मौद्रिक नीतिका लागि बैंकका सीईओहरुको यस्तो छ सुझाव

मौद्रिक नीति विशेष कान्तिपुर राउन्डटेबल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निकै चासोका साथ हेरिएको आगामी मौद्रिक नीतिबारे कान्तिपुर दैनिकले ‘मौद्रिक नीति विशेष कान्तिपुर राउन्डटेबल’ को आयोजना गर्‍यो । शुक्रबार साँझ राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपाल, १५ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अर्थशास्त्री र सरोकारवालाबीच छलफलको सम्पादित अंश–

ब्याजदर स्थायित्वको लक्ष्य आओस्
-ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
यसपालिको मौद्रिक नीति आउनुअघि पर्याप्त छलफल भएको छ । सरोकारवालासँगको यस्ता छलफलले बजारको आवश्यकताअनुसार नीति बन्न सहयोग पुर्‍याउछ । पूर्ववक्ताले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को काम रोबटले पनि गर्न सक्छ भन्नुभयो । यसमा म सहमत छैन । सीईओको भूमिका त्यत्ति सजिलो छैन ।
पुस्तकका सिद्धान्त र व्यवहारिकतामा धेरै भिन्नता छ । वित्तीय पहुँच अझै पनि ४०/४५ प्रतिशत छ भन्ने छ । यसमा म सहमत छैन । यो विषयमा शाखा सञ्जाल, खाता सबै बढेका छन् । अब राष्ट्र बैंकले पनि यसबारे अध्ययन गरोस् । सञ्चारमाध्यमले पनि सकारात्मक रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्‍यो । नकारात्मक पक्षले मात्र प्राथमिकता पाउन थाले ।
तरलताको समस्या वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढेको छ । साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि ठूलो पुँजी चाहिन्छ । पुँजी कम भए पनि ब्याजदर प्रभावित हुन्छ । यसकारण ब्याजदर स्थायित्व पनि मौद्रिक नीतिकोलक्ष्य हुनुपर्छ ।
हामीलाई चाहिने सबै पुँजी आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सकिँदैन । यो संसारभरि कसैले सक्दैन । सबैले विदेशबाटै पुँजी ल्याउने नै हो । चाहे त्यो एफडीआई, चाहे एनआरएन वा विदेशी ऋण नै होस् । यसका लागि हामीले विदेशबाट पुँजी भित्र्याउन मिल्ने अन्य स्रोतको पनि खोजी गर्नुपर्छ ।
अन्यथा लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या अझै २/४ वर्ष लम्बिन्छ । यो पनि ब्याजदरमै गएर ठोकिन्छ । ब्याजदर धेरै भएको अवस्थामा फेरि पनि गाली खाने हामीले नै हो । ब्याजदर बजार संयन्त्रबाट निर्देशित हुन्छ । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा जस्तो वित्तीय क्षेत्रमा खुला बजारका सबै पक्षले काम गर्दैनन् । बैंकमा सर्वसाधारणको पुँजी भएकाले यसमा नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्छ । यो संसारभरको नियम हो । अमेरिकामा पनि नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्छ ।
अमेरिकाको वित्तीय अवस्थाभन्दा नेपालको भिन्न छ । त्यहाँ बैंक खारेजीमा गए पनि पब्लिकको पैसा डुब्दैन । यहाँ बैंक डुबे के हुन्छ ? यसकारण सबै कुरामा अमेरिकालगायत ठूला राष्ट्रको उदाहरण हेरेर हुँदैन । नियामक निकायले नेपाली माटो सुहाउँदो नीति ल्याउनुपर्‍यो ।
तरलता अभाव हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसले ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने, प्रणालीमा विभिन्न बाधाहरू देखिए । यो कुरा राष्ट्र बैंकले नजिकबाट नियालेको छ । यसकै आधारमा राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति ल्याएको होला । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । मर्जरले सिनर्जी इफेक्ट ल्याउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दा कर्जाको लागत घट्छ । यसले ब्याजदरमा कमी आउँछ । कम ब्याजदरले उत्पादन लागत कम गर्छ । उत्पादन बढेपछि आयात घट्छ ।
अर्थतन्त्रको सबल पक्षहरू के–के हुन् ? लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र कुन–कुन हुन् ? त्यो पहिचान गर्नुपर्छ । सरसर्ती हेर्दा पर्यटन र जलविद्युत्बाहेक अरू क्षेत्रमा म त्यत्ति धेरै सम्भावना देख्दिनँ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्र यीबाहेक अरू छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भए पनि निर्वाहस्तरको खेती रहेसम्म केही हुनेवाला छैन । यसका लागि ठूलो स्तरमा व्यावसायिक रूपमा खेती सुरु गर्नुपर्छ । नत्र निर्वाहस्तरमा २/४ लाख बाँडेर त्यसले जीडीपीमा ठूलो योगदान गर्न सक्दैन । यस क्षेत्रमा आगामी मौद्रिक नीतिले सहयोग गरोस् । मौद्रिक नीतिले ब्याजदर स्थायित्वमा ध्यान दिओस् । यसका लागि स्रोतका दिगो उपाय खोजी गरियोस् । सरकारी खर्च सुरुमै हुने व्यवस्था होस् । यही खर्च सुरु र अन्त्यमा हुँदा तीन गुणा फरक पर्छ । यसकारण सुरुमै सरकारी खर्च भएका लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदैन ।
बजारको आवश्यकता के हो ? राष्ट्र बैंकले चाहेको कस्तो प्रकारको मर्जर हो ? त्यो कुरा मौद्रिक नीतिमा प्रस्ट रूपमा आओस् ।
स्थिरता केन्द्रित मौद्रिक नीति
-अनिल शाह,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नबिल बैंक
मौद्रिक नीति भनेको मर्जर पोलिसी होइन । हिजोआज मर्जरको कुरा मात्रै आइरहेको छ । मौद्रिक नीति आउन लागेको हो । यसमा मर्जर होला या नहोला राष्ट्र बैंकलाई मात्र थाहा छ । हल्लाले सेयरको मूल्यमा मात्रै असर गरिरहेको छ । मेरो विचारमा मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा विगतमा पनि भनेका छौं, बजेटमा एग्रिसिभ ग्रोथ रेट देखाएको छ । यो राम्रो हो । आर्थिक वृद्धि हुनैपर्छ ।
मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि होइन, स्थिरतामा केन्द्रित हुनुपर्छ । किनभने केन्द्रीय बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र मौद्रिक नीतिले वृद्धिलाई कसरी हुन्छ प्रोत्साहन तथा समर्थन गर्छ । मौद्रिक नीतिले वृद्धिलाई मात्रै केन्द्रित गर्ने होइन । स्थिरतालाई केन्द्रित गर्ने हो । स्थिरताका लागि दुई–तनि वर्षयता हामीले के पाएका छौं भने साँच्ची नै वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउने हो भने सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ ।
सरकारको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । नत्र भने हामीले मुद्रास्फीति छिमेकी मुलुकबाट आयात गरेसरह नै हुन्छ । हामीले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले जस्तो नीति नीति ल्याए पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई सर्मथन/प्रोत्साहन गर्नलाई खर्च गरिदिनुपर्छ । आजसम्म करिब ५० प्रशितत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने बैंकलाई ब्याजदर किन माथि गयो ? भन्ने सोधेर हुँदैन, त्यतातिर विश्लेषण गरिराख्यो भने त्यसको समाधान निस्किँदैन ।
अर्को ब्याजदर र स्प्रेडमा धेरै कुरा भइराखेको छ । स्प्रेडलाई घटाउनुपर्‍यो, बैंकले धेरै पैसा बनायो भनेर । एउटा कुरा भनौं, नबिलसँग ८ अर्ब पुँजी छ । ४ अर्ब कमायो । ५० प्रतिशत नै कमायो । यस्तो पनि हुन्छ भन्ने गर्छौं । नबिल बैंकले ८ अर्ब पुँजी खेलाएर कमाएको पैसा होइन । हाम्रो १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ डिपोजिट पैसा छ । १ खर्ब ६० अर्ब लगानी गरेर कमाएको पैसा हो । त्यो रिस्कमा राखेर कमाएको पैसा हो । त्यही भएर यो स्प्रेडलाई बढी गर्नुपर्ने, कम गर्नुपर्ने, मार्केटमा नै छाड्नुपर्ने या हाम्रो मिश्रित अर्थतन्त्र भएकाले अलिकति नियन्त्रण चाहिन्छ । तर त्यसो गर्दा पछि गएर समस्या नहोस् । हामीसँग २८ वटै बैंक स्वच्छ छन् ।
गर्भनर आाउँदा करिब १६ बैंकक संकटमा थिए भने अहिले संख्या घटेको छ । क, ख, ग, घ जुन हेरे पनि बैंकिङ क्षेत्र स्वच्छ छ । स्वच्छलाई अस्वच्छ बनाउनेतर्फ नलागौं । स्वच्छ बैंकलाई थप स्वच्छ बनाउनेतर्फ लागौं । त्यो भनेको मर्जर हुन सक्छ या अन्य केही विकल्प हो । त्यो बैंकरहरूभन्दा राष्ट्र बैंकलाई राम्रो थाहा हुन्छ । त्यसैले मौन्द्रिक नीतिमा मेरो अपेक्षा स्थिरता नै हो । तरलताको अवस्था कहिले त्यस्तै हो, कहिले राष्ट्र बैंकमा गएर पैसा लिइदिनुपर्‍यो भन्ने अवस्था छ । बचत निक्षेपको ब्याज तिर्न सकेनौं भन्ने अवस्था हुन्छ । अर्कोतिर १३, १३.५ प्रशिततमा पनि हामीले निक्षेप पाउँदैनौं । यसलाई स्थिर बनाउन नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिमा
यसलाई समेट्नुपर्छ ।
समस्या तरलता अभाव
-अजयविक्रम शाह,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लक्ष्मी बैंक

सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको तरलता अभाव नै हो । हामी छोटो अवधिको रकम संकलन गरेर लामो समयको लागि ऋण दिन्छौं यसैले हाम्रो तरलतालाई समस्या दिन्छ । हामीले पहिल्यैदेखि गरेको यही हो ।
बारम्बार किन यो बिषय आइरहेको छ भने यो संरचनागत समस्या नै हो कि ? पहिला लामो अवधिको ऋण दिंदैन थिए बैंकहरूले । धेरै जसो छोटो अवधिको लागि दिइएको ऋण हुन्थ्यो । अहिले चै हाम्रो व्यालेन्स सिट हेर्नुभयो भने यसको संरचना नै परिवर्तन भएको छ । दीर्घकालिन ऋणहरू दिइएको हुन्छ । जलविद्युत् नै भनौं, त्यसमा गरिएको ऋण लगानीबाट ५ वर्षसम्म कुनै पनि प्रतिफल प्राप्त हुंदैन ।
मेरो विचारमा तरलताको अभावको समस्या आउन नदिन राष्ट्र बैंकबाट पाउने पुर्नकर्जा प्रभावकारी बढाउनुपर्छ । पुर्नकर्जाले स्प्रिड दर र तरलताको समस्या सम्बोधनगर्छ । दोस्रो समाधान भनेको बैंकहरूको ऋणपत्रको प्रयोग पनि हो ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हामी स्पष्ट
-अनिलकुमार उपाध्याय,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कृषि विकास बैंक

समष्टिगत रूपमा अहिले वित्तीय बजारमा संकट र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका कुराहरू जति जोडिएका छन् । कृषिको वृद्धि पनि ऋणात्मक छ । यसको कारण वित्तीय क्षेत्रको पहुँच नै हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको पहुँच हुँदा मनोबल बढ्छ । अहिले कृषि क्षेत्रलाई मात्रै हेर्ने हो भने कृषि विकास बैंकले आफ्नो लगानी १० प्रतिशत वृद्धि गर्‍यो । तर, बजारबाट रिसोर्स ल्यायो ।
अहिले नेपालको बजार कासा मोडलको छ । कासा मोडल ४०/६० छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ६०/४० मोडलमा छ । यसले नै मूल्य निर्धारणमा हामीले कति लागतमा काम गरिरहेको देखाउँछ । यसलाई रणनीतिक रूपमा मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ । यदि उत्पादन क्षेत्रमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्छ भने रिफाइनान्सको मोडालिटी लिंक गर्ने हो कि ? कुनै अनुदानको प्याकेज दिने हो कि ? कृषि, पर्यटन वा हाइड्रोमा जाने जसले रोजगारी/वृद्धिलाई सहयोग गर्छ । निर्यातलाई सहयोग गर्छ । भुक्तानी सन्तुलनलाई सहयोग गर्छ, त्यस्तामा बढी केन्द्रित भएर जानुपर्छ ।
कासा मोडललाई हेर्‍यो भने हामीलाई साइजमा ल्याउन मद्दत गर्छ । एउटा उपकरण हुन सक्छ । ९.३ को रेमिट्यान्स ग्रोथ छ । त्यो सबै गाउँतिर गएको छ । त्यसलाई कसरी समन्वय गर्ने कुराको रणनीतिक योजना बनाऊँ । कृषि विकास बैंक यसमा खुला छ । कृषि विकास बैंकले अनुदान पायो भने ३० बाट ४० प्रतिशतमा जान सक्छौं । हामीले हाइड्रोमा नगरे अन्य बैंकले गर्छ । त्यो एक किसिमको मोडालिटीमा जानुपर्छ कि । यसले एउटा सहजता ल्याउन सक्छ । नभए हामीले माइक्रो फाइनान्सलाई दिन्छौं, माइक्रो फाइनान्सले कोओपरेटिभलाई दिन्छ, त्यो तीन वटा तहको डाटा एउटा ग्रुपले पाए हुन्छ । यो एउटा छुट्टै बहस छ ।
अलिअलि हेजिङको कुरा पनि पैसा सस्तो आउने मोडालिटीले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरे पहुँचवालाले ल्याउँछ । बाहिरबाट आउने पैसा पनि उत्पादन क्षेत्रमा लिंक गरेर जान सकियो भने राम्रो हुन्छ । हामीले ब्रान्च नेटवर्क गर्दै छौं, एक–दुई वर्षमा खर्च पनि बढ्दै जान्छ । फेरि अर्को सटकटबाट जान्छौं । किनभने ठूलो रिसोर्स चाहिन्छ । सबै सहरमुखी भइरहेका छौं । माइग्रेसन उच्च छ । सरकारी बैंकको मर्जरको कुरा गर्दा पनि हामीले कतिपय एरियामा तीनवटा बैंक जोड्दा २० प्रतिशत पुग्छ । यो साइजमा बहस गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । हाई भ्यालुमा जाने कि प्रकृति मिल्ने कम्पोनेन्टका लेबलसँग कसरी जाने मौद्रिक नीतिले मार्ग प्रशस्त बनायो भने त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन ।
मौद्रिक नीतिले उत्पादन क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसमा कृषि विकास बैंक स्पष्ट छ । मर्जरको नीति आयो भने मर्जरमा कोसँग जाने ? सरकारीमा जाँदा ५१ प्रतिशत सरकारको छ । बाँकी पब्लिकको छ । हलोदेखि हाइड्रोसम्म हुँदा नेचरले कृषि विकास बैंकसँग मेगा बैंक नजिक हुन्छ । मर्जरको विषयमा सकारात्मक छु । यसले हाम्रा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्छ । लागतदेखि प्रविधिको कुरा छ । पूर्वाधारमा कोर क्यापिटल भएन भने हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । सफ्टवेयर नै चुनौती छ । त्यसैले यो चाहिन्छ ।
बाह्रै महिना पुँजीगत खर्च
अशोक शेरचन,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभु बैंक

लिक्युडिटीको समस्या किन भइरहेको छ ? ६ प्रतिशतको ब्याज किन १२ प्रतिशत पुग्यो ? भन्ने कुराहरू आएका छन् । हामीले कुनै समयमा ६ प्रतिशतमै ऋण दिएका थियौं । तर बजारले १२ प्रतिशतमा पुर्‍याउन बाध्य बनाएको छ । यसमा हाम्रो कुनै व्यक्तिगत, संस्थागत नियत होइन ।
नेपाल सरकारको बजेट खर्च हेर्ने हो भने ११ महिना ३३ प्रशितत मात्रै खर्च हुन्छ । १२ औं महिनाको तेस्रो–चौथो हप्तामा बाँकी रकम खर्च हुन्छ । भनेपछि हामीसँग साउन र भदौमा पर्याप्त पैसा हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकलाई हाम्रो पैसा लिइदिउ भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । बाँकी महिना पूरै सुक्खा हुन्छ । नीति निर्माताले खर्चलाई व्यवस्थित गरौं भनेर किन नजाने ? हामीले धेरैपटक बैंकर र राष्ट्र बैंकका तर्फबाट पनि लबिङ गरेका थियौं । तर सुनुवाइ भएको छैन । त्यस कारणले नीति निर्माताले त्यो प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, बाह्रै महिना पुँजीगत खर्च भए लिक्युडिटीको समस्या केही कम होला । अर्को आयात–निर्यातको ग्याप धेरै डरलाग्दो छ । त्यसलाई घटाउन पनि नीति निर्माताले बैंकरहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । बैंकरहरू ७५३ वटै गाउँपालिकमा पुगेका छौं । सानाभन्दा साना किसान र ठूला उद्योगीहरूसँग पुगेका छौं ।
हामी साहु होइनौं । त्यति हुँदाहुँदै हामीले गरिरहेका छौं । त्यसलाई यहाँहरूले किन प्रेरित गर्न नसकेको ? हाम्रो निर्यात जम्मा ७ हजार ११ करोडको छ । आयात ७७ हजार ३ सय ९९ करोडको छ । त्यो ग्यापलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ । के ग्याप बढाउनमा बैंकर्सहरूको मात्रै भूमिका छ ? के नीति निर्मातको भूमिका छैन ? के बैंकहरूले रियलस्टेटमा ऋण दिएकै भरमा ग्याप बढेको हो ? विश्वभरि नै बैंकरको नेचर/धर्म भनेकै नाफा कमाउने हो । यसलाई नकार्न सकिँदैन, सामाजिक कामका लागि बैंक खोलिएका होइनन् । हामीले सुरक्षित रूपमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मोबिलाइज गरेका छौं भनेर कसैले भन्दैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लेबलमा पुर्‍याउनलाई धेरै सहयोग गरिरहेका छौं । यो सन्देश हामीले बजारमा पुर्‍याउन सकेका छैनौं । हामी मैदान छाडेर भागेका छैनौं । खटिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले ल्याउने हरेक नीतिको पालना गरिरहेका छौं । अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरिरहेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आफैं पनि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ, बैंकलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न नीति ल्याइरहेको हुन्छ । नेपाल अमेरिका, नेपाल युरोप, नेपाल र भारतको, नेपाल र चीनको तुलना गरेर कहाँ हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविकता के हो ? बुझ्न जरुरी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंकरहरूको आग्रहमा छोटो समयका लागि नीति परिमार्जन गर्ने गरिएको छ । यसलाई हामीले सहजै स्वीकार गरेका छौं । त्यसैले हाम्रो राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार, हाम्रा उपभोक्ता र स्टेकहोल्डरसँग कुनै गुनासो छैन । हामीले खोजेको नीति आएपछि समयमै कार्यान्वयन होस् भन्ने नै हो ता कि व्यवसाय गर्न सहज होस् । हामीले व्यवसाय गर्दैनौं भनेका छैनौं, मार्केट ड्रिभन होस् ।
विदेशी ऋणलाई कर छुट
-भुवन दाहाल,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा बैंक

लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हामीले करिब ३ वर्षदेखि भोगिरहेका छौं । औसतमा २८ वटा बैंकको समग्रमा वित्तीय अवस्था राम्रो छ । केहीमा समस्या होला, सम्रग बैंकको अवस्था राम्रो छ । नाफा राम्रो गर्न सकेका छौं । ऋणयोग्य कोषको अभाव हुन्छ भने कर्जाको माग छ, हामीसँग भएको पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा प्रयोगमा छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । हिजो हामीले ऋण प्रवाह गर्न नसकेकाका कारणले ६ प्रतिशतमै ऋण उपलब्ध गराएका थियौं । बजारमा मुद्रास्फीति दर ११ प्रतिशत थियो ।
अहिले बैंकहरूका लागि राम्रो दिन आएको छ । बैंकमा ऋणको माग छ । चाहे त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्र होस् वा उपभोक्ताको क्षेत्रमा होस् । तर साढे ८ प्रतिशत वृद्धिदरको कुरा गरिरहेका छौं । गत तीन वर्ष ६ देखि साढे ६ प्रतिशत मात्रै वृद्धिदर थियो । भनेपछि यो साढे ८ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि कोष चाहिनेवाला छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले प्रयास गरेको देखिन्छ ।
सरकारबाट विदेशी लगानी सरलीकरण भएको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा विदेशी लगानी स्वीकृत हुनु अगाडि कुनै फन्ड आउँदा राष्ट्र बैंककले हामीलाई बोलाएर गाली गरेको देखिन्छ । त्यसलाई वास्तवमा ५०/६० दिनमा रेगुलराइज गर्दा हुन्थ्यो । विदेशी लगानी स्वीकृत नभई किन जम्मा गरिस् भनेर ब्युरोक्रेटिक ह्यासल्सहरू छँदै छ । अहिले एफडीआईलाई स्वागत गर्ने क्रममा छौं, ब्युरोक्याटिक रिफम कति भएको छ, त्यो हर्नेुपर्छ । अहिले पनि बाहिरबाट पैसा ल्याउँदा त्यसको इन्ट्रेस्ट ट्याक्स तिर्नुपर्छ ।
पैसा चाहिएको छ, इनकरेज गर्नुछ भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ । हामीले बिनाधितो कर्जा भनेका छौं । उहाँहरूले नेपालको कन्ट्री रेटिङ नै छैन, विभिन्न जोखिमहरू छन्, धितोबारे मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ ।
हामी डिजिटल बैंकिङमा जान सक्यौं भने राष्ट्र बैंकको पनि लागत धेरै कम हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा करेन्सी सर्कुलेसन जति कम हुन्छ, त्यति नै उपलब्धि भनेर अनुरोध गर्दै आएको छु । तर, व्यवहारमा भएको छैन । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सबै बैंकहरू समन्वयन गर्न सक्यो भने क्यासको कारोबार घटाउन सकिन्छ ।
त्यो घट्दा राष्ट्र बैंकको खर्च मात्रै नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै फाइदा पुग्छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर मौद्रिक नीतिमा डिजिटल बैंकिङ, क्यासको ट्रानजेक्सन घटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । पेमेन्ट प्रणाली लेस क्यासबेस सिस्टममा जानुपर्छ । राम्रो गर्ने बैंकलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्ने बैंकलाई सजायको राष्ट्र बैंकबाट सन्देश जानुपर्छ । अहिले बिग मर्जरको कुरा भइराख्दा जो–जोसँग जे विज्ञता छ, त्यसमा जानुपर्छ । हामीसँग लिक्युडिटीको अभाव होइन, लोनएबल फन्डकोअभाव हो ।
बैंकिङ पहुँचलाई विस्तार गरौं
- किरण श्रेष्ठ,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
मौद्रिक नीति आइरहँदा राष्ट्र बैंक सजायतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । सजायसँगै सहुलियतको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले २५ प्रतिशतको ठाउँमा १० प्रतिशत थप गर्‍यो भने उसलाई सहुलियत । अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको बारेमा केही पनि भइरहेको छैन, नेगेटिभ मात्रै भइरहेको छ । यदि त्यो कुरामा कसैले गर्छ भने त्यसलाई सहुलियत दिनुपर्छ । यी–यी क्षेत्रमा सहुलियत छ है भनेर उजागर गर्दा सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ ।
दोस्रो कुरा वित्तीय पहुँचको कुरा गर्दा तथ्यांकले ४५ प्रशित भनेको छ । त्यसलाई अझ बढाएर बाँकी ५५ प्रतिशतमा कसरी लैजाने सोच्नुपर्छ । त्यसलाई पनि सहुलियत दिएर लैजानुपर्छ । हिजो हामी ७५३ वटामा गयौं । ७५३ वटा केन्द्रमा मात्रै गयौं, अझै पनि संवेदनशील क्षेत्रहरू धेरै छन् । त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्छ ।
बिग मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ
-पर्शुराम कुँवर,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जनता बैंक
काठमाडौं उपत्यकामा कुल निक्षेपको ६६ प्रतिशत छ । हामी बाहिर नै जान चाहन्थ्यौं । सानासाना ठाउँमा जाँदा पनि ७/८ वटा शाखा देखेको थिएँ । सानो ठाउँमा ७/८ वटा शाखामा हामीले के हासिल गर्ने भन्ने जस्तो लाग्थ्यो । गत वर्ष मौद्रिक नीति अगाडि पनि सुझाव दिएको थिएँ । सानो अध्ययन गरेको थिएँ, नेपालको हकमा २८ वटा वाणिज्य बैंक । १० लाख जनताका लागि एउटा बैंक छ ।
अध्ययनले वाणिज्य बैंक २८ भन्दा बढी देखाउँछ । किनभने ३२ वटा विकास बैंकमध्ये ११ वटा राष्ट्रियस्तरका बैंकहरू छन् । ती ११ राष्ट्रियस्तरका बैंक दुई वर्ष अगाडिका वाणिज्य बैंकभन्दा पनि ठूला छन् । एउटा एलसी खोल्न पाउँदैनन्, सम्पूर्ण काम हामीले जस्तै गर्छन् । यी सबै हिसाबले हामीसँग ३९ वटा वाणिज्य बैंकहरू छन् । त्यसको अधारमा कुरा गर्ने हो भने एउटा बैंकले साढे ७ लाख जनताको सेवा गरिरहेको छ । प्रादेशिक संरचनाअनुसार पनि बैंक छन् ।
फाइनान्स छन्, माइक्रो फाइनान्स पनि छन् । सहकारी पनि छन् । छिमेकी भारतसँग तुलना गर्दा बैंकले १ करोड ५५ लाख ग्राहकलाई सेवा दिन्छ । बंगलादेशमा ३० लाख जनता, पाकिस्तानले ४४ लाख जनतालाई सेवा दिन्छ । त्यही भएर किन चाहियो यति धेरै बैंक । अबको ५ वर्षसम्म यसरी नै छाड्ने हो भने । यसरी नै शाखा खुल्दै गयो भने साना–सना बैंक धेरै हुन्छन् । बैंकको भीड हुन्छ । त्यसैले हामीले मौद्रिक नीति कुरेनौं । यसमा खर्च भने धेरै छ । एउटा शाखाका लागि ५० लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरलाईप्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
बैंकर व्यवसायी छुट्याऊँ
-शोभनदेव पन्त,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बैंक अफ काठमान्डु

फाइनान्सियल कन्सोलिडेसन आजको आवश्यकता हो । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति सही दिशामा छ । जुन अनुमानको आधारमा बैंकलाई लाइसेन्स दिइएको थियो त्यो अनुमानले आज काम गरेको छैन । अहिलेकै अवस्थामा वित्तीय प्रणाली चल्दैन । यसमा धेरै समस्या छ । केही विकृतिहरू व्यावहारिक रूपमा देखिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा जति बचाउ गरे पनि लुकाउन सकिने अवस्था छैन । यसकारण मर्जर आजको आवश्यकता हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अघि राम्रो छलफल गरेको छ । पूर्वगभर्नरलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिबारे छलफल गर्नु पनि सकारात्मक हो । राष्ट्र बैंकको नीतिले हरेक नागरिक र यो क्षेत्रका हरेकलाई प्रभावित पार्ने हुन्छ । हिजो जसरी लाइसेन्स बाँडियो अहिले हेर्दा त्यो त ठीक भएन जस्तो देखिन्छ । किनभने केही आधारभूत कुरामा राष्ट्र बैंक चुक्यो । वित्तीय पहुँच बढाउन, बजार प्रतिस्पर्धा बढाउन, सेवा प्रवाह राम्रो हुनुपर्‍यो र बैंक नपुगेको ठाउँमा बैंकहरू पुर्‍याउन विभिन्न वर्गका बैंकहरू ल्याइएको थियो । आज गएर त्यो प्रक्रियालाई उल्ट्याउँदै छौं । त्यो ठीक कि यो ठीक ?
पहिला मध्यस्थता खर्च घटाउने, प्रतिस्पर्धा बढाउने भनेर बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिइयो आज फेरि त्यही भनेर नीतिलाई उल्ट्याउँदै छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्मरण कम छ जस्तो लाग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुधार्न धेरै खर्च गरियो । स्वतन्त्र कागजमा भन्ने तर व्यवहारमा नहुने । एउटा डिफल्टरको ऋण असुल्न सबै राजनीतिक पार्टीले नदिने । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने । राष्ट्र बैंकले आफू स्वतन्त्र भएको सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्‍यो अनि मात्रै केही हुन्छ नत्र मौद्रिक नीति बनाएर मात्रै केही हुन्न ।
बैकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंकर र व्यवसायी एउटै भएकाले देखिएको छ । संसारमा कहीँ नभएको यो व्यवस्था नेपालमा छ । यसले वित्तीय अराजकता बढाएको छ । एउटै व्यक्तिले बैंक र व्यवसाय चलाउँदा स्वार्थ बाझिन्छ । यसले संस्थालाई राम्रो गर्दैन । भारतमा पनि व्यवसायीले बैंक चलाउन पाउँदैन । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत नेपालमा पनि सोही व्यवस्था गरियोस् । नेपालमा सबै कुरा भारतको सिको गरिन्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कुरा किन नसिकेको होला । यसबारे राष्ट्र बैंकले ध्यान देओस् । जबसम्म बैंकर र व्यवसायी छुट्टिदैनन् तबसम्म वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो सुशासन ल्याउन सकिँदैन ।
जथाभावी लाइसेन्स गलत
-शम्भुनाथ गौतम,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिद्धार्थ बैंक

खुला अर्थतन्त्रका नाममा जसरी लाइसेन्स बाँडियो त्यो गलत थियो भन्ने आइसक्यो । अहिले ऋण दिन योग्य पुँजीको संकट कसरी भयो ? हिजोसम्म तरलता बढी भएर ६–७ प्रतिशतमा पनि ऋण पाइन्थ्यो हामीले ऋण दिएकै हो । खासगरी फर्केर हेर्दा के लाग्छ भने राष्ट्र बैंकले गरेको कामहरू सही उद्देश्य राखेर गरिरहेको हुन्छ तर अलिकति गृहकार्यको कमी र अलिकति हतारमा गर्दा साइड इफेक्ट पनि गर्छ कि जस्तो लाग्छ ।
पुँजी वृद्धिको कुरा गर्दा नेपालका बैंकहरू बलिया भए यो राम्रो पक्ष हो तर अर्को पक्ष के हो भने हामीले २ अर्बबाट ८ अर्ब पुँजी गर्‍यौं । देशको आर्थिक वृद्धि नभई यसो गर्‍यौं । हामीले २८ वटा गाईलाई २८ वटा हात्ती बनायौं । हात्तीको आहारा अलि ठूलै हुन्छ । एकैचोटि पुँजी वृद्धि हुँदा सीमित स्रोत र आर्थिक वृद्धि पनि हासिल नभएको अवस्थामा ऋण दिन योग्य पुँजीको कमी भयो ।
धेरै बैंकको लाइसेन्स दिएर हामीले गरेको गल्ती एउटा विन्दुमा ठाउँमा आइसकेको थियो । आर्थिक वृद्धि हुँदा करिब करिब मिल्न आइसकेको थियो । बैंकहरूले पहिला लगानीयोग्य योजनामा मात्रै ऋण दिन्थे तर क्षमता बढाएपछि उनीहरूले गर्ने लगानी पनि बढ्ने भयो । बैंकको कन्सोलिडेसन अब अत्यावश्यक भइसक्यो । मर्जर र एक्विजिसनलाई बिजनेस मोडलकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
यो विन–विन अवस्था हो भनेर बुझाउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । मर्जर त केही वर्षदेखि अभ्यास गरिसक्यौं । हामीले यी बैंकहरू मर्ज भएर राम्रो भए तिमीहरू के हेरेर बसेको भन्न सक्छौं । बैंक र कम्पनीहरू आफैं मर्जरमा गए त्यसले एक किसिमको सिनर्जी आउँछ । मर्जरमा जाँदा बैंकहरूलाई तीन वर्ष करमा सहुलियत दिन सकिन्छ । दुई–तीन वर्ष कर छुट दिएर बैंकहरू मर्जरमा जान्छन् भने किन नगर्ने ?
हामीकहाँ स्वार्थको द्वन्द्व बढी भयो । विभिन्न व्यापारी नै बैंकर हुँदा बैंकले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको हुन सक्छ । त्यसैले यो मौकामा कसरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर मौद्रिक नीतिमा राख्न सकिन्छ ।
थोरै बैंक कम प्रभावकारी
-सुमन शर्मा,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, माछापुच्छ्रे बैंक
हामीले तरलता स्थायित्वको कुरा गर्‍यौं । तरलता पहिलो त्रैमासिकमा मात्रै उपलब्ध हुन्छ । बजेटमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिएको छ । जसले विस्तारित अवस्थाको माग गर्छ । बैंकले ऋणीलाई सकेसम्म बढी ऋण दिनुपर्छ । सबै बैंकहरूले ऋण दिने तयारी गरेका हुन्छन् । तर एक महिनामै भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक हुन्छ । जसका कारण बैंकमा जम्मा हुने र ऋण दिन योग्य पुँजीको कमी गराउँछ ।
मलाई के लाग्छ भने तरलताको अभाव हुने कारण व्यापार घाटा पनि हो । १० महिनाको अवधिमा ११ खर्ब व्यापार घाटा भएको सुनेका छौं । भाग्यबस हामीसँग रेमिट्यान्स छ र भुक्तानी सन्तुलन ६५ अर्बले मात्रै नकारात्मक छ । यो अवस्थाले गम्भीर समस्या ल्याउन सक्क्थ्यो । तरलता अभाव हुनुमा बैंक मात्रै जिम्मेवार नभएर बजेट र मौद्रिक नीति पनि जिम्मेवार हुन्छ ।
कन्सोलिडेसनले वित्तीय पहुँच बढाउँछ भनिएको छ तर मेरो विचारमा त्यो सही होइन । थोरै बैंक हुँदा प्रभावकारी नहुन सक्छ । सिर्जनशीलताको कमी हुन सक्छ । उपभोक्ताले अहिले पाइरहेको जत्ति पनि वित्तीय पहुँच नपाउन सक्छन् । ऋणपत्र बजार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
बैँकिङ आचरणलाई पनि हेरौं
-सोमेश्वर सेठ,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एभरेष्ट बेंक
मौद्रिक नीति स्थिरताका लागि ल्याउने हो । अहिले मर्जरको विषयमा धेरै चर्चा भइरहेको छ । भारतमा पनि यो अभ्यास भएको छ । म पन्जाव बैंकमा १० वर्ष काम गर्दा पनि आफ्नै बैंकको ५ वटा मर्जर भएको अनुभव छ । यो विकासको सामान्य प्रक्रिया हो । विश्वभरका नियमनकारी संस्थाले यसका लागि आफ्नो देशको अवस्थाअनुसार सिर्जनशील प्रक्रिया अपनाउँछन् ।
अहिले तरलताको अभाव भएको विषयमा पनि छ । तरलता अभाव भएको यो पहिलोपटक होइन । यो पहिला पनि थियो र पछि पनि हुन्छ । विकासोन्मुख देशमा यस्तो हुन्छ । समस्या तरलताको अभाव होइन, तरलताको अभाव हुँदा बैंकहरूले के गरे भन्ने हो । म २०१६ मा नेपाल आउँदा बैंकहरूको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा थियो तर ६ महिनामा बढेर १२ प्रतिशत पुग्यो । बाहिरबाट आएको मेरा लागि यो निकै आश्चर्यजनक थियो ।
बैंकरका हिसाबले हामी त्यसका लागि जिम्मेवार छौं । कन्सोलिडेसनमा जाँदा आचरण सुधारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । मर्जरपछि पनि कर्पोरेट सुशासन मुद्दा बनिरहन्छ । हामीले यो पनि सुधार गर्नुपर्छ । बैंकहरूले तरलताको अभाव हुँदा नियामक निकाय राष्ट्र बैंक, सरकार र अन्य संस्थाबाट धेरै अपेक्षा गरेका हुन्छौं तर बैंकको आचारण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
तरलताको अभाव हुन नदिन दीर्घकाल हाम्रो हातमा हुन्न तर छोटो अवधिका लागि हामीले योजना बनाउन सक्छौं । यो पनि एउटा विषय हो । अर्को कुरा यस्तो अवस्थाका लागि हामीले के तयारी गरेका छौं भन्ने पनि हो । हामी कति प्रभावकारी छौं ? हामीले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि कति खर्च गरेका छौं । केही बैंकहरूले चारगुणा बढी शाखा खोलेको छन् तर उनीहरूको त्यो क्षमता छ त ?
सबै बैंकहरू एक ठाउँमा बसेर सोच्नुपर्छ र आफ्नो क्षमता कति हो निर्क्योल गर्नुपर्छ । हामी शतप्रतिशत वृद्धि हुन योग्य छौं भनेर सोच्नुपर्छ । यदि क्षमता छैन भने आफ्ना योजनाहरू कम गर्नुपर्छ ।
नेपालमा धेरै साइबर आक्रमणको जोखिम छैन । तर भारतको बैंकमा म काम गर्दा मेरा बैंकका आईटी कर्मचारीका अनुसार उनीहरूले हरेक घण्टा सयभन्दा बढी आक्रमणको प्रयास सामना गरिरहेका हुन्थे । यसैले हामीले हाम्रो बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षामा पनि ठूलो लगानी गर्नुपर्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा नगद कारोबारको विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । एभरेस्ट बैंकले पनि सरकारसँगको कारोबारमा धेरै नगद व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ठूलो मात्रामा नगद व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यो विषयमा पनि सोच्नुपर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको योगदान मूल्यांकन भएन
-सुनिल केसी,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनएमबी बैंक

नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकको उमेर औसत २० वर्ष मात्र भएको छ । यो छोटो समयमा पनि बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ । नेपाल बैंक मात्र हुँदा एउटा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न एक महिना लाग्थ्यो । हाल एक घण्टामा त्यो पनि ग्राहकको कम्प्युटरमा एलसी पठाइसक्छौं । यस्तो राजस्व संकलन, रोजगारी सिर्जनालगायत क्षेत्रमा बैंकले ठूलो योगदान पुर्‍याएका छन् । यो योगदानबारे बैंकलाई केही प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो । त्यो भएको देखिएन ।
हामी पनि अझै परम्परागत रूपमै बैंकिङ चलाइरहेका छौं । हाम्रो वासलातको करिब ९० प्रतिशत योगदान निक्षेपकै छ । यसकारण बजारमा नयाँ वित्तीय औजार ल्याउनुपर्नेदेखिएको छ ।
आगामी वर्षका लागि साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय भएको छ । सो आर्थिक वृद्धिका लागि करिब १०/११ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसको ६५/६० प्रतिशत मात्र पुँजी बैंकले जुटाइदिने हो भन्ने मान्यौं भने पनि ६/७ खर्ब रुपैयाँ त बैंकले ऋण दिनैपर्छ । त्यसका लागि स्रोत बैंकसँग छैन । केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको भारतको बजेटमा पनि ठूलो पुँजी विदेशबाट ल्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार एनएमबी बैंकले केही रकम भित्र्याइसकेको छ ।
बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ । यत्तिले मात्र धेरै बैंकले ऋण लिन सकेका छैनन् । यसका लागि ब्याजमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा सबै बैंकले जोडेर ४/५ खर्ब रुपैयाँ विदेशबाट ल्याउन सक्छन् ।
बैंकलाई पैसा दिन सबै तयार छन् । आजका दिनमा बैंकले जलविद्युत् परियोजनामा करिब १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ जति लगानी गरेका छन् । यो सम्पत्तिलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पनि ऋण लिन सकिन्छ । स्रोत व्यवस्थापनमा यो पनि नयाँ औजार हुन सक्छ । विदेशीबाट ऋण ल्याउँदा बैंकले हेजिङ सुविधा पनि पाएका छैनन् । मौद्रिक नीतिमार्फत यो क्षेत्रका लागि पनि हेजिङ सुविधाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकसँग अहिले पनि ९ खर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । कुनै व्यवस्थामार्फत उक्त मुद्रालाई पनि उपयोग गर्न सकिन्छ ।
संघीय व्यवस्थाअनुसार हामी सबै स्थानीय तहमा जानुपर्ने भएको छ । यसले बैंकको लागत बढाएको छ । अब हामी आधुनिक बैंकिङमा जानुपर्नेछ । सूचना प्रविधिकै लागि हामीले वार्षिक ५० करोड खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तो खर्च न्यूनीकरण गर्ने मर्जर तथा एक्विजिसन राम्रो विकल्प हो । यसकारण राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको होला । यसका लागि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट नीति ल्याउनु जरुरी छ ।
साना उद्यमीलाई प्राथमिकता दिऊ
-सुरेन्द्र भण्डारी,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कुमारी बैंक


मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिको सहायक नीति हो । यसकारण वित्तीय नीतिले तय गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले साना तथा मझौला उद्यमी क्षेत्र (एसएमई) क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । एसएमई क्षेत्रलाई हामीले बेवास्ता गर्दै आएका छौं । यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा धेरै उद्यमी जन्माउन सकिन्छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिले यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था आओस् । अहिले हामी उत्पादनमूलक र कर्पोरेट क्षेत्रमा धेरै गएका छौं ।
अहिले हामीले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौं । यो छरिएको अवस्थामा छ । जबसम्म कर्पोरेट क्षेत्रलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिँदैन तबसम्म कृषिबाट राम्रो परिणाम आउन सक्दैन । निर्वाहस्तरको खेतीले केही हुनेवाला छैन ।
कृषिमा मैले प्रशोधनलाई मात्र नहेरेर उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्ममा जोड दिन खोजेको हुँ । यसका लागि पनि कुनै प्रोत्साहनको नीति आओस् । यतिबेला हामीले उच्च व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा व्यहोरिरहेका छौं । यसमा सुधार ल्याउन निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति तथा दायित्वबीच सन्तुलन हुन सकेको छैन । यही कारण बैंकिङ क्षेत्र निरन्तर रूपमा दबाबमा रहेको देखिन्छ । तरलता थोरै तल/माथि रहँदा ब्याजदर प्रभावित भइहाल्छ । हामीले छोटो समयको निक्षेपको आधारमा दीर्घकालका लागि ऋण दिन्छौं । यसकारण सम्पत्ति तथा दायित्वबीच सन्तुलन हुन नसकेको हो । यसका लागि दीर्घकालीन प्रकृतिका निक्षेप संकलनमा जोड दिनुपर्छ ।
स्रोत व्यवस्थापनको एउटा क्षेत्र मुद्रा बजार पनि हो । यसकारण समानान्तर रूपमा मुद्रा बजारको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा पनि मौद्रिक नीतिले ध्यान देओस् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति तथा दायित्व बीच सन्तुलन हुन सकेको छैन । यही कारण बैकिङ क्षेत्र निरन्तर रुपमा दबाबमा रहेको देखिन्छ । तरलता थोरै तल/माथी रहदा ब्याजदर प्रभावित भइहाल्छ । हामीले छोटो समयको निक्षेपको आधारमा दीर्घकालका लागि ऋण दिन्छौं । यसकारण सम्पत्ति तथा दायित्वबीच सन्तुलन हुन नसकेको हो । यसकालागि दीर्घकालिन प्रकृतिका निक्षेप संकलनमा जोड दिनुपर्छ ।
स्रोत व्यवस्थापनको एउटा क्षेत्र मुद्रा बजार पनि हो । यसकारण समानान्तर रुपमा मूद्रा बजारको विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसमा पनि मौद्रिक नीतिले ध्यान देओस ।
उत्पादनमूलकको पुनःपरिभाषा गरौं
-सरोज काजी तुलाधर,अध्यक्ष, वित्त कम्पनी संघ
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अब पुनः परिभाषित गर्न जरुरी छ । उद्योग राख्यो, चिम्नीबाट धुवाँ आयो भन्दैमा उत्पादनमूलक क्षेत्र हुँदैन । हाम्रो देशमा भ्यालु एडिसन कति भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ । डिजेल पनि भारतबाट आउने, जेनेरेटर पनि भारतबाट आउने, कच्चा पदार्थ पनि भारतबाट आउने त्यसैलाई उत्पादन गरे पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भन्न पाइँदैन ।
बौद्धिक वर्गले पनि यसैलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र भन्छ भने वा उसले भनेकै आधारमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ जस्तो चहिँ मलाई लाग्दैन । हाम्रोमा सिमेन्ट, स्टिल उद्योगलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र मानिन्छ भने घरलाई अनुत्पादक भन्ने ? बैंकर्स र बिजनेसम्यान छुट्याउनुपर्छ भन्ने विषय छ । यदि त्यसै गर्ने हो भने कतिवटा बैंक रहन्छन् ? कतिवटा सीईओ बाँकी रहन्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।
बैंकर्स र व्यवसायी एउटै भएर आइसकेका छन् । त्यसलाई फेजआउट कसरी गर्ने भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ । तुरुन्तै छुट्याउनुपर्छ भनेर लाग्यौं भने अर्को संकट निम्तन्छ । त्यसकारण दुई धुव्रमा बसेर कुरा गर्नु भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमति लिन जाँदा अहिलेसम्म कतिवटा संख्यामा छन् भन्ने हामीलाई मतलव हुँदैन । खुला बजार हो, त्यसकारण लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्छौं ।
लाइसेन्स लिँदा राष्ट्र बैंकमा तपाईका सर्त मान्न तयार छौं भनेर लिइन्छ । लाइसन्स लिइसकेपछि सर्त राख्न पाइन्छ भनेर राष्ट्र बैंकमा, अर्थ मन्त्रालयमा गएर गुनासो गर्न थाल्छौं । लाइसेन्स लिइसके पनि राष्ट्र बैंकले दिने निर्देशन मान्न तयार छौं भनिएको हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकलाई यो नीति वा त्यो नीति ल्याऊ भन्न त पाइन्छ । तर मान्दै मान्दैनौं भन्न पाइँदैन ।
अटोमोबाइल्सलाई तारो बनाइयो
-अन्जन शाक्य,निवर्तमान अध्यक्ष, नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन

अवसर र वातावरण भए लगानी गर्न तयार छौं । नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरता चाहियो । म अभिभावकलाई सघाउने उमेर हुँदै आज आफैं व्यवसायी भएर आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने हुँदासम्म नेपालमा वातावरणको अवस्था एउटै छ । नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरता छैन । नीति आउँछ, ऐन आउँछ, नियमावली आउँदैन । राष्ट्र बैंकबाट आउने मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट नहुने भन्नेचाहिँ छैन ।
मौद्रिक नीति आउँछ, महिना दिनसम्म निर्देशन आउँदैन । निर्देशन नआएपछि त्यो लागू हुँदैन । ऐन आउँछ, निमयमावली बनाउन एक–दुई वर्ष लाग्छ ।
समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिएको छ । साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको कल्पना गरिएको छ । ब्यालेन्स अफ पेयमेन्टको समस्या छ । गल्ती कसको भन्ने कुरा गर्दा निजी क्षेत्रलाई औंल्याएको जस्तो देखिन्छ । यहाँ भने सबैको गल्ती छ । अझै पनि २२/२४ सालमा बनेका ऐन नियम लागू भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुई तिहाइको सरकार छ । सरकारले नीति नियमहरू एक वर्षभित्रमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने हो । त्यो पनि परिवर्तन भइसकेको छैन । यसले गर्दा समस्या छ ।
अटो मोबाइल्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? मैले बुझ्नै सकेको छैन । यो क्षेत्रमा लागेर अपराध नै गरियो, गल्ती नै गरियो कि जस्तो महसुस हुन्छ । अटो मोबाइल्स उत्पादक क्षेत्रमै छ । अटो मोबाइल्सको राजस्वले भुक्तानी असन्तुलनका लागि यो तारोमा परेको छ । ८० अर्बको भन्सार राजस्व अटोमोबाइल्स क्षेत्रले बुझाउने गरेको छ । २० अर्ब राजस्व त कार, जिप, भ्यानको छ । निर्माण उपकरणहरू पनि धेरै भित्रिए । त्यही भएर सबैको आवश्यकता हो अटोमोबाइल्स । ट्रस्ट रिसिट कर्जा नदिने, ५० प्रतिशतबाट पनिअटो लोनलाई घटाउने, इलेक्ट्रिकल गाडीबाट यसलाई प्रतिस्थापन गर्नेजस्ता कुरा आएका छन् । यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
घरजग्गालाई उद्योगसरह मान्यता
-मीनमान श्रेष्ठ,अध्यक्ष, नेपाल घर जग्गा तथा आवास विकास संघ

घरजग्गा र अटोमोबाइल्स क्षेत्रको व्यापार गर्नु भनेको कुनै पाप गरेजस्तो हुने गरेको छ । जब कि घरजग्गा र अटोमोबाल्स क्षेत्रबिना कुनै पनि काम सम्भव छैन । हामी अहिले रियलस्टेटकै क्षेत्रमा बसेर बहस गरिरहेका छौं । ८५ प्रतिशत अनौपचारिक रियलस्टेटलाई हेरेर बाँकीलाई अनुत्पादक भनिरहेका छौं । हामीले नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएर काम गरिरहेका छौं ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा निर्माणमा आधारित क्षेत्र उद्योग हो । यसलाई उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्छ भनेर बोलिएको छ । त्यो सुविधा पाउनुपर्छ भनेर पटकपटक राखिरहेका छौं ।
अहिले होम लोनमा ६० लाख र १ करोड रुपैयाँ छ । यसलाई कम्तीमा पनि ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयोस् । काठमाडौंमा १ करोड र ६० लाख रुपैयाँले ४ आना जग्गा आउँदैन । पहिलोपटक एउटा घर वा घडेरी किन्नेलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने, तिरेको ब्याजलाई करमा मिलान गरिदियो भने न्यायसंगत हुन्छ । गाँस, बास, कपासको कुरा हो । घर भनेको बासको कुरा हो ।
त्यसकारण यो मौद्रिक नीतिलाई यसपटक सम्बोधन गरियोस् । सुरक्षण अनुपात पहिला ७५ प्रतिशत थियो, पछि ६० मा झारियो, त्यसपछि ५० मा झारियो, अहिले ४० मा झारिएको छ । त्यसकारण नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर सुरु गरिएको आयोजनालाई कम्तीमा पनि ६६ प्रतिशत रेसियोमा लगानी गरियोस् । २८ बैंकको २८ वटा तरिका छन्, बजार मूल्य निकाल्ने ।
कसैले ६०, ४० अनुपातमा काम गर्छ । कसैले ३० र ७० गर्छ । एकरूपता हुने गरी यो पनि कायम गरियोस् । अहिले हाउजिङ क्षेत्रमा लोन लस प्रोभिजन १.५ प्रतिशत राखिएको छ । ऋणको ब्याज बढी लिने कारण यो पनि हो । तर, उद्योग भनेर राखिएको छ भने त्यसलाई लोन लस प्रोभिजन किन बढी गर्ने ? समस्या परिरहेका उद्योगका लागि केन्द्रीय बैंक र नेपाल सरकारले काम गरुन् ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ १२:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपदमा तीनै तहको तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आपसी समन्वयमा सम्भावित विपद पूर्व तयारी गरिरहेको बताएका छन्  । स्थानीय बासिन्दाहरू यतिबेला बाढी र पहिरोको त्रासमा छन्  ।

‘स्थानीय तह नै विपद् ब्यवस्थापनका लागि पहिलो र बलियो आधार भएकोले उनीहरूलाई नै जिम्मेवार बनाइरहेका छौं’ कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले भने, ‘कैलालीमा बाढी, कटान लगायतका विपद् आइलागेको अवस्थामा तत्काल गर्नुपर्ने कार्यमा तयारी गर्न उनीहरूको सम्पर्क र समन्वयमा छौं ।’

क्षति न्यूनीकरण र उद्धारका लागि सबै सुरक्षा निकायलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए । ‘नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेका छौं’ प्रजिअ बोहराले भने, ‘तत्काल आवश्यक उद्धारका सामग्री पनि खरिद गरेर राखिएको छ ।’

पीडितलाई उद्धार गरिसकेपछि चाहिने राहत सामग्री खरिद गरिएको र थप प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको उनको भनाई छ । प्रशासन, स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकार मिलेर विपद्को पूर्व तयारीमा जुटेको उनले बताए । धनगढी उप–महानगरपालिकाले पनि विपद्को पूर्व तयारी सुरु गरेको बताएको छ ।

नगरप्रमुख नृप बहादुर वडले सम्भावित क्षति न्यूनिकरण गर्न टोलटोलमा समितिहरू गठन गरिएको बताए । ‘समितिमार्फत स्थानीय बासिन्दालाई सतर्क रहन र जोगिने उपायका बारेमा जानकारी गराइने गरेको छ,’ उनले भने, ‘रेडक्रस, प्रशासन र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर विपदको पूर्व तयारी गरिरहेका छौं ।’


आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका योजना तथा विपद् ब्यवस्थापन महाशाखाका शाखा अधिकृत लक्ष्मण शाहले प्रदेश सरकारले राहत पूर्व तयारी सामग्री खरिद गर्न जिल्ला प्रशासनमा आवश्यक रकम पठाइएको बताए । उनले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग विपदको अवस्थाबारे समन्वय भइरहेको बताए ।कैलालीमा डेढ बर्षयता प्राकृतिक विपदमा परेर ९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । फरकफरक भूगोल भएको जिल्ला भएकाले कैलालीमा विपद्का विभिन्न जोखिम रहेको उनले औल्याए ।

मन्त्रालयकाअनुसार डेढ बर्षयता प्रदेशमा विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या ५२ पुगेको छ । तीमध्ये कैलालीमा ९ जनाको मृत्यु भएको छ । अछाममा ४, डडेल्धुरामा ८, बैतडीमा २ जनाको मृत्यु भएको अधिकृत शाहले बताए । यस्तै डोटीमा ४, बाजुरामा ८, दार्चुलामा २ र सबैभन्दा बढी बझाङमा १५ जनाले ज्यान गुमाएको उनले बताए ।


पूर्वतयारी अभावमा जेठमा आएको हावाहुरीबाट क्षति पुगेका परिवारहरूलाई तत्काल सहयोग गर्न नसकेका उनीहरू वर्षामा हुन सक्ने बाढीको चपेटाबाट पीडितहरूलाई जोगाउन र कम क्षति गर्न सम्भाव्य उपायको तयारी गरिरहेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ १२:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT