिमेटम

निगमले दुइटा न्यारोबडी तथा दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ३२ अर्ब ऋण लिएको थियो । यी जहाजको वार्षिक ४ अर्ब ५२ करोड किस्ता तिर्नुपर्छ । पुसयता निगमले यी दुवै निकायलाई किस्ताबापत २ अर्ब ९६ करोड बुझाउन बाँकी छ ।

सबै कर्मचारीलाई सत्यतथ्य विवरण जानकारी गराउनुपर्ने जनाउँदै युनियनले ज्ञापनमा भनेको छ, ‘हालसम्म जहाजका किस्ता सहज तरिकाले तिर्ने वातावरण मिलाउन नसकेको साथै तिर्न नसक्नुको सत्यतथ्य जानकारी गराउनु ।’

यसैबीच युनियनले अर्थ विभाग सम्हालिरहेका कामु निर्देशक युवराज अधिकारीलाई तत्काल हटाउन माग राखेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले निगममा नियुक्त भएलगत्तै असोज ९ गते चार्टर एकाउन्टेन्ट तथा निमित्त निर्देशक उमेश पौडेललाई अर्थ विभागबाट आफ्नो कार्यालयमा सारेर साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा कामु निर्देशक रहेका अधिकारीलाई अर्थको जिम्मेवारी दिएका थिए । यो सरुवामा ट्रेड युनियनले आपत्ति जनाएको छ ।

‘विदेशमा रहेको स्टेसनमा लेखाको कर्मचारी पठाउँदा निगमको नियमले लेखामा स्नातक भनी किटान गरेको छ,’ ट्रेड युनियनका एक कर्मचारी नेताले भने, ‘तर अर्थ विभागको नेतृत्व सम्हाल्नेलाई लेखासम्बन्धी ज्ञान तथा योग्यता हुन नपर्ने ?’ ट्रेड युनियनले यो विषयसहितको ज्ञापन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि बुझाएको छ ।

यसैबीच ट्रेड युनियनले निगमलाई निजीकरण नगर्न माग गरेको छ । ‘कम्पनीकरणको विषय निगमलाई धराशायी र कमजोर बनाउने अभिप्रायमा केन्द्रित रहेकाले निगमको व्यवस्थापन सुधारमार्फत सरकारी संस्थानकै रूपमा सुदृढ तथा विस्तारमा जोड दिनुपर्छर्,’ ज्ञापनमा उल्लेख छ । सरकारले गत वर्ष निगमलाई निजीकरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

निगमका आवश्यकताभन्दा धेरै विभाग भएकाले सांगठनिक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, विदेशस्थित कार्यालयमा जाने कर्मचारीका लागि आईईएलटीएस (इन्टरनेसनल इंग्लिस ल्यांग्वेज टेस्टिङ सिस्टम) उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, निगमको कार्यकारी तहमा रहेका निर्देशक, उपनिर्देशकलगायत बाहय र आन्तरिक स्टेसनका प्रमुखलाई समयसीमासहितको लक्ष्य दिनुपर्नेलगायत माग ज्ञापनमा राखिएका छन् । युनियनका संयोजक सुवास डाँगीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र कार्यकारी अध्यक्ष, सञ्चालक समितिसहित ६ वटा सरोकारवाला निकायलाई पठाइएको छ ।

युनियनले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक गणेशबहादुर चन्दको नेतृत्वमा वार्ता कमिटी गठन गरेका छन् ।