चुरे दोहन बढेको बढ्यै

उत्खननले भूमिगत पानीको सतह घटेको छ । बर्खामा खोतलखातल पारिएका खहरे उर्लिंदा बस्ती कटान गर्छन् । तिनले धार परिवर्तन गरेकाले जोखिम ज्युँका त्युँ छ ।
प्रदेश ब्युरो

बुटवल — आव २०७४/७५ सम्म पाल्पास्थित साविक भूसंरक्षण कार्यालयमार्फत चुरे संरक्षणका लागि १ करोड रुपैयाँ हाराहारी बजेट आउँथ्यो । गत वर्ष एक रुपैयाँ पनि आएन । चुरे क्षेत्रका समस्या समाधान भएर बजेट निकासा नभएको होइन । समस्या ज्युँका त्युँ छन् । 

पुरानो संरचना खारेज भएसँगै अहिले प्रदेश सरकार मातहतको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई चुरे हेर्ने जिम्मा छ । नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत कतिपय स्थानमा तारजाली लगाएर पहिरो रोकथामसम्म गरिएको कार्यालय प्रमुख आनन्दराम घिमिरेले बताए ।

‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास समितिमार्फत कुनै कार्यक्रम र बजेट पठाइएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत अरुणखोला, तिनाउलगायत चुरे क्षेत्रमा काम भएका छन् ।’ विभिन्न ठाउँमा रहेका डिभिजन वन कार्यालयमा पनि विगतजस्तो बजेट आएन । बर्सेनि ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आउने वन कार्यालय पनि प्रदेश मातहतरह्यो ।

नियमित कार्यक्रमका साथै तालतलैया, सिमसार संरक्षण गरिएको वन अधिकृत मोहन पौडेलले बताए । ‘ठ्याक्कै चुरे संरक्षणका लागि बजेट आएन,’ उनले भने, ‘पहिलाजस्तो चुरे संरक्षणका कार्यक्रम र बजेट छैन ।’ चुरे संरक्षणका लागि जिल्लामा १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भित्रिने गरेको थियो । त्यसबाट अहिलेसम्म कतै देखिने काम भएको छैन ।

नियमित अनुगमन नहुँदा दोहन बढेको बढ्यै छ । चुरेमा गरा सम्याउने, माछापोखरी खन्ने नाममा जथाभावी दोहन भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले तिनको अनुगमन गरेको छैन । राजनीतिक प्रभावका आधारमा चुरेबाट जथाभावी ढुंगा निकाल्ने क्रम रोकिएन । राजनीतिक नेतृत्व, पहुँचवाला, ढुंगागिट्टीको काम गर्ने ठेकेदारले ‘लाइन’ मिलाएर दोहन गरिरहेका छन् ।

‘चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन रूपमा देखिने काम हुनुपर्छ,’ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले भने, ‘स्थानीय तहले सोच्नुपर्छ ।’ जिल्लामा नाम मात्रको अनुगमन समिति छ । स्थानीय सरकारले पठाएको फाइलका आधारमा अनुमति दिने गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दयाराज बस्यालले बताए ।

चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, नियमावली, २०५४ को दफा (१०) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरे पनि बिचौलियाले यहाँबाट दोहन गर्न अनुमति लिने गरेका हुन् । तिनाउको दोभान, झुम्सालगायत विभिन्न स्थानमा जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन नै नगरी गरा सम्याउन अनुमति दिएको थियो ।

अप्राकृतिक उत्खननले खोक्रो बनेको पाल्पाको चुरे क्षेत्र । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर


मन्त्रिपरिषदको ०७१ असार २ गतेको निर्णयअनुसार चुरे क्षेत्रबाट एक किलोमिटर टाढासम्म रोडा, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गर्न पाइँदैन । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको बुटवलस्थित कार्यालयका भूगर्भविद् प्रेम पौडेलले केन्द्रबाट स्वीकृति ल्याउने गरिएको बताए । गरा सुधार कार्यक्रम ढुंगा, गिट्टी निकाल्ने प्रयोजन मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

दोहनले बाढी
लगातारको वर्षापछि दाङस्थित राप्ती नदीले धार परिवर्तन गर्‍यो । गढवा गाउँपालिका ५ बोधीपुरबाट बस्ती छिरेको नदी लमही–कोइलाबास सडक खण्डअन्तर्गत राप्ती पुल हुँदै गढवा बजारको बीचबाट बग्यो । सडक अवरुद्ध भयो । बाढीले बोधीपुरका ५० घर डुबानमा परे । अनियन्त्रित चुरे दोहन र जथाभावी डोजरको प्रयोगले नदीले धार परिवर्तन गरेको स्थानीयको गुनासो छ । चुरे दोहनले बाढीपहिरोको जोखिम बढिरहेको वन तथा वातावरण संरक्षण समन्वय समिति गढवाका अध्यक्ष उमाकान्त पन्तले बताए ।

‘खोलाबाट जथाभावी ढुंगा, बालुवा, गिट्टी निकाल्दा पानीको बहाव अर्कोतिर गएको छ । नदीमा पानी बगेको ठाउँबाट डोजर लगाएर ढुंगा निकालिन्छ । जमेको, अग्लो ठाउँको निकालिँदैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा नदीले धार परिवर्तन गरेको छ । धेरै गाउँ जोखिममा परेका छन् ।’ चुरेबाट बग्ने अधिकांश खोला राप्ती नदीमा मिसिन्छन् ।

रङसिङ, कक्रहवा, चिमचिमे, गुरुङ, खबरी, ढिकुरे, माररी, रसरी, मुङरेठा र गङदी खोला चुरेबाट बग्छन् । यी सबै खोलामा अत्यधिक दोहन भएको उनले बताए । ‘यिनको मुहान खोस्रिनेबित्तिकै खोलामा माटो बग्छ । माटोले राप्ती नदी रोक्छ । राप्ती ठूलो आउँदा खहरे खोला थुनिन्छन्,’ पन्तले भने, ‘विभिन्न काममा अत्यधिक डोजर प्रयोग भएका छन् । डोजरले निकालेको अनावश्यक माटो बगेर राप्तीमा आउँछ । यसले पटान, कटानको समस्या आएको छ ।’

चुरे दोहनले मोतीपुर, तकियापुर, धर्मपुर, सेम्री, कान्छीगाउँ, झारबैरा जस्ता गाउँ जोखिममा परेका छन् । विकासका योजना बन्दा ढुंगा, बालुवा कहाँबाट ल्याउने भन्ने निश्चित नहुने भएकाले चुरे दोहन बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘ठेकेदारले काम गर्दा ढुंगा, गिट्टी खहरे खोलाबाटै उठाउँछन् । सिमेन्ट उद्योगका लागि राज्यले मनपरी चुनढुंगा निकाल्न दिएको छ,’ उनले भने, ‘जसबाट चुरे जोखिममा परेको छ ।

राप्ती नदी आसपासमै दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योग चलिरहेका छन् । उनीहरूले पानी बगेकै ठाउँको ढुंगा निकालिरहेका छन् । यसले खोलाको बहाव परिवर्तन भएको छ ।’ चुरेका मुहान, पोखरी, सिमसार र दलदल अहिले मासिँदै गएको पन्तले बताए । जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको ८४ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्ने डिभिजन वन कार्यालयको भनाइ छ । चुरेमा धेरै खहरे खोला छन् । चुरेको पिँधमा नदीको बहाव भएकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रशस्त छ । अधिकांश विकासका काम चुरे क्षेत्र नष्ट गर्ने गरी भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । चुरे क्षेत्र बचाउन निकै प्रयास गरिरहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले बताए ।

जथाभावी सडक
पाल्पाका ८१ वडामध्ये १८ चुरे क्षेत्रमा पर्छन् । यही चुरेको दोहन गर्दै रूख ढालेर जथाभावी मोटरबाटो खन्ने क्रम रोकिएको छैन । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काठ ओसार्न जंगलभित्र ट्र्याक खोलेका छन् । यसको पनि अनुगमन भएको छैन । स्थानीय तहमार्फत बाटो चौडा गराउने निहुँमा चुरेका जंगल फँडानी रोकिएको छैन ।

सडक खन्दा डोजर लगाएर रूख ढाल्ने र सोही रूख घाट गद्दी गरेर सामुदायिक वनले ढलापढा भन्दै बिक्री गर्ने गर्छन् । त्यसमा डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत सबडिभिजनमा काम गर्ने कर्मचारीले आँखा चिम्लिदिन्छन् । चुरे क्षेत्रका वनमा डोजर लगाएर सडक नखन्ने निर्णय धेरै पटक भएको हो । तर काठ ओसार्न जंगलभित्रै सडक खन्ने क्रम रोकिएको छैन । स्थानीय उपभोक्ता, वन कार्यालयका कर्मचारी र वन तस्करको मिलेमतोमा डोजर लगाउने गर्छन् ।

राजनीतिक दलका नेतृत्वसमेत यसमा प्रभावित हुने गरेका छन् । उपभोक्ता कुनै न कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुने र दलका नेताले यसमा सहजै लबिइङ गरिदिने समस्या रहेको बल्ढेङगढीका शिवबहादुर खडकाले बताए । काठ ठेक्का लिने व्यवसायीले सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पार्ने अर्को समस्या छ । जिल्लाको गोठादी, दोभान, झुम्सा, कचल, जुठापौवा, बल्ढेङगडी, सत्यवतीका सामुदायिक वनको करोडौं बजेट यही वन क्षेत्रमा सडक खन्नमा प्रयोग भएको छ । उनीहरूले काठ निकासी गर्न लुकिछिपी मोटरबाटोको ट्र्याक खन्ने गर्छन् ।

सिँचाइ हुन छोड्यो
वाणगंगा नगरपालिका ६ वनकसियाका कृषक भक्तबहादुर थापा ३ वर्षअघिसम्म समयमै धान रोप्थे । तर अहिले उनी चुरे आसपासका नदीको तीव्र दोहनले समयमा धान रोप्न पाउँदैनन् । चारमौजा कुलापानी समितिले मधौलीमा बाँध बनाउँथ्यो । स्थानीय जनता गएर श्रमदान गरी मधौलीमा स्याउला दाउरा राखेर अस्थायी बाँध बनाउँथे ।

वाणगंगा नदीको पानी बाँध हुँदै गएर सिँचाइ हुन्थ्यो । ५ किमि दक्षिणतिर रहेको वनकसियासम्म पुग्थ्यो । अहिले भने नदीजन्य पदार्थको तीव्र दोहन छ । नदी गहिरियो । बाँधसम्म पानी पुग्नै सक्दैन । बाँधमा पानी चढ्न नसकेको ३ वर्ष भयो । पुरानो बाँध बेकामे छ ।

सुक्दै गए मुहान
चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदी र खहरेको अत्यधिक दोहन र प्राकृतिक सम्पदाको उत्खननले पश्चिम नवलपरासीमा भूमिगत पानीको सतह घटेको छ । खोतलखातल पारिएका खहरे उर्लेर बस्तीमा पस्छन् । तिनले धार परिवर्तन गरेकाले जोखिम बढेको छ । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लगाएपछि खोलामा अत्यधिक दोहन भयो । अनुगमन गर्ने निकायले आँखा चिम्लिए । खोलामा मनपरी उत्खनन गरियो । क्षेत्रफल र परिमाणको अनुगमन भएन । चुरेमा भइरहेको उत्खननले तराईको उर्वर भूमि मरुभूमिमा परिणत हुने चिन्ता बढेको छ ।

परासी र आसपास ट्युबवेलमा पानी आउन छाडेको छ । तालतलैया सुक्न थालेका छन् । जिल्लाका सरावल, पाल्हीनन्दन, बर्लघाट, सुनवलमा धेरै दोहन गरिएको थियो । अहिले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । केही स्थानमा वृक्षरोपण गरेको छ । भूमिगत जलस्रोतका लागि कृत्रिम पोखरी निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।

पाल्हीनन्दनको नन्दन ताल, झरही खोला, बर्दघाट र सुनवल, पोखरी बनाउने काम भइरहेको बुटवलस्थित राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यालयका भूगर्भशास्त्री पौडेलले बताए । ‘दोहनका कारण भूमिगत जल घटदो छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणसम्म चुरे संरक्षणको आवश्यकता र महत्त्व नपुगेसम्म दोहन रोकिँदैन ।’ पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–२, सुकेताल विस्तारका लागि संरक्षण विकास समितिबाट १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटबाट सुकेताल ताल विस्तार भइरहेको छ ।

माधव अर्याल (पाल्पा), दुर्गालालकेसी (दाङ), मनोज पौडेल, (कपिलवस्तु) रनवीन पौडेल (परासी)

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०८:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

टीआरसीको तालिका सार्वजनिक गर्न माग

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पाएिका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोग पुनर्गठन गर्नुअघि संक्रमणकालीन न्यायको समयतालिका निर्धारण गर्न द्वन्द्वपीडितहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिहरूको अनुकूल हुने गरी ऐन संशोधनबाट त्यसको सुरुवात गर्नुपर्ने र हालको सिफारिस समिति विघटन गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।

पीडितहरूको साझा संगठन ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ले जारी गरेको पाँच सूत्रीय मागमा ‘दलीय हस्तक्षेपबिना स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गरेर’ योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा विश्वसनीय पदाधिकारी सिफारिस गर्ने अधिकार नयाँ बन्ने सिफारिस समितिलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

चौतारीका पदाधिकारीहरूले शुक्रबार महान्यायाधिवक्तालाई भेटेरआफ्ना मागका सम्बन्धमा छलफलसमेत गरेका थिए । सिफारिस समितिका संयोजक पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई आफ्ना मागबारे जानकारी गराउन खोज्दा उनले भेटसमेत नदिएको पीडितको गुनासो छ ।

‘हामी पीडितलाई नै नभेट्ने र हाम्रो कुरा नै नसुन्ने हो भने सिफारिस समितिले कसको कुरा सुन्छ ?’ चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने । सिफारिस समितिले आयोगको स्वतन्त्रता तथा विश्वसनीयता कायम गर्न पारदर्शी किसिमले आयुक्तहरूको चयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

छनोट समितिसमक्ष परेका आवेदनमध्ये प्रारम्भिक चरणको छानबिन गरी योग्यता पुगेका व्यक्तिको सूची प्रकाशन र सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक जीवनको विवरणका साथै योग्यतासमेत प्रकाशित गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।

साढे तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगका लागि पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न बनेको समितिले कुनै नाम छान्न नसकेपछि राजनीतिक चलखेल तीव्र भएको पीडितहरूको प्रतिक्रिया छ ।

समितिले आफूहरूको कुरासमेत सुन्न नमानेपछि उसबाट कुनै स्वतन्त्र निर्णय हुन्छ भन्ने नलागेको पीडित बताउँछन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय समतिको बैठक पटकपटक बस्ने तर निर्णय भने केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छ ।

सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग गठनसम्बन्धी ऐनमा सिफारिस समितिले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला दरखास्त आहवान गर्ने तथा विशिष्ट योग्यता र अनुभव भएकाहरूको नाम आफैं समावेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । समितिका पदाधिकारीबीच ‘विशिष्ट योग्यता र अनुभव’ केलाई भन्नेमा गत साताको बैठकमा छलफल भए पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

शुक्रबार बसेको समिति बैठकले पनि कुनै नाम सिफारिस गर्न सकेन । बैठकले विशिष्ट क्षमता र योग्यताको परिभाषालाई पारित गर्ने काम थाती राखेको छ । छनोट प्रक्रियाका र विधि तय गर्नेबारे छलफल गरेर बैठक टुंगिएको समितिका पदेन सदस्य मानवअधिकार आयोगका सदस्य सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीको भनाइ छ । पीडितहरूले सरकारलाई बुझाएको मागबारे पनि बैठकले जानकारी लिने निर्णय गरेको उनले बताए ।

सिफारिस समितिमा यसअघि नै ५७ जनाका नाममा दरखास्त परिसकेको छ । समितिले विशिष्ट योग्यता र अनुभवको परिभाषा पारित गरेपछि त्यसअनुसार पर्ने सम्भावितको नाम दरखास्तमा परेको सूचीमा थप गर्नेछ ।

यसरी तयार संयुक्त सूची सार्वजनिक गरी कुनै उम्मेदवारविरुद्ध कुनै उजुरी भए त्यो गर्न समितिले ३ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । त्यसपछि संयुक्त सूचीबाटै सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचपाँच जनाको नाम छानेर सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने समितिको दायित्व छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT