कार्यविधि मिचेर नियुक्ति

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कर्मचारी छनोट कार्यविधि र शिक्षक कर्मचारी नियमावलीविपरीत प्रशासनतर्फ सहायक प्रशासक पदमा भर्ना गरेको छ ।

कार्यविधिबमोजिम आयोगले छनोट भएका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्दा वैकल्पिक नामसमेत प्रकाशन गर्नुपर्छ । वैकल्पिक उम्मेदवार राख्दा आफूले चाहेको मान्छे भर्ना गर्न नसक्ने देखिएपछि अन्तर्वार्तामा ‘अयोग्य’ बनाइएको भेटिएको छ ।

लिखित र प्रमाणपत्रको अंक मात्रै जोडिँदा धेरै ल्याउने उम्मेदवारभन्दा कम अंक ल्याउने छनोटमा परेपछि उक्त खुलासा भएको हो । २०७३ कात्तिक १० मा विज्ञापन नम्बर १/०७३/०७४ बाट प्रशासनतर्फको सहायक प्रशासकमा २ खुला र १ महिला मागिएको थियो । गत वैशाख ५ मा लिखित परीक्षा भयो ।

जेठमा ५ जनाको अन्तिम नामावली प्रकाशित भयो । पाँचैजनालाई असार ८ मा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो । असार ११ मा विश्वविद्यालयले नतिजा प्रकाशन गर्‍यो । नतिजा आउँदा एक वैकल्पिक नामसमेत प्रकाशित गर्नुपर्नेमा छनोट भएकाको मात्रै प्रकाशन भयो ।

लिखितमा ५ भित्र नाम निकालेका विमल न्यौपाने सेवा आयोगले आफूले चाहेको मान्छे भर्ती गर्न वैकल्पिक उम्मेदवारको नाम प्रकाशित नगरिएको आरोप लगाउँछन् । ‘वैकल्पिकको नाम प्रकाशित गर्दा अन्तर्वार्तामा अंक दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अन्तर्वार्तामा अंक दिँदा सेवा आयोगले चाहेको मान्छे पर्ने भएन ।’

आयोगले आफू र दीपेन्द्र पण्डितलाई अन्तर्वार्तामा बिनाआधार अयोग्य बनाएर अंक नदिइएको बताउँछन् । आयोगका अध्यक्ष रघुनाथ अधिकारीले कार्यविधिअनुरूप नै कर्मचारी छानेको दाबी गरे ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोकिए ६ विधेयक

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सरोकारवालाको विरोधका कारण सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेका आधा दर्जन विधेयक अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । दर्ताकै अवस्थामा रोकिएका विधेयकको संख्या ६ पुगेको छ । दर्ता भएको दुई महिनादेखि ६ महिना नाघिसक्दा पनि ती विधेयक संसदको छलफल प्रक्रियामा समेत लगिएका छैनन् ।

विधेयक दर्ता गराउने मन्त्रालयले चासो नदेखाएपछि संसदले पनि वास्ता गरेको छैन । संवैधानिक आयोग, शान्ति सुरक्षा, मिडियासम्बन्धी मात्रै होइन, विकास निर्माणसँग जोडिएका विधेयक पनि स्थगनमा परेका छन् ।

संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले विधेयक अगाडि बढाउन दर्ता गराउने मन्त्रालयले चासो राख्नुपर्ने बताए । ‘विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुन्छ, मेरो यो विधेयक अगाडि बढाइयोस् भनेर चासो नराखेसम्म अघि बढ्दैन,’ उनले थपे, ‘मन्त्रीले संसदमा पेस गर्ने अनुमति नै माग्नुपर्छ ।’
स्थगनमा परेकामा बहुप्रतीक्षित विधेयक पनि छन् । शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विधेयक त्यस्तैमध्येको हो । गृह मन्त्रालयले फागुन १४ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयक त्यसपछि एक कदम पनि अगाडि बढेको छैन ।

प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक मानिएको मध्ये महत्त्वपूर्ण विषय हो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संघीय र प्रदेशस्तरीय भूमिका निर्धारण । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले त्यसका लागि पटकपटक आवाज उठाइरहेका छन् । पुस ३ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै मुख्यमन्त्रीसहित बसेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले त्यस विषयको कानुन गत फागुनभित्र ल्याइसक्ने गरी संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको थियो ।

असार सकिन लाग्दासम्म विधेयक संसदमा टेबल हुने छाँटकाँट छैन । शान्ति सुरक्षाका सवालमा प्रदेशलाई भूमिकाविहीन र प्रजिअलाई केन्द्रको शक्तिशाली प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रावधानसहित ल्याइएको उक्त विधेयकमा प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अर्को हो, लोकसेवा अयोग विधेयक । पुस २४ मै दर्ता गराइएको यो विधेयक पनि यथास्थानमा छ । लोकसेवाले उक्त विधेयकका प्रावधानप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि विधेयक स्थगनमा राखियो । विधेयकमा प्रस्तावित नयाँ प्रावधानले आयोगको स्वायत्तता र कामकारबाही प्रभावित हुने गुनासो छ । लोकसेवामा खटिएका कर्मचारीलाई सरकारले आफूखुसी सरुवा गर्न सक्ने, परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी बजेट परिचालन गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकमा थपिएको नयाँ प्रावधान सच्चिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले विधेयकमा ल्याइएको नयाँ प्रावधानले संवैधानिक आयोगको प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता कटौती हुने बताए । ‘अहिले अभ्यासमा रहेको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको छ, सीमित स्वायत्तता पनि हरण हुने हुँदा नमज्जा लाग्यो,’ उनले भने, ‘देख्दाखेरि ती विषय साना लाग्छन् तर त्यसले आयोगको स्वायत्त र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरणमा असर पार्छ । त्यो सच्चियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ पछिल्लो समय सरोकारवालाको विरोधका कारण धेरै बढी चर्चामा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।

वैशाख १० र वैशाख २७ मा ती विधेयक दर्ता भएका भएका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल पत्रकार महासंघसहितका सरोकारवाला संघ/संस्था विधेयकविरुद्ध उभिएपछि दुवै विधेयक स्थगनमा राखिएका छन् । मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामाथि मुद्दा चलाउने वा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषय महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकारभित्र पार्न खोजिएको प्रति आयोगको विरोध छ । काउन्सिल विधेयकका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन बनाउने महासंघको भनाइ छ ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सरोकारवालाको विरोध र असन्तुष्टिकै कारण ती दुईवटै विधेयकलाई तत्काल अगाडि नबढाइएको बताउँछन् । ‘उहाँहरूको जायज सरोकारलाई संशोधनमार्फत समेट्ने गरी छलफल गरेका छौं,’ उनले भने ।

पार्टीले ती दुई विधेयकका सन्दर्भमा सरोकारवालालाई विश्वासमा लिन नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उनले अन्य विधेयक के कारणले रोकिए भन्ने आफू त्यति जानकार नरहेको बताए । उनले आयोग र काउन्सिल विधेयकका सन्दर्भमा प्रमुख सरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गरेर जाने बताए । दर्ता भएर अगाडि नबढाइएको अर्को महत्त्वपूर्ण विधेयक हो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक ।

रक्षा मन्त्रालयले फागुन २९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयक विवादमा तानिएपछि अगाडि बढ्न सकेको छैन । आपतकालीन स्थितिमा सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्री एक्लैलाई दिन खोजिएको प्रावधान विवादित बनेको छ । सदनमा टेबल नहुँदै उक्त विधेयकको प्रावधानप्रति प्रतिपक्षी कांग्रेस कडा ढंगले प्रस्तुत भएको थियो । पूर्वसैनिक अधिकारीहरूमार्फत सेनाको असन्तुष्टि पनि बाहिर आइसकेको छ ।

फागुन २८ मा दर्ता भएको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाइएको छैन । २५ अर्ब रुपैयाँमाथिका आयोजना निर्माणको सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिनेजस्ता विधेयकको कतिपय प्रावधान विवादित बनेको छ । त्यस प्रावधानले यातायात, सडक र ऊर्जाका अधिकांश परियोजना प्रधानमन्त्रीमातहत आउने र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई थप स्वेच्छाचारी बनाउने भन्दै विरोध भएको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्