चुरेमा पहिरैपहिरो

यसपटक ती ताल सडकको माटो र ढुंगाका कारण ताल रहेनन् । दुई स्थानीय तह रहेको डडेलधुराको भित्री मधेस क्षेत्रमा नदी छेउका धान उत्पादन हुने धनाड क्षेत्र चुरेबाट बगेर आएको ढुंगामाटोका कारण खेती गर्न अयोग्य भएका छन् ।

‘भित्री मधेसका ठूला फाँट चुरेबाट बगेको बलौटे माटोले पटान बगर जस्तै भएका छन्,’ आली तालका स्थानीय करनसिंह धामीले भने, ‘चुरेको चारैतिर ठूल्ठूला डोजर लगाएर बनेका दर्जनौं सडकको माटो र ढुंगाले खेतीयोग्य जमिन बगर बनेको छ ।’ चुरे क्षेत्रमा सञ्चालित संरक्षण कार्यक्रम पनि सडक निर्माणले प्रभावहीन बनेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले दुई वर्षमा मापदण्डबिना निर्माण गरेका सडकले महाभारत तथा चुरे क्षेत्रमा विनाश गर्न थालिसकेका छन् । सडक निर्माणका कारण ४/५ दिनको अविरल वर्षाले चारैतिर पहिरो नै पहिरो देखिन थालेको छ । ठूलो रकम खर्चेर निर्मित अधिकांश सडक पनि काम नलाग्ने गरी भत्किएका छन् ।

यस वर्ष धेरै ठूलो मानवीय क्षति नभए पनि वर्षा सुरु भएसँगै पहाडका डाँडाकाँडामा पहिरो जाने, नदी थुनिने, नदीको सतह बराबर हुने, नदी छेउका अन्नभण्डार पटान हुने, पानीका मूल सुक्ने हराउने र जंगल फँडानी हुने क्रम तीव्र छ । यही अनुपातमा विनाश बढ्दै गए चुरे र महाभारत क्षेत्रका मानव बस्ती गम्भीर संकटमा पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

‘पूरै वातावरण नै खलबलिएको छ,’ जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा कार्यरत सहायक अधिकृत रमेश थापाले भने, ‘संवेदनशील मानिएको चुरे क्षेत्रमा जसरी डोजर चलाइएको छ, यसले वर्षौंसम्म वरपरका मानव बस्तीलाई संकटग्रस्त बनाएको छ ।’ अनुमान गर्न नसकिने गरी चुरे र महाभारतमा क्षति भएको उनको भनाइ छ । ‘महाभारत क्षेत्रमा बग्ने एक दर्जन नदीका सयौं ठूलासाना तालमा पानी भण्डारण हुने क्रम ठप्प छ,’ थापाले भने । डडेलधुरामा मात्र केही दिनको वर्षाले हजारभन्दा बढी सानाठूला पहिरो गएको उनले जानकारी दिए ।

दुई वर्षमा सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लामा खुलेका नयाँ सडकका ट्र्याकको दूरी ५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी छ । प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ६६ वटा ७ वटा पहाडी जिल्लामा छन् । सुदूरपश्चिमको कुल क्षेत्रफलको चार भागमध्ये एक भाग सडकले ओगटेको छ । प्रदेशको कुल क्षेत्रफल १९ हजार ५३९ वर्ग किमि छ ।

स्थानीय तहले निर्माण गरेका सडकमध्ये झन्डै ८ सय किलोमिटर चुरेसँग जोडिएका स्थानीय तहमा र बाँकी महाभारत र हिमाली क्षेत्रमा सडक खनिएका छन् । स्थानीय तह गठन भएको दुई वर्षमा ९० प्रतिशत स्थानीय तहको ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट पनि सडकमै खर्च भएको छ ।

डडेलधुराको आलीताल गाउँपालिकाको गांगखेत क्षेत्रदेखि अमरगढी नगरपालिका, गन्यापधुरा गाउँपालिका हुँदै महाकाली छेउको भागेश्वर गाउँपालिकासम्म दुई वर्षमा १ सय २ वटा सडक महाभारत पर्वत चिरेर निर्माण भएका छन् । महाकालीदेखि कैलालीको चिसापानीमाथिको क्षेत्रसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रका बस्तीमा यसको दोब्बर संख्यामा सडक निर्माण भएका छन् ।

‘सयौं किलोमिटर सडक बिनामापदण्ड खनिँदा हुन सक्ने क्षतिको राज्यले अनुमान नै गर्न सकेको छैन,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लामा आर्थिक विकासमार्फत विपद् व्यवस्थापन परियोजनाका एक अधिकृत गणेश भट्ट भन्छन् ।