बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल भन्छन्–‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार बाहेकको कुरा मलाई थाहा थिएन’ 

‘तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे लगायतले बालुवाटारको एरिया साँघुरो भयो, एउटामात्रै गेट सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि उचित भएन भनेर बारम्बार भन्नुभयो’ नेपालले कान्तिपुरसित भने, ‘अनि कम्पाउण्ड बाहिरको जग्गा पनि सरकारी नै हो, त्यसलाई मिलाएर एरिया विस्तार गर्नुपर्छ भनेपछि मैले नमान्ने कुरै भएन ।’ उक्त प्रस्तावपछि आफूले अरु प्रक्रिया मिलाएर गर्न तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरेलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरे । त्यही निर्देशनअनुसार प्रस्ताव आएको ठानी त्यसलाई स्विकृत गरेको पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका अनुसार, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनी बालुवाटार बसाइँका क्रममा मर्निङवाक गर्दा डीपीसीमात्रै भएको, रड ठ्याएर राखिएको, हिड्ने बाटोमा बारम्बार घोचिने निर्माणका सामग्रीहरु अलपत्र परेको देखेका थिए । उनले त्यसबारेमा प्रधानमन्त्री निवास हेर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ समेत गरे । त्यसक्रममै तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेसँग कुराकानी भएकाे र घिमिरेले त्यसक्रममा केही प्रस्ताव लिएर आएको उनी सम्झन्छन् ।

उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री निवास बाहिरको सरकारी जग्गा भित्र ल्याउने, अलपत्र परेका भवनहरु निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाउने अनि सुरक्षाकर्मी लगायतका लागि छुट्टाछुट्टै भवन निर्माण सक्ने योजना बन्यो ।

‘मैले त हालको प्रधानमन्त्री निवासलाई विशुद्ध निजी निवासको रुपमा प्रयोग गरे, अनि बृहत् कम्पाउण्डभित्रको अर्को कम्पाउण्डले त्यसलाई घेर्ने योजना अघि सारेको थिए’ नेपालले भने, ‘निवास परिसरमै अर्को सचिवालयको क्षेत्र होस्, जहाँ कार्यालय समयबाहेक भेटघाट, छलफल र अन्य काम गर्न सकियोस् । अर्को एरिया सुरक्षाकर्मीलाई छुट्टयाउने ।’

उनका अनुसार, त्यसक्रममा मुख्यसचिव घिमिरेले ‘हो मा हो’ मिलाए । नेपालका अनुसार तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरेले प्रधानमन्त्री निवास अलि होचो ठाँउमा पनि रहेकाले जोखिमयुक्त रहेको, अनि एउटा मात्रै गेट भएकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि उचित नभएको भन्दै अर्को बाटो खोल्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले भने, ‘त्यस्तो अव्यवस्थित ठाँउमा यति राम्रो प्रस्ताव आएपनि हुँदैन भन्ने अवस्थै थिएन, मैले त जतिसक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्छ भनेको हुँ ।’

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले दुई फरक टिप्पणीमा बालुवाटारको सरकारी निवास विस्तार र मोहीलाई सरकारी जग्गा दिने प्रस्ताव तयार पार्ने क्रममा दुई ठाँउमा प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिवसहितको बैठकले निर्देशन गरे अनुसार आफूले प्रस्ताव लेखेको व्यहोरा समावेश गरेका छन् ।

एउटा प्रस्तावमा उनले ‘उपरोक्त आधार तथा विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरु तथा निर्देशन समेतका आधारमा’ भन्ने व्यहोरा टिप्पणीमा लेखेका छन् । अर्को प्रस्तावमा उनले मुख्यसचिवको नेतृत्वमा बसेको सचिवहरुको बैठकमा निर्देशन भए बमोजिम प्रस्ताव तयार गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

उनले अख्तियारमा बयानका क्रममा समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशन अनुसार प्रस्ताव तयार गरेको बताएका छन् ।

तर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले बालुवाटरको जग्गा विस्तार र भवन निर्माणको काम तीब्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएको भए पनि मोहीका बारेमा केही नबोलेको र त्यसका बारेमा थाहा पनि नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले मुख्यसचिवलाई समेत आफूले निवासको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको तर सचिवहरुको बैठकमा उपस्थित नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सचिवहरुले ल्याउने प्रस्ताव असल नियतले नै गरेको हुन्छ भन्ने ठाँनिन्छ, तिनीहरुले ल्याउने प्रस्ताव फर्जी र झुटो हो कि हैन भनेर केरकार गर्ने अवस्थै हुँदैन’ नेपालले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि निर्देशन दिएको हो । तर कुन कानून अनुसार, कुन निकायले कसरी त्यो व्यवस्थापन गर्ने? मुख्य सचिव लगायतले जान्ने कुरा हो ।’ नेपालले बालुवाटार जग्गाको विवादमा अरु थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

‘फँसाउन खोजियो’

नेकपाको माधवकुमार नेपाल समूह निकटका केही नेताको बुझाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अत्यन्त षडयन्त्रपूर्ण र योजनावद्ध ढंगले’ बालुवाटार जग्गाको तीर सोझ्याएका हुन् । नेपाल निकटका ती नेताहरुका अनुसार, केही विषयको उठान र प्रस्तुति हेर्दा त्यसको पुष्टि हुने उनी पक्षधरको बुझाई छ ।

‘एक त करिब १२ सय रोपनी जग्गा त्यतिबेला अधिग्रहण भएकोमा ललिता निवास करिब २९९ रोपनीको हो । त्यसमा पनि नेपालको पालामा सरकारीबाट व्यक्तिका नाममा गएको जग्गा झण्डैं २७ रोपनीको हो’ ती नेताले कान्तिपुरसित भने, ‘अरु बेलाको विषयवस्तु नखोज्ने, तर त्यही दुईवटा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयलाई मात्रै समाउनुको कारण नेपालको राजनीतिक करियरमाथिको प्रहार हो ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथि कुनै वास्ता नगरी नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै बढी खोतलिएको उनीहरुको बुझाई छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समिति प्रतिवेदन, त्यसपछिको घटनाक्रम, अनि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै उल्ट्याउने भनी गत भदौमा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेका निर्णयको भाषाले आफैंलाई ड्यामेज गर्न खोजेको नेपालको बुझाई छ ।

उनले आफू पक्षधर नेताहरुसँगको छलफलका क्रममा समेत त्यही कुरा बताएको ती नेताको भनाई छ ।

‘माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटारको तीर तेर्स्याउने, अनि प्रचण्ड कमरेडहरुमाथि सत्य निरुपण र संक्रमणकालीन मुद्दाको त्रास देखाइरहने’ ती नेताको बुझाईमा दुई समूहलाई यी दुई हतियारको त्रासमा राखेर आफू प्रभावशाली हुने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाई हो ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका ती नेताका अनुसार, आक्रोशित अवस्थामा नेपालले ‘आफूलाई दुई पैसा जग्गा र दुई रुपैंयाको लोभ गर्ने नेताको रुपमा व्यवहार नगर्न’ ओलीलाई चेतावनीयुक्त सन्देश पठाएका थिए ।

तीनजनामाथि आक्रोश

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल निकटका अर्का नेताको बुझाईमा तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेको दोहोरो भूमिकाका कारण आफूलाई विवादमा तानिएको नेपालको बुझाई छ ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको आवरणमा सरकारी जग्गा मोहीका नाममा व्यक्तिलाई दिइएको थियो । अर्कोतर्फ छिमेकी समेत रहेका डा. शोभाकान्त ढकाल र मुख्यसचिव घिमिरे विहान बारम्बार व्याडमिन्टन कोर्ट र मर्निङवाकमा देखिने गर्थे ।

‘ढकाल लगायतकाले समूहले मुख्यसचिव घिमिरेलाइ प्रभावित बनाएको हुनसक्छ’ ती नेताले भने, ‘खासगरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र पछि भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तमाथि समेत शंका छ । मन्त्रीहरुले किन यसो गरे, थाहा हुन सकेको छैन ।’ यो प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ जोडिएका छन् ।

विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त समेत रहेका बस्न्यातले एक पूर्वसचिवमार्फत नेपाल निवासमा सन्देश पठाएको ती नेताले बताए । ती नेताका अनुसार बस्न्यातले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई आक्षेप लगाउने उद्देश्य नभए पनि आफ्नो भनाईको अपव्याख्या भयो भन्ने थियो ।