प्रशासकीय अदालत विधेयकमा दुई सदनबीच टकराव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसदका दुई सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर टकरावको सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रिय सभाले यससम्बन्धी विधेयकमा गरेको परिमार्जनलाई प्रतिनिधिसभाले पूरै उल्ट्याइदिएको छ । 

दुई सदनबीच सरकारी कर्मचारीको मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्ने कि उच्च अदालत मातहतको प्रशासनिक इजलासले भन्नेमा विवाद निम्तिएको हो । राष्ट्रिय सभा उच्च अदालतमा प्रशासनिक इजलास राख्दा हुने पक्षमा छ भने प्रतिनिधिसभा छुट्टैप्रशासनिक अदालतको राख्ने अडानमा ।

राष्ट्रिय सभाले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासजस्तै उच्च अदालत रहेका सातवटै प्रदेशमा ३ सदस्यीय प्रशासकीय इजलास राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तो इजलासमा उच्च अदालतका २ न्यायाधीश र निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त एक व्यक्ति रहने प्रस्ताव थियो । अदालतबाहिरबाट प्रशासनिक विज्ञ राख्ने राष्ट्रिय सभाको प्रस्तावमाथि न्यायिक वृत्तमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

सरकारले प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमा कर्मचारीका मुद्दा हेर्न छुट्टै प्रशासकीय अदालत आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै उच्च अदालतमा ‘प्रशासनिक इजलास’ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले समितिको परिमार्जनसहितकोविधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभा पठाएको हो ।

तर, प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रिय सभाले गरेका सबै परिमार्जन उल्ट्याई कर्मचारीका मुद्दा हेर्न छुट्टै प्रशासनिक अदालत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले कुनै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालतअन्तर्गतका २ सयभन्दा बढी मुद्दा परे उक्त प्रदेशमा समेत प्रशासकीय अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रशासनिक अदालतले कर्मचारीका सरुवा, बढुवा, पद तथाग्रेड घटुवा र कारबाहीसम्बन्धी मुद्दा हेर्नेछ ।

निजामती कर्मचारीका सरुवा–बढुवालगायत सबै विवाद सिधै सर्वोच्च अदालत जाने र त्यहाँ मुद्दाको चाप बढी पर्ने परेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले विद्यमान प्रशासकीय अदालत अझ व्यवस्थित रप्रभावकारी बनाउने विधेयक ल्याएको हो ।

राष्ट्रिय सभाले भने सरकारबाट नियुक्त हुने व्यक्तिहरू रहेको प्रशासकीय अदालतभन्दा नियमित अदालतमा छुट्टै इजलासबाट मुद्दा निरूपण गर्दा बढी न्यायपूर्ण हुने तर्कसहित विधेयक संशोधन गरेको थियो । सोही संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट यथावत् पारित भए विद्यमान प्रशासकीय अदालत खारेज भई सात प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतमाछुट्टै प्रशासनिक इजलास गठन हुन्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभाको मानव अधिकार समितिले कर्मचारीका मुद्दाको न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै प्रशासकीय अदालत आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सरकारले विधेयकमा गरेको प्रस्तावलाई ब्युँताएको हो । समितिले विधेयकमा प्रशासकीय अदालतको आदेश वा निर्णय चित्त नबुझे सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा प्रशासकीय अदालतका सबै फैसला या निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा जान पाइनेछैन, उसका फैसला र निर्णयमा गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि भए मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र नजिरविरुद्ध निर्णय या फैसला हुँदा भने मुद्दा पुनरावेदनमा जान सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । राष्ट्रिय सभाले पनि उच्च अदालतको प्रशासनिक इजलासले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेसर्वोच्चमा जान सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

समितिले विधेयकमा प्रशासकीय अदालतको दायरासमेत फराकिलो बनाएको छ । अब प्रशासनिक अदालतले मुलुकभरका शिक्षकदेखि सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनी, संस्थान र विकास समितिका कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दासमेत हेर्न पाउनेछ ।

प्रतिनिधिसभाले मानव अधिकार समितिले गरेको परिमार्जनसहित विधेयक पारित गरेपछि त्यसलाई पुन: राष्ट्रिय सभा पठाइनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट उल्टिएको विषयवस्तुलाई यथावत् स्वीकार गरे दुई सदनबीच कुनै विवाद हुनेछैन । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

राष्ट्रिय सभाले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउने प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे दुई सदनबीच विवाद उत्पन्न हुनेछ । त्यस्तो विवादमा दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । नियमावलीअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकले दुवै सभाका सदस्य रहेको समिति गठन गर्न सक्नेछन् । समितिले विवाद टुंग्याई ल्याएको प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि विधेयक अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चन्द्रागिरि हिल्सलाई २० लाख जरिवाना, पूरक ईआईए प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म रिसोर्ट सञ्चालन गर्न नपाउने

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन उल्लंघन गरेर रिसोर्ट बनाएकामा चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उक्त कम्पनीले पूरक ईआईए प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ सञ्चालन गर्न पनि नपाउने भएको छ ।

काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा रिसोर्टका लागि बनाइएका कंक्रिट भवनहरू । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चन्द्रागिरिलाई वातावरण ऐनको धारा १८ (१) मा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिएको जानकारी दिए । वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ को धारा १८ को (१) मा ईआईए उल्लंघन गर्नेलाई ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पूरक ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले चन्द्रागिरिलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना र पूरक ईआईए गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको बताए ।

एक सय कोठा क्षमताको रिसोर्टमा ४८ कोठा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । रिसोर्टको उद्घाटन नहुँदै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेललगायत नेताहरूले आवासीय बैठकसमेत गरिसकेका छन् । रिसोर्ट सञ्चालक चन्द्र ढकालको सबै पार्टीका नेताहरूसँग उठबस छ । चन्द्रागिरिले ईआईए प्रतिवेदन उल्लंघन गर्दै भालेश्वर डाँडामा ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ लगायतका संरचना निर्माण गरेको पाइएपछि वातावरण विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले वातावरण ऐनको धारा १८ (१) अनुुसार नै कारबाही गर्न गत महिना मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयले नै विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

तत्कालीन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवबाट २०६९ भदौ १९ मा स्वीकृत चन्द्रागिरिको ईआईए प्रतिवेदनमा भालेश्वरमा वातावरणमैत्री ४० कटेज (४ देखि ८ कोठासम्मको) बनाउने उल्लेख थियो । तर कम्पनीले ईआईएविपरीत अत्याधुनिक ५ वटा कंक्रिट संरचना खडा गरी रिसोर्टको सफ्ट लन्च गरिसकेको छ । कारबाही गर्नुअघि चन्द्रागिरिलाई स्पष्टीकरण पेस गर्ने अवसर दिइएको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझदो नभएको स्रोतले बतायो ।

चन्द्रागिरिका महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाहले वन धेरै विनाश नहोस् भनेर रिसोर्ट बनाउँदा कटेजको सट्टा स्थायी प्रकृतिका भौतिक संरचना बनाइएको जवाफ मन्त्रालयलाई दिएका थिए । ‘४० वटा कटेज बनाउँदा अहिलेभन्दा बढी जमिन ओगट्ने र त्यसका लागि वन क्षेत्र धेरै विनाश गर्नुपर्ने भएकाले थोरै क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाइएको’ शाहले जिकिर गरेका थिए ।

वातावरण नियमावली २०५४ को ११ (ख) मा कुनै संरचना फेरबदल गर्न पूरक ईआईए प्रतिवेदनका लागि मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि चन्द्रागिरिले त्यतातिर ध्यान नदिई आफूखुसी संरचना बदलेर कंक्रिट टावर खडा गरेको थियो । ईआईए प्रतिवेदनविपरीत संरचना निर्माण भइरहँदा मन्त्रालयले अनुगमन गरेको थिएन ।

५० देखि १ सय बेडको होटल बनाउनुअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) अनिवार्य गर्नुपर्ने नियमसमेत चन्द्रागिरिले उल्लंघन गरेको वातावरण विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चन्द्रागिरिले केबलकार, होटल/रिसोर्टसहित त्यहाँ बन्ने सबै संरचनाको समुच्च ईआईए प्रतिवेदन सरकारबाट स्वीकृत गराएको थियो । चन्द्रागिरिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र हेलो सरकारमा उजुरी परेको थियो ।

त्यसलगत्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाले चन्द्रागिरिका संरचना ईआईएअनुसार निर्माण भए/नभएकोबारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न चैत १७ मा विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । चन्द्रागिरिमा खडा भएका संरचनाको ईआईए र आईईईबारे अध्ययन गर्न महानिर्देशक सापकोटाले वातावरण निरीक्षकहरू भूपेन्द्र शर्मा, स्वस्ती श्रेष्ठ, हसना श्रेष्ठ, लक्ष्मीकुमारी ठगुन्ना, विभागका सिभिल इन्जिनियर अजय आचार्य र वन तथा भूसंरक्षण विभागका सहायक वन अधिकृत डम्बरबहादुर भण्डारी रहेको कार्यदल बनाएका थिए । त्यही कार्यदलले दुईपटक स्थलगत अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

पर्यटन विभागले चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टको स्तर तत्काल नतोक्ने भएको छ । विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले चन्द्रागिरिले ईआईए प्रतिवेदनमा भएको भन्दा फरक संरचना बनाएको पाइएकाले यही अवस्थामा स्तर निर्धारण गर्न नमिल्ने बताए । ‘पूरक ईआई गराएको भनी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पुष्टि नगराएसम्म हामी स्तर निर्धारण गर्दैनौं,’ उनले भने । चन्द्रागिरिले आफ्नो रिसोर्टलाई पाँचतारे भनी प्रचार गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT