विषादी प्रकरणमा भारतीय दूतावासको पत्रबारे मन्त्रीहरू पन्छिए, प्रधानमन्त्री लज्जित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादी प्रकरणमा भारतीय दूतावासको पत्रबारे मन्त्रालयहरूबाट बेलैमा जानकारी नगराइँदा आफू जनतासामु लज्जित हुनुपरेको बताएका छन् । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्ने जिम्मेवार मन्त्रीहरू भने एकअर्कालाई आरोपित गर्दै पन्छिन खोजेका छन् । 

राजधानीमा बिहीबार आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनःसंरचना’ विषयक अन्तर्क्रियामा ओलीले आफूलाई गुमराहमा राख्नेमाथि कारबाही गर्ने जनाए । उनले भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी सीमा नाकामा परीक्षण नगर्न भरतीय दूतावासले लेखेको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नगराउनेहरूको खोजी गरिने बताए । ‘दूतावासको पत्र आएको रहेछ । मलाई जानकारी दिइएन । पत्र आएर पनि मलाई झूटो बोल्न लगाइयो । भूलचूक र नियतवश के हो, म बुझ्दै छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘खोज्दै छु । त्यसपछि के गर्नुपर्ने हो, गर्छु ।’

आफूलाई जानकारी नगराइएकै कारण नेपाली जनतासामु दूतावासको पत्र नआएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरे । ‘भारतबाट पत्र आएको रहेछ, तर मैले आएको छैन भनेर सार्वजनिक रूपमै बोलें,’ उनले भने, ‘विभिन्न ठाउँमा कूटनीतिक प्रयास भएको रहेछ तर मलाई थाहा नदिइएकाले आफू लज्जित हुनुपर्‍यो, त्यसप्रति क्षमाप्रार्थी छु ।’

नेपाली जनताको भान्सामा विषादी पुग्न दिनु हुन्न भन्ने पहिलो प्रधानमन्त्री आफू नै भएको दाबी गर्दै उनले आफूविरुद्ध चलाइएका कुनै पनि मिसन पूरा हुन नदिने बताए । उनले आफूविरुद्ध मुलुकमा मिसन पत्रकारिता सुरु भएको दाबीसमेत गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपयले प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र सरकारका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रदेश सरकार संघीय सरकारको मातहत रहेको बताए । ‘संविधानले नै सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला तथा आर्थिक अधिकारका विषय संघीय सरकारअन्तर्गत सञ्चालित हुने भनेर प्रदेश सरकारलाई समेत संघीय सरकारकै मातहतमा राखेको छ,’ उनले भने ।

असार १४ मा दूतावासले पठाएको पत्रबारे आफूले असार २३ मा मात्रै जानकारी पाएको र यसमा छानबिन हुने बताएपछि सम्बद्ध मन्त्रालय र मन्त्रीहरू पन्छिन खोजेका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्र आएका बेला आफू विदेशमा रहेको दर्शाउँदै यसमा ‘सरकारको सामूहिक जिम्मेवारी हुने’ बताएका छन् भने कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणिखनालले पत्रको जवाफ परराष्ट्रमन्त्रीले दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘पत्र आएको भनिएको समयमा म नेपालमा थिइनँ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने ।

‘परराष्ट्रको रेकर्ड हेर्दा असार १७ मा सचिव शंकर बैरागीले तोक आदेश लगाएर सम्बद्ध मन्त्रालयमा पत्र पठाएको देखिन्छ । तर पत्र आउनुभन्दा अघि सार्वजनिक रूपमा भारतबाट आउने तरकारी र फलफूल विषादी जाँचका बारे सरोकार बाहिर आइसकेको हामीले पाएका छौं,’ उनले भने।

कूटनीतिक च्यानलबाट आएको पत्रमा गरिएको सम्बोधन वा कार्यान्वयन प्रक्रियागत कुरा भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले यसमा यो वा त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भनेर पन्छिने पक्षमा आफू नरहेको बताए । ‘यो सरकारको सामूहिक जिम्मेवारीको कुरा हो, यसमा सामूहिक रूपमा उत्तरदायित्व लिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे सरकारले छानबिन गर्नेछ, छलफल चलाउनेछ । भएका गल्ती वा कमजोरीको समीक्षा हुनेछ ।’

कृषिमन्त्री खनालले भने दूतावासले परराष्ट्रलाई पत्र लेखेको र आफ्नो मन्त्रालयलाई बोधार्थ मात्र आएकाले त्यसको जवाफ परराष्ट्रले नै दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘पत्र सामान्य होला तर प्रक्रियागत ढंगले यो परराष्ट्र मन्त्रालयले जवाफ दिने विषय हो,’ राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री खनालले भने । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव यसअघि नै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू ठीक ठाउँमा नबसेकाले यो समस्या उब्जिएको भन्दै पन्छिइसकेका छन् । भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञबहादुर हमाललाई मुख्य सम्बोधन गरेर पठाएको उक्त पत्रको बोधार्थ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागलाई दिएको थियो ।

महाशाखाका एक अधिकारीले भने पत्र प्राप्त हुनासाथ सचिव शंकर बैरागीलाई अवगत गराइएको बताए । कूटनीतिक पद्धतिमा यस्ता ‘संवेदनशील विषय र सरोकारमा परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवले तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिन सक्ने’ चलन छ । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको कामको प्रकृतिअनुसार औसतमा ७० प्रतिशत काम भनेको हेड अफ द गभर्नमेन्टले तत्कालैथाहा पाउनैपर्ने हुन्छ,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘यति संवेदनशील मुद्दालाई लामो समयसम्म नहेरिनु आफैंमा गल्ती हो । जसको पक्षबाट यस्तो स्थिति उब्जिए पनि यो सामान्य कुरा होइन ।’

‘हामीलाई बोधार्थ सूचनाका लागि पत्र आएको हो,’ विभागकी निमित्त महाप्रबन्धक मतिना वैद्य जोशीले भनिन्, ‘यस विषयमा समन्वय गर्ने र छलफल गराउने काम परराष्ट्रको हो, हामीलाई छलफलमा बोलाइएला भन्ने लागेको थियो । अझै कुनै खबर आएको छैन ।’

यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चन्द समूह ‘वार्तामा तयार’

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — चन्द समूह सरकारबाट लिखित प्रस्ताव आए वार्तामा बस्न तयार देखिएको छ । उक्त समूहको साताअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले लिखित पत्र पठाए वार्ता बस्ने निर्णय गरेको हो । नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक दलले दिएको सुझावअनुसार वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटीका एक सदस्यले बताए ।

‘यसअघि सरकारले पत्र पठाएको हल्ला मात्र गर्‍यो’, पत्र पठाएन,’ उनले भने, ‘यसपटक पार्टीले वार्ता बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । सरकार पनि इमानदार भएर आउनुपर्छ ।’ यसअघि चन्द समूहले पक्राउ परेका नेता/कार्यकर्तालाई रिहा नगरेसम्म वार्ता नबस्ने भन्दै आएको थियो ।

‘वार्तामा आउने निर्णयलाई सरकारले कमजोरीका रूपमा लिए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुन्छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सरकारले कस्तो रबैया देखाउँछ, हेरौं ।’ ठूलो संख्यामा नेता/कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्दासमेत आम जनचाहनाअनुसार वार्तामा बस्ने निर्णय गरिएको उनले दाबी गरे ।

‘१ हजारभन्दा बढी नेता/कार्यकर्ता जेलमा छन्, ३ जना साथीको मुठभेडका नाममा सरकारले हत्या गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘मान्छे मार्ने हाम्रो नीति छैन, मान्छे मारेर अब क्रान्ति हुँदैन तर सरकार चन्द समूहलाई हतियाररहित बनाउन भनेर हिँडेको छ । त्यो सपना नदेखे हुन्छ ।’ उनले आफूहरू सकभर वार्ताबाटै समाधान खोज्न तयार रहेको बताए ।

सरकारले पनि विभिन्न सम्पर्क सूत्रमार्फतवार्तामा आउन सन्देश पठाइरहेको खुलासा गर्दैउनले भने, ‘सबैको सुझाव र अनुरोधमा पार्टीले वार्तामा बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।’

करिब एक वर्षअघि सरकार पक्षबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र सांसद सोमनाथ पाण्डेले चन्द समूहलाई उसका लुम्बिनी इन्चार्ज वीरजंग चन्दमार्फत वार्तामा ल्याउन पहल गरेका थिए । त्यसपछि पाण्डे नेतृत्वको टोलीले उक्त समूहलाई वार्तामा ल्याउन पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल भएन ।

सरकारले चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएयता उसका नेता/कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने नीति लिएको छ । गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि उक्त समूहका जेठ १३ मा भोजपुरमा तीर्थ घिमिरे, असार १० गते सर्लाहीमा कुमार पौडेल र असार २५ गते भोजपुरमै नीरकुमार राईको प्रहरी मुठभेडमा मृत्यु भएको छ ।

सरकारले चन्द समूहसँग वार्ताको ढोका सधैं खुला राखेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले बताए । ‘चन्द समूहको निर्णयको सरकार स्वागत गर्छ, अब वार्तामा बस्न ढिलाइ गर्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘वार्तामा आउने निर्णय गरेको हो भने सबभन्दा बढी खुसी गृह मन्त्रालय छ ।’

यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्ताका लागि विशेष कमिटी बनाएको उनले बताए । ‘वार्तामा आउँछु भनी कार्यकर्ता छुटाउन लगाएर धोका दिन हुन्न’ उनले भने, ‘राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक ढंगले हल गर्न सरकार तयार छतर छलछाम स्वीकार्य हुन्न ।’

सरकारले वार्ताका लागि लिखित पत्र नपठाएको भन्ने चन्द समूहको भनाईबारे सुवेदीले भने, ‘राजनीतिमा पत्राचार प्राविधिक मात्र हो । इमानदार ढंगले वार्तामा आउनुपर्छ । त्यो मुलुककै लागि राम्रो हुन्छ ।’

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्