प्रशासकीय अदालत विधेयकमा दुई सदनबीच टकराव

दुई सदनबीच सरकारी कर्मचारीको मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्ने कि उच्च अदालत मातहतको प्रशासनिक इजलासले भन्नेमा विवाद निम्तिएको हो । राष्ट्रिय सभा उच्च अदालतमा प्रशासनिक इजलास राख्दा हुने पक्षमा छ भने प्रतिनिधिसभा छुट्टै प्रशासनिक अदालतको राख्ने अडानमा ।

राष्ट्रिय सभाले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासजस्तै उच्च अदालत रहेका सातवटै प्रदेशमा ३ सदस्यीय प्रशासकीय इजलास राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तो इजलासमा उच्च अदालतका २ न्यायाधीश र निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त एक व्यक्ति रहने प्रस्ताव थियो । अदालतबाहिरबाट प्रशासनिक विज्ञ राख्ने राष्ट्रिय सभाको प्रस्तावमाथि न्यायिक वृत्तमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

सरकारले प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमा कर्मचारीका मुद्दा हेर्न छुट्टै प्रशासकीय अदालत आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै उच्च अदालतमा ‘प्रशासनिक इजलास’ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले समितिको परिमार्जनसहितको विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभा पठाएको हो ।

तर, प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रिय सभाले गरेका सबै परिमार्जन उल्ट्याई कर्मचारीका मुद्दा हेर्न छुट्टै प्रशासनिक अदालत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले कुनै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालतअन्तर्गतका २ सयभन्दा बढी मुद्दा परे उक्त प्रदेशमा समेत प्रशासकीय अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रशासनिक अदालतले कर्मचारीका सरुवा, बढुवा, पद तथा ग्रेड घटुवा र कारबाहीसम्बन्धी मुद्दा हेर्नेछ ।

निजामती कर्मचारीका सरुवा–बढुवालगायत सबै विवाद सिधै सर्वोच्च अदालत जाने र त्यहाँ मुद्दाको चाप बढी पर्ने परेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले विद्यमान प्रशासकीय अदालत अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विधेयक ल्याएको हो ।

राष्ट्रिय सभाले भने सरकारबाट नियुक्त हुने व्यक्तिहरू रहेको प्रशासकीय अदालतभन्दा नियमित अदालतमा छुट्टै इजलासबाट मुद्दा निरूपण गर्दा बढी न्यायपूर्ण हुने तर्कसहित विधेयक संशोधन गरेको थियो । सोही संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट यथावत् पारित भए विद्यमान प्रशासकीय अदालत खारेज भई सात प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतमा छुट्टै प्रशासनिक इजलास गठन हुन्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभाको मानव अधिकार समितिले कर्मचारीका मुद्दाको न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै प्रशासकीय अदालत आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सरकारले विधेयकमा गरेको प्रस्तावलाई ब्युँताएको हो । समितिले विधेयकमा प्रशासकीय अदालतको आदेश वा निर्णय चित्त नबुझे सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा प्रशासकीय अदालतका सबै फैसला या निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा जान पाइनेछैन, उसका फैसला र निर्णयमा गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि भए मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र नजिरविरुद्ध निर्णय या फैसला हुँदा भने मुद्दा पुनरावेदनमा जान सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । राष्ट्रिय सभाले पनि उच्च अदालतको प्रशासनिक इजलासले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे सर्वोच्चमा जान सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

समितिले विधेयकमा प्रशासकीय अदालतको दायरासमेत फराकिलो बनाएको छ । अब प्रशासनिक अदालतले मुलुकभरका शिक्षकदेखि सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनी, संस्थान र विकास समितिका कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दासमेत हेर्न पाउनेछ ।

प्रतिनिधिसभाले मानव अधिकार समितिले गरेको परिमार्जनसहित विधेयक पारित गरेपछि त्यसलाई पुन: राष्ट्रिय सभा पठाइनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट उल्टिएको विषयवस्तुलाई यथावत् स्वीकार गरे दुई सदनबीच कुनै विवाद हुनेछैन । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

राष्ट्रिय सभाले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउने प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे दुई सदनबीच विवाद उत्पन्न हुनेछ । त्यस्तो विवादमा दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । नियमावलीअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकले दुवै सभाका सदस्य रहेको समिति गठन गर्न सक्नेछन् । समितिले विवाद टुंग्याई ल्याएको प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि विधेयक अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।