नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले बनाएकाे अध्ययन प्रतिवेदन थन्क्याउँदा फेरि डुबान

डुबान समस्या हल गर्न नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले ६ महिनाअघि तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिँदा यस वर्ष पनि तराईका बस्तीहरू बाढीको चपेटामा परेका छन् ।

भारतले बनाएका बाँध र सडकलगायत संरचनाका कारण तराई क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न तयार पारिएको विस्तृत कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयले गत माघ दोस्रो साता भारतलाई पठाएको थियो । तर भारतीय पक्षबाट कार्ययोजनाका सम्बन्धमा कुनै जबाफ नआएको स्रोतले जनायो ।

गत वर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न डुबान तथा बाढी व्यवस्थापनका लागि गठित नेपाल–भारत संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम) को १२ औं बैठकले नेपालको तराई क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्या पहिचान तथा त्यसको दिगो समाधान लागि द्विदेशीय प्राविधिक टोलीले संयुक्त रूपमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार उक्त टोलीले गत वर्ष जुन र नोभेम्बरमा झापादेखि बाँकेसम्म अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा नेपाली टोलीको नेतृत्व सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापाले गरेका थिए ।

कार्ययोजनामा सप्तरी, धनुषा, सिरहा, रौतहट र बाँकेका सीमावर्ती क्षेत्रमा पानीको प्राकृतिक बहाव कायम गराउन भारतीय पक्षबाट एकतर्फी ढंगले बनाइएका बाँध, सडकलगायत संरचना सुधार्ने र नयाँ संरचना बनाउने विस्तृत खाका सुझाइएको छ । सप्तरीको खाँडो नदीका लागि भारतले आफ्नो भूभागमा निकास दिनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । नेपालतर्फ उक्त नदीमा तटबन्ध बनाइए पनि भारततर्फ त्यसको प्राकृतिक निकास नहुँदा सप्तरीका तिलाठीलगायत ठाउँ बर्सेनि डुबानमा पर्दै आएका छन् ।

दुई वर्षअघि सप्तरीको तिलाठी नजिकै नेपाल–भारत सीमाको दसजगा क्षेत्रभित्रै भारतीय पक्षले खाँडो नदीमा बाँध बनाउन थालेपछि विवाद भएको थियो । बाँधका कारण नेपाली भूमि डुब्न थालेको भनी स्थानीयले चर्को विरोध गर्दै भारतीय पक्षबाट निर्मित संरचना भत्काएका थिए । त्यसक्रममा भारतीय प्रहरीसँगको मुठभेडमा आधा दर्जन नेपाली घाइते भएका थिए ।

कमला नदीको नेपालतर्फको खण्डमा तटबन्ध बनिसके पनि भारततर्फ नबन्दा धनुषाको जनकनन्दी नगरपालिका डुबेको छ । नेपाली पक्षले ६ वर्षदेखि भारतीय पक्षलाई तटबन्ध बनाउन आग्रह गर्दै आएको थियो । भारतीय अनुदानमै नेपालतर्फ निर्मित तटबन्धका विभिन्न भागमा पनि क्षति पुगेको छ । सिरहा र धनुषाका गरी करिब डेढ दर्जन खण्डमा तटबन्ध भत्किँदा ठूलो भूभाग डुबानमा परेको छ ।

रातु खोलामा नेपालतर्फ तटबन्ध पूरा भए पनि भारतले आफ्नोतर्फ तटबन्ध नबनाउँदा महोत्तरीको जलेश्वर जलमग्न छ । प्राविधिक टोलीले डुबान समस्या समाधानका लागि भारतले तटबन्धलाई सीमासम्म बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कार्ययोजनामा भारतले बैरगनिया रिंग बन्ड बाँधसँग जोड्ने गरी आफ्नो भूभागमा वाग्मती नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने सुझाइएको थियो । तर, जग्गा मुआब्जाका कारण देखाएर नेपालतर्फ तटबन्ध बनिसकेपछि पनि भारतले आफ्नोतर्फको १०० मिटर खण्डमा तटबन्ध बनाएको छैन ।

नेपाली पक्षले ७ वर्षदेखि उक्त खण्ड चाँडै बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ । रौतहटकै लालबकैया नदीमा पनि भारतले आफ्नो भूभागमा तटबन्ध बनाएको छैन । यसले गर्दा यस वर्ष पनि रौतहटका अधिकांश भूभाग जलमग्न भए ।

भारतद्वारा निर्मित लक्ष्मणपुर बाँधका कारण हरेक वर्ष बाँकेको ठूलो हिस्सा डुब्ने गरेको छ । भारतले बाँधसँगै बनाएको सडकका कारण नेपालतर्फबाट बगेर जाने पानीले निकास नपाउँदा डुबान हुने गरेको हो । केही वर्षअघि भारतले उक्त सडकमा केही निकास खोले पनि नेपालले थप निकास बनाउन भारतलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार प्राविधिक टोलीले पनि थप निकासका लागि सुझाएको छ ।

जेठ दोस्रो साता काठमाडौंमा सम्पन्न जेसीआईएफएमको बैठकमा कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउन भारतीय पक्ष सहमत देखिएको सिँचाइ विभागका प्रवक्ता कृष्ण बेलबासेले बताए । तर, त्यो कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा जानेछ भन्ने प्रश्नमा भने उनले ठोस जवाफ दिएनन् । ‘छलफलमा भारत सकारात्मक देखिन्छ,’ बेलबासेले भने, ‘तराईंको बाढी समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना कार्यान्वयनको विकल्प छैन ।’

सीमावर्ती नदी र खोलामा भारतले निर्माण गरेका तटबन्धका कारण हरेक वर्ष नेपालतर्फको ठूलो भूभाग डुब्दै आएको छ । जसका कारण लाखौं मानिस विस्थापित हुने गरेका छन् र अर्बौंको धनमाल क्षति हुने गरेको छ । विशेषगरी हरेक वर्ष सप्तरी, रौतहट, कपिलवस्तु र बाँकेका बासिन्दा यस्तो पीडा खेप्न बाध्य छन् । नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार लक्ष्मणपुर, महलीसागर, रसियावाल खुर्दलोटन लगायतका सानातिना गरी भारतीय पक्षद्वारा सीमावर्ती क्षेत्रमा करिब पाँच दर्जन तटबन्ध र बाँधलगायत संरचनाका कारण भारततर्फ जाने नदी र खोलाको प्राकृतिक निकास अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

सधैंको गुनासो

भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नेपाली भूभागले व्यहोरेको डुबान समस्याबारे नेपालले भारतीय पक्षलाई लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणका बेलासमेत नेपाली पक्षले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको नेपालस्थित परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

६–८ अप्रिल २०१८ मा भारत भ्रमणमा आएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा डुबानको विषय उठाएका थिए । ‘सीमा क्षेत्रमा हरेक वर्ष नेपाली जनताका घरबारी डुबानमा पर्छन् । डुबानको प्रमुख कारण भारतमा निर्माण भएका संरचना हुन् ।

आफ्नो घरबार डुबानमा परेका जनताले भारततर्फ फर्केर हेर्दा जताततै हरियो देख्छन् । त्यतिबेला तिनको मनोदशा कस्तो होला ? तिनै पीडित जनताको नेतृत्व मैले गर्छु । त्यसैले यो डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान चाँडोभन्दा चाँडो खोज्नुपर्छ,’ त्यस बेला ओलीले भनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो भनाइपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नाजवाफ बनेका थिए । त्यसपछि मोदीले डुबान समस्या समाधानका लागि भारतीय अधिकारीहरूलाई विशेष निर्देशन दिएको बताइन्छ ।

त्यसको केही दिनमै १८–१९ अप्रिलमा काठमाडौंमा बसेको जेसीआईएफएमको बैठकले स्थलगत अध्ययनका लागि टोली खटाउने लगायतका निर्णय गरेको थियो । लगत्तै भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका बेलासमेत नेपाली पक्षले यो विषयलाई दोहोर्‍याएको थियो । त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच १९ सेप्टेम्बरभित्र नेपाल र भारतबीच रहेका डुबानलगायत समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।