टीआरसीको तालिका सार्वजनिक गर्न माग

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पाएिका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोग पुनर्गठन गर्नुअघि संक्रमणकालीन न्यायको समयतालिका निर्धारण गर्न द्वन्द्वपीडितहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिहरूको अनुकूल हुने गरी ऐन संशोधनबाट त्यसको सुरुवात गर्नुपर्ने र हालको सिफारिस समिति विघटन गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।

पीडितहरूको साझा संगठन ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ले जारी गरेको पाँच सूत्रीय मागमा ‘दलीय हस्तक्षेपबिना स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गरेर’ योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा विश्वसनीय पदाधिकारी सिफारिस गर्ने अधिकार नयाँ बन्ने सिफारिस समितिलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

चौतारीका पदाधिकारीहरूले शुक्रबार महान्यायाधिवक्तालाई भेटेरआफ्ना मागका सम्बन्धमा छलफलसमेत गरेका थिए । सिफारिस समितिका संयोजक पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई आफ्ना मागबारे जानकारी गराउन खोज्दा उनले भेटसमेत नदिएको पीडितको गुनासो छ ।

‘हामी पीडितलाई नै नभेट्ने र हाम्रो कुरा नै नसुन्ने हो भने सिफारिस समितिले कसको कुरा सुन्छ ?’ चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने । सिफारिस समितिले आयोगको स्वतन्त्रता तथा विश्वसनीयता कायम गर्न पारदर्शी किसिमले आयुक्तहरूको चयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

छनोट समितिसमक्ष परेका आवेदनमध्ये प्रारम्भिक चरणको छानबिन गरी योग्यता पुगेका व्यक्तिको सूची प्रकाशन र सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक जीवनको विवरणका साथै योग्यतासमेत प्रकाशित गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।

साढे तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगका लागि पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न बनेको समितिले कुनै नाम छान्न नसकेपछि राजनीतिक चलखेल तीव्र भएको पीडितहरूको प्रतिक्रिया छ ।

समितिले आफूहरूको कुरासमेत सुन्न नमानेपछि उसबाट कुनै स्वतन्त्र निर्णय हुन्छ भन्ने नलागेको पीडित बताउँछन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय समतिको बैठक पटकपटक बस्ने तर निर्णय भने केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छ ।

सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग गठनसम्बन्धी ऐनमा सिफारिस समितिले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला दरखास्त आहवान गर्ने तथा विशिष्ट योग्यता र अनुभव भएकाहरूको नाम आफैं समावेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । समितिका पदाधिकारीबीच ‘विशिष्ट योग्यता र अनुभव’ केलाई भन्नेमा गत साताको बैठकमा छलफल भए पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

शुक्रबार बसेको समिति बैठकले पनि कुनै नाम सिफारिस गर्न सकेन । बैठकले विशिष्ट क्षमता र योग्यताको परिभाषालाई पारित गर्ने काम थाती राखेको छ । छनोट प्रक्रियाका र विधि तय गर्नेबारे छलफल गरेर बैठक टुंगिएको समितिका पदेन सदस्य मानवअधिकार आयोगका सदस्य सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीको भनाइ छ । पीडितहरूले सरकारलाई बुझाएको मागबारे पनि बैठकले जानकारी लिने निर्णय गरेको उनले बताए ।

सिफारिस समितिमा यसअघि नै ५७ जनाका नाममा दरखास्त परिसकेको छ । समितिले विशिष्ट योग्यता र अनुभवको परिभाषा पारित गरेपछि त्यसअनुसार पर्ने सम्भावितको नाम दरखास्तमा परेको सूचीमा थप गर्नेछ ।

यसरी तयार संयुक्त सूची सार्वजनिक गरी कुनै उम्मेदवारविरुद्ध कुनै उजुरी भए त्यो गर्न समितिले ३ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । त्यसपछि संयुक्त सूचीबाटै सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचपाँच जनाको नाम छानेर सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने समितिको दायित्व छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘घरेलु कामदार रोक्ने निर्णय औचित्यहीन’

होम कार्की

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घरेलु कामदारलाई रोक्ने संसदीय समितिको निर्णय ‘औचित्यहीन’ रहेको जनाएको छ ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ३ वर्षअघि सम्बन्धित मुलुकले घरेलु कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने कार्य पूर्णतः बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यो निर्णयपछि सरकारले घरेलु कामदारमा नयाँलाई पठाउन र काम गरिरहेका नेपाली कामदारलाई बिदामा आएपछि पुनः जान रोक लगाएको छ । पुनः कार्यस्थलमा फर्किन नपाउने भएपछि झन्डै १ लाख ३९ हजार नेपाली स्वदेश फर्कन पाएका छैनन् ।

आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संसदीय समितिबाट कामदारको संविधानप्रदत्त अधिकार हनन गरिएको बताए । ‘संविधानले लिंगका आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेको छ, महिलालाई अझ विशेष संरक्षण दिनुपर्छ भनिएको छ,’ शर्माले भने, ‘कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने आफैं निर्णय गर्ने अधिकार महिलालाई छ ।’

आयोगले घरेलु कामदारमा जाने महिलामाथि लगाइएको उमेर हद तथा प्रतिबन्ध हटाई सुरक्षित र मर्यादित रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘महिलाको सुरक्षाका लागि भनी लगाइएको प्रतिबन्ध वा उमेर हदजस्ता विभेदपूर्ण प्रावधानका कारण तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा लैजाने प्रवृत्ति बढेर महिला झन् जोखिममा धकेलिएका छन्,’ आयोगका आयुक्त सुदीप पाठकले भने, ‘उनीहरूलाई रोक्ने आधार र औचित्य पुष्टि भएन ।’

नेकपाका नेता प्रभु साहको नेतृत्वमा खाडी मुलुक गएको अध्ययन टोलीले नेपाली महिलालाई पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको थियो । साहको टोलीले ०७३ चैत ५ देखि १५ गतेसम्म गन्तव्य मुलुकमा पुग्दा एक जना पनि घरेलु कामदारसँग भेटेको थिएन । त्यतिखेर यो टोलीले दूतावासमा आएका नेपाली संघसंस्थाका नेताहरू र दूतावासको आश्रयस्थलमा शरण लिएका घरेलु महिला कामदारका गुनासा सुनेर फर्केका थिए ।

कतारमा ३० हजार, साउदी अरबमा ३० हजार, कुवेतमा ४० हजार, यूएईमा १५ हजार, ओमानमा १० हजार, बहराइनमा १० हजार र लेबनानमा ४ हजार घरेलु कामदार छन् । कतार र साउदीमा ऊँट रेस, मजरा (खेतीकिसानी) र हाउस ड्राइभरका रूपमा धेरै घरेलु कामदार कार्यरत छन् । पुरुष कामदार सुरक्षागार्ड, हाउस ड्राइभर, माली, भान्से, खेतीकिसानी, ऊँट–बाख्रा हेर्ने काममा छन् । कुवेत, यूएई, ओमान, बहराइन र लेबनानमा झन्डै ९० प्रतिशत महिला छन् ।

नेपाली दूतावासले यूएईमा कार्यरत हजारौं घरेलु कामदार मर्कामा परेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ । दूतावासले वैध रूपमा घरेलु कामदार आउन खुला गर्नुपर्ने तथा हचुवाको भरमा लगाइएको रोक यथाशीघ्र हटाउन पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

बहराइनस्थित नेपाली संघसंस्थाले घरेलु कामदारलाई बिदामा गएर पुनः कार्यस्थल फर्किन दिनुपर्ने भन्दै संसदीय समिति र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाली जनसम्पर्क समिति बहराइनका अध्यक्ष पदमसुन्दर गुरुङ, प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका अध्यक्ष शालिग्राम पन्त, गैरआवासीय नेपाली राष्ट्रिय समन्वय परिषदका युवा संयोजक अमर श्रेष्ठ, नेप्लिज वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष नारायण रफाल विश्वकर्माले घरेलु कामदार आफ्नो परिवारलाई भेट्न नपाउँदा निकै दुःखद विषय भएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

‘यो विषय गम्भीर बनेको छ, छोरा–श्रीमान् बिरामी हुँदा पनि फर्किन पाएका छैनन्, फर्किंदा रोजीरोटी गुम्ने डर छ,’ गुरुङले उद्योग र वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तावसमक्ष भने, ‘यसलाई सहज ढंगले घरफिर्तीको वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो ।’

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT