यस्तो थियो माधव नेपाल नेतृत्वको ललिता निवाससम्बन्धी विवादास्पद निर्णय

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको कम्पाउन्ड विस्तारका क्रममा २०६६ साल चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हाल अख्तियारमा छानविनका क्रममा छ । सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अघिको प्रस्ताव यस्तो थियो :

यस्तो थियो माधव नेपाल नेतृत्वको ललिता निवाससम्बन्धी विवादास्पद निर्णय

मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्ताव


निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा : देहायबमोजिम गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने ।

१. नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवासको क्याम्पा क्षेत्रको चारकिल्लाभित्र जम्मा क्षेत्रफल २७–७–२–१ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०.५ जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४–१०–३–२.५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्साबमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर) विस्तार गर्ने ।

२. मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची २ मा उल्लेख भएबमोजिमका व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको शोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।


३. सम्मानीय प्रधानन्यायाधीशज्यू निवासको पश्चिम तर्फदेखि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सम्माननीय सभामुखज्यूको निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५ सय ७० मिटर लामो ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने ।


४. उक्त बाटो निर्माण गर्न आवश्यक अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिम क्षेत्रफल ८(१४(३(० रोपनी जग्गामध्ये नेपाल सरकारको नाममा रहेको क्षेत्रफल १(११(२(० रोपनी र व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको क्षेत्रफल ७(३(१(१ रोपनी (सट्टाभर्ना नपाउने गरी) सहमतिबमोजिम प्राप्त गर्ने ।


५. सम्माननीय प्रधानमन्त्री निवास, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश निवास तथा सम्माननीय सभाध्यक्ष निवास परिसरको जग्गाको स्रेस्ता हालसम्म यकिन नभएकाले भोगचलनअनुसार फिल्ड नापी गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले स्रेस्ता कायम गर्ने ।


६. विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास भवनको वरिपरि निजीक्षेत्रबाट निर्माण हुने भवनहरूको उचाइ, सुरक्षा खुला जग्गाहरूमा निर्माण हुने भवनहरूको बनोट, वास्तुकला र सो वरपर बसोबास गर्न आउने मानिसहरूको लगतसमेत आउने गरी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिमार्फत विशेष भवन निर्माण मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

७. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्राविधिक खटाई फिल्डमा बाटोको रेखांकन गर्ने, रेखांकन कार्य सम्पन्न भएपछि पर्खाल तथा बाटो निर्माण गर्ने कार्य बजेट व्यवस्था गरी भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले गर्ने ।


(दीप बस्न्यात)

सचिव

मिति : २०६६/१२/१९





प्रकाशित : असार २९, २०७६ १२:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?