चन्द्रागिरि हिल्सलाई २० लाख जरिवाना, पूरक ईआईए प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म रिसोर्ट सञ्चालन गर्न नपाउने

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चन्द्रागिरिलाई वातावरण ऐनको धारा १८ (१) मा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिएको जानकारी दिए । वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ को धारा १८ को (१) मा ईआईए उल्लंघन गर्नेलाई ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पूरक ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले चन्द्रागिरिलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना र पूरक ईआईए गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको बताए ।

एक सय कोठा क्षमताको रिसोर्टमा ४८ कोठा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । रिसोर्टको उद्घाटन नहुँदै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेललगायत नेताहरूले आवासीय बैठकसमेत गरिसकेका छन् । रिसोर्ट सञ्चालक चन्द्र ढकालको सबै पार्टीका नेताहरूसँग उठबस छ । चन्द्रागिरिले ईआईए प्रतिवेदन उल्लंघन गर्दै भालेश्वर डाँडामा ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ लगायतका संरचना निर्माण गरेको पाइएपछि वातावरण विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले वातावरण ऐनको धारा १८ (१) अनुुसार नै कारबाही गर्न गत महिना मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयले नै विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

तत्कालीन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवबाट २०६९ भदौ १९ मा स्वीकृत चन्द्रागिरिको ईआईए प्रतिवेदनमा भालेश्वरमा वातावरणमैत्री ४० कटेज (४ देखि ८ कोठासम्मको) बनाउने उल्लेख थियो । तर कम्पनीले ईआईएविपरीत अत्याधुनिक ५ वटा कंक्रिट संरचना खडा गरी रिसोर्टको सफ्ट लन्च गरिसकेको छ । कारबाही गर्नुअघि चन्द्रागिरिलाई स्पष्टीकरण पेस गर्ने अवसर दिइएको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझदो नभएको स्रोतले बतायो ।

चन्द्रागिरिका महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाहले वन धेरै विनाश नहोस् भनेर रिसोर्ट बनाउँदा कटेजको सट्टा स्थायी प्रकृतिका भौतिक संरचना बनाइएको जवाफ मन्त्रालयलाई दिएका थिए । ‘४० वटा कटेज बनाउँदा अहिलेभन्दा बढी जमिन ओगट्ने र त्यसका लागि वन क्षेत्र धेरै विनाश गर्नुपर्ने भएकाले थोरै क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाइएको’ शाहले जिकिर गरेका थिए ।

वातावरण नियमावली २०५४ को ११ (ख) मा कुनै संरचना फेरबदल गर्न पूरक ईआईए प्रतिवेदनका लागि मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि चन्द्रागिरिले त्यतातिर ध्यान नदिई आफूखुसी संरचना बदलेर कंक्रिट टावर खडा गरेको थियो । ईआईए प्रतिवेदनविपरीत संरचना निर्माण भइरहँदा मन्त्रालयले अनुगमन गरेको थिएन ।

५० देखि १ सय बेडको होटल बनाउनुअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) अनिवार्य गर्नुपर्ने नियमसमेत चन्द्रागिरिले उल्लंघन गरेको वातावरण विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चन्द्रागिरिले केबलकार, होटल/रिसोर्टसहित त्यहाँ बन्ने सबै संरचनाको समुच्च ईआईए प्रतिवेदन सरकारबाट स्वीकृत गराएको थियो । चन्द्रागिरिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र हेलो सरकारमा उजुरी परेको थियो ।

त्यसलगत्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाले चन्द्रागिरिका संरचना ईआईएअनुसार निर्माण भए/नभएकोबारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न चैत १७ मा विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । चन्द्रागिरिमा खडा भएका संरचनाको ईआईए र आईईईबारे अध्ययन गर्न महानिर्देशक सापकोटाले वातावरण निरीक्षकहरू भूपेन्द्र शर्मा, स्वस्ती श्रेष्ठ, हसना श्रेष्ठ, लक्ष्मीकुमारी ठगुन्ना, विभागका सिभिल इन्जिनियर अजय आचार्य र वन तथा भूसंरक्षण विभागका सहायक वन अधिकृत डम्बरबहादुर भण्डारी रहेको कार्यदल बनाएका थिए । त्यही कार्यदलले दुईपटक स्थलगत अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

पर्यटन विभागले चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टको स्तर तत्काल नतोक्ने भएको छ । विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले चन्द्रागिरिले ईआईए प्रतिवेदनमा भएको भन्दा फरक संरचना बनाएको पाइएकाले यही अवस्थामा स्तर निर्धारण गर्न नमिल्ने बताए । ‘पूरक ईआई गराएको भनी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पुष्टि नगराएसम्म हामी स्तर निर्धारण गर्दैनौं,’ उनले भने । चन्द्रागिरिले आफ्नो रिसोर्टलाई पाँचतारे भनी प्रचार गरिरहेको छ ।