पौने २ अर्बको ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा फ्रान्सेली कम्पनीलाई, मध्यरातमा सम्झौता

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आइडेमियासँग पौने २ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — एक लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र समयमै छाप्न नसकेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा १६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् पौने दुई अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बुधबार राति फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो । 


परिचयपत्र छपाइको पूर्वाधार निर्माण र ४ वर्षका लागि सेवा दिने गरी सम्झौता गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समयअघि आइडेमियासँग छलफल गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार विभागले आइडेमियाका प्रतिनिधिसँग छलफल (नेगोसियसन) गरी ठेक्का सम्झौता गरेको हो। विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले बुधबार राति आइडेमियासँग सम्झौता भएको बताए।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सरकारी निकायले दस लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कुनै पनि मालसामान, सेवा वा कुनै निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यम अपनाउनुपर्छ। सामान्यतया तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको परामर्श, सेवा खरिद गर्नुपरे अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छ।

विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्ले सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। गृह सचिव प्रेमकुमार राईले केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता गर्ने अधिकार विभागलाई दिएको भए पनि सम्झौता भएको वा नभएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।

नमुना परियोजनामै ढिलाइ
आइडेमियाले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको नमुना परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) का क्रममा पनि छपाइको जिम्मा पाएको थियो। सरकारले २०७३ मा कम्पनीलाई ४९ करोड रुपैयाँमा एक लाख १७ हजार परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा दिएको थियो।

सरकारले पाइलट प्रोजेक्टको परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा दिँदा आइडेमियाको नाम मोर्फो थियो। पछि नाम परिवर्तन गरिएको हो। फ्रान्सेली कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने उजुरीपछि संसदको लेखा समितिले छानबिनसमेत गरेको थियो। यही कारण ढिला गरी कम्पनीलाई काम जिम्मा दिइएको थियो। २०७३ सालदेखि सरकारले परीक्षणका रूपमा बाँड्ने भनिएका १ लाख १७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिले बल्ल वितरण गरिँदै छन्। एसियाली विकास बैंकको ८५ करोडमा सुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको पाइलट प्रोजेक्ट सकिएपछि सरकारले नै प्रिन्टर ल्याएर परिचयपत्र छाप्ने र वितरण गर्ने जनाइएको थियो।

२०७३ मै ठेक्का पाएको भए पनि फ्रान्सेली कम्पनीका ढिलाइका कारण गत मंसिरमा मात्रै परिचयपत्र वितरण सुरु भएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथर फिदिमकी १०३ वर्षीय वृद्धा भगवती भण्डारीलाई परिचयपत्र वितरण गर्दै यसको सुरुवात गरेका थिए। सुरुवातमा पाँचथरका १ लाख १० हजार र सिंहदरबारभित्रका ७ हजार निजामती कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको हो।

वैयक्तिक (खुलेको परिचय) र जैविक (सबै औंलाको औंठाछाप, आँखा–अनुहारको माइक्रोस्क्यान) विवरण समेटिने यो परिचयपत्रलाई भविष्यमा नागरिकको सम्पूर्ण पहिचानको आधारपत्र बनाइन र यसैलाई नागरिकले पाउने सबै प्रकारका सेवासुविधा, अधिकार र सुरक्षाको एक मात्र आधार मान्न लागिएको हो। यसमा व्यक्तिको नाम, उमेर, जन्मदर्ता, आमाबाबुको नाम, नागरिकता, बैंक खाता, टेलिफोन, पेसा व्यवसायसहित २ दर्जनभन्दा बढी प्रकारका विवरण रहनेछन्।

विभागले आगामी दसैंपछि सबै जिल्लामा नागरिक विवरण संकलनका लागि एक हजार वटा सूचना संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सूचना केन्द्रका लागि ल्यापटप, स्क्यानरसहितका सामान खरिद गर्न विभागले टेन्डर आहवान गरेको छ। हाल १५ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन जारी छ।

परिचयपत्र छपाइका लागि सरकारले २०७२ जेठ १४ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आहवान गरेको थियो। सहभागी ६ वटा विदेशी कम्पनीमध्येबाट २०७३ जेठमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ११:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दलालको कब्जामा सार्वजनिक यातायात

डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — ‘६ किलो सामान छ दाइ म यतावाट हिँंडे,’ कोहलपुरमा सवारी साधनका लागि यात्रु जुटाउने काम गर्ने शिव ओलीलाई सुर्खेतको छिन्चुवाट फोन आयो । लगत्तै महेन्द्रनगरका लागि छुट्न लागेको विंगर रोकियो ।

सिधै महेन्द्रनगर जाने ६ जना छन १० मिनेटमा पुग्छन् भन्दै रोकिएको विंगर २ घण्टा बित्दा पनि गुडेन । सांँझ ५ वजे छुट्नुपर्ने गाडी राती ८ बजे मात्र कोहलपुरवाटछुट्यो । १० मिनेटमा सुर्खेतबाट आइपुग्ने भनेका यात्रु ३ घण्टा पछि आइपुगे । ८ बजे गन्तब्यमा पुग्नुपर्नेहरू रातीको १ बजे मात्र गन्तब्यमा पुगे ।

सेनामा कार्यरत पति भेट्न २ बर्ष कि छोरी वोकेर रुपन्देहीवाट कैलाली आउंँदै गरेकि शारदा क्षेत्री रातीको १२ बजे अत्तरीया पुगिन् । सांँझ ७ बजे अत्तरीया पुग्नुपर्ने शारदालाइ उनका बुवाले राती जेनतेन घर पुर्‍याए । भारतको लखनउवाट उपचार गरेर फर्किएका प्राध्यापक नरेन्द्र भट्ट भने रातभरि अत्तरीयामै अलपत्र परे ।

४ बजे कोहलपुरवाट छुटेको गाडी लम्कीमा आएपछि रोकियो । डडेलधुरा वहुमुखी क्याम्पसमा प्रध्यापन गरिरहेका भट्टले भने ७ बजेदेखि अर्को गाडीमा पठाउने भन्दा भन्दै ११ बजे मात्र लम्कीवाट हिंड्नुपर्‍यो । कोहलपुर चोक र अत्तरीयामा यात्रुको चाप हुने बिहान साँंझको समयमा हेर्ने हो भने यस्ता सयौं उदाहरण भेटिन्छन् । सार्वजनिक यातायात प्रालि र ब्यबसायी भन्दा पनि सवारीसाधन र यात्रु दुवै दलालको कब्जामा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारले सिण्डिकेट हटाउन खोज्यो । तर पूर्ण रुपले हटेन । कम्पनी दर्ता हुन थाले, कम्पनी अघोषित समितिमा परिणत भए । यात्रुले न यसको अनुभूति गर्न पाए, हिजोका दिनमा जुन सास्ती भोग्नुपर्थ्यो त्यो अहिले पनि कायम छ । घटेको छैन वढेको छ । ‘समिति हटे, कम्पनी वने तर यातायात ब्यबस्थामा कुनै सुधार हुन सकेको छैन,’ यातायात ब्यबसायी चन्द्रबहादुर खड्का भन्छन ‘नियमनकारी निकाय, यातायात प्रालि र ब्यबसायीहरूले नयांँ किसिमले व्यबस्थालाइ सुचारु गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले भोगिरहेको सास्ती कायमै रहेको हो ।’

‘नारायणी वारि महाकालीसम्म डेढ लाखभन्दा बढी यात्रुले दैनिक सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ खडकाले भने ‘समयमा गन्तब्यमा नपुग्नु, बिच वाटोमा अलपत्र पर्नु , एकठाउँं जाने यात्रुलाइ अर्कै ठाउंँमा लगेर दोहोरो यात्रा गर्न वाध्य पार्नु , निर्धारित समयमा यात्रा नहुनु, ठाउँं ठाउंँमा यातायातका साधन परिवर्तन गर्न वाध्य हुनुपर्ने जस्ता सास्ती सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन ।’

धनगढीवाट २ यात्रु वोकेर अत्तरीया पुगेको सवारी साधन दलालहरूले यात्रु खोजेर नभरिँदासम्म गन्तब्यमा जान सक्दैन । यस्तै स्थिति कोहलपुर चोकमा पनि हुन्छ । गाडी चालक र ब्यबसायीले समयमा गन्तब्यमा हिंँड्न खोजेपनि दलालका कारण सम्भव हुंदैन । एक दशकदेखि महेन्द्रनगर हुंँदै दैनिक नेपालगन्ज गाडी चलाउने रामसिंह ऐडी भन्छन, ‘दलाललाइ वास्ता नगरेर हिँंड्ने हो भने अर्को दिनदेखि खाली गाडी कुदाउन वाध्य हुनुपर्छ ।’

‘दलालहरूको संञ्जाल हाइवे भरि छ,’ उनले भने, ‘कोहलपुरदेखि चितवन सम्म र चितवन देखि महेन्द्रनगर सम्म हरेक स्टेशनमा उनीहरूको संञ्जालले काम गर्ने भएका कारण ब्यबसायीहरू पनि उनका अगाडी झुक्न वाध्य छन ।’ एउटा गाडी यात्रुले भरे बापत साना गाडीवाट २ सय देखि ५ सयसम्म र ठूला गाडीमा हजारसम्म दलालहरूले असुल्ने गरेका छन ।

क्षेत्रीय ट्रफिक कार्यालय अत्तरीयाका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र दैनिक हजार वढी सार्वजनिक यातायातका साधन वाहिरिने र भित्रिने गर्छन । सुदूर वाहेक नारायणी वारी दैनिक चल्ने सवारी साधनको संख्या सुदूर भन्दा तेब्बरले वढी छ । कोहलपुरमा भेटिएका शिव ओली भन्छन, ‘यात्रु खोजेर दिए बाफत सानो रकम लिएर गुजारा गर्नु अपराध होइन । कहिले काहीं निर्धारित समयमा गाडी छुटैन । त्यो वाहेक हामीले सास्ती दिने काम गरेका छैनौं ।’

तर दलालहरूले २ घण्टा गाडी रोक्दा यात्रुले गन्तब्यमा पुग्न कति सास्ती भोग्नुपर्छ भन्ने हेक्का कसैलाइ छैन ।

नेपालभित्र मात्र होइन सुदूर र कर्णाली प्रदेशका बिभिन्न जिल्लावाट रोजगारीका लागि भारत जानेहरू नेपाली दलालहरूवाटै सीमाका भारतीय स्टेशनसम्म विक्री हुनुपर्ने वाध्यता छ । धनगढी, नेपालगंजको रुपैडिहा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट भारत जाने अधिकांश यात्रु सीमा क्षेत्रमा चल्ने टांगावाल हुंदै पारि चल्ने निजी क्षेत्रका सवारी साधनका लागि नेपालकै दलालहरूले कमिशन लिएर पठाउने गरिएको छ ।

उग्रतारा यातायात प्रालि डडेलधुराका निर्वतमान अध्यक्ष पदमराज जैसी सिण्डीकेट हटिसकेपछि पनि सार्वजनिक यातायातमा कुनै सुधार आउन नसकेको वताउंँछन । उनी भन्छन, ‘कानुनी ब्यबस्था फेरियो तर ब्यबहारमा परिवर्तन हुन नसक्दा सार्वजनिक यातायातको अवस्था हिजो भन्दा धेरै फरक हुन सकेको छैन ।’

राजधानी काठमाडौं लगायत पूर्वी क्षेत्रमा दलालहरूको कब्जावाट सार्वजनिक यातायात मुक्त गर्ने प्रयास सुरु भएपनि पश्चिम नेपालमा भने अझै यसको सुरु नभएको उनको गुनासो छ । बिगत भन्दा फरक स्थिति वनाउन समितिवाट प्रालिमा रुपान्तरण भएका कम्पनीहरूले प्रयास सुरु गरेको पनि उनले वताए । सार्वजनिक यातायातलाइ दलालहरूवाट मुक्त गर्न यस क्षेत्रका सवै प्रालिहरू मिलेर काम गर्नुको अर्को विकल्प नभएको पनि उनले वताए ।

देशभरिमा यातायात ब्यवसायी महासंघमा दर्ता भएका २ सय ९२ समिति प्रालिमा दर्ता भइसकेका छन । जसमध्ये समिति छंँदाको सम्पति पाउने प्रालिमा परिणत भएका १ सय २४ समिति छन् भने वाँंकी सवैले आफ्नो सम्पत्ति प्रालिमा जानु अगावै ब्यबस्थापन गरिसकेका थिए । प्रालिमा दर्ता गरेर कानुनी दायरामा आएपनि पछिल्लो समय पुरानै किसिमले यातायात ब्यबस्था संचालन भइरहेको छ ।

सरकारले उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि प्रदेश स्तरमा निर्देशनालयको गठन गरिसकेको छ । यातायातको नियमनका लागि पहिले देखि नै यातायात ब्यबस्था बिभाग, ट्रफिक प्रहरीले काम गर्दै आए पनि यातायात क्षेत्रमा भने कुनै सुधार हुन नसकेको देखिएको छ । ट्रफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयले पनि यसमायस क्षेत्रका ठूला प्रालिहरूले बिगतमा राजमार्गका बिभिन्न क्षेत्रमा भर्ना गरेका कर्मचारी हटाउने, काउण्टरमा टिकट काट्ने ब्यबस्था गर्ने, सवारी साधन भित्र टिकट काट्ने र क्षमता भन्दा निकै वढी यात्रु कोचेर लैजाने प्रवृतिलाइ निरुत्साहित नगर्ने हो भने सार्वजनिक यातायात दलालको कब्जावाट मुक्त हुन नसक्ने यातायात ब्यबसायीहरू नै वताउछन ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ११:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT