राहदानी विधेयकमा अलमल

काठमाडौँ — राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता भएर प्रतिनिधिसभामा आएको राहदानी विधेयकलाई अघि कसरी बढाउने विषयमा अलमल देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले त्यस विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर फेरि सदनमा आएको यो पहिलो विधेयक हो । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानी जारी गर्ने र त्यसको प्रयोगलगायत विषयमा विधेयकमा अस्पष्टता देखिएको कारण जनाउँदै जेठ ८ मा प्रमाणीकरण नगरीकनै फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । कूटनीतिक राहदानीको प्राप्ति र प्रयोगलाई खुकुलो बनाइएको तथा कुनै व्यक्तिलाई राहदानी दिने/नदिने सरकारलाई तजबिजी अधिकार दिइएको विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुन नसकेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।


राष्ट्रिय सभाबाट पारित नभईकनै प्रतिनिधिसभा एक्लैले पारित गरेर उक्त विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएको औपचारिक जानकारी प्रतिनिधिसभाको बैठकले पाइसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा एकपटक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले त्यसलाई दोहोर्‍याउने वा अन्य विकल्पमा जाने विषयमा संसद् अनिर्णीत छ । नेताहरूमा मतान्तर देखिएको छ । सीधै प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने, समितिमा पठाउने वा संयुक्त सदन बसेर एकैचोटि पारित गर्ने जस्ता विकल्पमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा समिति पुगिसकेको छैन ।


फिर्ता आएको विधेयक अन्य नयाँ विधेयक जस्तै यसले पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल पहिले भइसकेकाले त्यसबाहेकका अन्य सबै प्रक्रिया फेरि दोहोरिने उनको भनाइ छ । त्यसो भए विधेयक समितिमा जाने, संशोधन प्रक्रिया र दफावार छलफल सबै दोहोरिनेछन् । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभाको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।


समितिमा जाने, फेरि संशोधनलगायतका प्रक्रिया र दफावार छलफल हुने उनी बताउँछन् । ‘कार्यव्यवस्थामा एकपटक छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ । तर यसले लिने प्रक्रिया त अन्य विधेयक जस्तै हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ती सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले त्यस प्रक्रियामा नगई सीधै सभाबाटै विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्ने अर्को मत पनि छ । त्यसमा समय कम लाग्नेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फिर्ता आएको विधेयक सीधै सदनमै वा समितिमा पठाएर छलफल गर्न सकिने दुईवटै विकल्प दिएको छ ।


फिर्ता आएको विधेयकलाई कसरी बढाउने भन्नेबारे आआफ्ना तर्क सबैले दिए पनि अझै छलफल बाँकी रहेको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् । प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति भएको विधेयकमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रतिनिधिसभामा फेरि पनि छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।


फिर्ता आएको राहदानी विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सर्वपक्षीय छलफलबाट बाटो तय गरिने संसद् महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘एकपटक छलफल भएको हो, केही विचार आएका छन्,’ उनले भने, ‘फेरि बस्ने कार्यव्यवस्था बैठकले त्यसबारे थप निर्णय लिनेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?