बाढी हेर्दा चिप्लिएर खोलामा

भूषण यादव

वीरगन्ज — तीन दिनदेखिको अविरल वर्षाले सुक्खा खेत हिलाम्मे भएको थियो । ठाउँठाउँमा नहर र पैनी भरिएको हेर्न जानेहरूको लस्कर चलेको थियो । रोपाइँका लागि ब्याडबाट बिउ उखेल्ने तयारीमा वीरगन्ज–२३ भवानीपुरका रामनारायण कुर्मीलाई फोन आयो– छोरो खोलामा बग्यो ।

शनिबार बिहान करिब साढे ९ बजे भाइ हरिनारायणको मोबाइल बज्यो । ‘दाइ अनुज खोलामा डुबेको खबर छ,’ बहिनीले खबर गरिन् ।

वीरगन्जको एक विद्यालयमा कक्षा १० मा पढ्ने छोरो अनुज डुबेको खबर पाउनासाथ कुर्मी साइकल लिएर ५ किलोमिटर दक्षिणको घटनास्थलतर्फ हान्निए । हरिनारायणले उनलाई पछ्याए । वीरगन्ज सहरको पश्चिम भएर बग्ने सिर्सिया खोला उर्लिएको थियो । ‘अनुज डुबेको ठाउँमा पुग्दा सुरक्षाकर्मीहरू खोजिरहेका थिए,’ १६ वर्षीय छोराको किरिया बसेका कुर्मीले भक्कानिँदै भने, ‘होनहार छोराको जिन्दगी बाढीले समाप्त पारिदियो ।’ तीन दर्जनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले पानीमा शनिबार दिनभरि खोजेपनि शव फेला परेन । सुरक्षाकर्मीसँगै उनका काका हरिनारायण पनि खोजतलासमा सक्रिय थिए ।

‘डुबेको भोलिपल्ट आइतबार मध्याह्न १२ बजेको समयमा अनुजको शव फेला पर्‍यो,’ हरिनारायणले भने, ‘दोस्रो दिन पनि ५ फिटसम्म पानी थियो ।’ शनिबार बिहान अनुज आफ्ना कान्छा भाइ अजय र साथीहरूसँग बाढीको पानीले जलमग्न क्षेत्र हेर्न घरबाट निस्किएका थिए । सिर्सिया खोलामा आएको बाढीले खेत र बस्ती जलमग्न थिए । सडकमा पानीको बहाव तेज थियो । ‘दाइको खुट्टा चिप्लियो,’ १४ वर्षीय अभयले भने, ‘हामीले तत्काल बाँस दिएर तान्न खोज्यौं । तर, दाइलाई बचाउन सकेनौँ ।’ उनका अनुसार गुहार मागेपछि सुरक्षाकर्मी र स्थानीय आएर खोजतलासमा लागे पनि दाजु फेला परेनन् ।

कृषि औजार कारखानाका पूर्वकर्मचारी कुर्मीले शिक्षाको महत्त्व बुझेका कारण आफ्ना र भाइका छोराछोरीलाई वीरगन्ज राखेर पढाइरहेका थिए । श्रीमती सन्तुदेवीले बच्चाको देखरेख गर्थिन्, कुर्मीले गाउँमा बसेर घरगृहस्थी सम्हालेका थिए । गाउँ पछाडि ड्राइपोर्ट र परवानीपुर ६ लेन सडक निर्माण हुँदा कुर्मीको १२ कट्ठा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो ।

मुआब्जाबाट आएको रकमले उनले वीरगन्जमा एउटा पुरानो घर किनेका थिए । ‘परिवारका सात छोराछोरीमध्ये अनुज पढालु थियो,’ कुर्मी सम्झन्छन्, ‘इन्जिनियर बन्छु भन्थ्यो ।’ ल्याकतले नभ्याए खेत बेचेरै पनि छोराछोरीलाई पढाउने अठोट लिएर नै वीरगन्ज राखेको उनले बताए । ‘अब त इन्जिनियर बन्ने छोरा नै रहेन, बाढीले सपना अधुरो बनायो,’ उनले भने, ‘मुटुमा ढुंगा राखेर सहनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

विगत तीन दिनदेखि आमा सन्तुदेवी कुर्मीको आँखा ओभानो छैनन् । बिहानको खाना पकाउन उनी भान्सामा हुँदा अनुज भाइ र साथीका साथ बाढीको पानी हेर्न निस्केका थिए । ‘विदेशमा पढेर भए पनि देश फर्केर नाम रोशन गर्छु भन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘केके थरी जोडेर प्लेन बनाउँथ्यो, लाइन कटदा ब्याट्रीले सानो ब्लब बालिदिन्थ्यो । प्लास्टिकको डोजर पनि बनाएको थियो ।’ बाढीको पानीमा डुबेर पर्सामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरेलु कामदार घर आउन वञ्चित : पुनः श्रमस्वीकृतिको निर्देशन माग्दै सरकार

होम कार्की

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घरेलु कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति खुलाको निर्देशन माग गर्दै आए पनि संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चासो दिएको छैन । 

अघिल्लो संसद्को उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७२ चैत २० गते दिएको निर्देशनपछि मन्त्रालयले पुनः श्रमस्वीकृति बन्द गर्दा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली घरेलु कामदार प्रभवित भएको भन्दै मन्त्रालयले खुलाउने निर्देशन माग गर्दै आएको हो ।

समितिले तीन वर्षअघि ‘सम्बन्धित मुलुकले घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित कानुन ठोस रूपमा नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म’ खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने कार्य पूर्णतः बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयकै अनुरोधमा समितिले गत पुस २४ गते घरेलु कामदारको विषयमा बैठक राखेको थियो । बैठकले मन्त्रालयसमक्ष घरेलु कामदारको विषयमा विस्तृत विवरण मागेको थियो । खाडीस्थित नेपाली दूतावासको राय लिई मन्त्रालयले पुस ३० गते नै घरेलु कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति दिन उपयुक्त हुने लिखित जवाफ पठाएको थियो । त्यसयता समितिले घरेलुकामदारको विषयमा छलफल गर्न बैठक राखेको छैन ।

पुनः श्रमस्वीकृति बन्द भएपछि रोजगार लम्ब्याउन खोज्ने नेपाली घरेलु कामदार घर फिर्न पाएका छैनन् । खाडीलगायतका मुलुकमा करिब १ लाख ३९ हजार नेपाली घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । पुरुष र महिलासमेत गरी कतारमा ३० हजार, साउदी अरबमा ३० हजार, कुवेतमा ४० हजार, यूएईमा १५ हजार, ओमानमा १० हजार, बहराइनमा १० हजार र लेबनानमा ४ हजार घरेलु कामदार छन् । कतार र साउदीमा सबैभन्दा बढी ऊँट रेस, मजरा (खेतीकिसानी), हाउस डाइ्रभरका रूपमा घरेलु कामदार कार्यरत छन् । कुवेत, यूएई, ओमान, बहराइन र लेबनानमा कार्यरत घरेलु कामदारमध्ये झन्डै ९० प्रतिशत महिला छन् ।

‘संसदीय समितिले रोकेको हुनाले हामीले श्रमस्वीकृति दिन सकेका छैनौं । हामीले समितिलाई यसलाई खुलाइदिन अनुरोध गर्दै आइरहेका छौं,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘समितिले निर्देशन नदिएसम्म श्रम मन्त्रालयलाई श्रमस्वीकति दिन कठिन छ ।’

समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले पुनः श्रमस्वीकृति खोल्न निर्देशन दिनलाई आफूहरूले आधार खोजिरहेको बताए । ‘अघिल्लो समितिले घरेलु कामदार असुरक्षा भएको भन्दै रोकेको रहेछ । उनीहरू कानुनी अधिकार पाउनसमेत वञ्चित हुनुपरेको छ,’ श्रीवास्तवले कान्तिपुरसँग भने, ‘साउन ३ गते बैठक राखेका थियौं । बाढीपीडितका कारण प्रभावित हुन पुग्यो । यो विषय एक साताभित्र टुंगाउने योजनामा छौं ।’

घरेलु कामदारहरूले दूतावासहरूलाई पुनः श्रमस्वीकृति खुलाउन दबाब दिँदै आएको छ । कुवेत, बहराइन, ओमन र यूएईमा घर फिरेर पुनः पहिलेकै रोजगारदाताको घरमा काम गर्न आउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ‘यहाँ कार्यरत घरेलु कामदारले पुनः श्रमस्वीकृत कहिले खुल्छ भन्दै सोधिरहेका हुन्छन्,’ ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले भनिन्, ‘नयाँको हकमा दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएपछि मात्रै खोल्न उपयुक्त हुन्छ । पुरानोको हकमा दूतावासको जिम्मेवारीमा खोलिदिनुपर्छ ।’

खाडीस्थित नेपाली दूतावासहरूले पनि खाडीमा रोकिएका घरेलु कामदारलाई दूतावासको जिम्मेवारीमा पुनः श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । बहराइनस्थित नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले पुनः श्रमस्वीकृति खोल्न ढिला भएको बताए । ‘दूतावासको जिम्मेवारीमा पुनः श्रमस्वीकृति खोलिदिए हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्पोन्सर (मालिक) ले दूतावासमै आएर प्रतिबद्धता जनाएपछि दूतावासले जिम्मा लिन्छौं ।’

पुनः श्रमस्वीकृति वा वैधानिकता दिने कार्य बन्द गर्नुअघि दूतावासमा स्पोन्सरले सुरक्षाका लागि भन्दै बैंक धरौटी राख्ने गरेको थियो । कामदार करार अवधि सकेर स्वदेश फिर्ता भएको प्रमाण पेस गरेपछि धरौटी फिर्ता हुने व्यवस्था थियो ।

घरेलु कामदारहरूले आफ्नो पीडा जिम्मेवार निकायले नबुझेको बताए । कार्यस्थल सुरक्षित भए मात्रै त्यही रोजगारदाताको घरमा फर्केर आउने हुनाले पुनः श्रमस्वीकृति खुला हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘हामी बिदा लिएर घर जान पाएका छैनौं, कमाउनलाई परिवारबाट टाढिनुपरेको छ,’ ओमानमा कार्यरत धरानकी पार्वती श्रेष्ठले भनिन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले घरेलु कामदारलाई निर्बाध रूपमा आवतजावत गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए । ‘घरेलु कामदारको समस्यालाई संसदीय समितिले तुरुन्त समाधान गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT