१८ सय बालबालिका हराएको हरायै

‘उनका बाआमाले बाहिरी जिल्लाबाट गाउँमा घर बनाउन आएका मानिससँग भागेको हुन सक्ने भन्छन्, कता गए भेटिएको छैन,’ अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी जिल्ला अध्यक्ष कमलकुमारी शाहले भनिन् । महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा घटनाबारे जानकारी आएपछि मातहतका निकायलाई त्यसको सूचना दिइएको प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्रसिंह गुरुङले बताए । ‘बालबालिका हराउने थुप्रै घटना आउँछन्, धेरैचाहिँ भारततिर गएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘जो यता फर्किएपछि मात्रै जानकारी आउँछ, कतिपय भेटिएकै हुँदैनन्, खोजी जारी नै रहन्छ ।’

हराएर वर्षौंसम्म नभेटिनेमा श्याम मात्र छैनन् । वार्षिक सयौंको संख्यामा बालबालिका ‘बेखबर’ हुन्छन् । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म देशभरका १८ वर्षमुनिका १८ सय बालबालिका हराइरहेको बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र, भृकुटीमण्डपको तथ्यांक छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत यो समन्वय केन्द्रमा चालु आवको जेठ मसान्तसम्म हराएका तथा बेवारिस अवस्थामा फेला परेका बालबालिका खोजबिन तथा उद्धारका लागि ३२ सय ४ वटा उजुरी परेका थिए । उजुरी परेकामध्ये १३ सय ९३ बालबालिका भेटिएको केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक मोहनविक्रम दाहालले जानकारी दिए । १ हजार ८ सय ११ को खोजी जारी छ ।

‘हराएपछि अभिभावकले आत्तिएर फोन गर्छन् । तर फेला पारेपछि जानकारी दिन आवश्यक ठान्दैनन् । त्यसैले पनि फेला नपर्नेको संख्या निकै बढी देखिएको हो,’ उनले भने । केन्द्रीय बालकल्याणका अधिकृत रामबहादुर चन्द भने खोजतलासलाई सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘अहिले उजुरी परेकामध्ये भेटाइएका र नभेटिएका आधा/आधा जस्तो छन्, खोजतलास केन्द्रलाई फलोअप गर्न, साप्ताहिक, मासिक र वार्षिक रिपोर्टिङ गर्न तथा अपडेट गर्न भनिरहेका छौं,’ उनले भने ।

बालअधिकार अभियन्ता भने इन्स्पेक्टर दाहाल र बालकल्याणका चन्दको भनाइप्रति सन्तुष्ट छैनन् । खोजतलास केन्द्रको तथ्यांक आफैंमा चित्तबुझ्दो नभएको उनीहरूको भनाइ छ । कार्यसम्पादन र प्रभावकारिता पनि नहुने अभियन्ता धीरज जोशीले बताए ।

‘खोजतलास केन्द्रले खोजी गरेको भन्दै जोसुकैका तथ्यांक हाल्छन् । उद्धारपछि घर पठाइदिन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछिको अवस्थाबारे उनीहरूले चासो देखाउन्नन् ।’ गत आर्थिक वर्षमा खोजतलास केन्द्रमा २३ सय ३० बालबालिका हराएको अभिलेख छ । यसमा १ हजार १७ फेला परेको र अन्यको खोजी जारी रहेको उल्लेख छ । त्यसमा कति भेटिए भन्ने ‘अपडेट’ गरिएको छैन ।

नेपाल प्रहरीकै वेबसाइटमा कार्य एवं अनुसन्धान विभागको ‘मिसिङ चाइल्ड’ सेक्सनमा अपडेट गरिएकामध्ये फेला परेका बालबालिका समेटिएका छैनन् । वेबसाइटमा एक बालक २०७५ पुसमा हराएको उल्लेख छ । तर परिवारले भने ६ महिनाअघि नै ती बालक फेला परिसकेको बताए । बालबालिकाविरुद्ध हिंसा, हेलचेक्र्याइँ, पारिवारिक कलह, गरिबी, अशिक्षा, चेतनाको कमी एवं पारिवारिक आर्थिक अवस्थाका कारण बालबालिकाले घर छाड्ने गरेका छन् । हराउनेमा बालिका बढी छन् । चालु आर्थिक वर्षमा हराएकामध्ये २२ सय २६ बालिका र बालक ९ सय ७८ छन् ।

भेटिएका बालबालिकामध्ये कतिपय लागूऔषध दुर्व्यसनी भएको पाइएको छ । जस्तो सिन्धुपाल्चोकको एक गाउँबाट १३ वर्षीय एक बालक तीन महिनाअघि हराए । बुवा डकर्मीको काम गर्थे । आमा बिरामी भएर काठमाडौंमा उपचारत थिइन् । बुवा काम गर्न गएको मौका छोपेर हराएपछि प्रहरीमा खबर गयो । प्रहरीले यी बालकलाई बौद्धमा डेन्ड्राइड लिँदै गरेको अवस्थामा फेला पार्‍यो । उद्धारपछि बालकलाई खोजतलास केन्द्रले सुधार केन्द्रमा राखेको छ ।

बालबालिका हराएकोबारे बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ अर्थात् बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ मा हुलियासहित फोन गरेर जानकारी दिन सकिन्छ । देशभरका २ सय ४० प्रहरी पोस्टमा महिला बालबालिका सेवा केन्द्र छन् । केन्द्रले खबर पाएलगत्तै समन्वय केन्द्रले मातहतका सरोकारवाला तहमा तुरुन्तै खोजबिनका लागि निर्देशन दिन्छ ।

खोजतलास केन्द्र, केन्द्रीय बालकल्याण समिति, स्थानीय प्रहरी, नागरिक समाज, स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था मिलेर खोजी गर्छन् । फोनमार्फत जानकारी गराए पनि केन्द्रमा लिखित उजुरी अनिवार्य बुझाउनुपर्छ ।

वार्षिक डेढ सयको संख्यामा बालबालिका बालगृह पुर्‍याइन्छन् । १५ जति फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई उपयुक्त गृहमा पठाइन्छ । गृहमा उनीहरूलाई निःशुल्क खानेबस्ने, पढ्ने र सीपमूलक तालिम सिक्ने व्यवस्था हुन्छ ।

यसका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले वार्षिक दुई करोड बजेट दिँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा खोजतलास केन्द्रका लागि एक करोड र बालकल्याणका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जीवन निर्वाहका लागि सडकमा आश्रित बालबालिका उद्धारका हकमा मन्त्रालयले छुट्टै बाल उद्धार कोष खडा गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धिको धारा ६ ले बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्येक बालबालिकाको जन्मसिद्ध भनी उल्लेख गरेको छ । यसै प्रावधानमा रहेर २०६३ मा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र स्थापना गरिएको थियो ।

हराउनेमा बालिका बढी

एक महिनाअघि कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटकी १५ वर्षीया बालिका घरैबाट हराइन् । उनका बुवा एक वर्षअघि मात्र बितेका थिए । बूढी आमालाई उपचारका लागि भारत लगिएको थियो । घर सम्हाल्दै बसेकी उनी छिमेकी १८ वर्षीया बालिकाको लहैलहैमा बस चढेर काठमाडौं आइपुगेछन् । ‘घरमा एक्लै भएपछि साथीले काठमाडौं जाऊँ भनेकै भरमा आएकी रहछिन्,’ खोजतलास केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक दाहालले बताए ।

बिहीबार भृकुटीमण्डपस्थित खोजतलास केन्द्रमा भेटिएका १५ वर्षीया बालिकाका आफन्तले भने, ‘हराएपछि एक पटक फोनमा कुरा भयो, भक्तपुर छौं भने, त्यसपछि फोनै लागेन । साता दिनअघि काठमाडौंबाट केन्द्रमा लिन आउनू भनी फोन आयो ।’ साँखुस्थित सडक विभागको खाना पकाउने र गिटी भेला पार्ने काम गर्दै गर्दा बालिका उद्धार गर्ने एक गैरसरकारी संस्थाले बालिका भेटाएको बतायो । ‘सडक विभागले उनीहरूलाई दैनिक पाँच सयका दरले ज्याला दिएर काम लगाएको रहेछ, ज्याला र लत्ताकपडासहित ल्यायौं,’ संस्थाका प्रतिनिधिले भने । खोजतलास केन्द्र र उद्धार गर्ने संस्थाको रोहवरमा आफन्तले भेटिएका दुवैलाई काठमाडौंबाट घर लगे ।

खोजतलास केन्द्रको पछिल्लो एक वर्षको तथ्यांकले पनि हराउनेमा बालिकाको संख्या अधिक देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म हराएकामध्ये २२ सय २६ बालिका र ९ सय ७८ मात्रै बालक थिए । यो बालिकाको संख्या बालकको तुलनामा २.२७ गुणा बढी हो । ‘घरेलु कामदार, यौन व्यवसाय, होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा बालिका नै बढी प्रयोग गरिने हुँदा संख्या बढी छ,’ प्रहरी निरीक्षक दाहाल भन्छन्, ‘बालविवाहले गर्दा पनि बालिका हराइरहेका छन् ।’ हराएका बालिका काठमाडौं उपत्यका र तराईका होटल, उद्योगधन्दा, इँटाभट्टामा काम

गरिरहेका भेटिन्छन् ।

समाजमा अझै पनि पितृसत्ता हाबी भएकाले गाउँघरमा छोराको तुलनामा छोरीलाई हेलाँ, घृणाका दृष्टिले हेर्दा बालिकाले घर छाड्ने गरेको अधिकारकर्मी बताउँछन् । परिवारबाटै हेपिएपछि दोस्रो पक्षले बालिकाहरूलाई सजिलै ललाइफकाई गरी यौन व्यापार, मानव अंग प्रत्यारोपण, भाडामा सन्तानोत्पादन तथा श्रम लगाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।