चन्द समूह ‘वार्तामा तयार’

‘यसअघि सरकारले पत्र पठाएको हल्ला मात्र गर्‍यो’, पत्र पठाएन,’ उनले भने, ‘यसपटक पार्टीले वार्ता बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । सरकार पनि इमानदार भएर आउनुपर्छ ।’ यसअघि चन्द समूहले पक्राउ परेका नेता/कार्यकर्तालाई रिहा नगरेसम्म वार्ता नबस्ने भन्दै आएको थियो ।

‘वार्तामा आउने निर्णयलाई सरकारले कमजोरीका रूपमा लिए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुन्छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सरकारले कस्तो रबैया देखाउँछ, हेरौं ।’ ठूलो संख्यामा नेता/कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्दासमेत आम जनचाहनाअनुसार वार्तामा बस्ने निर्णय गरिएको उनले दाबी गरे ।

‘१ हजारभन्दा बढी नेता/कार्यकर्ता जेलमा छन्, ३ जना साथीको मुठभेडका नाममा सरकारले हत्या गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘मान्छे मार्ने हाम्रो नीति छैन, मान्छे मारेर अब क्रान्ति हुँदैन तर सरकार चन्द समूहलाई हतियाररहित बनाउन भनेर हिँडेको छ । त्यो सपना नदेखे हुन्छ ।’ उनले आफूहरू सकभर वार्ताबाटै समाधान खोज्न तयार रहेको बताए ।

सरकारले पनि विभिन्न सम्पर्क सूत्रमार्फत वार्तामा आउन सन्देश पठाइरहेको खुलासा गर्दै उनले भने, ‘सबैको सुझाव र अनुरोधमा पार्टीले वार्तामा बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।’

करिब एक वर्षअघि सरकार पक्षबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र सांसद सोमनाथ पाण्डेले चन्द समूहलाई उसका लुम्बिनी इन्चार्ज वीरजंग चन्दमार्फत वार्तामा ल्याउन पहल गरेका थिए । त्यसपछि पाण्डे नेतृत्वको टोलीले उक्त समूहलाई वार्तामा ल्याउन पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल भएन ।

सरकारले चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएयता उसका नेता/कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने नीति लिएको छ । गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि उक्त समूहका जेठ १३ मा भोजपुरमा तीर्थ घिमिरे, असार १० गते सर्लाहीमा कुमार पौडेल र असार २५ गते भोजपुरमै नीरकुमार राईको प्रहरी मुठभेडमा मृत्यु भएको छ ।

सरकारले चन्द समूहसँग वार्ताको ढोका सधैं खुला राखेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले बताए । ‘चन्द समूहको निर्णयको सरकार स्वागत गर्छ, अब वार्तामा बस्न ढिलाइ गर्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘वार्तामा आउने निर्णय गरेको हो भने सबभन्दा बढी खुसी गृह मन्त्रालय छ ।’

यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्ताका लागि विशेष कमिटी बनाएको उनले बताए । ‘वार्तामा आउँछु भनी कार्यकर्ता छुटाउन लगाएर धोका दिन हुन्न’ उनले भने, ‘राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक ढंगले हल गर्न सरकार तयार छ तर छलछाम स्वीकार्य हुन्न ।’

सरकारले वार्ताका लागि लिखित पत्र नपठाएको भन्ने चन्द समूहको भनाईबारे सुवेदीले भने, ‘राजनीतिमा पत्राचार प्राविधिक मात्र हो । इमानदार ढंगले वार्तामा आउनुपर्छ । त्यो मुलुककै लागि राम्रो हुन्छ ।’