नेकपामा सहमति

प्रधानमन्त्री निवासमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल एवं सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाबीच बैठक बसेको थियो ।

अध्यक्षद्वयले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि सहमति लिएका थिए । बैठकमा सबै विषयमा सहमति जुटेकाले यसलाई सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक राखेर औपचारिकता दिइने महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । ‘पार्टी एकतासँग जोडिएका सबै विषयको गृहकार्य सकिएको छ, अब सचिवालय र स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक बसेर त्यसलाई औपचारिकता दिइन्छ,’ बालुवाटार बैठकपछि महासचिव पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब एकतासँग सम्बद्ध विषय बाँकी छैनन् ।’

नेताहरूको आन्तरिक गुटबन्दीका कारण १३ महिनासम्म नेकपाको एकीकरणसम्बन्धी काम टुंगिन सकेको छैन । केन्द्रीय नेता कामविहीन भई बस्नुपर्ने अवस्था थियो । नेताहरूबीच निकै लामो रस्साकसीपछि जिल्ला इन्चार्जका रूपमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रकै पूर्वइन्चार्जलाई जिम्मेवारी दिने सहमति बनेको छ । नयाँ व्यक्ति कसलाई लैजाने भन्नेमा शीर्ष नेताबीच नै विवाद भएर लामो समयसम्म इन्चार्ज तोक्न नसक्ने अवस्था आएपछि विकल्पमा पूर्वइन्चार्जलाई नै जिम्मेवारी दिने विधि तय भएको हो ।

यसअनुसार ७७ जिल्लामध्ये पूर्वएमालेबाट ४४ र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट ३३ जना इन्चार्ज हुनेछन् । एउटाले इन्चार्ज पाएको स्थानमा अर्को पक्षको व्यक्तिलाई सहइन्चार्ज बनाइनेछ । विगतमा जिल्ला अध्यक्षहरू तोक्दा पनि विवाद नमिलेपछि यस्तै विधि अपनाइएको थियो ।

केन्द्रीय विभागमा पनि पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रका पूर्वइन्चार्जलाई नै लगिनेछ । नेकपाका ३२ विभागमध्ये १८ वटामा पूर्वएमाले र १४ वटामा पूर्वमाओवादीलाई नेतृत्व दिने सहमति भएको छ । प्रत्येक भ्रातृ संगठनका लागि पनि केन्द्रीय नेताबाट इन्चार्ज तोकिनेछन् । त्यसमा पनि पदीय मर्यादा असर नपर्ने गरी केन्द्रीय नेतालाई जिम्मेवारी दिइनेछ ।

नेकपाभित्र चारवटा केन्द्रीय निकाय अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग र सल्लाहकार परिषद् छन् । तिनमा पनि पूर्वनेतालाई नै जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा रहेको विवाद केही दिनअघि बालुवाटारमै बसेको अध्यक्षद्वयको बैठकले टुंग्याएको थियो । प्रतिवेदनमा तत्काल विगतमा सहमति भएअनुसार नै ‘जनताको जनवाद’ भन्ने सैद्धान्तिक कार्यदिशा तय गरेर जाने निर्णय भएको थियो ।

त्यसअनुसार प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त प्रतिवेदन छाप्ने काम भइरहेको महासचिव पौडेलले जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदनमा पनि अब समस्या छैन । छापिएर सार्वजनिक हुँदै छ,’ उनले भने । गत वर्ष जेठ ३ मा दुई पार्टीबीच केन्द्रमा एकता भएको थियो । त्यसपछि दुवैतर्फका संगठनका तल्लो तहको एकता टुंग्याउने विषयमा नेताहरूबीच पटकपटक विवाद भएको थियो ।

विवाद समाधानका लागि पटकपटक कार्यादलसमेत बनाइयो । तर कार्यदलले गरेका काममै विवाद भएपछि विगतको एमाले र माओवादी केन्द्रका जेजस्ता संरचना थिए, तिनलाई मिलाउँदै जिम्मेवारी दिँदै जाने खालको मोडालिटीमा नेताहरूले सहमति गर्दै आएका छन् । यही काम गर्न १३ महिना लगाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको नेता घनश्याम भुसालले बताए । ‘यही विधिअनुसार त हामी एक महिनामै एकता गर्न सक्थ्यौं,’ उनले भने, ‘तर विभिन्न कारण देखाएर लम्बाइयो मात्र ।’

नेताहरू भागबन्डा गर्ने र आफ्नो हिसाबकिताब मिलाउनेतर्फ लाग्दा यति लामो समय बित्थैमा बितेको उनको भनाइ छ । नेकपाको संगठनात्मक एकता र जिम्मेवारी नतोकिँदा अहिलेसम्म पनि केन्द्रीय नेताले काम पाएका छैनन् । केन्द्रमा सचिवालयले मात्र बैठक र छलफल गरेको छ । अन्य निकायको बैठक बस्न सकेको छैन । स्थायी समितिको बैठक गत पुसदेखि बसेको छैन । केन्द्रीय समितिको बैठक एकतापछि एक पटक बसेको छैन । संसदीय दलको बैठकमा नेताहरूले बोल्न नपाएको गुनासो गरेपछि एक साताअघिको बैठकमा सांसदलाई बोल्न दिइयो ।

संगठनात्मक काममा भद्रगोल हुँदा नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो । नेताहरू जिम्मेवारविहीन हुँदा सरकारका काममा पनि पार्टीका तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग हुन सकेको थिएन । अब केन्द्रीय निकाय र विभागको जिम्मेवारी तोक्ने कामलाई स्थायी समितिले औपचारिक टुंगो लगाएपछि पार्टीले पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

‘एकताका काम सकिएपछि पार्टी सहज रूपमा हिँड्ने अवस्था बन्छ । अहिले केही काम अल्झिँदा समस्या भइरहेको थियो,’ स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने ।