च्याटमा गाली, हिरासतको बास

पोखरा — फेसबुक च्याटमा पोखराकी एक नर्सलाई जातीय गालिगलोज गर्ने ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पोखराको फेवा सिटी अस्पतालकी नर्स शान्ति परियारलाई जातीय विभेदजन्य एवं अश्लील शब्द प्रयोग गरेको आरोपमा उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । 

च्याटमा गाली, हिरासतको बास

पक्राउ पर्नेमा फेवा सिटीमै कार्यरत नर्स पोखरा जाल्पारोडकी सुष्मा थापा, हेमजाकी सुस्मिता कुँवर, नयाँगाउँकी निर्मला थापा, सिमाना मल्ल र सुष्मा गुरुङ छन् । परियारको जाहेरीको आधारमा उनीहरुलाई असार २२ मा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक गणेश सुवेदीले बताए । उनीहरुलार्ई जातीय विभेदको मुद्दामा म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको छ । उजुरी गरिएका ६ मध्ये इशा पुन देशबाहिर छिन् ।


गत जेठ दोस्रो साता अस्पतालका ७ नर्सले बन्द ग्रुप च्याटमा शान्तिलाई जातीय विभेदजन्य गाली गरेको आरोप छ । उनलाई समावेश नगरिएको उक्त ग्रुप च्याटमा उनीमाथि अश्लिल शब्द प्रयोग गरेर गाली गरिएको थियो । ग्रुपमै रहेकी एक सदस्यले उक्त च्याट शान्तिसम्म पुर्‍याएकी थिइन् । शान्तिले च्याटबारे अस्पताल प्रशासनलाई खबर गरेपनि माफि माग्ने बाहेक कुनै कारबाही नगरेको बताइन् । ‘उहाँहरुले गल्ती महसुस गर्नुको साटो औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले सरी मात्रै भन्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘अस्पतालले पनि विभागीय कारबाही नगरेपछि कानुनको सहारा लिनुपर्‍यो ।’


उनले संयुक्त दलित संघर्ष समिति कास्कीमा समेत निवेदन बुझाएपछि जातीय विभेदको मुद्दामा जाहेरी दिएको बताइन् । उनले असार १२ मा ६ जना विरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरी दिएको १० दिनपछि उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । संयुक्त दलित संघर्ष समिति कास्कीका भीमबहादुर विकले जातीय विभेदका घटना मिलापत्र वा माफीमा टुंग्याउन नहुने बताउँछन् ।


जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ४ उपदफा १२ मा जातीय रुपमा अपमानजनक शब्दको प्रयोग गर्ने वा आचरण, हाउभाउ वा व्यवहारबाट त्यस्तो संकेत गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले अभिवद्धि गर्ने किसिमबाट उक्साउन वा व्यवहारबाट त्यस्तो संकेत गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई २ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कसुर गरेमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ १९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?