पीडितलाई राहत एकद्वार प्रणालीबाट

बैठकले बाढीपहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतमा जुट्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय समुदायलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै प्रभावित र जोखिममा रहेका व्यक्तिको राहत तथा आश्रयस्थल व्यवस्थापनका लागि परिचालित हुन र संयुक्त राष्ट्रसंघ आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालयलाई समन्वय गर्नसमेत सरकारको आग्रह छ ।

उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आपतकालीन सामग्री मौज्दात राख्न र सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा माग गर्दा उपलब्ध गराउन खाद्य संस्थान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मानवीय सहायता समूह तथा संघसंस्था र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी तत्काल राहत कार्य अगाडि बढाउन, स्रोतसाधन आवश्यक परे गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न र निर्देशनअनुसार उद्धार र राहत कार्य सञ्चालन गर्नसमेत अपिल गरेको छ ।

बैठकले सामग्री र खाद्यान्न आवश्यक पर्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम खर्च गरी निकासा माग गर्न निर्देशन दिने, अवरुद्ध भएका सडक, पुल, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधार शीघ्र सञ्चालन गराउन तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।