जनजाति महासंघको बन्द फिर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले घोषणा गरेको ‘नेपाल बन्द’ फिर्ता लिएको छ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा आरक्षण लागू नभएको विरोधमा महासंघलगायत विभिन्न संस्थाले संयुक्त रूपमा आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

‘मुलुकमा बाढीपहिरो गइरहेका बेला बन्द गर्नु अनुचित भन्ने भयो,’ महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले भने, ‘त्यसैले प्रदर्शनमात्र गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाई पूर्वघोषित बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छ । विरोधका अन्य कार्यक्रम यथावत् छन् ।’

आन्दोलनमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ, मधेसी, मुस्लिमलगायतका संस्था संलग्न छन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ २०:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्रीले निगमलाई २० अर्ब नदिने

निगमले सरकारसँग २० अर्ब लगानीको माग गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका छैनन् । 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३७ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई तत्काल आर्थिक सहयोग नगर्ने संकेत दिएका छन् । मन्त्रालय र निगमका अधिकारीहरूसित आइतबार भएको छलफलमा ओली सहयोगका लागि तत्पर नभएका हुन् । 



वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋणको ब्याज बुझाउन मात्र नभई सामान्य खर्च सञ्चालनमा पनि समस्या देखा पर्न थालेपछि निगमले सरकारसँग एक वर्षयता २० अर्ब लगानी माग गरिरहेको छ।

यसै विषयबारे प्रधानमन्त्रीलाई थप प्रस्ट्याउन पर्यटन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल, निगमका सञ्चालक समिति सदस्य तथा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, निर्देशकद्वय उमेश पौडेल र टंकनिधि दाहाल, निगमका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू दीपेन्द्र सुवेदी र अनिशा खडका आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए।

प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई निगमको पछिल्लो अवस्था र सरकारसँग लगानी माग गर्नुको कारणबारे जानकारी गराएको थियो। ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो प्रस्तुति सुनिसकेपछि चित्तबुझदो भएन भन्नुभयो,’ प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने। राति साढे ८ बजे पुगेको टोली १० बजे फर्किएको थियो। ‘हाम्रो अन्तर्क्रिया डेढ घण्टा चल्यो तर प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएन,’ छलफलमा सहभागी ती प्रतिनिधिले भने, ‘निगममा सरकारका तर्फबाट थप लगानी माग्न प्रधानमन्त्रीसँग फेरि अर्को चरणको अन्तर्क्रिया गर्ने भएका छौं।’

१५ दिनअघि निगमको ६१ औं वार्षिकोत्सव अवसरमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पहलमा बनेको निगम नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनले जहाज खरिद गर्दा जमानी बसेको सरकारले ऋण तिर्ने बेला आँखा चिम्लेर काँध नथाप्ने भनेका थिए। ‘आइतबार प्रधानमन्त्री अलि नरम देखिनुभयो। रमाइला कुराकानी र अनुभव पनि सुनाउनुभयो,’ ती सहभागीले भने, ‘तर तत्कालै लगानी उपलब्ध गराउन उहाँ सहमत देखिनुभएन।’

निगम नेतृत्वले विभिन्न मुलुकका ध्वजावाहक विमान कम्पनीहरूमा सरकारले अर्बौं लगानी गरिरहेको जनाउँदै सरकारसँग पुँजी बढाउन माग राख्दै आएको छ। निगमको अधिकृत पुँजी ३० करोडको छ। तर पुँजी लगानी ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ।

पुँजी लगानी अधिकृत पुँजीभन्दा बढी हुनुलाई वित्तीय जोखिम मानिन्छ। यसै कारण निगमले सरकारसँग २० अर्ब लगानीका रूपमा माग्दै आएको हो। निगमको अहिलेको समस्या नगद प्रवाह तथा नगद अभावको हो। ५० अर्ब हाराहारी सम्पत्ति भएको यससँग ४० अर्ब हाराहारीको दायित्व देखिन्छ।

निगमसँग हाल साना तथा जेट विमान गरी १३ वटा छन्। एउटा ३० वर्ष पुरानो बोइङ लिलाममा राखिएको छ। यसले चारवटा जेट विमानमार्फत काठमाडौंबाट ८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गर्दै आएको छ। आन्तरिकमा २६ वटा क्षेत्रमा उडानको अनुमति पाएको छ। तर, सबैमा नियमित उडान हुँदैन। आन्तरिक उडानका लागि नौवटा जहाज भए पनि नियमित उडानमा ४ वटा हाराहारी मात्रै छन्।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ २०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT