‘घरेलु कामदार रोक्ने निर्णय औचित्यहीन’

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ३ वर्षअघि सम्बन्धित मुलुकले घरेलु कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने कार्य पूर्णतः बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यो निर्णयपछि सरकारले घरेलु कामदारमा नयाँलाई पठाउन र काम गरिरहेका नेपाली कामदारलाई बिदामा आएपछि पुनः जान रोक लगाएको छ । पुनः कार्यस्थलमा फर्किन नपाउने भएपछि झन्डै १ लाख ३९ हजार नेपाली स्वदेश फर्कन पाएका छैनन् ।

आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संसदीय समितिबाट कामदारको संविधानप्रदत्त अधिकार हनन गरिएको बताए । ‘संविधानले लिंगका आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेको छ, महिलालाई अझ विशेष संरक्षण दिनुपर्छ भनिएको छ,’ शर्माले भने, ‘कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने आफैं निर्णय गर्ने अधिकार महिलालाई छ ।’

आयोगले घरेलु कामदारमा जाने महिलामाथि लगाइएको उमेर हद तथा प्रतिबन्ध हटाई सुरक्षित र मर्यादित रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘महिलाको सुरक्षाका लागि भनी लगाइएको प्रतिबन्ध वा उमेर हदजस्ता विभेदपूर्ण प्रावधानका कारण तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा लैजाने प्रवृत्ति बढेर महिला झन् जोखिममा धकेलिएका छन्,’ आयोगका आयुक्त सुदीप पाठकले भने, ‘उनीहरूलाई रोक्ने आधार र औचित्य पुष्टि भएन ।’

नेकपाका नेता प्रभु साहको नेतृत्वमा खाडी मुलुक गएको अध्ययन टोलीले नेपाली महिलालाई पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको थियो । साहको टोलीले ०७३ चैत ५ देखि १५ गतेसम्म गन्तव्य मुलुकमा पुग्दा एक जना पनि घरेलु कामदारसँग भेटेको थिएन । त्यतिखेर यो टोलीले दूतावासमा आएका नेपाली संघसंस्थाका नेताहरू र दूतावासको आश्रयस्थलमा शरण लिएका घरेलु महिला कामदारका गुनासा सुनेर फर्केका थिए ।

कतारमा ३० हजार, साउदी अरबमा ३० हजार, कुवेतमा ४० हजार, यूएईमा १५ हजार, ओमानमा १० हजार, बहराइनमा १० हजार र लेबनानमा ४ हजार घरेलु कामदार छन् । कतार र साउदीमा ऊँट रेस, मजरा (खेतीकिसानी) र हाउस ड्राइभरका रूपमा धेरै घरेलु कामदार कार्यरत छन् । पुरुष कामदार सुरक्षागार्ड, हाउस ड्राइभर, माली, भान्से, खेतीकिसानी, ऊँट–बाख्रा हेर्ने काममा छन् । कुवेत, यूएई, ओमान, बहराइन र लेबनानमा झन्डै ९० प्रतिशत महिला छन् ।

नेपाली दूतावासले यूएईमा कार्यरत हजारौं घरेलु कामदार मर्कामा परेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ । दूतावासले वैध रूपमा घरेलु कामदार आउन खुला गर्नुपर्ने तथा हचुवाको भरमा लगाइएको रोक यथाशीघ्र हटाउन पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

बहराइनस्थित नेपाली संघसंस्थाले घरेलु कामदारलाई बिदामा गएर पुनः कार्यस्थल फर्किन दिनुपर्ने भन्दै संसदीय समिति र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाली जनसम्पर्क समिति बहराइनका अध्यक्ष पदमसुन्दर गुरुङ, प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका अध्यक्ष शालिग्राम पन्त, गैरआवासीय नेपाली राष्ट्रिय समन्वय परिषदका युवा संयोजक अमर श्रेष्ठ, नेप्लिज वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष नारायण रफाल विश्वकर्माले घरेलु कामदार आफ्नो परिवारलाई भेट्न नपाउँदा निकै दुःखद विषय भएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

‘यो विषय गम्भीर बनेको छ, छोरा–श्रीमान् बिरामी हुँदा पनि फर्किन पाएका छैनन्, फर्किंदा रोजीरोटी गुम्ने डर छ,’ गुरुङले उद्योग र वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तावसमक्ष भने, ‘यसलाई सहज ढंगले घरफिर्तीको वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो ।’