नेकपामा सहमति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एकताका सबै विषयमा सहमति जुटेको छ । मंगलबार बसेको अध्यक्षद्वयको बैठकले जिल्लाका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, केन्द्रीय विभागसहित केन्द्रीय नेताको कार्यविभाजन, अनुशासन आयोगलगायत केन्द्रीय निकायको विवाद मिलाएपछि एकताका बाँकी विषय टुंगिने भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवासमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल एवं सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाबीच बैठक बसेको थियो ।

अध्यक्षद्वयले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि सहमति लिएका थिए । बैठकमा सबै विषयमा सहमति जुटेकाले यसलाई सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक राखेर औपचारिकता दिइने महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । ‘पार्टी एकतासँग जोडिएका सबै विषयको गृहकार्य सकिएको छ, अब सचिवालय र स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक बसेर त्यसलाई औपचारिकता दिइन्छ,’ बालुवाटार बैठकपछि महासचिव पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब एकतासँग सम्बद्ध विषय बाँकी छैनन् ।’

नेताहरूको आन्तरिक गुटबन्दीका कारण १३ महिनासम्म नेकपाको एकीकरणसम्बन्धी काम टुंगिन सकेको छैन । केन्द्रीय नेता कामविहीन भई बस्नुपर्ने अवस्था थियो । नेताहरूबीच निकै लामो रस्साकसीपछि जिल्ला इन्चार्जका रूपमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रकै पूर्वइन्चार्जलाई जिम्मेवारी दिने सहमति बनेको छ । नयाँ व्यक्ति कसलाई लैजाने भन्नेमा शीर्ष नेताबीच नै विवाद भएर लामो समयसम्म इन्चार्ज तोक्न नसक्ने अवस्था आएपछि विकल्पमा पूर्वइन्चार्जलाई नै जिम्मेवारी दिने विधि तय भएको हो ।

यसअनुसार ७७ जिल्लामध्ये पूर्वएमालेबाट ४४ र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट ३३ जना इन्चार्ज हुनेछन् । एउटाले इन्चार्ज पाएको स्थानमा अर्को पक्षको व्यक्तिलाई सहइन्चार्ज बनाइनेछ । विगतमा जिल्ला अध्यक्षहरू तोक्दा पनि विवाद नमिलेपछि यस्तै विधि अपनाइएको थियो ।

केन्द्रीय विभागमा पनि पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रका पूर्वइन्चार्जलाई नै लगिनेछ । नेकपाका ३२ विभागमध्ये १८ वटामा पूर्वएमाले र १४ वटामा पूर्वमाओवादीलाई नेतृत्व दिने सहमति भएको छ । प्रत्येक भ्रातृ संगठनका लागि पनि केन्द्रीय नेताबाट इन्चार्ज तोकिनेछन् । त्यसमा पनि पदीय मर्यादा असर नपर्ने गरी केन्द्रीय नेतालाई जिम्मेवारी दिइनेछ ।

नेकपाभित्र चारवटा केन्द्रीय निकाय अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग र सल्लाहकार परिषद् छन् । तिनमा पनि पूर्वनेतालाई नै जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा रहेको विवाद केही दिनअघि बालुवाटारमै बसेको अध्यक्षद्वयको बैठकले टुंग्याएको थियो । प्रतिवेदनमा तत्काल विगतमा सहमति भएअनुसार नै ‘जनताको जनवाद’ भन्ने सैद्धान्तिक कार्यदिशा तय गरेर जाने निर्णय भएको थियो ।

त्यसअनुसार प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त प्रतिवेदन छाप्ने काम भइरहेको महासचिव पौडेलले जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदनमा पनि अब समस्या छैन । छापिएर सार्वजनिक हुँदै छ,’ उनले भने । गत वर्ष जेठ ३ मा दुई पार्टीबीच केन्द्रमा एकता भएको थियो । त्यसपछि दुवैतर्फका संगठनका तल्लो तहको एकता टुंग्याउने विषयमा नेताहरूबीच पटकपटक विवाद भएको थियो ।

विवाद समाधानका लागि पटकपटक कार्यादलसमेत बनाइयो । तर कार्यदलले गरेका काममै विवाद भएपछि विगतको एमाले र माओवादी केन्द्रका जेजस्ता संरचना थिए, तिनलाई मिलाउँदै जिम्मेवारी दिँदै जाने खालको मोडालिटीमा नेताहरूले सहमति गर्दै आएका छन् । यही काम गर्न १३ महिना लगाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको नेता घनश्याम भुसालले बताए । ‘यही विधिअनुसार त हामी एक महिनामै एकता गर्न सक्थ्यौं,’ उनले भने, ‘तर विभिन्न कारण देखाएर लम्बाइयो मात्र ।’

नेताहरू भागबन्डा गर्ने र आफ्नो हिसाबकिताब मिलाउनेतर्फ लाग्दा यति लामो समय बित्थैमा बितेको उनको भनाइ छ । नेकपाको संगठनात्मक एकता र जिम्मेवारी नतोकिँदा अहिलेसम्म पनि केन्द्रीय नेताले काम पाएका छैनन् । केन्द्रमा सचिवालयले मात्र बैठक र छलफल गरेको छ । अन्य निकायको बैठक बस्न सकेको छैन । स्थायी समितिको बैठक गत पुसदेखि बसेको छैन । केन्द्रीय समितिको बैठक एकतापछि एक पटक बसेको छैन । संसदीय दलको बैठकमा नेताहरूले बोल्न नपाएको गुनासो गरेपछि एक साताअघिको बैठकमासांसदलाई बोल्न दिइयो ।

संगठनात्मक काममा भद्रगोल हुँदा नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो । नेताहरू जिम्मेवारविहीन हुँदा सरकारका काममा पनि पार्टीका तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग हुन सकेको थिएन । अब केन्द्रीय निकाय र विभागको जिम्मेवारी तोक्ने कामलाई स्थायी समितिले औपचारिक टुंगो लगाएपछि पार्टीले पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

‘एकताका काम सकिएपछि पार्टी सहज रूपमा हिँड्ने अवस्था बन्छ । अहिले केही काम अल्झिँदा समस्या भइरहेको थियो,’ स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रशासकीय अदालत विधेयकमा दुई सदनबीच टकराव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसदका दुई सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर टकरावको सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रिय सभाले यससम्बन्धी विधेयकमा गरेको परिमार्जनलाई प्रतिनिधिसभाले पूरै उल्ट्याइदिएको छ । 

दुई सदनबीच सरकारी कर्मचारीको मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्ने कि उच्च अदालत मातहतको प्रशासनिक इजलासले भन्नेमा विवाद निम्तिएको हो । राष्ट्रिय सभा उच्च अदालतमा प्रशासनिक इजलास राख्दा हुने पक्षमा छ भने प्रतिनिधिसभा छुट्टैप्रशासनिक अदालतको राख्ने अडानमा ।

राष्ट्रिय सभाले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासजस्तै उच्च अदालत रहेका सातवटै प्रदेशमा ३ सदस्यीय प्रशासकीय इजलास राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तो इजलासमा उच्च अदालतका २ न्यायाधीश र निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त एक व्यक्ति रहने प्रस्ताव थियो । अदालतबाहिरबाट प्रशासनिक विज्ञ राख्ने राष्ट्रिय सभाको प्रस्तावमाथि न्यायिक वृत्तमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

सरकारले प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमा कर्मचारीका मुद्दा हेर्न छुट्टै प्रशासकीय अदालत आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै उच्च अदालतमा ‘प्रशासनिक इजलास’ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले समितिको परिमार्जनसहितकोविधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभा पठाएको हो ।

तर, प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रिय सभाले गरेका सबै परिमार्जन उल्ट्याई कर्मचारीका मुद्दा हेर्न छुट्टै प्रशासनिक अदालत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले कुनै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालतअन्तर्गतका २ सयभन्दा बढी मुद्दा परे उक्त प्रदेशमा समेत प्रशासकीय अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रशासनिक अदालतले कर्मचारीका सरुवा, बढुवा, पद तथाग्रेड घटुवा र कारबाहीसम्बन्धी मुद्दा हेर्नेछ ।

निजामती कर्मचारीका सरुवा–बढुवालगायत सबै विवाद सिधै सर्वोच्च अदालत जाने र त्यहाँ मुद्दाको चाप बढी पर्ने परेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले विद्यमान प्रशासकीय अदालत अझ व्यवस्थित रप्रभावकारी बनाउने विधेयक ल्याएको हो ।

राष्ट्रिय सभाले भने सरकारबाट नियुक्त हुने व्यक्तिहरू रहेको प्रशासकीय अदालतभन्दा नियमित अदालतमा छुट्टै इजलासबाट मुद्दा निरूपण गर्दा बढी न्यायपूर्ण हुने तर्कसहित विधेयक संशोधन गरेको थियो । सोही संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट यथावत् पारित भए विद्यमान प्रशासकीय अदालत खारेज भई सात प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतमाछुट्टै प्रशासनिक इजलास गठन हुन्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभाको मानव अधिकार समितिले कर्मचारीका मुद्दाको न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै प्रशासकीय अदालत आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सरकारले विधेयकमा गरेको प्रस्तावलाई ब्युँताएको हो । समितिले विधेयकमा प्रशासकीय अदालतको आदेश वा निर्णय चित्त नबुझे सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा प्रशासकीय अदालतका सबै फैसला या निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा जान पाइनेछैन, उसका फैसला र निर्णयमा गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि भए मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र नजिरविरुद्ध निर्णय या फैसला हुँदा भने मुद्दा पुनरावेदनमा जान सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । राष्ट्रिय सभाले पनि उच्च अदालतको प्रशासनिक इजलासले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेसर्वोच्चमा जान सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

समितिले विधेयकमा प्रशासकीय अदालतको दायरासमेत फराकिलो बनाएको छ । अब प्रशासनिक अदालतले मुलुकभरका शिक्षकदेखि सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनी, संस्थान र विकास समितिका कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दासमेत हेर्न पाउनेछ ।

प्रतिनिधिसभाले मानव अधिकार समितिले गरेको परिमार्जनसहित विधेयक पारित गरेपछि त्यसलाई पुन: राष्ट्रिय सभा पठाइनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट उल्टिएको विषयवस्तुलाई यथावत् स्वीकार गरे दुई सदनबीच कुनै विवाद हुनेछैन । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

राष्ट्रिय सभाले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउने प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे दुई सदनबीच विवाद उत्पन्न हुनेछ । त्यस्तो विवादमा दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । नियमावलीअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकले दुवै सभाका सदस्य रहेको समिति गठन गर्न सक्नेछन् । समितिले विवाद टुंग्याई ल्याएको प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि विधेयक अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT