सत्ता–प्रतिपक्षी झगडाले संसद् स्थगित

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बैठकको सुरुमै बाढीपहिरोलगायत विषयमा बोल्ने कार्यक्रम रहेको थाहा पाएपछि कांग्रेस र राजपाले दुई घण्टाअघि सोही विषयमा छलफलका लागि भन्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनीहरूले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल गर्न बैठकका अरू कारबाही स्थगन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सत्ता र प्रतिपक्षीबीचको झगडाका कारण नागरिकमाथि परिरहेको विपत्तिप्रति संसद् बेखबर बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्ता सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा दुवै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा संसद्मा यो मुद्दाले प्रवेश नै पाएन । बरु दुवै पक्ष एकअर्कालाई आरोपित गरिरहेका छन् ।

यसअघि गुठी विधेयकको विवाद चलेका बेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवामध्ये पहिला को बोल्ने भन्ने विवादले संसद् स्थगित भएको थियो । गृहमन्त्री थापाले बाढीपहिरोलगायत विषयमा बोल्ने सूचना सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दिएका थिए । महराले गृहमन्त्रीले पहिला बोल्नेबारे बिहान प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसलाई जानकारी दिएपछि कांग्रेस र राजपाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । स्थगन प्रस्ताव बैठक सुरु हुनुभन्दा दुई घण्टाअघि दर्ता गर्नुपर्छ ।

‘राष्ट्रमा यति ठूलो क्षति भएको छ, यस्तो बेला संसद्मा छलफल गर्न नदिने ? यो कहीं नहुने कुरा हो,’ संसद्बाट बाहिर निस्कँदै गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सञ्चारकर्मीसँग भने । एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला छलफल पनि गर्न नदिनु फट्याइँ भएको उनले बताए । ‘संसारभर यस्तो बेला छलफल गर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रस्ताव लैजान खोज्दा सुरुमा सभामुखले हुन्छ भन्नुभयो, पछि कसैले डराएर, तर्साएर होला मान्नुभएन ।’

विपक्षी दलले पहिले उक्त प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । छलफलपछि जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्रीले बोल्नुपर्ने उनीहरूको अडानमा सत्तापक्ष सहमत भएन । जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यसमाथि मतदान प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । मतदानअघि गृहमन्त्रीले बोल्ने, त्यसपछि मतदान प्रक्रियामा जाँदा सत्तापक्षले समर्थन गर्ने उसको अडान थियो । सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर साउन ८ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

‘सत्तापक्षले यस्तो बेला सदनलाई जानकारी दिन पहिला गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिऔं, तपाईं (विपक्षी) हरूले छाड्नुस्, त्यसपछि प्रस्ताव राख्नुहोला भनेका थियौं,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘यति मात्र होइन, तपाईंहरूको प्रस्तावमा हामीले समर्थन गर्छौंसमेत भनेका थियौं, उहाँहरू सहमत हुनुभएन ।’

सत्तापक्ष र विपक्षीको कुरा नमिल्दा कार्य व्यवस्था समितिको बैठकसमेत बस्न सकेन । विपक्षीका तर्फबाट सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल गर्न बैठकका नियमित कारबाही स्थगित गरियोस् भनी कांग्रेसका मीनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल र राजपाका राजकिशोर यादवले प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ‘विपत्तिका बेला पक्ष–विपक्ष एकढिक्का भई अघि बढौं भनेर प्रस्ताव ल्याएका हौं,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘प्रस्तावलाई सत्तापक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएन, उहाँहरू छलफल गर्न तयार हुनुभएन ।’

खाँणले प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि सभामुखलाई जानकारी गराएको बताउँदै सैद्धान्तिक रूपमा उहाँ सहमत भएर पनि सत्तापक्ष असहमत भएको सुनाए । ‘सत्तापक्ष सहमत भएन, उहाँहरूले सदन छल्न खोज्नुभो,’ खाँणले भने, ‘सत्तापक्ष गम्भीर छैन, जनताप्रति उत्तरदायी छैन, मुलुक एकढिक्का भएर हिँडोस् भन्ने चाहँदैन ।’

सत्ता पक्षबाटै विरोध

एकाएक संसद् बैठक स्थगित गरिएकामा सत्तापक्षका सांसद नै विरोधमा देखिएका छन् । संसद् परिसर र क्यान्टिनमा भेटिएका उनीहरूले जो पहिला बोले पनि यस्तो संवेदनशील अवस्थामा संसद् स्थगन गर्न नहुने बताए । ‘यस्तो बेला संसद्लाई कुनै बिजनेस सरकारले दिनु पर्दैनथ्यो, बाढीपहिरो आफैं बिजनेस थियो,’ नेकपा सांसद गणेशकुमार पहाडीले भने, ‘यस्तो बेला जसरी पनि हाउस चलाउनुपर्थ्यो, यो स्थगन दुःखदायी छ ।’

नेकपाकै विरोध खतिवडाले कसले ठीक गर्‍यो, कसले बेठीक भन्दा पनि सदन चलाउनुपर्थ्यो भन्दै जुँगाको लडाइँमा जनता मारमा परेको सुनाए । ‘खुकुरी फर्सीमा झरे पनि, फर्सी खुकुरीमा झरे पनि आखिर मार पर्ने फर्सीलाई हो,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले यो समस्यामा जनता परेका छन् ।’

कांग्रेसद्वारा खेद प्रकट

संसद् बैठक स्थगित गर्ने सभामुख महराको कार्यप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । संसद् सञ्चालनमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर पटक–पटक आलोचना गर्दै आएको कांग्रेसले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि छलफल नगराई केही दिनका लागि बैठक स्थगित गराएकामा कांग्रेस आक्रोशित भएको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलले विज्ञप्ति जारी गरी संसद् बैठक स्थगित गर्ने घटनाप्रति खेद प्रकट गरेको छ । ‘विपदका बेला सबै शक्ति एकजुट भएर सामना गर्न, जनतालाई विश्वास र भरोसा दिलाउन, विपद्बाट उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा जुट्नुपर्नेमा सरकार संसदको सामना गर्न तयार नहुनु दुःखद कुरा हो,’ संसदीय दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस सरकारको यस्तो असंवेदनशील, अनुत्तरदायी र असहिष्णु कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दछ ।’