२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — निकै चासोका साथ हेरिएको आगामी मौद्रिक नीतिबारे कान्तिपुर दैनिकले ‘मौद्रिक नीति विशेष कान्तिपुर राउन्डटेबल’ को आयोजना गर्यो । शुक्रबार साँझ राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपाल, १५ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अर्थशास्त्री र सरोकारवालाबीच छलफलको सम्पादित अंश–
ब्याजदर स्थायित्वको लक्ष्य आओस्
-ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
यसपालिको मौद्रिक नीति आउनुअघि पर्याप्त छलफल भएको छ । सरोकारवालासँगको यस्ता छलफलले बजारको आवश्यकताअनुसार नीति बन्न सहयोग पुर्याउछ । पूर्ववक्ताले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को काम रोबटले पनि गर्न सक्छ भन्नुभयो । यसमा म सहमत छैन । सीईओको भूमिका त्यत्ति सजिलो छैन ।
पुस्तकका सिद्धान्त र व्यवहारिकतामा धेरै भिन्नता छ । वित्तीय पहुँच अझै पनि ४०/४५ प्रतिशत छ भन्ने छ । यसमा म सहमत छैन । यो विषयमा शाखा सञ्जाल, खाता सबै बढेका छन् । अब राष्ट्र बैंकले पनि यसबारे अध्ययन गरोस् । सञ्चारमाध्यमले पनि सकारात्मक रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्यो । नकारात्मक पक्षले मात्र प्राथमिकता पाउन थाले ।
तरलताको समस्या वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढेको छ । साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि ठूलो पुँजी चाहिन्छ । पुँजी कम भए पनि ब्याजदर प्रभावित हुन्छ । यसकारण ब्याजदर स्थायित्व पनि मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुनुपर्छ ।
हामीलाई चाहिने सबै पुँजी आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सकिँदैन । यो संसारभरि कसैले सक्दैन । सबैले विदेशबाटै पुँजी ल्याउने नै हो । चाहे त्यो एफडीआई, चाहे एनआरएन वा विदेशी ऋण नै होस् । यसका लागि हामीले विदेशबाट पुँजी भित्र्याउन मिल्ने अन्य स्रोतको पनि खोजी गर्नुपर्छ ।
अन्यथा लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या अझै २/४ वर्ष लम्बिन्छ । यो पनि ब्याजदरमै गएर ठोकिन्छ । ब्याजदर धेरै भएको अवस्थामा फेरि पनि गाली खाने हामीले नै हो । ब्याजदर बजार संयन्त्रबाट निर्देशित हुन्छ । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा जस्तो वित्तीय क्षेत्रमा खुला बजारका सबै पक्षले काम गर्दैनन् । बैंकमा सर्वसाधारणको पुँजी भएकाले यसमा नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्छ । यो संसारभरको नियम हो । अमेरिकामा पनि नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्छ ।
अमेरिकाको वित्तीय अवस्थाभन्दा नेपालको भिन्न छ । त्यहाँ बैंक खारेजीमा गए पनि पब्लिकको पैसा डुब्दैन । यहाँ बैंक डुबे के हुन्छ ? यसकारण सबै कुरामा अमेरिकालगायत ठूला राष्ट्रको उदाहरण हेरेर हुँदैन । नियामक निकायले नेपाली माटो सुहाउँदो नीति ल्याउनुपर्यो ।
तरलता अभाव हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसले ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने, प्रणालीमा विभिन्न बाधाहरू देखिए । यो कुरा राष्ट्र बैंकले नजिकबाट नियालेको छ । यसकै आधारमा राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति ल्याएको होला । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । मर्जरले सिनर्जी इफेक्ट ल्याउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दा कर्जाको लागत घट्छ । यसले ब्याजदरमा कमी आउँछ । कम ब्याजदरले उत्पादन लागत कम गर्छ । उत्पादन बढेपछि आयात घट्छ ।
अर्थतन्त्रको सबल पक्षहरू के–के हुन् ? लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र कुन–कुन हुन् ? त्यो पहिचान गर्नुपर्छ । सरसर्ती हेर्दा पर्यटन र जलविद्युत्बाहेक अरू क्षेत्रमा म त्यत्ति धेरै सम्भावना देख्दिनँ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्र यीबाहेक अरू छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भए पनि निर्वाहस्तरको खेती रहेसम्म केही हुनेवाला छैन । यसका लागि ठूलो स्तरमा व्यावसायिक रूपमा खेती सुरु गर्नुपर्छ । नत्र निर्वाहस्तरमा २/४ लाख बाँडेर त्यसले जीडीपीमा ठूलो योगदान गर्न सक्दैन । यस क्षेत्रमा आगामी मौद्रिक नीतिले सहयोग गरोस् । मौद्रिक नीतिले ब्याजदर स्थायित्वमा ध्यान दिओस् । यसका लागि स्रोतका दिगो उपाय खोजी गरियोस् । सरकारी खर्च सुरुमै हुने व्यवस्था होस् । यही खर्च सुरु र अन्त्यमा हुँदा तीन गुणा फरक पर्छ । यसकारण सुरुमै सरकारी खर्च भएका लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदैन ।
बजारको आवश्यकता के हो ? राष्ट्र बैंकले चाहेको कस्तो प्रकारको मर्जर हो ? त्यो कुरा मौद्रिक नीतिमा प्रस्ट रूपमा आओस् ।
स्थिरता केन्द्रित मौद्रिक नीति
-अनिल शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नबिल बैंक
मौद्रिक नीति भनेको मर्जर पोलिसी होइन । हिजोआज मर्जरको कुरा मात्रै आइरहेको छ । मौद्रिक नीति आउन लागेको हो । यसमा मर्जर होला या नहोला राष्ट्र बैंकलाई मात्र थाहा छ । हल्लाले सेयरको मूल्यमा मात्रै असर गरिरहेको छ । मेरो विचारमा मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा विगतमा पनि भनेका छौं, बजेटमा एग्रिसिभ ग्रोथ रेट देखाएको छ । यो राम्रो हो । आर्थिक वृद्धि हुनैपर्छ ।
मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि होइन, स्थिरतामा केन्द्रित हुनुपर्छ । किनभने केन्द्रीय बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र मौद्रिक नीतिले वृद्धिलाई कसरी हुन्छ प्रोत्साहन तथा समर्थन गर्छ । मौद्रिक नीतिले वृद्धिलाई मात्रै केन्द्रित गर्ने होइन । स्थिरतालाई केन्द्रित गर्ने हो । स्थिरताका लागि दुई–तनि वर्षयता हामीले के पाएका छौं भने साँच्ची नै वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउने हो भने सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ ।
सरकारको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । नत्र भने हामीले मुद्रास्फीति छिमेकी मुलुकबाट आयात गरेसरह नै हुन्छ । हामीले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले जस्तो नीति नीति ल्याए पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई सर्मथन/प्रोत्साहन गर्नलाई खर्च गरिदिनुपर्छ । आजसम्म करिब ५० प्रशितत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने बैंकलाई ब्याजदर किन माथि गयो ? भन्ने सोधेर हुँदैन, त्यतातिर विश्लेषण गरिराख्यो भने त्यसको समाधान निस्किँदैन ।
अर्को ब्याजदर र स्प्रेडमा धेरै कुरा भइराखेको छ । स्प्रेडलाई घटाउनुपर्यो, बैंकले धेरै पैसा बनायो भनेर । एउटा कुरा भनौं, नबिलसँग ८ अर्ब पुँजी छ । ४ अर्ब कमायो । ५० प्रतिशत नै कमायो । यस्तो पनि हुन्छ भन्ने गर्छौं । नबिल बैंकले ८ अर्ब पुँजी खेलाएर कमाएको पैसा होइन । हाम्रो १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ डिपोजिट पैसा छ । १ खर्ब ६० अर्ब लगानी गरेर कमाएको पैसा हो । त्यो रिस्कमा राखेर कमाएको पैसा हो । त्यही भएर यो स्प्रेडलाई बढी गर्नुपर्ने, कम गर्नुपर्ने, मार्केटमा नै छाड्नुपर्ने या हाम्रो मिश्रित अर्थतन्त्र भएकाले अलिकति नियन्त्रण चाहिन्छ । तर त्यसो गर्दा पछि गएर समस्या नहोस् । हामीसँग २८ वटै बैंक स्वच्छ छन् ।
गर्भनर आाउँदा करिब १६ बैंकक संकटमा थिए भने अहिले संख्या घटेको छ । क, ख, ग, घ जुन हेरे पनि बैंकिङ क्षेत्र स्वच्छ छ । स्वच्छलाई अस्वच्छ बनाउनेतर्फ नलागौं । स्वच्छ बैंकलाई थप स्वच्छ बनाउनेतर्फ लागौं । त्यो भनेको मर्जर हुन सक्छ या अन्य केही विकल्प हो । त्यो बैंकरहरूभन्दा राष्ट्र बैंकलाई राम्रो थाहा हुन्छ । त्यसैले मौन्द्रिक नीतिमा मेरो अपेक्षा स्थिरता नै हो । तरलताको अवस्था कहिले त्यस्तै हो, कहिले राष्ट्र बैंकमा गएर पैसा लिइदिनुपर्यो भन्ने अवस्था छ । बचत निक्षेपको ब्याज तिर्न सकेनौं भन्ने अवस्था हुन्छ । अर्कोतिर १३, १३.५ प्रशिततमा पनि हामीले निक्षेप पाउँदैनौं । यसलाई स्थिर बनाउन नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिमा
यसलाई समेट्नुपर्छ ।
समस्या तरलता अभाव
-अजयविक्रम शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लक्ष्मी बैंक
सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको तरलता अभाव नै हो । हामी छोटो अवधिको रकम संकलन गरेर लामो समयको लागि ऋण दिन्छौं यसैले हाम्रो तरलतालाई समस्या दिन्छ । हामीले पहिल्यैदेखि गरेको यही हो ।
बारम्बार किन यो बिषय आइरहेको छ भने यो संरचनागत समस्या नै हो कि ? पहिला लामो अवधिको ऋण दिंदैन थिए बैंकहरूले । धेरै जसो छोटो अवधिको लागि दिइएको ऋण हुन्थ्यो । अहिले चै हाम्रो व्यालेन्स सिट हेर्नुभयो भने यसको संरचना नै परिवर्तन भएको छ । दीर्घकालिन ऋणहरू दिइएको हुन्छ । जलविद्युत् नै भनौं, त्यसमा गरिएको ऋण लगानीबाट ५ वर्षसम्म कुनै पनि प्रतिफल प्राप्त हुंदैन ।
मेरो विचारमा तरलताको अभावको समस्या आउन नदिन राष्ट्र बैंकबाट पाउने पुर्नकर्जा प्रभावकारी बढाउनुपर्छ । पुर्नकर्जाले स्प्रिड दर र तरलताको समस्या सम्बोधन गर्छ । दोस्रो समाधान भनेको बैंकहरूको ऋणपत्रको प्रयोग पनि हो ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हामी स्पष्ट
-अनिलकुमार उपाध्याय, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कृषि विकास बैंक
समष्टिगत रूपमा अहिले वित्तीय बजारमा संकट र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका कुराहरू जति जोडिएका छन् । कृषिको वृद्धि पनि ऋणात्मक छ । यसको कारण वित्तीय क्षेत्रको पहुँच नै हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको पहुँच हुँदा मनोबल बढ्छ । अहिले कृषि क्षेत्रलाई मात्रै हेर्ने हो भने कृषि विकास बैंकले आफ्नो लगानी १० प्रतिशत वृद्धि गर्यो । तर, बजारबाट रिसोर्स ल्यायो ।
अहिले नेपालको बजार कासा मोडलको छ । कासा मोडल ४०/६० छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ६०/४० मोडलमा छ । यसले नै मूल्य निर्धारणमा हामीले कति लागतमा काम गरिरहेको देखाउँछ । यसलाई रणनीतिक रूपमा मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ । यदि उत्पादन क्षेत्रमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्छ भने रिफाइनान्सको मोडालिटी लिंक गर्ने हो कि ? कुनै अनुदानको प्याकेज दिने हो कि ? कृषि, पर्यटन वा हाइड्रोमा जाने जसले रोजगारी/वृद्धिलाई सहयोग गर्छ । निर्यातलाई सहयोग गर्छ । भुक्तानी सन्तुलनलाई सहयोग गर्छ, त्यस्तामा बढी केन्द्रित भएर जानुपर्छ ।
कासा मोडललाई हेर्यो भने हामीलाई साइजमा ल्याउन मद्दत गर्छ । एउटा उपकरण हुन सक्छ । ९.३ को रेमिट्यान्स ग्रोथ छ । त्यो सबै गाउँतिर गएको छ । त्यसलाई कसरी समन्वय गर्ने कुराको रणनीतिक योजना बनाऊँ । कृषि विकास बैंक यसमा खुला छ । कृषि विकास बैंकले अनुदान पायो भने ३० बाट ४० प्रतिशतमा जान सक्छौं । हामीले हाइड्रोमा नगरे अन्य बैंकले गर्छ । त्यो एक किसिमको मोडालिटीमा जानुपर्छ कि । यसले एउटा सहजता ल्याउन सक्छ । नभए हामीले माइक्रो फाइनान्सलाई दिन्छौं, माइक्रो फाइनान्सले कोओपरेटिभलाई दिन्छ, त्यो तीन वटा तहको डाटा एउटा ग्रुपले पाए हुन्छ । यो एउटा छुट्टै बहस छ ।
अलिअलि हेजिङको कुरा पनि पैसा सस्तो आउने मोडालिटीले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरे पहुँचवालाले ल्याउँछ । बाहिरबाट आउने पैसा पनि उत्पादन क्षेत्रमा लिंक गरेर जान सकियो भने राम्रो हुन्छ । हामीले ब्रान्च नेटवर्क गर्दै छौं, एक–दुई वर्षमा खर्च पनि बढ्दै जान्छ । फेरि अर्को सटकटबाट जान्छौं । किनभने ठूलो रिसोर्स चाहिन्छ । सबै सहरमुखी भइरहेका छौं । माइग्रेसन उच्च छ । सरकारी बैंकको मर्जरको कुरा गर्दा पनि हामीले कतिपय एरियामा तीनवटा बैंक जोड्दा २० प्रतिशत पुग्छ । यो साइजमा बहस गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । हाई भ्यालुमा जाने कि प्रकृति मिल्ने कम्पोनेन्टका लेबलसँग कसरी जाने मौद्रिक नीतिले मार्ग प्रशस्त बनायो भने त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन ।
मौद्रिक नीतिले उत्पादन क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसमा कृषि विकास बैंक स्पष्ट छ । मर्जरको नीति आयो भने मर्जरमा कोसँग जाने ? सरकारीमा जाँदा ५१ प्रतिशत सरकारको छ । बाँकी पब्लिकको छ । हलोदेखि हाइड्रोसम्म हुँदा नेचरले कृषि विकास बैंकसँग मेगा बैंक नजिक हुन्छ । मर्जरको विषयमा सकारात्मक छु । यसले हाम्रा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्छ । लागतदेखि प्रविधिको कुरा छ । पूर्वाधारमा कोर क्यापिटल भएन भने हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । सफ्टवेयर नै चुनौती छ । त्यसैले यो चाहिन्छ ।
बाह्रै महिना पुँजीगत खर्च
अशोक शेरचन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभु बैंक
लिक्युडिटीको समस्या किन भइरहेको छ ? ६ प्रतिशतको ब्याज किन १२ प्रतिशत पुग्यो ? भन्ने कुराहरू आएका छन् । हामीले कुनै समयमा ६ प्रतिशतमै ऋण दिएका थियौं । तर बजारले १२ प्रतिशतमा पुर्याउन बाध्य बनाएको छ । यसमा हाम्रो कुनै व्यक्तिगत, संस्थागत नियत होइन ।
नेपाल सरकारको बजेट खर्च हेर्ने हो भने ११ महिना ३३ प्रशितत मात्रै खर्च हुन्छ । १२ औं महिनाको तेस्रो–चौथो हप्तामा बाँकी रकम खर्च हुन्छ । भनेपछि हामीसँग साउन र भदौमा पर्याप्त पैसा हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकलाई हाम्रो पैसा लिइदिउ भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । बाँकी महिना पूरै सुक्खा हुन्छ । नीति निर्माताले खर्चलाई व्यवस्थित गरौं भनेर किन नजाने ? हामीले धेरैपटक बैंकर र राष्ट्र बैंकका तर्फबाट पनि लबिङ गरेका थियौं । तर सुनुवाइ भएको छैन । त्यस कारणले नीति निर्माताले त्यो प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, बाह्रै महिना पुँजीगत खर्च भए लिक्युडिटीको समस्या केही कम होला । अर्को आयात–निर्यातको ग्याप धेरै डरलाग्दो छ । त्यसलाई घटाउन पनि नीति निर्माताले बैंकरहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । बैंकरहरू ७५३ वटै गाउँपालिकमा पुगेका छौं । सानाभन्दा साना किसान र ठूला उद्योगीहरूसँग पुगेका छौं ।
हामी साहु होइनौं । त्यति हुँदाहुँदै हामीले गरिरहेका छौं । त्यसलाई यहाँहरूले किन प्रेरित गर्न नसकेको ? हाम्रो निर्यात जम्मा ७ हजार ११ करोडको छ । आयात ७७ हजार ३ सय ९९ करोडको छ । त्यो ग्यापलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ । के ग्याप बढाउनमा बैंकर्सहरूको मात्रै भूमिका छ ? के नीति निर्मातको भूमिका छैन ? के बैंकहरूले रियलस्टेटमा ऋण दिएकै भरमा ग्याप बढेको हो ? विश्वभरि नै बैंकरको नेचर/धर्म भनेकै नाफा कमाउने हो । यसलाई नकार्न सकिँदैन, सामाजिक कामका लागि बैंक खोलिएका होइनन् । हामीले सुरक्षित रूपमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मोबिलाइज गरेका छौं भनेर कसैले भन्दैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लेबलमा पुर्याउनलाई धेरै सहयोग गरिरहेका छौं । यो सन्देश हामीले बजारमा पुर्याउन सकेका छैनौं । हामी मैदान छाडेर भागेका छैनौं । खटिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले ल्याउने हरेक नीतिको पालना गरिरहेका छौं । अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरिरहेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आफैं पनि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ, बैंकलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न नीति ल्याइरहेको हुन्छ । नेपाल अमेरिका, नेपाल युरोप, नेपाल र भारतको, नेपाल र चीनको तुलना गरेर कहाँ हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविकता के हो ? बुझ्न जरुरी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंकरहरूको आग्रहमा छोटो समयका लागि नीति परिमार्जन गर्ने गरिएको छ । यसलाई हामीले सहजै स्वीकार गरेका छौं । त्यसैले हाम्रो राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार, हाम्रा उपभोक्ता र स्टेकहोल्डरसँग कुनै गुनासो छैन । हामीले खोजेको नीति आएपछि समयमै कार्यान्वयन होस् भन्ने नै हो ता कि व्यवसाय गर्न सहज होस् । हामीले व्यवसाय गर्दैनौं भनेका छैनौं, मार्केट ड्रिभन होस् ।
विदेशी ऋणलाई कर छुट
-भुवन दाहाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा बैंक
लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हामीले करिब ३ वर्षदेखि भोगिरहेका छौं । औसतमा २८ वटा बैंकको समग्रमा वित्तीय अवस्था राम्रो छ । केहीमा समस्या होला, सम्रग बैंकको अवस्था राम्रो छ । नाफा राम्रो गर्न सकेका छौं । ऋणयोग्य कोषको अभाव हुन्छ भने कर्जाको माग छ, हामीसँग भएको पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा प्रयोगमा छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । हिजो हामीले ऋण प्रवाह गर्न नसकेकाका कारणले ६ प्रतिशतमै ऋण उपलब्ध गराएका थियौं । बजारमा मुद्रास्फीति दर ११ प्रतिशत थियो ।
अहिले बैंकहरूका लागि राम्रो दिन आएको छ । बैंकमा ऋणको माग छ । चाहे त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्र होस् वा उपभोक्ताको क्षेत्रमा होस् । तर साढे ८ प्रतिशत वृद्धिदरको कुरा गरिरहेका छौं । गत तीन वर्ष ६ देखि साढे ६ प्रतिशत मात्रै वृद्धिदर थियो । भनेपछि यो साढे ८ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि कोष चाहिनेवाला छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले प्रयास गरेको देखिन्छ ।
सरकारबाट विदेशी लगानी सरलीकरण भएको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा विदेशी लगानी स्वीकृत हुनु अगाडि कुनै फन्ड आउँदा राष्ट्र बैंककले हामीलाई बोलाएर गाली गरेको देखिन्छ । त्यसलाई वास्तवमा ५०/६० दिनमा रेगुलराइज गर्दा हुन्थ्यो । विदेशी लगानी स्वीकृत नभई किन जम्मा गरिस् भनेर ब्युरोक्रेटिक ह्यासल्सहरू छँदै छ । अहिले एफडीआईलाई स्वागत गर्ने क्रममा छौं, ब्युरोक्याटिक रिफम कति भएको छ, त्यो हर्नेुपर्छ । अहिले पनि बाहिरबाट पैसा ल्याउँदा त्यसको इन्ट्रेस्ट ट्याक्स तिर्नुपर्छ ।
पैसा चाहिएको छ, इनकरेज गर्नुछ भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ । हामीले बिनाधितो कर्जा भनेका छौं । उहाँहरूले नेपालको कन्ट्री रेटिङ नै छैन, विभिन्न जोखिमहरू छन्, धितोबारे मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ ।
हामी डिजिटल बैंकिङमा जान सक्यौं भने राष्ट्र बैंकको पनि लागत धेरै कम हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा करेन्सी सर्कुलेसन जति कम हुन्छ, त्यति नै उपलब्धि भनेर अनुरोध गर्दै आएको छु । तर, व्यवहारमा भएको छैन । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सबै बैंकहरू समन्वयन गर्न सक्यो भने क्यासको कारोबार घटाउन सकिन्छ ।
त्यो घट्दा राष्ट्र बैंकको खर्च मात्रै नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै फाइदा पुग्छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर मौद्रिक नीतिमा डिजिटल बैंकिङ, क्यासको ट्रानजेक्सन घटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । पेमेन्ट प्रणाली लेस क्यासबेस सिस्टममा जानुपर्छ । राम्रो गर्ने बैंकलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्ने बैंकलाई सजायको राष्ट्र बैंकबाट सन्देश जानुपर्छ । अहिले बिग मर्जरको कुरा भइराख्दा जो–जोसँग जे विज्ञता छ, त्यसमा जानुपर्छ । हामीसँग लिक्युडिटीको अभाव होइन, लोनएबल फन्डको अभाव हो ।
बैंकिङ पहुँचलाई विस्तार गरौं
- किरण श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
मौद्रिक नीति आइरहँदा राष्ट्र बैंक सजायतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । सजायसँगै सहुलियतको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले २५ प्रतिशतको ठाउँमा १० प्रतिशत थप गर्यो भने उसलाई सहुलियत । अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको बारेमा केही पनि भइरहेको छैन, नेगेटिभ मात्रै भइरहेको छ । यदि त्यो कुरामा कसैले गर्छ भने त्यसलाई सहुलियत दिनुपर्छ । यी–यी क्षेत्रमा सहुलियत छ है भनेर उजागर गर्दा सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ ।
दोस्रो कुरा वित्तीय पहुँचको कुरा गर्दा तथ्यांकले ४५ प्रशित भनेको छ । त्यसलाई अझ बढाएर बाँकी ५५ प्रतिशतमा कसरी लैजाने सोच्नुपर्छ । त्यसलाई पनि सहुलियत दिएर लैजानुपर्छ । हिजो हामी ७५३ वटामा गयौं । ७५३ वटा केन्द्रमा मात्रै गयौं, अझै पनि संवेदनशील क्षेत्रहरू धेरै छन् । त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्छ ।
बिग मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ
-पर्शुराम कुँवर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जनता बैंक
काठमाडौं उपत्यकामा कुल निक्षेपको ६६ प्रतिशत छ । हामी बाहिर नै जान चाहन्थ्यौं । सानासाना ठाउँमा जाँदा पनि ७/८ वटा शाखा देखेको थिएँ । सानो ठाउँमा ७/८ वटा शाखामा हामीले के हासिल गर्ने भन्ने जस्तो लाग्थ्यो । गत वर्ष मौद्रिक नीति अगाडि पनि सुझाव दिएको थिएँ । सानो अध्ययन गरेको थिएँ, नेपालको हकमा २८ वटा वाणिज्य बैंक । १० लाख जनताका लागि एउटा बैंक छ ।
अध्ययनले वाणिज्य बैंक २८ भन्दा बढी देखाउँछ । किनभने ३२ वटा विकास बैंकमध्ये ११ वटा राष्ट्रियस्तरका बैंकहरू छन् । ती ११ राष्ट्रियस्तरका बैंक दुई वर्ष अगाडिका वाणिज्य बैंकभन्दा पनि ठूला छन् । एउटा एलसी खोल्न पाउँदैनन्, सम्पूर्ण काम हामीले जस्तै गर्छन् । यी सबै हिसाबले हामीसँग ३९ वटा वाणिज्य बैंकहरू छन् । त्यसको अधारमा कुरा गर्ने हो भने एउटा बैंकले साढे ७ लाख जनताको सेवा गरिरहेको छ । प्रादेशिक संरचनाअनुसार पनि बैंक छन् ।
फाइनान्स छन्, माइक्रो फाइनान्स पनि छन् । सहकारी पनि छन् । छिमेकी भारतसँग तुलना गर्दा बैंकले १ करोड ५५ लाख ग्राहकलाई सेवा दिन्छ । बंगलादेशमा ३० लाख जनता, पाकिस्तानले ४४ लाख जनतालाई सेवा दिन्छ । त्यही भएर किन चाहियो यति धेरै बैंक । अबको ५ वर्षसम्म यसरी नै छाड्ने हो भने । यसरी नै शाखा खुल्दै गयो भने साना–सना बैंक धेरै हुन्छन् । बैंकको भीड हुन्छ । त्यसैले हामीले मौद्रिक नीति कुरेनौं । यसमा खर्च भने धेरै छ । एउटा शाखाका लागि ५० लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
बैंकर व्यवसायी छुट्याऊँ
-शोभनदेव पन्त, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बैंक अफ काठमान्डु
फाइनान्सियल कन्सोलिडेसन आजको आवश्यकता हो । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति सही दिशामा छ । जुन अनुमानको आधारमा बैंकलाई लाइसेन्स दिइएको थियो त्यो अनुमानले आज काम गरेको छैन । अहिलेकै अवस्थामा वित्तीय प्रणाली चल्दैन । यसमा धेरै समस्या छ । केही विकृतिहरू व्यावहारिक रूपमा देखिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा जति बचाउ गरे पनि लुकाउन सकिने अवस्था छैन । यसकारण मर्जर आजको आवश्यकता हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अघि राम्रो छलफल गरेको छ । पूर्वगभर्नरलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिबारे छलफल गर्नु पनि सकारात्मक हो । राष्ट्र बैंकको नीतिले हरेक नागरिक र यो क्षेत्रका हरेकलाई प्रभावित पार्ने हुन्छ । हिजो जसरी लाइसेन्स बाँडियो अहिले हेर्दा त्यो त ठीक भएन जस्तो देखिन्छ । किनभने केही आधारभूत कुरामा राष्ट्र बैंक चुक्यो । वित्तीय पहुँच बढाउन, बजार प्रतिस्पर्धा बढाउन, सेवा प्रवाह राम्रो हुनुपर्यो र बैंक नपुगेको ठाउँमा बैंकहरू पुर्याउन विभिन्न वर्गका बैंकहरू ल्याइएको थियो । आज गएर त्यो प्रक्रियालाई उल्ट्याउँदै छौं । त्यो ठीक कि यो ठीक ?
पहिला मध्यस्थता खर्च घटाउने, प्रतिस्पर्धा बढाउने भनेर बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिइयो आज फेरि त्यही भनेर नीतिलाई उल्ट्याउँदै छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्मरण कम छ जस्तो लाग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुधार्न धेरै खर्च गरियो । स्वतन्त्र कागजमा भन्ने तर व्यवहारमा नहुने । एउटा डिफल्टरको ऋण असुल्न सबै राजनीतिक पार्टीले नदिने । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने । राष्ट्र बैंकले आफू स्वतन्त्र भएको सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्यो अनि मात्रै केही हुन्छ नत्र मौद्रिक नीति बनाएर मात्रै केही हुन्न ।
बैकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंकर र व्यवसायी एउटै भएकाले देखिएको छ । संसारमा कहीँ नभएको यो व्यवस्था नेपालमा छ । यसले वित्तीय अराजकता बढाएको छ । एउटै व्यक्तिले बैंक र व्यवसाय चलाउँदा स्वार्थ बाझिन्छ । यसले संस्थालाई राम्रो गर्दैन । भारतमा पनि व्यवसायीले बैंक चलाउन पाउँदैन । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत नेपालमा पनि सोही व्यवस्था गरियोस् । नेपालमा सबै कुरा भारतको सिको गरिन्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कुरा किन नसिकेको होला । यसबारे राष्ट्र बैंकले ध्यान देओस् । जबसम्म बैंकर र व्यवसायी छुट्टिदैनन् तबसम्म वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो सुशासन ल्याउन सकिँदैन ।
जथाभावी लाइसेन्स गलत
-शम्भुनाथ गौतम, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिद्धार्थ बैंक
खुला अर्थतन्त्रका नाममा जसरी लाइसेन्स बाँडियो त्यो गलत थियो भन्ने आइसक्यो । अहिले ऋण दिन योग्य पुँजीको संकट कसरी भयो ? हिजोसम्म तरलता बढी भएर ६–७ प्रतिशतमा पनि ऋण पाइन्थ्यो हामीले ऋण दिएकै हो । खासगरी फर्केर हेर्दा के लाग्छ भने राष्ट्र बैंकले गरेको कामहरू सही उद्देश्य राखेर गरिरहेको हुन्छ तर अलिकति गृहकार्यको कमी र अलिकति हतारमा गर्दा साइड इफेक्ट पनि गर्छ कि जस्तो लाग्छ ।
पुँजी वृद्धिको कुरा गर्दा नेपालका बैंकहरू बलिया भए यो राम्रो पक्ष हो तर अर्को पक्ष के हो भने हामीले २ अर्बबाट ८ अर्ब पुँजी गर्यौं । देशको आर्थिक वृद्धि नभई यसो गर्यौं । हामीले २८ वटा गाईलाई २८ वटा हात्ती बनायौं । हात्तीको आहारा अलि ठूलै हुन्छ । एकैचोटि पुँजी वृद्धि हुँदा सीमित स्रोत र आर्थिक वृद्धि पनि हासिल नभएको अवस्थामा ऋण दिन योग्य पुँजीको कमी भयो ।
धेरै बैंकको लाइसेन्स दिएर हामीले गरेको गल्ती एउटा विन्दुमा ठाउँमा आइसकेको थियो । आर्थिक वृद्धि हुँदा करिब करिब मिल्न आइसकेको थियो । बैंकहरूले पहिला लगानीयोग्य योजनामा मात्रै ऋण दिन्थे तर क्षमता बढाएपछि उनीहरूले गर्ने लगानी पनि बढ्ने भयो । बैंकको कन्सोलिडेसन अब अत्यावश्यक भइसक्यो । मर्जर र एक्विजिसनलाई बिजनेस मोडलकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
यो विन–विन अवस्था हो भनेर बुझाउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । मर्जर त केही वर्षदेखि अभ्यास गरिसक्यौं । हामीले यी बैंकहरू मर्ज भएर राम्रो भए तिमीहरू के हेरेर बसेको भन्न सक्छौं । बैंक र कम्पनीहरू आफैं मर्जरमा गए त्यसले एक किसिमको सिनर्जी आउँछ । मर्जरमा जाँदा बैंकहरूलाई तीन वर्ष करमा सहुलियत दिन सकिन्छ । दुई–तीन वर्ष कर छुट दिएर बैंकहरू मर्जरमा जान्छन् भने किन नगर्ने ?
हामीकहाँ स्वार्थको द्वन्द्व बढी भयो । विभिन्न व्यापारी नै बैंकर हुँदा बैंकले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको हुन सक्छ । त्यसैले यो मौकामा कसरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर मौद्रिक नीतिमा राख्न सकिन्छ ।
थोरै बैंक कम प्रभावकारी
-सुमन शर्मा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, माछापुच्छ्रे बैंक
हामीले तरलता स्थायित्वको कुरा गर्यौं । तरलता पहिलो त्रैमासिकमा मात्रै उपलब्ध हुन्छ । बजेटमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिएको छ । जसले विस्तारित अवस्थाको माग गर्छ । बैंकले ऋणीलाई सकेसम्म बढी ऋण दिनुपर्छ । सबै बैंकहरूले ऋण दिने तयारी गरेका हुन्छन् । तर एक महिनामै भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक हुन्छ । जसका कारण बैंकमा जम्मा हुने र ऋण दिन योग्य पुँजीको कमी गराउँछ ।
मलाई के लाग्छ भने तरलताको अभाव हुने कारण व्यापार घाटा पनि हो । १० महिनाको अवधिमा ११ खर्ब व्यापार घाटा भएको सुनेका छौं । भाग्यबस हामीसँग रेमिट्यान्स छ र भुक्तानी सन्तुलन ६५ अर्बले मात्रै नकारात्मक छ । यो अवस्थाले गम्भीर समस्या ल्याउन सक्क्थ्यो । तरलता अभाव हुनुमा बैंक मात्रै जिम्मेवार नभएर बजेट र मौद्रिक नीति पनि जिम्मेवार हुन्छ ।
कन्सोलिडेसनले वित्तीय पहुँच बढाउँछ भनिएको छ तर मेरो विचारमा त्यो सही होइन । थोरै बैंक हुँदा प्रभावकारी नहुन सक्छ । सिर्जनशीलताको कमी हुन सक्छ । उपभोक्ताले अहिले पाइरहेको जत्ति पनि वित्तीय पहुँच नपाउन सक्छन् । ऋणपत्र बजार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
बैँकिङ आचरणलाई पनि हेरौं
-सोमेश्वर सेठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एभरेष्ट बेंक
मौद्रिक नीति स्थिरताका लागि ल्याउने हो । अहिले मर्जरको विषयमा धेरै चर्चा भइरहेको छ । भारतमा पनि यो अभ्यास भएको छ । म पन्जाव बैंकमा १० वर्ष काम गर्दा पनि आफ्नै बैंकको ५ वटा मर्जर भएको अनुभव छ । यो विकासको सामान्य प्रक्रिया हो । विश्वभरका नियमनकारी संस्थाले यसका लागि आफ्नो देशको अवस्थाअनुसार सिर्जनशील प्रक्रिया अपनाउँछन् ।
अहिले तरलताको अभाव भएको विषयमा पनि छ । तरलता अभाव भएको यो पहिलोपटक होइन । यो पहिला पनि थियो र पछि पनि हुन्छ । विकासोन्मुख देशमा यस्तो हुन्छ । समस्या तरलताको अभाव होइन, तरलताको अभाव हुँदा बैंकहरूले के गरे भन्ने हो । म २०१६ मा नेपाल आउँदा बैंकहरूको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा थियो तर ६ महिनामा बढेर १२ प्रतिशत पुग्यो । बाहिरबाट आएको मेरा लागि यो निकै आश्चर्यजनक थियो ।
बैंकरका हिसाबले हामी त्यसका लागि जिम्मेवार छौं । कन्सोलिडेसनमा जाँदा आचरण सुधारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । मर्जरपछि पनि कर्पोरेट सुशासन मुद्दा बनिरहन्छ । हामीले यो पनि सुधार गर्नुपर्छ । बैंकहरूले तरलताको अभाव हुँदा नियामक निकाय राष्ट्र बैंक, सरकार र अन्य संस्थाबाट धेरै अपेक्षा गरेका हुन्छौं तर बैंकको आचारण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
तरलताको अभाव हुन नदिन दीर्घकाल हाम्रो हातमा हुन्न तर छोटो अवधिका लागि हामीले योजना बनाउन सक्छौं । यो पनि एउटा विषय हो । अर्को कुरा यस्तो अवस्थाका लागि हामीले के तयारी गरेका छौं भन्ने पनि हो । हामी कति प्रभावकारी छौं ? हामीले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि कति खर्च गरेका छौं । केही बैंकहरूले चारगुणा बढी शाखा खोलेको छन् तर उनीहरूको त्यो क्षमता छ त ?
सबै बैंकहरू एक ठाउँमा बसेर सोच्नुपर्छ र आफ्नो क्षमता कति हो निर्क्योल गर्नुपर्छ । हामी शतप्रतिशत वृद्धि हुन योग्य छौं भनेर सोच्नुपर्छ । यदि क्षमता छैन भने आफ्ना योजनाहरू कम गर्नुपर्छ ।
नेपालमा धेरै साइबर आक्रमणको जोखिम छैन । तर भारतको बैंकमा म काम गर्दा मेरा बैंकका आईटी कर्मचारीका अनुसार उनीहरूले हरेक घण्टा सयभन्दा बढी आक्रमणको प्रयास सामना गरिरहेका हुन्थे । यसैले हामीले हाम्रो बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षामा पनि ठूलो लगानी गर्नुपर्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा नगद कारोबारको विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । एभरेस्ट बैंकले पनि सरकारसँगको कारोबारमा धेरै नगद व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ठूलो मात्रामा नगद व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यो विषयमा पनि सोच्नुपर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको योगदान मूल्यांकन भएन
-सुनिल केसी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनएमबी बैंक
नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकको उमेर औसत २० वर्ष मात्र भएको छ । यो छोटो समयमा पनि बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ । नेपाल बैंक मात्र हुँदा एउटा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न एक महिना लाग्थ्यो । हाल एक घण्टामा त्यो पनि ग्राहकको कम्प्युटरमा एलसी पठाइसक्छौं । यस्तो राजस्व संकलन, रोजगारी सिर्जनालगायत क्षेत्रमा बैंकले ठूलो योगदान पुर्याएका छन् । यो योगदानबारे बैंकलाई केही प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो । त्यो भएको देखिएन ।
हामी पनि अझै परम्परागत रूपमै बैंकिङ चलाइरहेका छौं । हाम्रो वासलातको करिब ९० प्रतिशत योगदान निक्षेपकै छ । यसकारण बजारमा नयाँ वित्तीय औजार ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।
आगामी वर्षका लागि साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय भएको छ । सो आर्थिक वृद्धिका लागि करिब १०/११ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसको ६५/६० प्रतिशत मात्र पुँजी बैंकले जुटाइदिने हो भन्ने मान्यौं भने पनि ६/७ खर्ब रुपैयाँ त बैंकले ऋण दिनैपर्छ । त्यसका लागि स्रोत बैंकसँग छैन । केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको भारतको बजेटमा पनि ठूलो पुँजी विदेशबाट ल्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार एनएमबी बैंकले केही रकम भित्र्याइसकेको छ ।
बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ । यत्तिले मात्र धेरै बैंकले ऋण लिन सकेका छैनन् । यसका लागि ब्याजमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा सबै बैंकले जोडेर ४/५ खर्ब रुपैयाँ विदेशबाट ल्याउन सक्छन् ।
बैंकलाई पैसा दिन सबै तयार छन् । आजका दिनमा बैंकले जलविद्युत् परियोजनामा करिब १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ जति लगानी गरेका छन् । यो सम्पत्तिलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पनि ऋण लिन सकिन्छ । स्रोत व्यवस्थापनमा यो पनि नयाँ औजार हुन सक्छ । विदेशीबाट ऋण ल्याउँदा बैंकले हेजिङ सुविधा पनि पाएका छैनन् । मौद्रिक नीतिमार्फत यो क्षेत्रका लागि पनि हेजिङ सुविधाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकसँग अहिले पनि ९ खर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । कुनै व्यवस्थामार्फत उक्त मुद्रालाई पनि उपयोग गर्न सकिन्छ ।
संघीय व्यवस्थाअनुसार हामी सबै स्थानीय तहमा जानुपर्ने भएको छ । यसले बैंकको लागत बढाएको छ । अब हामी आधुनिक बैंकिङमा जानुपर्नेछ । सूचना प्रविधिकै लागि हामीले वार्षिक ५० करोड खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तो खर्च न्यूनीकरण गर्ने मर्जर तथा एक्विजिसन राम्रो विकल्प हो । यसकारण राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको होला । यसका लागि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट नीति ल्याउनु जरुरी छ ।
साना उद्यमीलाई प्राथमिकता दिऊ
- सुरेन्द्र भण्डारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कुमारी बैंक
मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिको सहायक नीति हो । यसकारण वित्तीय नीतिले तय गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले साना तथा मझौला उद्यमी क्षेत्र (एसएमई) क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । एसएमई क्षेत्रलाई हामीले बेवास्ता गर्दै आएका छौं । यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा धेरै उद्यमी जन्माउन सकिन्छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिले यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था आओस् । अहिले हामी उत्पादनमूलक र कर्पोरेट क्षेत्रमा धेरै गएका छौं ।
अहिले हामीले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौं । यो छरिएको अवस्थामा छ । जबसम्म कर्पोरेट क्षेत्रलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिँदैन तबसम्म कृषिबाट राम्रो परिणाम आउन सक्दैन । निर्वाहस्तरको खेतीले केही हुनेवाला छैन ।
कृषिमा मैले प्रशोधनलाई मात्र नहेरेर उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्ममा जोड दिन खोजेको हुँ । यसका लागि पनि कुनै प्रोत्साहनको नीति आओस् । यतिबेला हामीले उच्च व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा व्यहोरिरहेका छौं । यसमा सुधार ल्याउन निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति तथा दायित्वबीच सन्तुलन हुन सकेको छैन । यही कारण बैंकिङ क्षेत्र निरन्तर रूपमा दबाबमा रहेको देखिन्छ । तरलता थोरै तल/माथि रहँदा ब्याजदर प्रभावित भइहाल्छ । हामीले छोटो समयको निक्षेपको आधारमा दीर्घकालका लागि ऋण दिन्छौं । यसकारण सम्पत्ति तथा दायित्वबीच सन्तुलन हुन नसकेको हो । यसका लागि दीर्घकालीन प्रकृतिका निक्षेप संकलनमा जोड दिनुपर्छ ।
स्रोत व्यवस्थापनको एउटा क्षेत्र मुद्रा बजार पनि हो । यसकारण समानान्तर रूपमा मुद्रा बजारको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा पनि मौद्रिक नीतिले ध्यान देओस् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति तथा दायित्व बीच सन्तुलन हुन सकेको छैन । यही कारण बैकिङ क्षेत्र निरन्तर रुपमा दबाबमा रहेको देखिन्छ । तरलता थोरै तल/माथी रहदा ब्याजदर प्रभावित भइहाल्छ । हामीले छोटो समयको निक्षेपको आधारमा दीर्घकालका लागि ऋण दिन्छौं । यसकारण सम्पत्ति तथा दायित्वबीच सन्तुलन हुन नसकेको हो । यसकालागि दीर्घकालिन प्रकृतिका निक्षेप संकलनमा जोड दिनुपर्छ ।
स्रोत व्यवस्थापनको एउटा क्षेत्र मुद्रा बजार पनि हो । यसकारण समानान्तर रुपमा मूद्रा बजारको विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसमा पनि मौद्रिक नीतिले ध्यान देओस ।
उत्पादनमूलकको पुनःपरिभाषा गरौं
- सरोज काजी तुलाधर, अध्यक्ष, वित्त कम्पनी संघ
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अब पुनः परिभाषित गर्न जरुरी छ । उद्योग राख्यो, चिम्नीबाट धुवाँ आयो भन्दैमा उत्पादनमूलक क्षेत्र हुँदैन । हाम्रो देशमा भ्यालु एडिसन कति भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ । डिजेल पनि भारतबाट आउने, जेनेरेटर पनि भारतबाट आउने, कच्चा पदार्थ पनि भारतबाट आउने त्यसैलाई उत्पादन गरे पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भन्न पाइँदैन ।
बौद्धिक वर्गले पनि यसैलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र भन्छ भने वा उसले भनेकै आधारमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ जस्तो चहिँ मलाई लाग्दैन । हाम्रोमा सिमेन्ट, स्टिल उद्योगलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र मानिन्छ भने घरलाई अनुत्पादक भन्ने ? बैंकर्स र बिजनेसम्यान छुट्याउनुपर्छ भन्ने विषय छ । यदि त्यसै गर्ने हो भने कतिवटा बैंक रहन्छन् ? कतिवटा सीईओ बाँकी रहन्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।
बैंकर्स र व्यवसायी एउटै भएर आइसकेका छन् । त्यसलाई फेजआउट कसरी गर्ने भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ । तुरुन्तै छुट्याउनुपर्छ भनेर लाग्यौं भने अर्को संकट निम्तन्छ । त्यसकारण दुई धुव्रमा बसेर कुरा गर्नु भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुमति लिन जाँदा अहिलेसम्म कतिवटा संख्यामा छन् भन्ने हामीलाई मतलव हुँदैन । खुला बजार हो, त्यसकारण लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्छौं ।
लाइसेन्स लिँदा राष्ट्र बैंकमा तपाईका सर्त मान्न तयार छौं भनेर लिइन्छ । लाइसन्स लिइसकेपछि सर्त राख्न पाइन्छ भनेर राष्ट्र बैंकमा, अर्थ मन्त्रालयमा गएर गुनासो गर्न थाल्छौं । लाइसेन्स लिइसके पनि राष्ट्र बैंकले दिने निर्देशन मान्न तयार छौं भनिएको हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकलाई यो नीति वा त्यो नीति ल्याऊ भन्न त पाइन्छ । तर मान्दै मान्दैनौं भन्न पाइँदैन ।
अटोमोबाइल्सलाई तारो बनाइयो
-अन्जन शाक्य, निवर्तमान अध्यक्ष, नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन
अवसर र वातावरण भए लगानी गर्न तयार छौं । नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरता चाहियो । म अभिभावकलाई सघाउने उमेर हुँदै आज आफैं व्यवसायी भएर आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने हुँदासम्म नेपालमा वातावरणको अवस्था एउटै छ । नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरता छैन । नीति आउँछ, ऐन आउँछ, नियमावली आउँदैन । राष्ट्र बैंकबाट आउने मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट नहुने भन्नेचाहिँ छैन ।
मौद्रिक नीति आउँछ, महिना दिनसम्म निर्देशन आउँदैन । निर्देशन नआएपछि त्यो लागू हुँदैन । ऐन आउँछ, निमयमावली बनाउन एक–दुई वर्ष लाग्छ ।
समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिएको छ । साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको कल्पना गरिएको छ । ब्यालेन्स अफ पेयमेन्टको समस्या छ । गल्ती कसको भन्ने कुरा गर्दा निजी क्षेत्रलाई औंल्याएको जस्तो देखिन्छ । यहाँ भने सबैको गल्ती छ । अझै पनि २२/२४ सालमा बनेका ऐन नियम लागू भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुई तिहाइको सरकार छ । सरकारले नीति नियमहरू एक वर्षभित्रमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने हो । त्यो पनि परिवर्तन भइसकेको छैन । यसले गर्दा समस्या छ ।
अटो मोबाइल्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? मैले बुझ्नै सकेको छैन । यो क्षेत्रमा लागेर अपराध नै गरियो, गल्ती नै गरियो कि जस्तो महसुस हुन्छ । अटो मोबाइल्स उत्पादक क्षेत्रमै छ । अटो मोबाइल्सको राजस्वले भुक्तानी असन्तुलनका लागि यो तारोमा परेको छ । ८० अर्बको भन्सार राजस्व अटोमोबाइल्स क्षेत्रले बुझाउने गरेको छ । २० अर्ब राजस्व त कार, जिप, भ्यानको छ । निर्माण उपकरणहरू पनि धेरै भित्रिए । त्यही भएर सबैको आवश्यकता हो अटोमोबाइल्स । ट्रस्ट रिसिट कर्जा नदिने, ५० प्रतिशतबाट पनि अटो लोनलाई घटाउने, इलेक्ट्रिकल गाडीबाट यसलाई प्रतिस्थापन गर्नेजस्ता कुरा आएका छन् । यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
घरजग्गालाई उद्योगसरह मान्यता
-मीनमान श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल घर जग्गा तथा आवास विकास संघ
घरजग्गा र अटोमोबाइल्स क्षेत्रको व्यापार गर्नु भनेको कुनै पाप गरेजस्तो हुने गरेको छ । जब कि घरजग्गा र अटोमोबाल्स क्षेत्रबिना कुनै पनि काम सम्भव छैन । हामी अहिले रियलस्टेटकै क्षेत्रमा बसेर बहस गरिरहेका छौं । ८५ प्रतिशत अनौपचारिक रियलस्टेटलाई हेरेर बाँकीलाई अनुत्पादक भनिरहेका छौं । हामीले नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएर काम गरिरहेका छौं ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा निर्माणमा आधारित क्षेत्र उद्योग हो । यसलाई उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्छ भनेर बोलिएको छ । त्यो सुविधा पाउनुपर्छ भनेर पटकपटक राखिरहेका छौं ।
अहिले होम लोनमा ६० लाख र १ करोड रुपैयाँ छ । यसलाई कम्तीमा पनि ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइयोस् । काठमाडौंमा १ करोड र ६० लाख रुपैयाँले ४ आना जग्गा आउँदैन । पहिलोपटक एउटा घर वा घडेरी किन्नेलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने, तिरेको ब्याजलाई करमा मिलान गरिदियो भने न्यायसंगत हुन्छ । गाँस, बास, कपासको कुरा हो । घर भनेको बासको कुरा हो ।
त्यसकारण यो मौद्रिक नीतिलाई यसपटक सम्बोधन गरियोस् । सुरक्षण अनुपात पहिला ७५ प्रतिशत थियो, पछि ६० मा झारियो, त्यसपछि ५० मा झारियो, अहिले ४० मा झारिएको छ । त्यसकारण नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर सुरु गरिएको आयोजनालाई कम्तीमा पनि ६६ प्रतिशत रेसियोमा लगानी गरियोस् । २८ बैंकको २८ वटा तरिका छन्, बजार मूल्य निकाल्ने ।
कसैले ६०, ४० अनुपातमा काम गर्छ । कसैले ३० र ७० गर्छ । एकरूपता हुने गरी यो पनि कायम गरियोस् । अहिले हाउजिङ क्षेत्रमा लोन लस प्रोभिजन १.५ प्रतिशत राखिएको छ । ऋणको ब्याज बढी लिने कारण यो पनि हो । तर, उद्योग भनेर राखिएको छ भने त्यसलाई लोन लस प्रोभिजन किन बढी गर्ने ? समस्या परिरहेका उद्योगका लागि केन्द्रीय बैंक र नेपाल सरकारले काम गरुन् ।
प्रकाशित : असार २९, २०७६ १२:४१
राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?
