हिंसाबारे सञ्चारमाध्यमको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री

मन्त्री बाँस्कोटाले सहभागीलाई प्रश्न गरे,'आतंकवादप्रति नेपाली मिडियाको दृष्टिकोण के हो ? सञ्चारमाध्यम समाजको पथप्रदर्शक हो भने मिडियाले समाजलाई कता लाँदैछ ?' उनले हिंसामा उत्रिएको समूह र प्रहरीसँगको भिडन्तका घटनालाई जातजाति र अन्य पक्षसँग अनावश्यक रूपमा जोडेर प्रस्तुत गर्न नहुने पनि बताए ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न नयाँ कानुन ल्याइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने,'हामीले सञ्चार कानुनको तयारी गरेका छौँ । राम्रा कुरालाई छोपेर विवादित बुँदालाई मात्र बहसमा ल्याउने प्रयास भएको छ । हामी झाडीमा पसेको बाह्रसिंगेजस्तो भएका छौँ, झाडी छिचोल्न सकिरहेका छैनौँ । स्वनियममा जान सकिन्छ, त्यसका लागि बहस गरौँ ।'

मन्त्री बाँस्कोटाले विभिन्न व्यवसायका लगानीकर्ताले सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्ने र लगानीको पारदर्शिता नराख्ने तथा सञ्चारमाध्यममा सोझै विदेशी लगानी गर्ने प्रवृत्ति कदापि उचित नहुने भएकाले अब आउने आमसञ्चार कानुनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी दिए ।

प्रेस पास पाउनका लागि श्रमजीवी पत्रकारले न्यूनतम पाए, नपाएको सुनिश्चितताका लागि न्यूननतम पारिश्रमिक लिएको र बैङ्कको स्टेटमेन्टमा तलब पाएको भन्नेबाहेक पत्रकारका व्यक्तिगत खाताका अन्य रकमको विवरण नचाहेको बताए ।

उनले सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियममा लानुपर्ने, सञ्चारमाध्यम उद्योग वा सेवा केमा रहने छुट्टिनुपर्ने, संस्थागत र व्यक्तिगत मिडिया छुट्टिनुपर्ने, मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारी हुन सम्पादक वा प्रकाशक नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने, काउन्सिलमा पदाधिकारी दोहोरिन नहुने र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सम्बन्धित संस्थाको सहभागितामा पुनरावलोकनका समयमा कार्यदल गठन गर्ने गरी हालको समिति विघटन गर्ने आफ्नो सोच रहेको पनि स्पष्ट गरे ।