बाढी पीडितका लागि नेविसंघद्वारा राहत संकलन सुरु 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बाढीका कारण विस्थापित भएकाहरुका लागि नेपाल विद्यार्थी संघले राहत संकलन सुरु गरेको छ । नेविसंघले सोमबारबाट राहत संकलन सुरु गरेको हो । 

रौतहट लगायत मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीका कारण विस्थापित भएकाहरुलाई सहयोग गर्ने हेतुले राहत संकलन गरिएको नेविसंघका नेता सिजर भट्टले जानकारी दिए । नेविसंघले तीनदिनसम्म जिन्सी तथा नगद संकलन गर्ने जनाएको छ ।

सोमबार राजधानीको न्युरोड,वसन्तपुर,भोटाहिटी,कोटेश्वर लगायतका क्षेत्रबाट करिब ५० हजार बराबरको जिन्सी तथा नगद संकलन भएको नेविसंघले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १६:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संवेदनशीलता नभएकै हो त?

अमृत प्रसाद शर्मा

काठमाडौँ — रौतहटको डुबान होस् या काठमाडौँमा आएको बाढी लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको पहिरोको घटनाका कारण भएको जनधनको क्षतिले देश अहिले आक्रान्त बनेको छ । हालसम्म ६० जना भन्दा बढी मानवीय क्षति भैसकेको छ । यो तथ्याङ्क अझ बढ्दो क्रममा छ । बस्तीमा भएको क्षति तथा संरचनामा भएको क्षतिको हिसाब पनि त्यत्तिकै ठुलो छ ।

हामीले मनसुनी वर्षायाममा यस किसिमको क्षति भोग्दै आएको तथ्य के नयाँ विषय हो र? अगाडीका वर्षहरुमा मनसुनको बेलामा निस्केका पत्रपत्रिका हेर्नुस् त यस्तै समाचारले पत्रिकाका पाना भरिएका छैनन्। मनसुनका बेलामा मात्र होइन अन्य समयमा पनि महामारी, आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी, असिना, शितलहर तथा लू जस्ता प्रकोपका कारण पनि बर्सेनि क्षति भोगिरहन बाध्य छौँ। त्यसै गरी लामो समयमा आउने भूकम्प र बिस्तारै देखापर्ने खडेरीका कारण पनि हामी पीडित छौँ।

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले हरेक दिन सालाखाला एउटा विपद्जन्य घटना सामना गर्नुपरेको र प्रतिदिन दुईभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको देखाउँछ। त्यसै गरी विपद्का कारण नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको लगभग दुई प्रतिशत आर्थिक क्षति हुने गर्दर्छ। यस किसिमको तथ्यांकले प्रस्ट पार्दा छ की विपद्का घटनाबाट हामी जनता, सरोकारवाला र सरकार कोही अपरिचित छैनौँ। अब यो अवस्था कहिले सम्म त? के यस विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि कोही पनि संवेदनशील नभएकै हो त? दोषी अब हामी जनता की, सरोकारवाला की सरकार?

सायद धेर थोर भूमिका सबैको होला। यद्यपि, कुनै पनि जनधनको क्षति हुनु सर्वप्रथम सरकार नै जिम्मेवार हुनु पर्दछ र यस मातहतका मन्त्रालय पनि। अहिले देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ र यो अवस्थामा सङ्घीय सरकार र स्थानीय पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको मनसुनमा विपद्का घटनाका विभिन्न कारणहरू छन्। उदाहरणका लागि रौतहट किन डुब्यो? भारतले बनाएको बाँधका कारण, चुरेमा गरेको दोहन वा चुरेमा बढ्दै गएको भूक्षय अथवा खोलाले बगाएर ल्याउने गेग्रानदेखि अन्य वस्तुले खोलाको सतहमाथि हुँदै जाने प्रक्रिया आदि कुन कारण बढी जिम्मेवार हो त?

बल्खु खोला लगायतमा आएको बाढीले काठमाडौँ जस्तो सहरी क्षेत्रमा कसरी क्षति गर्‍यो? काठमाडौँ जस्तो सहरी क्षेत्रमा मानिसले निर्माण गरेका विभिन्न संरचनाले खोला अतिक्रमण गरेको कारण हो या खोलाको बहावलाई बुझ्न नसकी यसको पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्न नसकेर हो? त्यस्तै खोटाङ, रामेछाप, ओखलढुंगा लगायतका जिल्लामा भएको पहिरोको घटनाका कारण के हो त? मानिसले नै बनाएको बाटोको कारण हो कि त्यहाँको भू संरचना बुझ्न नसकी जोखिम पहिचान नहुँदा पहिरोको क्षति भोग्नु परेको हो? के यस्ता विपद्को कारण पत्ता लगाई बेलैमा समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न नसकिने हो र? के विपद् जोखिम लाई बुझ्नै नसकेको हो त? के नीति, नियम नभएकै हो त? नीति नियम भएर पनि कार्यान्वयनमा चुकेका हौँ त? के केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा यस विपद् जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन, छलफल तथा विश्लेषण नभएकै हो त? अहिलेसम्म यस्ता प्रयास प्रभावकारी किन भएन? सायद यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाबीच बेलैमा चिन्तन हुनुपर्ने हो की? अबको समयमा यी विषय संवेदनशील ढङ्गले अगाडी बढ्नु अति आवश्यक छ।

नेपाल सरकारले २०७२ सालको भूकम्प पश्चात् दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ लाई प्रतिस्थापन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ पारित गरिसकेको छ र यसलाई २०७५मा आवश्यक परिमार्जन गरेको छ। यसैका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० पनि तयार भैसकेको छ।

यी सकारात्मक पक्ष हुँदा हुँदै पनि यस ऐनले निर्दिष्ट गरेको र नियमावलीमा पनि स्पष्ट पारिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ गठन नहुनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ। यस ऐनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका तीन चरण पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पूर्नलाभको प्रावधान छ तर के अहिले पूर्वतयारी भएको भए यति क्षति भोग्नु पर्थ्यो?

त्यस्तै नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजनामा सेन्डाइ कार्य संरचना अन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता क्षेत्रमा विपद् जोखिमको बारेमा बुझाई भन्ने छ। यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धानमा कति खर्च भएको छ त? विश्वविद्यालयसँग नेपाल सरकारको सहकार्य कस्तो छ त? यस विषयसँग सम्बन्धित विज्ञहरु र सम्बन्धित गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँगको समन्वय र सहकार्य कस्तो छ? यसमा अझ गहिरिएर विचार विमर्श गरिनु आवश्यक छ। नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी ‘ह्योगो कार्य संरचना (२००५–२०१५)’ को पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६ पारित गरेको थियो र हाल ‘सेन्डाइ कार्य संरचना (२०१५–२०३०)’ अन्तर्गत राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिक योजना तयार गरेको छ। योजना मात्रै परिष्कृत गर्दै जाने तर धरातलमा विपद्ले निम्त्याएको क्षतिमा कमी नदेखिनुले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नेपाल कतै नै कतै चुकेको देखिन्छ।

कमजोर भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्थाका कारण नेपाल मौसमजन्य प्रकोपको अत्यधिक जोखिममा पर्दछ भने नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

साथै विश्वव्यापी उस्विकरणका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको मारबाट पनि नेपाल अछुतो छैन। यस्तो बहु–प्रकोप जोखिमको अवस्थामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई नजरअन्दाज गर्नु किमार्थ हितमा हुने छैन।

त्यसैले प्रकोपबाट निम्तिने विपद्को कारण पत्ता लगाउने, समुदायमा बेलैमा विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउने, पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्नै, साथै क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संरचनाहरु तयार गरी समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने क्रियाकलाप गरी उनीहरूको विपद्सँग जुध्नका लागि सामना क्षमता र अनुकूलन क्षमता बढाउनु अति आवश्यक देखिन्छ र यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार तथा सरोकारवाला बेलैमा गम्भीर भई आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा सहयोग कायम राख्नु अति आवश्यक छ।

लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसको वातावरण विज्ञान विभागका प्रमुख हुन्।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १६:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT