काठमाडौँ — राज्य कोषबाट तलबभत्ता बुझ्ने १७ हजारभन्दा बढी राष्ट्रसेवकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आ-आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ हजार १ सय २७ जना सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् ।
२०७५/७६ मा राज्यकोषबाट तलबभत्ता बुझ्नेमध्ये ५ लाख ४ सय ७८ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा बढी शिक्षक रहेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार ११ हजार १ सय ५७ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । निजामती कर्मचारीमध्ये एक हजार ९ सय ३९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार राज्यकोषबाट तलबभत्ता बुझ्ने गरी सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाएको व्यक्तिले छ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकहरूलाई कारबाही स्वरूप ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्नेछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा नै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
अख्तियारले विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकको सम्पत्तिमाथि आशंका गरी अकुत सम्पत्ति आर्जनमा छानबिनसमेत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
केन्द्रले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण बुझाउन सर्कुलर जारी गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघ मातहत रहेका राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति विवरण सतर्कता केन्द्रमा राखिने छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा राखिने छ । अख्तियारले कुनै राष्ट्रसेवकको सम्पत्तिमाथि आशंका लागेमा केन्द्र या प्रदेश मुख्यमन्त्री मातहत रहेको विवरण मगाएर छानविन गर्न सक्नेछ ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ १५:०४
