पौने २ अर्बको ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा फ्रान्सेली कम्पनीलाई, मध्यरातमा सम्झौता

परिचयपत्र छपाइको पूर्वाधार निर्माण र ४ वर्षका लागि सेवा दिने गरी सम्झौता गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समयअघि आइडेमियासँग छलफल गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार विभागले आइडेमियाका प्रतिनिधिसँग छलफल (नेगोसियसन) गरी ठेक्का सम्झौता गरेको हो । विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले बुधबार राति आइडेमियासँग सम्झौता भएको बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सरकारी निकायले दस लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कुनै पनि मालसामान, सेवा वा कुनै निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यम अपनाउनुपर्छ । सामान्यतया तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको परामर्श, सेवा खरिद गर्नुपरे अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छ ।

विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्ले सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । गृह सचिव प्रेमकुमार राईले केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता गर्ने अधिकार विभागलाई दिएको भए पनि सम्झौता भएको वा नभएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

नमुना परियोजनामै ढिलाइ

आइडेमियाले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको नमुना परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) का क्रममा पनि छपाइको जिम्मा पाएको थियो । सरकारले २०७३ मा कम्पनीलाई ४९ करोड रुपैयाँमा एक लाख १७ हजार परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा दिएको थियो ।

सरकारले पाइलट प्रोजेक्टको परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा दिँदा आइडेमियाको नाम मोर्फो थियो । पछि नाम परिवर्तन गरिएको हो । फ्रान्सेली कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने उजुरीपछि संसदको लेखा समितिले छानबिनसमेत गरेको थियो । यही कारण ढिला गरी कम्पनीलाई काम जिम्मा दिइएको थियो । २०७३ सालदेखि सरकारले परीक्षणका रूपमा बाँड्ने भनिएका १ लाख १७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिले बल्ल वितरण गरिँदै छन् । एसियाली विकास बैंकको ८५ करोडमा सुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको पाइलट प्रोजेक्ट सकिएपछि सरकारले नै प्रिन्टर ल्याएर परिचयपत्र छाप्ने र वितरण गर्ने जनाइएको थियो ।

२०७३ मै ठेक्का पाएको भए पनि फ्रान्सेली कम्पनीका ढिलाइका कारण गत मंसिरमा मात्रै परिचयपत्र वितरण सुरु भएको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथर फिदिमकी १०३ वर्षीय वृद्धा भगवती भण्डारीलाई परिचयपत्र वितरण गर्दै यसको सुरुवात गरेका थिए । सुरुवातमा पाँचथरका १ लाख १० हजार र सिंहदरबारभित्रका ७ हजार निजामती कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको हो ।

वैयक्तिक (खुलेको परिचय) र जैविक (सबै औंलाको औंठाछाप, आँखा–अनुहारको माइक्रोस्क्यान) विवरण समेटिने यो परिचयपत्रलाई भविष्यमा नागरिकको सम्पूर्ण पहिचानको आधारपत्र बनाइन र यसैलाई नागरिकले पाउने सबै प्रकारका सेवासुविधा, अधिकार र सुरक्षाको एक मात्र आधार मान्न लागिएको हो । यसमा व्यक्तिको नाम, उमेर, जन्मदर्ता, आमाबाबुको नाम, नागरिकता, बैंक खाता, टेलिफोन, पेसा व्यवसायसहित २ दर्जनभन्दा बढी प्रकारका विवरण रहनेछन् ।

विभागले आगामी दसैंपछि सबै जिल्लामा नागरिक विवरण संकलनका लागि एक हजार वटा सूचना संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सूचना केन्द्रका लागि ल्यापटप, स्क्यानरसहितका सामान खरिद गर्न विभागले टेन्डर आहवान गरेको छ । हाल १५ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन जारी छ ।

परिचयपत्र छपाइका लागि सरकारले २०७२ जेठ १४ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आहवान गरेको थियो । सहभागी ६ वटा विदेशी कम्पनीमध्येबाट २०७३ जेठमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो ।