प्रधानमन्त्रीले थाले मन्त्रालयगत समीक्षा

विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले यो वर्ष १९५ मेगावाट विद्युत् थपिएको, २ सय ३० किलोमिटर सडक बनाएको, ३९६ वटा मोबाइल एप तयार पारेको देखि ३११ नेपालीलाई भारत र म्यान्मारबाट उद्धार गरिएको सम्मका प्रगति सुनाएका छन्
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयगत कामको वार्षिक समीक्षा सुरु गरेका छन् । उनले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पारित भइसकेको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत कार्ययोजनाको प्रभावकारिता बुझ्न बिहीबार प्रगति विवरण लिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले ६ घण्टा बसेर १८ वटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगतिको ब्रिफिङ लिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विवरण सुनाएका थिए । अधिकांश प्रतिवेदनमा एक वर्षको प्रगति विवरण उल्लेख छ । सबै मन्त्रालयको ब्रिफिङ सकिएपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा राख्नेछन् । समीक्षा बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष ७७ प्रतिशतले विद्युत् उत्पादन बढेको उल्लेख गरेको छ । यो वर्ष १९५ मेगावाट विद्युत् थपिएर कुल उत्पादन १३ सय २५ मेगावाट पुगेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । ४ लाख २० हजार घरधुरीमा विद्युतीकरण भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले यस वर्ष कालोपत्रे स्तरको सडक ९१५ र ग्राभेल स्तरको सडक १ हजार ५० किलोमिटर निर्माण गरेको उल्लेख गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खसीबोका आयात ४६ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले तराई मधेसका २० जिल्ला सदरमुकामका नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार विकासअन्तर्गत २ सय ३० किलोमिटर सहरी सडक निर्माण गरेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै ३ सय ३३ किलोमिटर सहरी सडकमा ड्रेन निर्माण गरिएको विवरण प्रधानमन्त्रीलाई पेस गरिएको छ । १५ वटा सभाहल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र कालिकोट र सुर्खेतमा गरी २ वटा सभाहलको निर्माण पूरा भएको उल्लेख छ । मन्त्रालयले १७७ वटा स्वास्थ्य भवन निर्माण गरिएको जनाएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित, ग्रामीण खानेपानी, वर्षाको पानी संकलनलगायत गरी ५ सय २६ वटा आयोजना यो वर्ष पूरा गरेको उल्लेख गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सबै प्रदेशका एक सामुदायिक विद्यालयलाई स्मार्ट स्कुलमा रूपान्तरण गरेको, स्थानीय तहसम्बन्धी ३९६ वटा मोबाइल एप तयार गरेको, फिल्म हलमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गरेको, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको विवरण पेस गरेको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा पर्ने गरी १ सय वटा नयाँ पर्यटकीय गतव्यस्थल पहिचान गरेको, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिएको लगायत विवरण पेस गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु भएको, मह, पस्मिना धागो, प्लाइउडलगायत ५० वटा नेपाल गुणस्तर स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।

उदयपुर सिमेन्टको उत्पादन क्षमता बढाएको र मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन ओछ्याउने काम सकिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गा प्रशासन प्रणालीको आधुनिकीकरण सुरुवात गरेको, नापनक्सा र भूसूचना प्रविधिमा अत्याधुनिक प्रविधि सुरु गरेको जनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ हजार ४४ हेक्टरको अतिक्रमण हटाई वन पुनःस्थापना गरेको र ९४१ वटा पोखरी निर्माण तथा सिमसार व्यवस्थापन गरेको उल्लेख छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाएको, विद्यालय भर्ना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको कुरालाई प्रगतिका रूपमा पेस गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशमा एक विशिष्टीकृत सेवासहितको अस्पताल रहने नीतिअनुरूप ५ अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिएको उल्लेख छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तालिम दिएको, सुत्केरी उद्धार गरेको, मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा परेको ३११ नेपालीलाई भारत र म्यान्मारबाट उद्धार गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गरेको र तालिम दिएको जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने प्रथम चरणको कार्य सम्पन्न गरी ८० हजार नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेको विवरण पेस गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा नेपाल प्रहरीका इकाईहरू विस्तार गरिएको पनि उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सचिवहरूको धारणा र प्रगति प्रतिवेदनबारे टिप्पणी गर्ने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दूतावासको सिफारिसमा अध्यागमनको आशंका

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — संयुक्त अरब इमिरेट्सको आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले दुबई जाने नेपालीका लागि ठूलो संख्यामा सिफारिसपत्र (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) जारी गर्दै आएको फेला परेको छ । सामान्यतः अप्ठेरो अवस्थामा बाधा फुकाउन गरिने कूटनीतिक सिफारिस आम रूपमा हुन थालेको पाइएपछि आश्चर्यमा परेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।

‘दूतावासले आवश्यकै नपर्ने सिफारिस गरिरहेको देखेर अचम्ममा परेको छु,’ विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘सिफारिस लिएर आउनेमा युवकभन्दा युवतीको संख्या बढी पाइएपछि कतिपय अवस्थामा शंका लागेर फर्काइदिने गरेका छौं ।’

दूतावासको पत्र लिएर भिजिट भिसामा दैनिक औसत दुई दर्जन नेपाली दुबई जाने गरेको देखिएको छ । दुबईमा भिजिट भिसालाई वर्किङ भिसामा बदल्न पाउने व्यवस्था छ । ‘दुबईमा यसरी आएका कतिपय युवती दक्षिण अफ्रिकादेखि युरोपका अनेक देशमा तस्करका हातबाट बेचिन पुगेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘युवक भने नेपाल सरकारद्वारा रोजगारीका लागि प्रतिबन्धित जोखिमपूर्ण देशहरू इरान, अफगानिस्तानलगायतमा जान्छन् । यसमा नियोगका अधिकारी र म्यानपावर कम्पनीका दलालहरूको मिलेमतो देखिन्छ ।’

भिजिट भिसामा आएर दुबईमा नर्तकीको काम गरेर बसेका नेपाली युवतीको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको पनि स्रोतले बतायो । तीमध्ये कतिपय उद्धारका लागि सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भन्दै शरण माग्न आउने गरेको दूतावासकै एक कर्मचारीले बताए । डेढ वर्षदेखि कार्यवाहक राजदूत भएर नियोग चलाउँदै आएका सागर फुयाँलका पालामा बढी एनओसी जारी भएको अध्यागमनका कर्मचारीले बताए ।

‘कुनै पनि देशमा जान सम्बन्धित देशको भिसा भए पुग्छ, हाम्रो दूतावासको कुनै सिफारिस पत्र चाहिने होइन,’ महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘आबुधाबीबाट दिनहुँ थुप्रैलाई एनओसी जारी भइरहेको देख्दा हामीलाई शंका लागेको छ ।’ दुबईमा बस्ने नेपालीका आफन्त र परिवारजन भएको जनिने गरी एनओसी बनाइएका केहीलाई छानबिन गर्दा नक्कली समेत भेटिएको पौडेलले बताए । ‘यसमा मलाई हाम्रा केही कर्मचारीको पनि मिलेमतो छ कि भन्ने आशंका छ,’ उनले भने, ‘म त्यसको उचित खोजबिन गर्छु ।’

नियोग उपप्रमुख फुयाँलले एनओसी जारी हुँदै आएको तथ्यलाई स्वीकार गरे पनि यो आफ्ना पालाबाट सुरु नभएको बताए । ‘विदेश आउन हामीले यसरी एनओसी जारी गर्नुपर्छ भनेर कुनै कानुनमा नलेखिएको सत्य हो,’ उनले भने, ‘मभन्दा अगाडि निमित्त प्रमुख भएर बस्नु भएका नेत्रबहादुर टण्डनकै पालादेखि यसरी जारी हुन्थ्यो । मैले त चलनअनुसार काम गरेको मात्र हो ।’

उनले अध्यागमनले नै एनओसी माग्ने भएकाले दूतावासले जारी गर्दै आएको दाबी गरे । हालै राजदूत भएर गएका कृष्णप्रसाद ढकालले भने अबुधाबी नियोगबाट जारी हुँदै आएको एनओसीका सम्बन्धमा आफू बेखबर रहेको बताए । ‘म भर्खरै आएको छु, यो ककसको संलग्नतामा भइरहेको छ, म अब बुझ्छु,’ उनले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्