प्रा.डा. गोविन्द केसीले भने - 'आयोग उपाध्यक्षमा योग्य व्यक्ति ल्याऊ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्य र कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति नियुक्त नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले हाल अघि बढाइएको छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । केसीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐनका ‘माफियामुखी प्रावधानहरू’ हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

आयोग उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर खुवाउने वा कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्नेभन्दा निकै बढी संवेदनशील रहेको औंल्याउँदै उनले आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु विकृतिलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु रहेको बताए ।

माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्सा शिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरेर सुधारका लागि लडिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोग उपाध्यक्ष छनोटमा आफूहरू मौन रहन नसक्ने चेतावनी दिए ।

‘आयोग बनेपछि पनि पार्टी स्वार्थअनुसार परिचालित हुने उपाध्यक्ष ल्याउने र आयोग नियमनको सट्टा मिलेमतोको बाटो लाग्ने हो भने अहिलेसम्म हात परेका उपलब्धि पनि गुम्ने निश्चित छ,’ उनले भने ।
मिडियाको घाँटी थिच्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक र आम नागरिकको मुख थुन्ने सूचना प्रविधि विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न वा दुवैबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरू हटाउन पनि केसीले माग गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने र आयोगलाई प्रभावहीन बनाउने नियतले ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने केसीको माग छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित

कलेजले एमबीबीएसमा ६२ लाखसम्म बढी असुलेको गुनासो छ । एउटै ब्याचमा १३ लाख ८२ हजार रूपैयाँसम्म घटबढ गरिएको छ
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेजले संसदीय छानबिन चलिरहँदा पनि बढी शुल्क लिएर ठगी गरेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कलेजले ६२ लाखसम्म बढी शुल्क लिएको एमबीबीएस विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । 

एमबीबीएस, बीडीएस, स्टाफ नर्सलगायत चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विषयमा चितवन मेडिकल कलेजले तोकेभन्दा अचाक्ली बढी शुल्क लिने गरेको अभिभावकको भनाइ छ । एक विद्यार्थीले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको शुल्क सिटमा ६२ लाख बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘४५ लाख बुझाइसकेँ, अझै दुई वर्ष पढ्न बाँकी छ, मागेजति पैसा नबुझाए कलेज सञ्चालक र कर्मचारीले घरमा बुबाआमालाई समेत तनाव दिन्छन्,’ ती विद्यार्थीले भने । बढी शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थीले तीन दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको छानबिन समितिले मुलुकभरका मेडिकल कलेजको शुल्क अध्ययन गरिरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालयले एक वर्षअघि गरेको अनुगमनमा समेत चितवन मेडिकल कलेज बढी शुल्क लिनेमा अग्रस्थानमा छ । निर्देशनालयले त्रिवि कार्यकारी परिषद् र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानमा बुझाएको प्रतिवेदनमा लाखौं अवैध शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ ।

कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा लाखौं बढी असुल्ने गरेको अनुगमनमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । प्रतिवदेनअनुसार एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग चितवन मेडिकल कलेजले २२ लाखदेखि ३५ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको भेटिएको छ । सरकारले काठमाडौंबाहिर एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ ।

चितवन मेडिकल कलेजले एउटै ब्याचका विद्यार्थीबाट १३ लाख ८२ हजार रुपैयाँसम्म घटीबढी शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ । वार्षिक, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय दर्ता, सम्बन्धन, परीक्षा, इन्टर्नसिप, शिक्षा सेवा करलगायत ८ शीर्षकमा कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध शुल्क बटुल्ने गरेको हो । विद्यार्थीबाट वार्षिक शुल्कबापत २ लाख लिइन्छ । उक्त शुल्क लिनु गैरकानुनी हो ।

‘शुल्कको दर प्रत्येक वर्ष क्रमशः बढाउँदै लगेको पाइयो,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सुरुमा बढी शुल्कबारे थाहा नदिने र पछि परीक्षा दिने बेला जबरजस्ती उठाउने गरिएको एक छात्रले बताए । शुल्क उठाउन कलेजका सञ्चालक हरिश्चन्द्र न्यौपाने, सीईओ प्रताप देवकोटा र प्रिन्सिपल ममता तिवारीले विद्यार्थीलाई ताकेता गर्ने उनले सुनाए । ‘बढी शुल्क तिर्दैनौं भन्दा घरमा फोन गरेर तपाईंको छोरा पढ्दैन, आन्दोलन गरेर हिँडेको छ भनेर अप्ठ्यारामा पार्छन्,’ उनले भने । आफूले ४० लाख तिरेपछि कलेजले थप २२ लाख मागेको उनको गुनासो छ ।

पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पनि बढी शुल्क लिएको विषयमा आन्दोलित भएका थिए । त्यसपछि गत चैत ७ मा शिक्षा मन्त्रालयमा विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएका थियो तर कलेजले रकम फिर्ता गरेको छैन ।

त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस, बीडीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका विषय अध्ययनरत विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क असुल्दै आएका हुन् । विश्वविद्यालय र सरकार कलेजहरूले बढी लिएको शुल्क फिर्ता एकअर्काले गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा विश्वविद्यालय र डिन कार्यालयको समन्वयमा शुल्क फिर्ता गराउने भनिएको थियो । त्यसको अनुगमन त्रिवि, मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ तर अनुगमन समितिसमेत बन्न सकेको छैन । त्रिवि र केयूका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी डिन कार्यालयले सरकारको सहयोगबिना शुल्क फिर्ता गराउन असम्भव रहेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

एमबीबीएस र बीडीएस पढ्न बढी शुल्क लिए स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । कलेजले फेल गराउने डरले विद्यार्थी र अभिभावक उजुरी गर्न डराउने गरेका छन् । संसदीय समितिका संयोजक तथा सांसद सुरेशकुमार राईले अनुगमनमा जाँदा चितवन मेडिकल कलेजमा बदमासी भेटिएको बताए । ‘कलेजहरूको स्थलगत अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘छिट्टै शुल्क कार्यान्वयन गर्न र मेडिकल कलेजहरूको बेथिति रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छौं ।’

त्रिवि निर्देशनालयले ललितपुरको किस्ट, भैरहवाको युनिर्भसल, भरतपुरको चितवन, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकलमाथि छानबिन गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षाका विज्ञसहित गठन गरिएको छानबिन टोलीले ५ वटै मेडिकल कलेजले फरक/फरक शीर्षकमा विद्यार्थीपिच्छे अवैध रकम असुलेको प्रतिवेदन दिएको हो ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्