पाँच श्रीलंकन नागरिक निष्कासन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ — सरकारले गैरकानुनी रुपमा नेपालमा बसिरहेका ५ जना श्रीलंकन नागरिकलाई निष्कासन गरेको छ ।
गत असार २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवैध रुपमा बसिरहेका ती नागरिकले तिर्नुपर्ने जरिवाना र भिसा शुल्क मिनाहा गरी निस्कासन गर्ने निर्णय गरिएको बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी गराए ।
उनका अनुसार ५ जना श्रीलंकन नागरिकले २ लाख ५० हजार जरिवाना र ३७ हजार ३ सय ८० अमेरिकी डलर भिसा शुल्क तिर्नुपर्ने थियो ।
यस्तै, प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विभागको कामसमेत निरन्तर गर्न लगाउने निर्णय गरिएको छ । बैठकले प्रत्येक प्रदेशका नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्येबाट कम्तीमा तीन जना महिलासहित सात जनालाई नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
बैठकले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा नारायणप्रसाद बास्तोलालाई नियुक्त गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति